शिक्षा ऐन, आठौँ संशोधन कार्यान्वयनका चुनौती

-  |   लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी

शिक्षा ऐन, आठौँ संशोधन कार्यान्वयनका चुनौती

“सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आफैले काम गर्ने विद्यालयलाई विश्वास नगरी आफ्ना बालबालिका निजीमा भर्ना गर्नाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको हो” भन्ने गुनासो आम अभिभावकहरुबाट आइरहेको छ ।
यस परिपेक्षमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलद्वारा यही असोज २० गते सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी १९ बुँदासहितको ६ महिने कार्ययोजनाले “सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्छ” भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास पूर्वर्ती सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि गरेका थिए । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन भई लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेका अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि बाटो खुल्ला हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । फलस्वरुप सामुदायिक शिक्षक तथा कर्मचारीका बालबच्चाहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने बहस ओझेल पर्यो ।

वर्तमान शिक्षामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ६ महिने कार्ययोजनाको १२ नं. बुँदामा भनिएको छ– “आफ्ना बच्चालाई आफैं सिकाऔं, सिकाउन हामी सक्षम छौँ” भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउन प्रोत्साहित गरिने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुको आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

“सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पढाउन सक्षम छन्” भन्ने सकारात्मक सन्देश आम अभिभावक माझ प्रवाह गरी सामुदायिक विद्यालयप्रतिको गिर्दो साख उकास्नका लागि शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर कतिपयले सरकारले “सबै शिक्षक कर्मचारीहरुका आफ्ना बालबालिकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर” भनेर सोझै भन्न नसकेर घुमाउरो पारामा राज्यकोषको दोहन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको भनेर आलोचनासमेत गरेका छन् । “शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको नराम्रो हुने अनि जागिर भने सरकारी राम्रो हुने ? निःसर्त सबै सामुदायिक शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्छ ।” दुवै हातमा लड्डु हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन चाहन्छ भने “गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्दछ । विद्यालयको भौतिक आवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्दछ । विद्यालयमा विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ । नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । योग्य र सक्षम प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शिक्षकको पनि निजामती कर्मचारी सरह सरुवा बढुवा हुनु पर्छ” भन्ने आवाज पनि जनमानसमा सुन्नमा पाइन्छ ।

अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले “बालबालिकाले आफूले रोजेको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार तथा बालबालिका कहाँ पढाउने भन्ने कुरा बाबा वा आमामा मात्र सीमित नभई घर परिवारको इच्छामा समेत भर पर्ने” भन्दै उम्कने गरेको अवस्था छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा समितिका सदस्यहरुले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको पाइन्छ ।
केही सोझासाझा तथा आन्तरिक स्रोतका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिका आफैले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरे पनि टाठाबाठा शिक्षक तथा समितिका सदस्यहरुले सुरुमा आफ्ना बालबच्चा भर्ना गर्ने र केही दिन पछि “मैले त यहीँ पढ भनेको बच्चाले मानेन वा कक्षामा मेरो बच्चासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य विद्यार्थीहरु भएनन्” भन्ने जस्ता कारण देखाई पुनः निजी विद्यालयमा लौजाने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उनीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक वृत्तिविकासका लागि पुरस्कार प्रदान गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना शिक्षा मन्त्रालयले अघिसारे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन् । आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेबापत के कस्तो पुरस्कार प्राप्त हुने हो, पुरस्कारको किसिम नगद हो या अन्य कुनै सुविधा हो, सो स्पष्ट भई नसकेकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तत्कालै आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । शिक्षा ऐन पारित भएको ४–५ महिना भइसक्दा पनि शिक्षा नियमावली आउन सकेको छैन । करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षकहरुलाई ऐन बमोजिम बिदाइ वा व्यवस्थापन गर्न ढिला भइरहेको छ । करिब २८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका बाल शिक्षिकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

त्यस्तै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पीर व्यथा पनि उस्तै छन् । गत वर्षको भूकम्पले भत्काइएका विद्यालयका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन । विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । जुनसुकै काम गर्दा पनि अर्थसँग जोडिने र अर्थकै कारणले विगतका योजनाहरु पनि अलपत्र परेको आवस्था छ । शिक्षा विभाग आफैले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नआएकाले लामो समयदेखि अल्झिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या, बाल शिक्षिकाको समस्या, विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न ढिला भएको बताइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको “शिक्षकलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरे उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने” नयाँ अवधारण अर्थकै कारणले सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्नेमा दुविधा छ ।

पछिल्लो समय केही सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमका कारणले विद्यार्थीहरुको चाप बढेको देखिए पनि यो चाप कक्षा ६ देखि माथिका कक्षाहरुमा मात्र देखिन्छ । शिशुदेखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीको सङ्ख्याको अवस्था भने दयनीय नै हुने गरेको छ । कतिपय नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याए पनि उक्त नतिजा सोही विद्यालयका आफ्नै उत्पादन (विद्यार्थीहरु) ले दिएका होइनन् । अन्यत्र निजी विद्यालयमा सानै कक्षादेखि अध्ययन गरेका तर निजीमा महँगो शुल्क भएर वा उच्च शिक्षामा सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता विद्यार्थीहरु सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा भर्ना हुने र तिनै विद्यार्थीहरुले केही सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा दिने गरेको आरोप पनि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई लाग्ने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने सामुदायिक विद्यालयको तल्लो कक्षाहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको र उक्त कक्षाहरुमा गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ ।

बालबालिकाहरुको शैक्षिक जग बलियो बनाउन सुरुमा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने र ६–७ कक्षा निजीमा पढाइ सकेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभिभावकहरुको मनोविज्ञान देखिन्छ । यही कारणले अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरेका केही सामुदायिक विद्यालयका माथिल्लो कक्षाहरुमा विद्यार्थीको चाप बढेको पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माणलगायतका शीर्षकमा हरेक वर्ष १ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्दै आए पनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन ।

शिक्षक, कर्मचारी तथा वि.व्य.स. पदाधिकारीहरुले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यालयको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने र समुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सरकारले ल्याएको यो पछिल्लो योजना कार्यन्वयन भए यसले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई पक्कै पनि नैतिक दबाब सिर्जना गर्दछ । तर नेपालमा नैतिक दबाबले खासै काम नगर्ने परिपाटी भएकाले कम्तीमा राज्यकोषबाट तलब भत्ता खानेका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने अन्यथा उनीहरुलाई कारवाही तथा सुविधासमेत कटौती हुने नियमको खाँचो छ । यसअघि शिक्षा विभागले पटक पटक यस्तै योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वा यस्तै अर्को कानुन ल्याएर भए पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । कहिल्यै सरुवा नहुने, राजनीति गर्न पाइने, बिहान बेलुका अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न हुन पाइने आदि कारणले सानोतिनो पुरस्कारको ‘ललिपप’ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरु तत्काल फकिइहाल्ने अवस्था छैन । तसर्थ शिक्षा ऐन संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरुले अनिवार्य आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएको दण्ड, जरिवाना तथा कारवाही हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ । यसो भएमा अन्य सरकारी निकायलाई समेत दबाब सिर्जना हुनेछ । तब मात्र शिक्षा मन्त्रालयको १२ नं. बुँदाले मुर्तरुप लिन सक्छ । अन्यथा ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्ने रामकृष्ण ढकालको गीत चरितार्थ हुनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल