शिक्षित वर्गमा कायम जातीय भेदभाव

शिक्षित वर्गमा कायम जातीय भेदभाव

विवश ‘यात्री’

मनुस्मृतिद्वारा सिर्जित हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा जातमा आधारित व्यवहारले करिब ३५०० वर्षदेखि नै दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रभाव पार्दै आएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा जयस्थिति मल्लकले कामका आधारमा चार वर्ण अठार जातका विभाजन गरी विभेदको खाडल निर्माण गरे भने राम शाहले चार वर्ण भएको घोषणा गरी सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति दिए पनि विभेदगत न्यायको कुरा उठान गरेको पाइन्छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले झन् चार वर्णछत्तीस जातको साझा फूलबारी भएको घोषणा गरे । तर वर्ण व्यवस्थासहितको विभेदकारी साझा फूलबारी हो । जङ्गबहादुर राणाले झन् १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत चरम बर्बर विभेदकारी वर्ण व्यवस्था कायम राख्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरे । त्यसपछि दलितको अवस्था मानवजस्तो नभएर पशु समान रह्यो । दलित समुदायले आफू मानव नरहेको महसुस गरे । इतिहासभरी नै दलित असमानगत समाज रहिरह्यो । २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राजा त्रिभुवनको २०१० को घोषणा र राजा महेन्द्रले जारी गरको नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई कानुनी रुपमा अन्त्य भएको मानिए पनि समाजमा यसको कुनै प्रभाव परेको देखिएन । भेदभावविरुद्धमा कुनै उल्लेखनीय सजाय भएको पाइएन । कथित पाखण्डी सामाजिक मान्यता र परम्पराको रुपमा सामाजिक विभेद रही नै रह्यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्था, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५८ साल साउन ३१ गतेको सम्बोधन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था र तत्कालीन परिस्थितिमा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि राज्यबाट भएका नीतिगत प्रयासहरु प्रशंसनीय देखिन्छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावको अन्त्य र भेदभावका पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनका लागि गरेको प्रयासलाई सम्मान गर्नैपर्दछ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अर्को अध्ययनको पाटो होला । नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र दलितको अधिकारलाई मौलिक हकअन्र्तगत राख्ने, दलित तथा पिछडिएका समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्ने कुरालाई आधार मान्ने हो भने दलित समुदायको उत्थानका लागि योभन्दा ठूलो संवैधानिक र कानुनी आधार कहिल्यै हुनैसक्दैन । यद्यपि यी यावत व्यवस्थाको बाबजुद कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि भयावहको अवस्था देखिन्छ । अस्ति पुस २९ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था हेर्ने हो भने संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न न्याय परिषद्ले आवश्यक ठानेन । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडायो । अरुको त के कुरा गर्नु र खै ?
जातीय भेदभाव र छुवाछूतमा देखावटी रुपमा सुधार भएको देखिए पनि भेदभावका नयाँ आयामहरु देखा पर्दै आएका छन् । म आफ्नै व्यक्तिगत जीवनका भेदभावसम्बन्धी केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म विगत ६ वर्षदेखि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रुपमा कार्यरत शिक्षित युवा हुँ । मेरो सेवा प्रवेश विभिन्न कारणले समावेशी कोटाअन्तर्गत भए पनि म आफूलाई समावेशी कोटामा पारिनुपर्ने कम योग्य मान्दिन किनको मैले कक्षा एकदेखि १० सम्म नै विद्यालय प्रथम हँुदै एसएलसी प्रथम श्रेणी, प्रवीणता प्रमाणपत्र र स्नातकमा उच्च द्वितीय श्रेणीमा क्याम्पस प्रथमसहित टप, स्नातकोत्तरमा ६८ प्रतिशतसहित प्रथम श्रेणी, एमफिल विशिष्ट श्रेणी, विद्यावारिधिका लागि अनुसन्धानमा क्रियाशील रहनुका साथै मानविकीका अरु विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर र कानुन सङ्कायसमेत अध्ययन गरेको व्यक्ति हुँ । विभेदका सन्दर्भमा केही उदाहरणहरु मैले भोग्दै आएको छु ः
१. म दलित भएकै कारण मेरो अनुपस्थितिमा मैले अध्यापन गराउने क्याम्पसमा मेरो बारेमा भेदभावजनक कुराकानी हुने गर्दछ । जस्तैः मेरो बारेमा कुरा काट्दा, समावेशी दलित कता गएछ ? अब जागिर खान दलित मात्र भएर जन्मिनु पर्नेभयो । दलित भएपछि त जागिर खान केही नचाहिने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरु सहकर्मी प्राध्यापक गैरदलित सहकर्मीहरुबाट हुने गरेको सुन्ने गरेको छु । क्याम्पसमा जिम्मेवारी बाँडफाड गर्दा होस् वा सङ्गठनहरुमा समावेश होस् अरु सबैको निर्विरोध हुने हामी चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा नै जानुपर्ने हुन्छ । अथवा जिम्मेवारी नदिन अनेकौँ षडयन्त्र र समस्या सिर्जना गरिने जस्ता व्यवहारहरु भएका तीता अनुभवहरु दर्जनौँ छन् ।
२. एक जना दलित समुदायका प्राध्यापकको विवाहका कार्यक्रममा मसहित केही सहकर्मीहरु सहभागी भएका थियौँ । तीमध्ये एकजना अङ्ग्रेजी विषयका मधेसी राजपुत समुदायका सहकर्मीले त भोजपश्चात् घर फर्कने क्रममा आज दलितको भोज त खाइयो, अब घर गएर सुनपानी छर्केर शुद्धीकरण गर्नुपर्ने भयो । नत्र अछुत नै रहिन्छ भन्नु भएछ । अन्य सहकर्मीहरुले मलाई सो कुरा केही महिनापछि सुनाउनु भएको थियो ।
३. केही समयअघि एक सफलताको खुशीयालीमा आयोजना गरिएको पार्टीमा केही मधेसी प्राध्यापकहरुले मदिरापान गर्ने क्रममा यो खाएर आज दलित नै भइयो यार भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मदिराको सुरमा दलितसम्बन्धी धेरै नकारात्मक कुरा गर्नुभयो । हामी केही मदिरापान नगर्ने सार्थीहरु चुपचाप लागेर बस्नुको विकल्प थिएन । मदिरा लागेर मातेकाहरुसँग विवाद गर्न नैतिकताले दिएन ।
४. केही दिनअघि मात्र क्याम्पसको क्यान्टिनमा चिया खाने क्रमा एक जना विज्ञान सङ्कायको मधेसी प्राध्यापकले मलाई सरको नाम के पो हो, खाली विर्सन्छु भन्नुभयो । मैले मेरो नाम र थर बताएपछि सीधै हाम्रो मधेसी समुदायमा त छुवाछूत हटिसक्यो । हाम्रो बुबाको पालादेखि नै दलितले छोएको चल्छ भन्नुभयो । उहाँ प्राध्यापकसँगै रसायन शास्त्र अध्यापन गराउने एकजना बाहुन समुदायका शिक्षक पनि रहेछन् । हाम्रो कुरा उनले ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए । जब चिया आयो, उनले मलाई त क्लास लिन लेट भयो । सरहरु चिया लिनु होला, मैले चाहिँ नभ्याउने भएँ भनी टेबलमा आएको चिया छोडी, आफ्नो पैसा तिरेर हिँडे ।
५. क्याम्पसमा हुने प्राज्ञिक गतिविधिहरु जस्तैः अनुसन्धान, सम्पादन र प्रकाशनका क्रियाकलापहरुमा हामीलाई टिममा नराख्ने, अनुसन्धानमूलक लेखहरु नछापी दिने तथा जिम्मेवारी नदिने जस्ता विभेदहरु त कति भएका छन् कति ?
यसरी हेर्दा शिक्षित, योग्य तथा क्षमतावान दलित युवाहरुमाथि हुने गरेका विभेदका यी यस्ता नयाँ आयामहरुले समानताको अनुभूति दिन सक्दैन । शिक्षाले मानिसको चेतनाको अवस्था वृद्धि गर्दछ भन्ने सोचाइ मेरो बुझाइमा गलत हो । अङ्ग्रेजी अध्यापन गराउने मेरा मधेसी समुदायका अध्यापक र रसायन शास्त्र अध्यापन गराउने बाहुन समुदायका अध्यापकहरुको सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन खै कहिले आउँला त ? उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा ममाथि विभेद गर्ने मानसिकता हेर्दा लाग्छ, उहाँहरु चन्द्रमा पुगे पनि, नासाको वैज्ञानिक भए पनि, अमेरिकाको राष्ट्रपति भए पनि वा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भए पनि उहाँहरुको मानसिकता परिवर्तन आउन असम्भव प्रायः छ । यस्ता मनसायपूर्वक गरिने अप्रत्यक्ष र अनौपचारिक भेदभावको विरुद्धमा कानुनी उपचारको व्यवस्था पनि छैन । उजुरी दिन पनि गाह्रो छ ।
नेपालको दलित आन्दोलनको सात दशकको यात्रा, दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन होस् वा कुनै पनि प्रकाकारका सामाजिक आन्दोलनले संवैधानिक र कानुनी समानता, अधिकार, मुक्ति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिए पनि व्यावहारिक रुपमा दलित समुदायले महसुस गर्न सकेका छैनन् । दैनिकजसो मिडियाहरुमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार भएको, भोजभत्तेरमा विभेद भएको, धारा तथा खाने पानीको मुहानका छुवाछूत भएको, मठमन्दिर र धार्मिक स्थलहरुमा प्रवेश निशेष गरी भेदभाव गरिएको, धार्मिक क्रियाकलापहरुमा भेदभाव गरिएको साथै विद्यालय, शैक्षिक संस्था र कार्यालयहरुमा दलित भएकै कारण अमानवीय व्यवहारको शिकार हुनुपरेका धेरै समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता घटनाका पीडितहरुलाई राज्यले न्याय दिएका समाचार विरलै सुनिन्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ र जातीय भेदभावसम्बन्धी ऐन, २०६८ ले कुनै प्रकारका भेदभावलाई निषेध गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था छ । तथापि यावत् भेदभावका व्यवहारहरुको विरुद्धमा प्रहरी प्रशासन समक्ष पुग्दा उजुरी नै दर्ता नहुने, उजुरी दर्ता भएमा अनुसन्धान फितलो हुने, अभियोजन कमजोर गरिने वा मिलापत्रमा समाधान गर्न दबाब दिने साथै सजाय गरिँदा पनि अत्यन्तै न्यून सजाय दिने गरेको देखिन्छ । भेदभावको विरुद्धमा उजुरी दिनेको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने, सामाजिक बहिष्कारको शिकार हुने, समाजबाट विस्थापित हुने आदि समस्या विद्यमान छ ।
जातीय भेदभाव आफैमा सामाजिक न्यायको खिलाफमा छ भने देशको विकास र समृद्धिको बाधक हो । नेपाल जस्तो विकासमा भर्खर बामे सर्दै गरेको गरिब मुलुकमा रहेका एक चौथाइ दलित समुदायलाई विभेद र असामाजिक व्यवहारले राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर राखेर विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न । जहाँ समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र मर्यादाको महसुस हुन्छ, त्यहाँ ती व्यक्तिहरुको देशप्रतिको माया, सद्भाव, राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रियता सवाल जागरण हुन्छ । राष्ट्रप्रेम मापन गर्ने कुरा हैन, अनुभव गर्ने र व्यवहारमा देखाउने कुराहरु हुन् । देशको समृद्धि, विकास र राजनीतिक परिवर्तनहरुमा दलित समुदायको भूमिका अग्रणी रहेको छ । उनीहरुको योगदानलाई कहिल्यै नजरअन्दाज गर्न हुन्न । उनीहरुको सम्मानपूर्वक मर्यादित जीवन जिउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दैन र ?
म जस्ता शिक्षित दलित व्यक्तिहरु कथित शिक्षित गैरदलित व्यक्तिहरुबाट अप्रत्यक्ष भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारमा पर्नु आफैमा दुःख लाग्दो कुरा हो । म शिक्षित, क्षमवान र योग्य भएर होइन, दलित भएका कारण अवसर पाएको भन्ने पाखण्डी मानसिकताबाट हाम्रो समाज माथि उठ्न सक्दैन भने ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित, गरिब, असहाय दलित व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो होला । म शिक्षित र योग्य भएर पनि शिक्षितबाट भेदभावमा पर्दछु । भेदभावको शिकार भएको छु । पीडित भएको छु भने अन्यको अवस्था कस्तो होला । अङ्ग्रेजी साहित्य र विज्ञानका विभिन्न विषयहरु स्नातकोत्तर र उच्च अध्ययन गरी शिक्षित समाज सिर्जना गर्न क्रियाशील मसँगै क्याम्पसमा अध्यापनरत मेरा कथित उपल्लो जातका सहकर्मीहरुको मानसिकतामा त परिवर्तन र सुधार गर्न नसक्ने मेरो देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो होला ? सामाजिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्न नसक्ने मेरो शिक्षा नीतिमा कहिले सुधार हुने होला ? उनीहरुबाट प्रदान गरिने शिक्षाबाट के अपेक्षा गर्ने ?
राज्यले जबसम्म जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी सोही अनुसारको दण्डसजाय गर्न सक्दैन तबसम्म मजस्ता शिक्षित र योग्य दलित युवाहरु शिक्षित गैरदलितबाट पीडित भइरहनुपर्ने हुन्छ । मजस्ता व्यक्तिहरु नीतिगत विभेद, कार्यस्थलको विभेद र सहकर्मी तथा अग्रजहरुबाट अनौपचारिक र अप्रत्यक्ष विभेदको मारमा परिरहनेछौँ । राज्यले न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिन सकोस् । जसले कथित पाखण्डी शिक्षित प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् । मानवीय व्यवहारको प्रत्याभूति दिन सकोस् भन्ने मेरो आकाङ्क्षा हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल