संसद् अनुभव : सिंहदरबार र संसद् भवनभित्र चर्को असमानता र विभेद छ

संसद् अनुभव : सिंहदरबार र संसद् भवनभित्र चर्को असमानता र विभेद छ

रुक्मिणी चौधरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष हुन् । थारु समुदायबाट राजनीतिमा आएकी उनी प्रष्ट बोल्ने युवानेताको रुपमा चर्चित छिन् । पहिले र अहिलेको दुवै संविधानसभामा सहभागी चौधरीले ठूला दल र साना दलको नाममा संसदमा हुने गरेको विभेदको बारेमा रातोपाटीकर्मी आस्था केसीसँग गरेको कुराकानीको सङ्क्षेप ।

rukmini chaudhari (1)राजनीतिलाई मैले पहिले जसरी सजिलोसँग बुझेकी थिएँ । अहिले त्यो भ्रम तोडिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा अति सजिलो देखिए पनि भित्रबाट यो अति नै अप्ठ्यारो र संवेदनशील क्षेत्र हो । माथिल्लो स्तरको नेतालाई भनेपछि जस्तै समस्या पनि सजिलै समाधान गरिदिन सक्छ भनेर मानिसहरुले बुझ्ने गर्दछन् तर यहाँ माथिको मान्छे भएर पनि उसले भन्न बित्तिकै समस्या समाधान हुने त होइन । माथिल्लो स्तरको मान्छेसँग पनि सबै समस्याहरु समाधान गर्नका लागि जादुको छडी त हुँदैन ।

राज्यसत्तामा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गर्नुपर्दछ । जसको राज्य सञ्चालनका माथिल्ला निकायमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व छैन त्यो व्यक्ति, वर्ग र समुदायको अधिकार कहिल्यै स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।

राज्यसत्ताको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र भाषालाई समानताको आधारमा सम्मान हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको बागडोर समातेका नेताहरुमा कमसेकम त्यस्तो विभेदकारी मानसिकता हुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्ने गर्दथ्यो । तर मैले जसरी बुझेकी थिएँ, त्यो व्यावहारमा लागू हुन सकेन । यहाँ खासगरी सिंहदरबार र संसद्भवनभित्र निकै नै चर्को असमानता र विभेद हुने कुरा मैले यहाँ आएपछि मात्र थाहा पाएकी छु ।

सिंहदरबारभित्र २५÷२६ वटा मन्त्रालय छन् । हरेक मन्त्रालयभित्र सचिव, सहसचिव, उपसचिव जस्ता माथिल्लो ओहोदाका पदहरु हेर्ने हो भने यहाँ कुन जाति विशेषको हालीमुहाली चलिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सबैभन्दा माथि बाहुनले क्षत्रीलाई, क्षत्रीले जनजातिलाई, जनजातिले दलितलाई र दलितको भित्रै पनि अति चर्को विभेद छ ।

ठूला दलको लागि संसदको सङ्ख्याअनुसार समय छुट्याइएको छ । यसो गर्दा ठूला दलको भागमा डेढ, दुई घण्टा पर्न आउँछ । साना साना दलको लागि जम्मा तीन मिनेट पर्न आउँछ ।

rukmini chaudhari (2)६०१ जना सभासद पनि विभेदको मारमा परेका छन् । अन्तरिम संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिनुपर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा लेखेको थियो । अहिले बनेको नयाँ संविधानमा बरु यसरी प्रष्ट रुपमा लेखिएको छैन । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसदमा अहिले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रको सङ्ख्या घटेको छ । विभेदको ठूलो प्रमाण योभन्दा अरु के हुनसक्छ । विभेदका अरु प्रमाण खोज्न बाहिर जानै पर्दैन ।

पार्टीका विचार, सिद्धान्त, नियमावली र विधिविधानमा रहेर निर्वाचन आयोगले दिएको मापदण्ड स्वीकार गरेर र नेपालको संविधानलाई मनन गरेर नै दलित, महिला र आदिवासीहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको हो । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नु मात्र पनि सबै कुरा होइन रहेछ । पार्टीहरु र सदनमा समेत जो राज्यसत्ताको नजिक छन् तिनैको हालिमुहाली छ । उच्च ओहोदामा उच्च वर्गको हालिमुहाली भएपछि कमजोर वर्ग, कमजोर समुदाय र तिनका प्रतिनिधिको आवाज सुनुवाइ हुँदैन । कमजोर वर्गका प्रतिनिधिहरु जति नै चर्को आवाजमा कराए पनि तिनले उठाएका कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएको छैन ।

हामीले उठाएका कुरा सुनुवाइ हुने भए हामीलाई संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्नका लागि सभामुखले किन जम्मा तीन मिनेटको समय मात्र दिने गर्नुभएको छ ? हामी कुनै व्यक्तिको तर्फबाट होइन सिङ्गो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । नेपाली जनताले मत दिएर नै आज हामी यो ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । हामी पनि नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं भने ठूला दलका संसदका लागि १० मिनेट र साना दलका संसदका लागि ३ मिनेट मात्र समय छुट्याउनु गलत हो । हामीलाई कम्तीमा ५ मिनेट र बढीमा १० मिनेटसम्म मात्र भए पनि बोल्न दिने हो भने मात्र हामीले आफ्नो दलको धारणा राम्रोसँग राख्न सकिन्थ्यो तर जम्मा ३ मिनेट समय हाम्रो लागि छुट्याइएको छ ।

ठूला दलको लागि संसदको सङ्ख्याअनुसार समय छुट्याइएको छ । यसो गर्दा ठूला दलको भागमा डेढ, दुई घण्टा पर्न आउँछ । साना साना दलको लागि जम्मा तीन मिनेट पर्न आउँछ । हामीले त्यहाँ सङ्ख्याको होइन दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त ६०१ जनालाई ६०१ वटै पार्टी बनाइदिए भइहाल्यो नि । किन जम्मा ३१ वटा पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यदि दलहरुलाई मान्यता नदिने हो भने हामीलाई संसदीय दलको कार्यालय राख्न नदिए पनि भो । काङ्ग्रेस, एमालेको पनि संसदीय दल कार्यालय छ र हामी साना दलहरुको पनि संसदीय दल कार्यालय राख्न दिएकै छ ।

हामीले कुरा गरेको गर्यै हुन्छौं । हामीले बोलेर सकिएकै हुँदैन माइक काटिन्छ । एउटा मर्यादामा पुगेको मान्छे माइक काटिइसकेपछि पागलजस्तो बोलिराख्ने कुरा पनि भएन । गरिमामय संसदमा सबैको आफ्नो नैतिकता र गरिमा छ ।

rukmini chaudhari (3)उहाँहरुले धेरै समय राजनीति गर्नुभयो होला, हामीले थोरै समय राजनीति गर्यौं होला । कोही राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गरेर आएका छन् । कोही गाउँबाट आएका सामान्य साक्षरहरु पनि मात्र छन् । त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर संसदको पद त सबैको एउटै हो । तलब खानेबेलामा पनि सबैले एउटै स्तरमा तलब खाने हो भने बोल्नका लागि समय कसैलाई कम र कसैलाई बढी गराउनुपर्ने कारण के हो ? यति सामान्य कुरामा पनि किन सांसदहरुको बीचमा यस्तो विभेदको गहिरो खाडल छ । मैले बुझ्न सकिरहेकी छैन ।

मैले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर काम गरिरहेकी छु । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ३१ दलहरुकै प्रतिनिधिहरु छन् । हामी सबैले यसबारेमा कुरा उठाएका छौं । संसदमा बोलेर पनि हामीले यी सवालमा कुरा उठाइरहेका छौं । बोल्न त बोलिराखिएकै छ तर सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । सुनुवाइ किन हुन सकिरहेको छैन भने उहाँहरुमा अझै पनि सामन्ती चिन्तन हाबी छ । हामीलाई साना दल भनेर अर्घेलो गर्ने हेपाहा प्रवृत्ति अझै पनि उहाँहरुमा छ ।

हामीले कुरा गरेको गर्यै हुन्छौं । हामीले बोलेर सकिएकै हुँदैन माइक काटिन्छ । एउटा मर्यादामा पुगेको मान्छे माइक काटिइसकेपछि पागलजस्तो बोलिराख्ने कुरा पनि भएन । गरिमामय संसदमा सबैको आफ्नो नैतिकता र गरिमा छ । यो देशको एउटा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय संसदभित्रको विभेद प्रष्ट्याउने यो एउटा दरिलो उदाहरण हो ।

कतिपय सभासदहरुकै सोचाइ सामन्ती प्रवृत्तिले ग्रस्त भएको मैले पाएको छु । पहिलो पटक सभासद भइसकेपछि मैले आफ्नो जातीय पहिरन लगाएर शपथ ग्रहण गरेँ र भोलिपल्ट सामान्य सारी लगाएर संविधानसभामा प्रवेश गर्दा सहकर्मी सभासदहरुले हिजो थरुनी बनेर आएको मान्छे आज बाहुनी बनेर आएको भनेर मलाई खिसिट्युरी गरेका थिए । कति महिला अधिकारकर्मीहरुसँग मेरो बेलाबेलामा टक्कर परिरहन्छ । उनीहरु मलाई धेरै नारा नलगाउन र नाराहरु छाडेर व्यावहारिक बन्नको लागि सुझाउँछन् । उनीहरु आफूलाई निकै स्मार्ट र जान्नेसुन्ने सम्झिन्छन् । म मात्र सबै कुराको विद्धान हुँ भन्ने प्रवृत्ति उनीहरुको हुन्छ ।

जसले जे भने पनि आफू, आफ्नो जाति र आफ्नो वर्गलाई म कहिल्यै धोका दिने छैन । आज संसद मात्र छु, भोलि मन्त्री बन्न पनि सक्छु तर जहाँ पुगे पनि म मेरो वर्गकै लागि राजनीति गर्नेछु । संसद र सिंहदरबारभित्र हुने विभेदलाई थोरै भए पनि कम गर्न सकेँ भने म मेरो राजनीति, मेरो लगानी र मेरो सङ्घर्ष सफल भएको सम्झनेछु ।

सुनुवाइ भएन भनेर आफ्ना कुरा राख्न छाड्नु हुँदैन । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरुको बीचमा यसरी कसैलाई कम समय र कसैलाई बढी समय बोल्न दिनु लाजमर्दो कुरो हो । हाम्रो संसद पनि समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । म आशावादी छु । भविष्यमा आउने संसद अथवा जनताका प्रतिनिधिहरुले विनाविभेद आफ्ना धारणा र टिप्पणीहरु सदनमा सहजताका साथ राख्न पाउनेछन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल