संसद अवरोध सरकार ढाल्ने रणनीति हुन सक्छ : एमाले प्रमुख सचेतक

-  |   भानुभक्त ढकाल, प्रमुख सचेतक, एमाले

संसद अवरोध सरकार ढाल्ने रणनीति हुन सक्छ : एमाले प्रमुख सचेतक

bhanu bhakta dhakalहिजो सहमतीका साथ राष्ट्रलाई संविधान दिने काम भयो र सहमतीबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी थियौँ । रातारात काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारी दिएर सहमतीको यात्रामा अवरोधको शृङ्खलाको सुरुवात गरेको हो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सकिनै लागेको थियो त्यति नै बेला काङ्ग्रेस एकपछि अर्को बाहनामा सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । काङ्ग्रेसका धेरै बाहनालाई पनि कम्प्रमाइज गर्दै हामी यहाँसम्म आएका छौँ । यो उसको पहिलो अवरोध होइन ।

हामीले गत वैशाख २१ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान ग¥यौँ । त्यो सरकारको नियमित काम थियो । त्यसलाई अवरोध गर्नका लागि काङ्ग्रेसले ३/४ दिन यो विषय संसदमा हामीसँग छलफल नगरी इन्ट्री गर्न मिल्दैन भनेर अनावश्यक हठ लियो । यो उहाँहरुको पहिलो बखेडा रहेको थियो । त्यो कुनै संसदीय परम्परा र मान्यता अनुरुप थिएन । तर सरकारले सहमतीको वातावरण बिग्रिन नदिनकै लागि उहाँहरुको मागलाई पूरा गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि बजेटको विषयमा चुहावट भयो भन्ने विषय बनाएर उसले आकाशै खसेको जसरी ठूलो बखेडा देखायो र संसद अवरुद्धमा अघि बढ्यो । उसले त्यसमा समिति बनाउनुपर्ने माग ग¥यो । सरकारले त्यसलाई पनि सहमतिकै लागि कम्प्रमाइज गरेर समिति बनाउने कुरामा अघि बढ्यो । त्यो समिति ९ सदस्यीय बनाउने भनियो जसमा एकजना काङ्ग्रेसको संसदलाई संयोजक पनि राखियो । त्यसपछि हामीले दोस्रो स्टेपको बखेडालाई सहमत गराउँदै संसदको गतिविधिलाई अगाडि बढायौँ ।

यो उहाँहरुको तेस्रो बखेडा हो । उहाँहरु तेस्रो स्टेपमा आइपुग्दा मूलत मलाई के लाग्छ भने सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटपछि यसको सर्वत्र भएको चर्चा परिचर्चा र लोकप्रियता र जनतामा जागेको आशाका कारणले गर्दा अब सरकारसँग बखेडा गर्ने कुनै विषय नपाएर यतिबेला भूकम्प पीडितहरुको नाममा संसद अवरुद्ध गर्ने काम गरेको छ । यसरी भूकम्प पीडितहरुको विषयलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो राजनीतिक आवरण जनतामुखी भएको देखाउनकै लागि मात्र उसले यतिबेला संसदको कामलाई प्रभावित पार्ने काम गरिराखेको स्पष्ट देखिएको छ ।

पहिलेको संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थ मन्त्री रामशरण महत हुँदा भूकम्प पीडितहरुलाई चार किस्तामा राहत अनुदान दिने भनिएको थियो । तर अहिले विदेशी दातृराष्ट्र र सङ्घ संस्थाहरुसँग भएका सहमतीअनुसार धेरै कुराहरु छलफल गरेर अहिलेको सरकारले ३ किस्तामा अनुदान दिने भनिरहेको छ । यो विषयमा संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले गरेपछि सभामुखले तीन दिनभित्र यस विषयमा सरकारले जवाफ दिने रुलिङ जारी गर्नुभयो । त्यपछि सरकारले त्यसको तयारी ग¥यो । नेपाली काङ्ग्रेसले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बोल्नुपर्छ भनेर फेरि संसद अवरुद्ध ग¥यो । प्रधानमन्त्री यो विषयमा भूकम्प प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यसका स्थिति, जनताले पाउने राहत, अनुदान लगायतका विषयमा संसदमा बोल्नका लागि शुक्रबार जानुभयो । त्यसमा पनि अवरोध गरेर भूकम्प पीडितहरुको अनुदान सहयोगका विषयमा सरकारले थालेको तयारी बारे बोल्नै नदिएर काङ्ग्रेसले विरोधका लागि विरोध गरेको छ । काङ्ग्रेससँग पहिले २ लाख राहत एकमुष्ट दिने सहमती गर्नुपर्छ अनि मात्र संसदमा बेल्न पाइने भन्दै उसले संसद चल्न नदिने कुरा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै छ ।

congress ca meeting
हामी सङ्घीय गणतन्त्रको नयाँ व्यावस्थामा आएका छौँ तर निरङ्कुश भनिएको राज्यव्यावस्थामा पनि देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न र जवाफ दिन खोज्दा रोकिएको थिएन । अहिले आफुलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा जेठो र हकदार ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले पहिले प्रधानमन्त्रीले नै बोल्नुपर्छ भन्ने र प्रधानमन्त्री बोल्न तयार भएपछि मैले जे भन्छु त्यही मात्र बोलिनुपर्छ भन्ने हिसाबले डिङ्गो थाप्नु अत्यन्त गलत कुरा हो । संसद सार्वभौम छ । संसदले छानेको प्रधानमन्त्रीले राज्यका सन्दर्भमा उठेका विषयहरुबारे संसद मार्फत जनतालाई प्रष्ट गराउने कुरामा कुनै द्विविधा भएन तर हामीसँग अनुमति लिएर मात्र प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्दछ भन्ने खालको स्वैच्छाचारी र निरङ्कुस भनाइ आएको छ त्यो गलत छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको कुरा मैले मात्र जान्दछु भन्ने ठानेको छ अहिले उसको त्यही प्रवृत्तिकै कारण संसद अवरुद्ध भएको हो ।

यस विषयमा शनिबार मात्र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच वार्ता र संवाद भएको छ । सत्तापक्षहरुका बीचमा पनि निरन्तर संवादहरु भइराखेकै छन् । हामी मुलुकलाई निकास दिनका लागि लचक छौँ । लचक हुने नाममा लोकतन्त्रको चिरहनन हुने काम नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी गरेको छ त्यो उसकै लागि दुर्भाग्य हुने देखिन्छ । राजनीतिमा फेस सेभिङ गर्नकै लागि यतिबेला भूकम्प पीडितको नाममा काङ्ग्रेसले अवरोध गरेको कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।

सरकारले अनुदान दिन किन ढिलाइ गरेको ?

भूकम्प गएको १४ महिना भएको छ । भूकम्पको बेलामा अघिल्लो पटकको सरकार काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको थियो । त्यस सरकारले पनि भूकम्प गएपछि ५/६ महिना सरकार चलाएकै हो । सरकारले त्यतिबेला चाहिँ के गरेको थियो र आज भएन भन्दै छ ? भूकम्पपीडितहरुको नाममा आएका जस्तापातादेखि खाद्यवस्तु र अन्य सामग्रीहरुको अनियमितता त्यतिबेलैको भएको थियो । उसले साँच्चिकै पीडितहरुको न्याय चाहेको हो भने जस्तापाता र खाद्य सामग्री दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि किन कारबाही गरेन ?

यो सरकार बनेपछि पुस १० गतेसम्म त भूकम्प प्राधिकरणको ऐन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा नै हामी अल्झियौं । त्यतिबेला पनि त्यो ऐन नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले पास हुन ढिलाइ भएको थियो । पुस १० गते ऐन पास भइसकेपछि यसबीचको ४/५ महिनामा सरकारले यस विषयमा आफ्ना काम, पहल प्रयत्नहरु प्रकृयागतरुपमा गरिरहेको छ । भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, अनुदान र सहुलिएत दिनु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन । राज्यले दिने भनेको जिल्लामा १५ लाख र सहरमा २५ लाखको कुरा यी सबैप्रति राज्य अनुत्तरदायी बनेको छैन । अहिले संसदमा काङ्ग्रेसले २ लाख एकमुष्ट दिनुपर्छ भनेर जसरी जब्बर गरिराखेको छ, त्यसका पछाडि लुकेको कारण के हो ? दुई लाख किन, राज्यको स्थिति बलियो छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भूकम्पपीडितलाई ३ लाख नै दिने प्रस्ताव पो गर्नु हुन्छ कि । राज्य जनताहरुको अभिभावक हो । उसले जनताहरुलाई के–कति सेवा सुविधा दिने, कहाँबाट व्यावस्थापन गरेर कसरी दिने भन्ने तयारी गरिराखेको छ । यस अवस्थामा काङ्ग्रेसले मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गर्दा पीडितले पाउने राहतको कुरालाई अझै लम्बाउने काम भएको छ । यो अत्यन्त गलत छ ।

सरकारले राहत दिने विषयमा गरेको तयारी

१. भूकम्प प्राधिकरण ऐन पास गरेको छ ।

२. भूकम्प पीडितलाई अनुदान राहत दिनका लागि दातृनिकाय परामर्श, निर्देशक समितिले सरकारसँग छलफल गरी आफ्नो तहबाट कामहरु गरिरहेको छ ।

३. सरकारले जिल्लागत, क्षेत्रगत र सबै घटनास्थलको अनुगमन गरी जानकारी राखेको छ ।

४. यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यू अहोरात्र खटिनु भएको छ । विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर चाँडै राहत वितरण गर्ने काममा लाग्नु भएको छ ।

५. भूकम्पको क्षति र अवस्था अनुसार विवरण सङ्कलन र पहिचानको काम पनि भइरहेको छ ।

६. राहत रकमको व्यावस्थापन गरेर पीडितलाई तीन किस्तामा अनुदान सहयोग दिन सरकारले आन्तरिक तयारी गरेको छ । अन्तिम पहिचान भएकाहरुको नाममा खातामा पैसा पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।

७. सम्भवत केही समयभित्रै सरकार जनताको हातमा राहत प्याकेज लिएर जाने तयारी भएको देखिएको छ ।

८. सरकारले २ लाख मात्र होइन त्योभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग स्रोत र व्यावस्थापनका लागि प्रयास गरेको छ । सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतासाथ लिएको छ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुले पहिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका कुराहरुलाई पूरा गरेको छैनन् । त्यसको सम्झौता गर्ने र आर्थिक सङ्कलन गर्ने पहल सरकारले गरिरहेको छ ।

१०. भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु निर्माणमा सहयोगका लागि १३ हजारभन्दा बढी इन्जिनियरहरु परिचालित गरेको छ ।

११. क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण अभियान सरकारले थालनी गरेको छ ।

१२. सरकारले दिने अनुदान सम्बन्धित क्षेत्रमै सदुपयोग हास भनेर पुनर्निर्माण र वितरणसँगै मिलाएर लैजाने तयारीसमेत गरेको छ ।

पीडित जनतालाई कसरी पुनर्निर्माण गरेर व्यावस्थित बसोबास दिलाउन सकिन्छ । कसरी राहत अनुदान दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार गतिका साथ लागिरहेको छ । सरकारलाई त्यतातिर लाग्न नदिन संसद अवरुद्ध गर्ने र कुरा गर्दा जनताको पक्षमा कुरा गरेजस्तो गरी ध्यान डाइभर्ट गरेर पीडितहरुको पीडामाथि राजनीति गर्ने काम काङ्ग्रेसले गरेको छ, त्यो जनताका पक्षमा देखिँदैन ।

एमालेले भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा एनजीओ अघि सारेर राजनीति गरेको आरोपबारे प्रष्टीकरण

संसद अवरुद्ध गरेर आफूले मात्र बोल्दा बाहिर आएका यी सबै कुराहरु भ्रमपूर्ण छन् । यसरी बोल्दा आफ्ना कुरा स्थापित हुन्छन् कि भनेर उहाँहरुले राजनीति गरिराख्नु भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट राज्यकोषमा आएका कुनै पनि रकम एनजीओलाई सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन र परिचालन गरेर राजनीतिक लाभ लिन सरकारमा सम्मिलित कुनै पार्टी पनि लागेकोे छैन । यो सबै आरोप मात्र हो । विभिन्न अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो मेकानिजम् मार्फत राहत वितरण एकीकृत र व्यवस्थित गर्न चाहेको सन्दर्भमा उनीहरु सरकारको मापदण्ड, नियन्त्रणमा रहेर काम गर्न खोजेका छन् । त्यो विषयलाई फरक ढङ्गले बुझिनु हुँदैन । बाहिर आएजस्तो भूकम्प पीडितको नाममा अनियमितता कही भएको छैन । त्यसो गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि भूकम्प पीडितको पक्षमा भएका काम र तयारी बारे प्रष्ट कुरो बाहरि आउँछ भनेर उहाँहरुले बोल्नै नदिएर आफ्नो राजनीतिक सिद्धिका लागि संसद अवरुद्ध गरिरनुभएको छ ।

संसद अवरोध सरकार ढाल्ने रणनीति हुन सक्छ

काङ्ग्रेसलाई हामीले सत्ताबाट चुँडालेर फालेको होइन । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकाङ्क्षाले आफै विचलित भएको हो । सत्ता प्राप्तिका लागि दुईवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा आएमा हामी काङ्ग्रेस सहितको सरकारमा जान तयार नै छौँ । तर आफू ठूलो पाटी हो भन्ने फरक हिसाबले सोचेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक बाटोबाट सत्तामा आउन पनि सक्छ । यतिबेला भूकम्प पीडितको बाहनामा संसद अवरुद्ध गरेर घुमाउरो पारामा सरकारलाई कमजोर देखाउने र आफू जनताको नजरमा सबैभन्दा राम्रो बन्न नखोजे हुन्छ । त्यो सबैले बुझिरहेकै छन् । पीडितहरुको राहतको विषयलाई हतियार बनाएर सत्तामा पुग्ने बाटो नअपनाउन उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । बरु सहमतीको प्रकृयाद्वारा मुलुकका तमाम समस्याहरुको समाधान गरौं । साथसाथै जाऔँ भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरहेका विषयमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालसँग लोकराज जैसीले आइतबार गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल