एमाले सचेतकको प्रश्न : बहुमतीय सरकार नै बनाउने हो भने किन यो सरकार विघटन गर्नुपर्‍यो ?

-  |   गोकुल घर्ती, सचेतक, नेकपा एमाले

एमाले सचेतकको प्रश्न : बहुमतीय सरकार नै बनाउने हो भने किन यो सरकार विघटन गर्नुपर्‍यो ?

gokul ghartiनेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समग्र विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरकार परिवर्तनको कुराले मिसनअनुसार काम गर्ने विषयमा अवरोध ल्याएको छ । त्यसैले पटक पटक यो सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु राष्ट्रका लागि राम्रो विषय होइन भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकार निमार्णका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो सरकार नौ महिना, दस महिना वा कुनै निश्चित समयावधिका लागि बनेको होइन । राष्ट्र निर्माणको मिसनलाई पूरा गर्ने योजनाका साथ सरकार बनेको थियो र सत्ता साझेदार दलहरुबीच यी सबै कुराहरुमा सहमति, छलफल भएको पनि थियो ।

वर्तमान सरकारको सत्ता समीकरण भैरहदा हामीहरु सहमतिको सरकारको पक्षमा थियौँ । हाम्रो चाहना मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर सहमतिय सरकार नै बनाउनुपर्दछ भन्ने थियो । त्यतिबेला सरकार गठनको विषयमा भएको सहमति काङ्ग्रेसले ताडेको हुनाले दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सकेन । राज्यलाई निकास दिनका लागि सत्ता साझेदार दलहरुको बहुमतका आधारमा यो सरकार बनेको हो । सरकार गठन गर्दादेखि नै सत्ता साझेदार दलहरुबीच निश्चीत मिसन पूरा नहुदासम्म सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नु हँुदैन भन्ने एक प्रकारको सहमति पनि भएको हुनाले यतिबेला सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नु राष्ट्रिय हितमा हँुदैन ।

वर्तमान सरकारले अहिले जसरी काम गरिरहेको छ, जनतालाई जुन सपना देखाइरहेको छ, त्यसबाट जनताको साथ र माया हामीले पाएका छाँै । प्रधानमन्त्री ओली हिजो सरकारमा नहुँदा पनि जनताको लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो र आज पनि लोकप्रियताको शिखरमा हुनुहुन्छ । यसको अर्थ अहिलेको सरकारलाई व्यापक जनताको साथ र समर्थन रहेको स्पष्ट देहिन्छ । केपी ओलीको उखान टुक्का राम्रो लागेकाले होइन, उहाँले सरकारमा गएर देश, जनता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका पक्षमा जुन भूमिका खेल्नुभयो जनताको त्यसप्रतिको समर्थन हो उहाँलाई । त्यसैले यो सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । यदि सबै दलहरुबीच सहमतीय सरकार बन्दैन भने यही सरकारमा काङ्ग्रेस पनि आएर राष्ट्रिय समस्याहरुको निकास खोज्नु उत्तम हुन्छ ।

सरकार परिवर्तन कि राष्ट्रिय सहमति ?

अहिले मुलुकसामु जुन प्रकारका समस्याहरु देखिएका छन् त्यसको समाधान गर्न सबै दलहरुबीचमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो वा यस विषयमा कम्तीमा पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचमा एक खालको राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने नयाँ सरकार गठनका निम्ति नेकपा एमाले हिजो पनि बाधक थिएन, आज पनि छैन र भोलिका दिनहरुमा पनि हँुदैन । देशलाई निकास दिने निश्चित मार्गचित्रका आधारमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने एमाले नयाँ सरकार गठनको विषयमा सकारात्मक नै छ ।

prachanda sher bahadur kp oli
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हामीसँग सहमति गर्दा बहुमतीय प्रकृयाबाट बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूले नगर्ने भनेका थिए । उनले त्यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठको पहल गर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो । तर अहिले सके राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रयास नभए बहुमतीय भए पनि सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा बोलिरहेको सुनिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कोसिसमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्न ।

हामी सरकार परिवर्तनभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । बहुमतीय सरकार नै बनाउने हो भने किन यो सरकार विघटन गर्नुप¥यो ? छलफल गरेर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु पनि यही सरकारमा आएर मुलुकलाई निकास दिन अगाडि बढौँ भन्ने एमालेको धारणा रहेको छ ।

काङ्ग्रेसले मुख्य ३ राजनीतिक दलहरुबीच नै सहमति बन्ने अवस्था नभएको बताउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने भएकाले कुनै एक दल प्रतिपक्षमा बसे पनि धेरै दलहरुको सहमतिबाट बहुमतीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यो कुरा माओवादी अध्यक्षले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको गर्ने विषयसँग मेल खाँदैन ।

यतिबेला मुलुकलाई विकास निर्माण गर्ने, जनताको जनजीवनलाई उकास्ने, सङ्घीय गणतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा मुख्य ३ दलसहितको सहमतीय सरकारको आवश्यकता छ । त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । तर सहमतीय सरकारको आवश्यकताका नाममा फेरि बहुमतीय सरकारको खेल रच्नु राष्ट्र र मुलुकको अहितमा हुन्छ । संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । त्यसमा एमाले साथ सहयोग र समर्थन गर्न सक्दैन ।

नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

सत्ता गठबन्धन ‘गिभ एन्ड टेकका’ आधारमा बनेको हो । सरकार निर्माण गर्ने बेलामै सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच निश्चित लेनदेनको सहमति बनेको थियो । हामीले त्यसलाई पालना गरेकै छौँ । जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतमा हामीलाई माओवादीले र अरुदलहरूले सघाउने र उपराष्ट्रपति, संविधान सभाअध्यक्ष लगायतमा हामीहरुले माओवादीलाई सघाउने सर्त पूरा भएको छ ।

माओवादीले बीचमा फेरि विभिन्न कुरा उठाएर सरकारको विकल्प खाज्ने काम ग¥यो र हामीबीच फेरि गत वैशाखको चौथो साता यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने विषयमा माओवादीका केही मागहरु सरकारले पूरा गर्नेगरी ९ बुुँदे लिखित सहमति भएको हो ।

यो ९ बुँदेको पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरिएको सहमति, सरकारले नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याएपछि सहमतिको सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने, पहलकदमी बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । तर अहिले हामी विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल गरिराखेका छौँ । बजेट पारित भइसकेको अवस्था छैन । त्यसैले यो बजेट पारित नभइकन यतिबेला सरकार परिवर्तको सन्दर्भमा माओवादी जसरी लालयित भएको छ, यो तर्कसङ्गत देखिँदैन । अहिले माओवादीले सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर मुख खोल्ने कुरा समय सन्दर्भसँग मिलेन भन्ने लाग्दछ ।

बजेटले पनि द्वन्द्वका घाउहरुलाई मेटाउने गरी शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुु¥याउने सन्दर्भमा धेरथोर सम्बोधन गरेको छ । माओवादी नेताहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जानुपर्ने हो कि भनेर जसरी डराइराख्नु भएको छ, त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारमा सरकारले कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रकृया थालेकै छ । हामी ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै बाटोमा छौँ । हामीले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । तर ९ बुँदे सहमति आजै, अहिल्यै पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन । यो सहमति सबै एकै पटक पूरा हुने होइन, प्रकृयागत हिसाबले पूरा गर्दै जाने कुरा हो । यसमा समय लाग्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय बारे कानुन बनाउने विषयमा राष्ट्रिय दलहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइराखेको छ । त्यो कानुन बनाउने प्रकृया तयारीपूर्ण अवस्थामा अगाडि बढेको छ । तसर्थ सहमति कार्यान्वयन भएन, सरकार छोडेर विकल्प खोज्छु भन्ने कुरा माओवादीको हतारको मानसिकता मात्र हो ।

अहिलेको सरकारले गरिबी, पिछडा वर्ग, जनजाति, दुर्गमक्षेत्र सबैको सूचकाङ्क प्रगति गर्ने दिशामा नीति कार्यक्रम बनाएको छ । मुलुकको दिगो विकास गर्न सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन जरुरी छ र त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । यसबारेमा सत्तारुढ दलहरुले पनि बुझिदिनु पर्दछ ।

जहाँसम्म सहमति कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, त्यसमा सहमति कार्यान्वयन गर्नकै लागि गरिएको हो भनेर विषयलाई बुझिदिनु पर्दछ । हामीले गरेका सहमति रातारात कार्यान्वयन गर्ने खालका छैनन्, त्यो उहाँहरुलाई पनि थाहा छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी संरचना बनाउनु पर्नेहुन्छ भने कहिले व्यावहारिक कुरा मिलाउन गाह्रो भइराखेको हुन्छ । सहमति पूरा गर्ने विषयमा हामी लागि रहेका छौँ । काम गर्दा समय लाग्छ, उहाँहरुले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुलाई पनि थाहा छ ।

९ बुँदेबाहेक कुनै भद्र सहमति भएको छैन

बाहिर जसरी भद्र सहमतिको कुरा आइरहेको छ र माओवादीले पनि भद्र सहमति एमालेले बिर्सेको आरोप लगाउँदै छ त्यो अत्यन्त गलत छ । वास्तवमा ९ बुँदेबाहेक अरु कुनै पनि भद्र सहमति भएको मलाई थाहा छैन र भएको पनि छैन । यस सम्बन्धमा ९ बुँदे सहमतिको ड्राफ्टिङदेखि सिग्नेचर गर्ने बेलासम्मको साक्षी अहिलेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भनेको कुरा, “पहिले माओवादीले ३ बुँदे ल्याउनुभएको थियो । त्यसमा सरकार परिवर्तनको विषय पनि थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि, फेरि ३ बुँदेको भाव आउने गरी माओवादीले ९ बुँदे प्रस्ताव ल्याएको हो र त्यसैमा सहमति भएको हो ।” त्यसबाहेक पर्दाभित्र लेनदेनका विषयमा कुनै अरु सहमति भएको छैन ।

त्यतिबेला यो सरकारले बजेट ल्याउने र त्यसपछि माओवादीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा पनि कसैले सहमति गरेको छैन ।

सहमति पूरा गर्न माओवादीको रचनात्मक सहयोग आवश्यक

अहिले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका लागि जुन ढङ्गले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ, त्यसमा माओवादीले सरकारभित्रै रहेर रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्दछ । सहमति कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा गरेर सरकारको विकल्प खोज्नुभन्दा कार्यान्वयन गराउने विषयमा सरकारभित्रै रहेर सहयोग गर्नु बढी बुद्धिमानी ठहर्छ । उहाँहरु सरकार परिवर्तको पछाडि दौडेर हिँड्दा सहमति कार्यान्वयनमा उहाँहरुकै कारणले ढिलाइ हुन जान्छ । जसरी उहाँहरुका नेता कार्यक्रर्ता पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेको छ । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर ऐन कानुन निर्माण गरी विषयलाई निष्र्कषमा पुगाउनु पर्दछ ।

हिजो सहमति गरेको आजै पूरा गर्नुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन । सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा कहाँनिर कसका कारण रोकिए । त्यहीनिर छलफल गरेर उहाँहरु पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसरी सहमति पूरा गर्ने कुरामा माओवादीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उहाँहरुलाई एमाले विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्छ, तपाईंहरु नआत्तिनुस, सरकारमै बसेर हामी सबै मिलेर नै हामीले गरेका सहमति पूरा गर्नपर्छ ।

आवश्यक परे काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गर्छौं

हामीलाई अहिले नै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन तर पनि यदि माओवादीले सरकालाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर अघिबढेको अवस्थामा हामीसँग कुनै विकल्प रहँदैन, सरकार स्वतः सकिन्छ । तर माओवादीले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन मात्र फिर्ता लियो भने निश्चितरुपमा सरकार अल्पमतमा पर्दछ तर त्यतिबेला संसदमा विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउने विकल्प रहन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा वर्तमान सरकार विश्वासको मत लिनेतर्फ लाग्छ र त्यही खालको राजनीतिक वातावरण बनाउन जुट्छ ।

सरकार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था नै आएमा हामी सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा बसेका काङ्ग्रेसलगायत सबैसँग छलफल गर्छौं । त्यतिबेला आवश्यक परेमा नयाँ खालको समीकरण बनाएर पनि जान सक्छौं तर यतिबेला हामीलाई सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको छैन ।

(माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको बैठकले ओली सरकारले आफूसँग गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा चासो नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ सरकार निर्माणका लागि आफूले पहल गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा रहेर रातोपाटी सहकर्मी लोकराज जैसीले सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीसँग गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल