सरकार फेर्नुस् भन्न हामी गएका छैनौँ, प्रचण्डजीलाई सोध्दा पनि हुन्छ : रमेश लेखक

सरकार फेर्नुस् भन्न हामी गएका छैनौँ, प्रचण्डजीलाई सोध्दा पनि हुन्छ : रमेश लेखक

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दोस्रोपटक नयाँ सत्ता समीकरण अभ्यासमा छन् । नयाँ सरकार नेतृत्वको चाहना भने कांग्रेसले बढी देखाएको छ । यसका लागि पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले सरकार गठबन्धनकै मुख्य घटक माओवादीसँग आन्तरिक छलफल गर्दै आएको छ ।

रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँडलगायत कांग्रेस नेता यो प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिएका रमेश लेखकसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीका अंश :

सरकार विकल्पका पाँच कारण

यसका मूलतः केही कारण छन् । अहिलेको सरकारले मुलुकका राष्ट्रिय एजेन्डालाई ठीक ढंगले बोक्न सकेको छैन । मुलुकका समस्या ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । के–के कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्ला, पहिले त हामीले संविधान जारी गर्यौँ तर संविधानमा विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि उठेका छन् । जब कि, ती असन्तुष्टि कति औचित्यपूर्ण छन्, महत्वपूर्ण छन् भन्ने अर्को पाटो होला तथापि असन्तुष्टि पैदा भएका छन् ।

र, तिनलाई सम्बोधन गरी सहमतिको वातावरण बनाएर संविधानको स्वीकार्यता बनाउनु राष्ट्रको पहिलो एजेन्डा हो ।

दोस्रो एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । तेस्रो एजेन्डा भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापना गर्नु हो । चौथो एजेन्डा मुलुकमा शान्ति, सुशासन र स्थिरता हो भने पाँचौँ एजेन्डा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजानु हो ।

कांग्रेस व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । कांग्रेस लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । संसदीय पद्धतिको आधारभूत र सामान्य सिद्धान्त के भने प्रतिपक्ष आफैँमा पर्खिरहेको सरकार (वेटिङ गभर्नमेन्ट) हो । र, सरकार असफल हुँदै गएको स्थितिमा यदि कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोजी गर्छ भने पनि यसलाई अनर्थ मान्नुहुँदैन ।

Ramesh-Lekhak
यो सरकारले यी एजेन्डामा ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छैन । चाहे संविधानको स्वीकार्यता, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडित या राहतका कुरा, शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन तथा आर्थिक समृद्धि कुनैमा पनि सरकार सफल भएन ।

यो कांग्रेसको मूल्यांकन हो । र, अहिले नै हामीले विकल्प खोजिसकेका छैनौँ । हामी व्यवस्थापिका संसद्मा प्रभावकारी रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ । रचनात्मक, गतिशील र प्रभावकारी प्रतिपक्षीका रूपमा व्यवस्थापिका संसद्मा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । गरिरहेका छौँ । पार्टी संयन्त्र, निकायलाई त्यसैअनुरूप तयार गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।

जहाँसम्म विकल्पको कुरा हो, कांग्रेस व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । कांग्रेस लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । संसदीय पद्धतिको आधारभूत र सामान्य सिद्धान्त के भने प्रतिपक्ष आफैँमा पर्खिरहेको सरकार (वेटिङ गभर्नमेन्ट) हो । र, सरकार असफल हुँदै गएको स्थितिमा यदि कांग्रेसले सरकारको विकल्प खोजी गर्छ भने पनि यसलाई अनर्थ मान्नुहुँदैन । स्वाभाविक रूपमा सरकार असफल भइसकेपछि विकल्पका लागि पनि कांग्रेसले आफूलाई तयार राख्छ ।

माओवादीसहितको नयाँ सरकार

माओवादीसँग सहमति गरेर सरकारको विकल्प खोज्ने अभ्यासमा हामी दुई महिनाअघि लागेका हौँ । त्यसको पृष्ठभूमि के हो भने कांग्रेसले त्यसको पहल गरेको होइन, सरकारको ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले खोजेको हो । माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डजीले कांग्रेसका नेतालाई के भन्नुभयो भने यो सरकार असफल हुँदै गएको छ, उसले मुलुकलाई ठीक ढंगले अघि लिएर जान नसकेकाले यो सरकाससँग हाम्रा असहमति छ भनेर उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले माओवादीले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भन्ने कुराको अन्तरनिहित कुरा त सरकारलाई फेर्ने वा बदल्ने भन्ने कुरा छ । यो कुरालाई हामीले न हर्ष न विस्मात् कुनै पनि रूपले लिनुहुँदैन भन्ने लागेको छ ।

साथै शान्तिप्रक्रियालाई पनि ठीक ढंगले टुंग्याउन सकेन, संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन यसको विकल्प खोजी गर्ने मेरो मान्यता छ, विकल्पबारे सल्लाह गरौँ भनेर प्रचण्ड कमरेडले भनेपछि हामी त प्रतिपक्ष हौँ, सरकार बेठीक ढंगले गइरहेको छ । यसले ठीक ढंगले काम गरेको छैन भनेकै थियौँ, त्यस्तैमा सरकारकै ठूलो घटकले समेत त्यसो भनेपछि माओवादीसँग त्यसबेला छलफल गरेको हो ।

तर, छलफल अघि बढिरहँदा प्रचण्डजीले यो कामबाट फर्किन्छु, यो काममा लाग्दिनँ भनिसकेपछि टुंगियो । त्यसपछि प्रचण्डजी जानुभयो, उहाँले अहिलेको सम्माननीय पधानमन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो थाहा भएन, पछि नौबुँदे सहमति गर्नुभएछ ।

र, अहिले माओवादीले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने भन्ने कुराको अन्तरनिहित कुरा त सरकारलाई फेर्ने वा बदल्ने भन्ने कुरा छ । यो कुरालाई हामीले न हर्ष न विस्मात् कुनै पनि रूपले लिनुहुँदैन भन्ने लागेको छ ।

सरकार फेर्ने तातो माओवादीलाई नै

यो सरकार फेर्ने सवालमा हामीभन्दा धेरै आतुर माओवादी छ । मूलतः सरकार फेर्ने तातो माओवादीलाई नै लागेको हो । यसअघि पनि माओवादीलाई नै आतुर थियो । र, अहिले पनि माओवादी नै यो सरकार फेर्न आतुर छ ।

तर, माओवादी र एमालेबीचमा के समस्या छ, उनीहरूको गठबन्धनबीचमा भएको अन्तरसम्बन्ध कुन ढंगले अघि बढिरहेको छ र त्यसबाट के सिर्जित भएको छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन ।

अहिले माओवादीले जुन कुरा गरिरहेको छ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिराखेका त छौँ । तर, यसमा हाम्रो सरोकारको विषय छैन । माओवादीले जे गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेर अघि बढोस्, त्यसपछि हामी आफ्नो दृष्टिकोण तयार पार्छौं ।

प्रचण्ड आफैँ आउनुभयो र सरकार फेर्नेबारे विकल्प दिऊँ भन्नुभयो । सरकारकै पार्टीले यसो भनेको सन्दर्भमा सरकारले राम्रो नगरेको भनिरहँदा हाम्राबीचमा कुरा हुनु थियो, भयो । सकियो ।

एमाले–माओवादी विवादको फाइदा कांग्रेसलाई

हामीले कुनै पनि फाइदा लिएका छैनौँ । उहाँहरूलाई विवाद गर्नुस् भनेर भनेका पनि छैनौँ । मैले भनिसकेको छु– प्रचण्डजीलाई यो सरकार फेर्नुस् भनेर गएका छैनौँ, प्रचण्डजीलाई सोध्दा पनि हुन्छ ।

प्रचण्ड आफैँ आउनुभयो र सरकार फेर्नेबारे विकल्प दिऊँ भन्नुभयो । सरकारकै पार्टीले यसो भनेको सन्दर्भमा सरकारले राम्रो नगरेको भनिरहँदा हाम्राबीचमा कुरा हुनु थियो, भयो । सकियो ।

अब माओवादी र एमालेबीचमा भएको लडाइँमा हामीले फाइदा लिनु पनि छैन । हामीले लडाएको पनि छैन । उहाँहरू लडिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना पनि होइन । हाम्रो आधारभूत जिम्मेवारी भनेको व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

सरकार असफल हुँदै गएको छ र कुनै न कुनै दिन आफैँ ढल्नेवाला छ । तपाईंमार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सरकार हो । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा असजिलो पारेको यही सरकारले हो ।

यसैले पनि यो सरकार एक न एक दिन राष्ट्रिय एजेन्डामा असफल भएर आफैँ ढल्छ–ढल्छ । त्यसैले हामीले सरकारविरुद्ध तयार गर्नुपर्ने एमालेलाई माओवादीविरुद्ध तयार गर्नुपर्ने कारण छैन ।

यो सरकार अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा त मैले यसअघि पनि संसदमै भनेको छु, सामान्य असोजको ३ गते संविधान आयो । ७ महिनापछि जेठको १ गते सरकारले बजेट ल्यायो । संविधानले संघीयताको रचना गरेको छ । अब मुलुक प्रादेशिक रचनामा गयो भनेर घोषणा गरेको छ । सात प्रदेशको खाका संविधानले दिएको छ । तर, सरकार बजेट ल्याउँदा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्मिाञ्चल भन्दै पहिलेकै संरचनामै बजेट ल्याउँछ ।

यो संविधानले संघीयताको दृष्टिकोण अगाडि सारिसकेको भन्ने कुरालाई पनि मान्न तयार नभएको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ ?

हाम्रो नेतृत्वमा बन्ने सरकार

पहिले त माओवादी र एमालेबीचमा चलिराखेको कुरा के हो ? यसलाई राम्ररी बुझौँ । माओवादीले यो सरकारसँग बस्दै नबस्ने गरेर सरकार छाडेरै आउँछ भने माओवादीसँग कुरा गर्न तयार छौँ । र, सरकार बनाउन पनि तयार हुन्छौँ । हाम्रो मान्यता के छ भने, कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार बन्नुपर्छ ।

किन बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्ला । हाम्रो सिधा जवाफ के छ भने कांग्रेसले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो भएको हैसियतले संविधान निर्माणप्रक्रियामा नेतृत्व दियो । कांग्रेसले सबै पार्टीलाई समेटेर संविधान निर्माण गरेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी पनि भयो ।

जसरी कांग्रेसले संविधान बनाएको थियो त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्नका लागि उसले सबै दलबीचमा सहमतिको वातावरण बनाउन सक्छ र बनाउँछ ।

संविधान कार्यान्वयवन मूल एजेन्डा भएकाले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्छ ।

त्यसका लागि सबै दलसँग सहमति गरेर जान चाहन्छौँ । संविधान कार्यान्वयनको कुरा भनेको सामान्य सरकार सञ्चालनजस्तो होइन । सामान्य बहुमतको कुरा हुँदैन । दुईतिहाइ चाहिन्छ । संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

मधेसी मोर्चालाई समेट्न तयारी

मधेसी मोर्चाका धेरै माग छन् । ११ बुँदे मागलाई नै आधार बनाएर हेर्ने भने उहाँहरूका ती मागमा ५० प्रतिशत माग त समानुपातिक, समावेशी मागमा जोडिएका छन् ।

त्यसबारे संविधानमा एक चरणमा सम्बोधन भइसकेको पनि छ । निर्वाचन प्रणाली, पद्धतिसँग जोडिएका माग पनि छन् । त्यसरी नै नागरिकता, प्रदेश सीमांकन र अन्य समावेशीताका माग पनि छन् ।

सबैभन्दा पहिले त उहाँहरूसँग बसेर गम्भीर रूपमा छलफल गरी यी सबै विषयमा निकास निकाल्नुपर्छ । सबै कुरा एउटैले भनेको हुँदैन नि । संविधान निर्माणमा पनि देखेका छौँ । माओवादीसँग शान्तिप्रक्रिया वार्ताक्रममा देखेका छौँ । कुनै एउटै दलले भनेको कुरा मात्रै हुँदैन ।

कसैले केही कुरा छाड्ने, कसैले केही कुरा छाड्ने गरेर साझा बिन्दु खोज्ने हो । मधेसमा उठेका विचार, मधेसी मोर्चाले राखेका माग र उठाएका विपचारमाथि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्यो । मलाई के लाग्छ भने छलफल, संवादबीचमा कहाँनेर साझा बिन्दु भेटिन्छ ।

यो संविधान सबैभन्दा धेरै समावेशी छ । यसले सबैभन्दा धेरै आरक्षण गरेको छ । सबैभन्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आरक्षणमार्फत समावेश गरेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरामा संसारका अरू पनि देशका संविधान उठाएर हेरौँ । अरू देशका संविधानसँग तुलना गरौँ, यो संविधान कहीँ, कतै कमजोर छैन ।

संविधान बन्नुअघि मधेसी मोर्चालाई किन साथ दिनुभएन ?

तत्कालीन समयमा पनि हाम्रो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयत्न भएको हो । र, धेरै कुरा समावेश भएका छन् । तर, म फेरि यो कुरा मान्न तयार छैन कि, कुनै एउटा वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भूगोलविशेषमा बसेका मानिसलाई संविधानमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ ।

यो संविधान सबैभन्दा धेरै समावेशी छ । यसले सबैभन्दा धेरै आरक्षण गरेको छ । सबैभन्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आरक्षणमार्फत समावेश गरेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरामा संसारका अरू पनि देशका संविधान उठाएर हेरौँ । अरू देशका संविधानसँग तुलना गरौँ, यो संविधान कहीँ, कतै कमजोर छैन ।

फलानो जनतालाई अधिकार दिएको छैन । फलानोलाई अधिकार दिइने छैन भनेर कहीँ छैन । बरु फलानो–फलानोलाई थप यो–यो अधिकार दिइएको छ भनिएको छ ।

चाहे आदिवासी जनजातिको सवालमा, चाहे महिला, दलितको सवाल, अपांगको सवालमा समेत त्यत्तिकै समावेशी छ ।

तथापि कुरा उठेको छ । असन्तुष्टि मुखरित भएका छन् । त्यसैले तिनलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ । सहमति गरेर लैजानुपर्छ । समेटेर लैजानुपर्छ । र सहमतिको बिन्दु कहीँ न कहीँ भेटिन्छजस्तो लाग्छ मलाई ।

कांग्रेस र एमाले एउटै ठाउँमा अटाउन किन सक्दैनन् ?

संविधान बनाउँदा एकैठाउँमा थियौँ । विचार विविधताको बाबजुद हामी एकैठाउँमा थियौँ । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकैठाउँमा रहेर गर्न तयार छौँ ।

तर, सरकार सहिष्णु पनि हुनुपर्यो नि । अहिलेको सरकार नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतिसम्म असहिष्णु भयो कि, प्रतिपक्षसँगको कुरा छाडौँ, पार्टीभित्रै पनि एमालेले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । असहिष्णु भयो भनेर असन्तुष्टि उठिरहेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल