सरकारको संकट : किन बढ्यो माओवादी एमाले टकराव ?

-  |   जनार्दन शर्मा

सरकारको संकट : किन बढ्यो माओवादी एमाले टकराव ?

janardanअहिलेको सरकार गठनको आधार भनेको संविधान निर्माण गर्नेमा भएको सहमती हो । संविधान निर्माणमा काम गर्नु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो । एमालेले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिन आँटेको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले र एमाले नेताहरुलाई भेटेर समर्थन फिर्ता नलिनुस्, संविधान बनाउनमा सहमती गरौं र संविधान बनेर घोषणा भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री हुन, हामी समर्थन गर्छौं र त्यसमा काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्न बरु लगाउँछौ भन्नुभयो । काङ्ग्रेस एमालेले छोड्छ भनेर छटपटाइरहेको बेला थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईंको काम गर्ने अवसर नगुमाउनुस भन्नुभयो काँग्रेस नेतालाई । सुशील कोइरालालाई सहमतीमा आउन, सहमतीमा संविधान घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेलाई सहमति भएपछि तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौं भन्नुभयो । त्यो कुरामा एउटा खलको सहमती बन्यो र संविधान बनाउने कुरामा सफलता हासिल भयो । यद्यपि संविधान मधेसवादी दलको समस्याका कुरा त छँदैछन्, संविधान घोषणा भयो ।

संविधान बनेपछि काङ्ेग्रसले सहमती हुने भएको होइन भनेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मानेन । उसले आफ्नै उम्मेद्वारी दियो । तर एउटा भएको सहमती कार्यान्वयन नगर्नु बेठिक कुरा हो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौ, हाम्रा अध्यक्षले पनि भन्नु भयो । हामीले एमालेलाई समर्थन गर्यौँ र सहभागी बन्यौं । सरकारमा आउन काङ्ग्रेस तयार भएन ।

अब सरकारमा सहभागी भइसकेपछि एउटा साझा कार्यक्रम बनाउने भन्ने सहमती भएको थियो । साझाकार्यक्रमका लागि ८ बुँदे सहमती भयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि सरकारले कहिल्यै पनि सोचेन र त्यो कुरा भएन ।

मन्त्रीमण्डलहरु बनाइयो त्यसपछि माओवादीका भागमा परेका मन्त्रालय फोर्दै आधा आधा पारियो । त्यो कुरा पनि सरकारको एउटा बाध्यता भनेर स्वीकार्योँ हामीले । मुख्य कुरा त के थियो भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने र विशेषगरी शान्ति प्रक्रियाका कामहरु टुङ्ग्याउने कुराहरु थिए । ती कुराहरुमा सरकारलाई आन्तरिक रुपमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारको ध्यानाकर्षण भएन । नभइसके पछि अब पछिल्लो चरणमा सरकारकै बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भयो, नौ बुँदे सहमती भन्दा अगाडि ।

त्यसपछि एमालेले हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं भने पछि नौ बुँदे सहमती भयो । सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सरकारलाई गिराउने ढाल्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । प्रचण्डले त पाएको प्रधान मन्त्री पनि छोड्नु भएको हो नि त । सरकार ढाल्नु हुन्न भन्ने मूल कुरा भएर । नौ बुँदे सहमती हुँदा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बिन्धित मुद्दाहरु छन् विशेषगरी । ती घाइते अपाङ्गका कुराहरु हेर्नुहोस्, उनीहरुलाई राहात, जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने, औषधोपचार लगायतका कुराहरु छन् । जुन कुरा जसको त्याग र बलिदानले गर्दाखेरी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाएका छौं, जुन जगमा यो सरकार बनेको छ, यो योगदान गर्नेहरु आज ठूलो पीडामा छन्, घाइते अपाङ्गहरुको ठूलो पीडा छ त्यसैगरी सहिद परिवारहरुको एउटा ठूलो पीडा छ । उनीहरुलाई दिने भनेर त्यत्रो सहमती भएको राहातको कुरा बजेटमा राख्ने भनेको राखिएन ।

स्थानीय निर्वाचन मङ्सिरमा हुने कुरा अब हामीसँग छलफल र सहमती नभइकन, क्याविनेटमा आइहाल्यो, पास गरेर गइहाल्यो । प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्नु भयो, त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यो कुरा अब क्याबिनेटमा छलफल हुने कुरा पनि भएन । सामान्य चर्चा हुन्छ बाँकी त प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ ।

अनि द्वन्द्वकालीन जग्गाको विषयमा पहिला सहमती भएको अनि काङ्ग्रेसले असहमती भएपछि रोकिएको थियो र पोहोर साल बजेट सन्दर्भमा यो सहमती भएको थियो, कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरकार आयो के के न गर्छु भनेको कुरा भएन । ९ बुँदे भएको १५ दिनभित्रमा गर्छौं भन्ने थियो भएन । त्यसले तल ठूलो अशान्तिको अवस्था बनाएको छ । सहमतीमा लेनदेन भएको छ, किनबेच भएको छ मूल्य तय भएको छ सबै भएको छ तर त्यसले वैधानिकता त्यसले पाएको छैन । वैधानिकता दिनेगरी सरकारले वास्ता भएन । यी कुरा र मूल मुद्दा र शान्ति प्रकृयाका बारेमा छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने भनेको त्यो ध्यान अगाडि गएको छैन । यी कुराहरुलाई एकातिर कायम राख्दै अर्कोतिर मधेशी दलहरुले गरेको आन्दोलन छ त्यहाँका १०० प्रतिशत माग पूरा हुने अवस्था पनि नहोला । अहिले संविधानको पुनर्लेखन पनि हुँदैन । तर उहाँहरुले उठाएका कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक त छ नि त । त्यसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङमा ल्याएर उहाँहरुसँग आन्तरिक राष्ट्रिय एकता त गर्नुपर्छ । नत्र त हामी अफ्ठ्यारोमा पर्छौं । मधेसका जनतालाई पूरै बाइपास गरेर हामी जान त सक्दैनौं । मधेशी जनताको भावना होला उनीहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गरेर अहिले यति सकिन्छ है भनेर उनीहरुलाई साथमा लिएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यतातिर पटक्कै ध्यान छैन । यो किन आवश्यक छ, केका लागि आवश्यक छ, यो आन्दोलन किन र केकालागी भनेजस्तो कुरा हुँदाखेरी त्यसले समस्या पैदा गरेको छ । यो एउटा घटना भयो ।

त्यसपछि अर्को छ स्थानीय निर्वाचनको कुरा । स्थानीय निर्वाचन मङ्सिरमा हुने कुरा अब हामीसँग छलफल र सहमती नभइकन, क्याविनेटमा आइहाल्यो, पास गरेर गइहाल्यो । प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्नु भयो, त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यो कुरा अब क्याबिनेटमा छलफल हुने कुरा पनि भएन । सामान्य चर्चा हुन्छ बाँकी त प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ । प्रधानमन्त्री सिस्टममा त मुन्तिर यिनीहरु एउटा कामदार हुन् । त्यसकारण उनले भनेअनुसार उनीहरुले काम गर्नुपर्छ । अब त्यो अवस्थामा रुटिन पास भएर बाहिर आइहाल्यो । एकातिर सरकारमा सहभागी दललाई पनि थाहा छैन, छलपल पनि राम्रो भएको छैन । प्रतिपक्षसँग सल्लाह छैन घोषणा भइसक्यो । त्यस्तो कुरा एक पक्षले एकल रुपमा घोषणा गर्ने कुरा होइन । सहमतीमा गर्नुपर्ने कुरा हो ।

उतातिर पुनर्संरचना नगरिकन चुनाव गर्नुको औचित्य छैन । किनभने अब २०७४ माघ ७ गते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । मतदाता भने तल्लो तहको स्थानीय तहको निर्वाचन नगरिकन हुँदैन । त्यहाँको निर्वाचन गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको एउटा ऊ नै चाहिन्छ । अब त्यहाँबाट पुरानो गाविसको चुनाव गरेर त अर्थ छैन यो घोषणा गर्ने । यी सबै कुरालाई शृङ्खलाबद्ध हे¥यो भने द्वन्द्व बढोस, संविधान कार्यान्वयन नहोस भन्ने अन्तरनिहीत कार्य त होइन भन्ने आशङ्का लागेको छ मलाई त । कतै अन्तर्निहित यो छ कि त, द्वन्द्व बढाएर कसको हातमा जान्छ देश ?

७० वर्षसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुप¥यो नि । कार्यान्वयन त सहकार्य, सहमतीबाट हुन्छ । मधेसी दललाई लिएर, काङ्ग्रस सबैलाई लिएर गर्ने हो नि त । एक्लै त गर्न सकिँदैन । सरकारमा सहभागी भएका नाताले हामी चुपचाप बस्न सक्दैनौं । हामी यो गर्नुपर्छ भनिरहेका छौ तर सरकारको मूल नेतृत्वले यो कुराको जिम्मेवारी लिनु प¥यो नि त ।

संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने भित्री उदेश्यबाट बाहिर राम्रा राम्रा कुरा गरेका हुन कि भन्ने आक्षका उठेको छ । यी आंशका एमाले र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ । मंसिरमा चुनाव भएन भने संविधान कार्यन्वयन हुँदैन भन्ने तर्क छ, कानुन बनाएर अगाडि बढे पो कार्यन्वयन हुने हो । कति लडाई गरेर संविधान बनाएको हो, यसलाई कार्यन्वयन लगिएन भने जटिलता पैदा हुन्छ । जनता र देश चौपट हुन्छ । संविधान कार्यन्वयनमा हाम्रो चासो हो । यसका अर्थ अहिले सरकार हटाउनपर्छ भन्ने होइन । सरकार ढाल्नुपर्छ, बहुमतिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो कुरा होइन । हाम्रो कुरा त यी सवै कुरा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।

किन छलछाम हुन्छ ?अर्थ मन्त्रीले दिउँसै रात पारे । आफ्नो पार्टनरसँग यसरी ढाटन पाइन्छ ? यो अर्थमन्त्रीको ठूलो बदमासी देखियो । यसलाई सच्चाउनुपर्छ भनेको हुँ ।

प्रमुख तीन दल मिलेर संविधान बनेको हो । कार्यन्वयनमा पनि मुख्य तीन दल र अरुको भूमिका सुनिश्चता गर्नुपर्यो । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भनेको हो । म त यो सरकारको दृढ समर्थक हुँ । सरकारले गरेका कमजोरीको आलोचना गरेको छ । सच्चाउनुपर्छ भन्ने मेरो उदेश्य हो । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्यो । उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ भने माओवादीलाई कुनै आपत्ति छैन । हामी मान्छौँ । पहल गर्नुपर्यो । छलफल थाल्नुपर्यो । हामी त गएका छौँ । अरुलाई पनि ल्याउनुस । हुँदैन भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड जसको नेृतत्वमा भएपनि हामी सहमत छौँ । यो के का लागि भने संविधान कार्यन्वयनका लागि ।

ठूलो संघर्ष राजनीति उपलब्धी त हासि भयो, फेरि गुम्ने खतरा आईपरेको छ । यतातिर देशलाई जान दिनु हुँदैन । द्धन्द्ध मच्चाउन चाहनेहरु सक्रिय भएको बेला सवै दलले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ । मैले हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको वैठकमा बजेट पारितका विषयमा राखेको प्रस्ताव पनि यसैसँग मेल खान्छ । मैले सरकार ढाल्ने भनेको छैन । सरकारलाई मत नहाल्ने भनेको छैन । बजेट पास गर्नुपूर्व नौ बुँदे कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनेको छु । घाइते–अपाङ्ग छन् उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न पर्दैन ? सहीद परिकारका समस्या हल गर्नुपर्दैन । बजेटमा राख्दा यो कुरा किन राख्दैन । किन छलछाम हुन्छ ?अर्थ मन्त्रीले दिउँसै रात पारे । आफ्नो पार्टनरसँग यसरी ढाटन पाइन्छ ? यो अर्थमन्त्रीको ठूलो बदमासी देखियो । यसलाई सच्चाउनुपर्छ भनेको हुँ ।

द्धन्द्धकालीन जग्गाको ४–५ जिल्लामा ठूलो समस्या छ । सहमति भएको छ । सरकारले यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ । सरकारले निर्णय गरेर समाधान गर्नुपर्छ । मैले र आफ्नो पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका छौँ । मन्त्रीपरिषद्का एक निर्णयबाट हल हुने कुरा हो । जताबाट पनि माओवादीलाई अफ्ठयारो पार्ने काम भएको छ । सरकारमा ल्याएर माओवादीलाई लग लगाउन खोजिएको हो भने त्यो सम्भव छैन ।

हामी त सहकार्य गर्न गएका हौँ । सहकार्य गरेर अगाडि बढन चाहेका हौ । त्यसकारण माओवादी र एमालेको मात्र सहकार्यले हुँदैन, यसमा काग्रेस, मधेशवादी दल सवै दल आउनुपर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्नुपर्छ । उहाँको नेतृत्वमा सम्भव भएन भने कसको नेतृत्वमा बन्ने हो, उहाँले नै अगाडि सानुपर्छ । ओलीलाई हटाउने, बहुमतिय सरकार बनाउने भन्ने होइन । राष्ट्रिय आबश्यकता हल गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिने ।

कुराकानीमा आधारित

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल