यस्तो हुनसक्छ युद्धकालीन मुद्दाको निकासको सूत्र

-  |   दमननाथ ढुङ्गाना

यस्तो हुनसक्छ युद्धकालीन मुद्दाको निकासको सूत्र

Daman-Nath-Dhunganaयुद्धकालीन मुद्दाहरुको विषय यतिबेला जटिलरुपमा अगाडि आएको देखिन्छ । जुन भावना र उद्देश्यका साथ नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न आन्दोलन, संर्घषहरुमा भाग लिएका थिए त्यसअनुसार प्रगति भएको देखिन्न । परिवर्तनका सबैभन्दा बढी कुरा गर्ने नेताहरु नै जनताको एजेन्डाभन्दा सत्ता खोजेर हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।
सबै पार्टीका आफ्ना आफ्ना दर्शन, उद्देश्य, कार्यक्रमहरु भए पनि जनतालाई परिवर्तनपछि सम्मानित जीवन दिने कुरामा एक मत देखिन्थ्यो । हिजोको फोहोर सफा गर्ने काम हो राजनीतिक परिवर्तन भनेको तर पनि परिवर्तनलाई दलगत, निजी अथवा गुटगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले राजनीति गर्नेहरुको चरित्र उजागर हँुदै गएको छ । देशलाई लथालिङ्ग पारेर राजनीतिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन । आज मुलुकमा यत्रो परिवर्तनपछि पनि दिशाहीन जस्तो भएको छ । यसको जिम्मेवार को ? हुनुपर्ने के हो र हिजो के भनिएको थियो त्यसको पनि मतलब खै ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र भन्छ, उसले पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा राष्ट्रिय शान्तिका लागि हाम्रो दायित्व के हो भन्ने बुझिराखेको छैन । हामीले बनाएका कानुन पनि हरेकले आफ्नो लाभ हानिमा हेरिरहेको छ । मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग धेरै ढिलो गठन भएको छ । प्रकृया सुरु भएको छ । त्यसले उजुरी लिने कुरा सर्वस्वीकार्य छन् । खुला भएपछि उजुरी आउँछन्, कसले कसकाविरुद्ध उजुरी दियो भन्ने विषय मुद्दाको व्यावस्थापन गर्नु जति संवेदनशील होइन ।

पहिलो कुरा हतियार उठाएकाहरु शान्ति प्रकृयामा आउँदा राज्यपक्षसँग भएका सहमति र सार्वजनिक नगरिएका तर त्यतिबेलाका सरोकारवालाहरुले थाहा पाएका केही मौखिक सहमतिका विषयहरुको पालना सबै पक्षले गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक परेमा हिजोका सहजकर्ताहरुसहित, सहमतिको पुनरावृत्ति गर्न एउटा समिति बनाएर जान सकिन्छ । मलाई लाग्छ, यतिबेला आन्तरिक भन्दा अन्तर्राष्ट्रियकारणले दलहरुबीच घबराहटको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

जिम्मेवारी पाएको आयोगले पनि निष्पक्ष काम गर्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई विश्वास छ । दलहरुमा एउटा पक्ष दण्डित होस् र अर्को पक्ष जोगियोस् भन्ने खालको मनोविज्ञान हावी भएजस्तो देखिन्छ । हिजो हतियार उठाएकाहरुलाई कुनै लिखित र अलिखित प्रकारको समझदारीमा हामीहरुले शान्ति प्रकृयामा ल्याएका हौँ । ती घटनाका विषयमा त्यतिबेला पूरै दण्डित गर्ने भनिएको पनि होइन र जगन्य अपराधमा पूरै सफाया दिने भनिएको पनि होइन । त्यो कुरा सबै पक्षले मानेरै यहाँसम्म आएका हुन् । यो मेलमिलापसम्बन्धी कानुनले पनि देखाएको छ । त्यसकारण यतिबेला कोही पनि आत्तिनुपर्ने वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन । यतिबेला सञ्चारमाध्यमहरुमा कसैले कसैलाई कारवाहीको माग गरिरहेको, एकअर्को पक्षबीच आपसी आरोप प्रत्यारोपको दोहोरीजस्तो चलेका पनि समाचार सुनिन्छ । सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीतिक कोणबाट अभिप्रेरित भई यस्ता कुराहरु आएको पनि हुन सक्छन् । सत्ताभन्दा माथि उठेर हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यस विषयको निकास निस्कन्छ ।

पहिलो कुरा हतियार उठाएकाहरु शान्ति प्रकृयामा आउँदा राज्यपक्षसँग भएका सहमति र सार्वजनिक नगरिएका तर त्यतिबेलाका सरोकारवालाहरुले थाहा पाएका केही मौखिक सहमतिका विषयहरुको पालना सबै पक्षले गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक परेमा हिजोका सहजकर्ताहरुसहित, सहमतिको पुनरावृत्ति गर्न एउटा समिति बनाएर जान सकिन्छ । मलाई लाग्छ, यतिबेला आन्तरिक भन्दा अन्तर्राष्ट्रियकारणले दलहरुबीच घबराहटको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

संविधानभन्दा बाहिर गएर हतियार उठाउने कुरा गरिरहेका वा विद्रोहमा उत्रेका पार्टीहरुबाहेक, नयाँ संविधान ल्याउँदै, राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरिसकेको र पटक पटक सरकारको नेतृत्व समाल्दै आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश गराउने दौडमा रहेको माओवादी नेतृत्व, जो राज्यको कानुनभित्र आइसकेको छन् तिनीहरुलाई पनि शान्ति प्रकृयामा आएको गलत हो, तिमीहरु पनि विद्रोहमै जाऊ कसैले पनि भन्नुहँुदैन । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत कसैले पनि त्यसो भन्नु गलत हो । युद्ध व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतका केही सिद्धान्तहरुका आधारमा जगन्य अपराध डण्डविहीन हुनुहुँदैन भन्ने कुराले यतिबेला दलहरु गर्माएका समाचार सुनिन्छन् ।
मुख्य कुरा युद्धकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापन हिजोका सहमतीय भावनाको आधारमा हामीले नै गर्नुपर्दछ । अरुठाउँबाट आउने सुझाव सल्लाह र विचारको आधारमा हामी प्रभावित हुँदा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई खलबल्याउन सक्छ । त्यतातिर पनि हामीले सोच्न आवश्यक देखिन्छ । ती मुद्दाकोे व्यावस्थापन गर्दा दण्डलाई प्रतीकात्मक पक्षको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । जस्तैः कसैलाई दण्ड गर्नुपर्ने भयो भने सहमतिय भावनाको कदर गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारबाट दण्डित गर्ने विकल्प खोज्न सकिन्छ । दोषीलो न्यूनतम अवधि र घटना अनुसार केही दिन र घण्टासम्म मात्र भए पनि सजाय भोग्नै पर्दछ । त्यसका साथै जरिवाना र कैदकारुपमा आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरेर पीडित पक्षसँग माफी मागेर त्यसैलाई दण्ड ठानी भावनात्मक मेलमिलाप गराउन पनि सकिन्छ । यो पीडित र पीडक पक्षको कुरो पनि हो । तसर्थ यसलाई दुई पक्षको भावनात्मक मिलनको सिद्धान्तका आधारमा समेत टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।

सत्तालाई केन्द्रमा राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरुमा राजनीति गर्ने र यसकै आधारमा भावी चुनाव जित्ने माहौलको तयारी गराउन खोजिँदा दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्प्रर्धामा कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने प्रवृत्तिले वास्तविक द्वन्द्वपीडितलाई राजनीतिको खुड्किलो चढ्ने हिसाबले मात्र प्रयोग गरिँदैछ कि भन्ने आशङ्कासमेत जनमानसमा उब्जिन सक्छ ।

हिजो राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट जनताहरु पीडित भएका छन् । त्यतिबेला राज्यबाट भएको पीडामा कानुनको आवरण थियो र विद्रोही पक्ष कानुन र राज्यको व्यवस्था तोड्न हिँडेका थिए । त्यसैले उनीहरु विद्रोही भनिए, फरक त्यति मात्र हो । घटनाहरुको प्रकृतिका आधारमा भन्ने हो भने सबैपक्षबाट धेरथोर मानव अधिकार विपरीत क्रियाकलापहरु भएको देखिन्छ । दुवैपक्षबाट जनताहरु पीडित भएका कारणले नै राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोग बनाई काम कारवाही गर्न अधिकार दिइएको हो । आयोगले घटनाको प्रकृति, पीडितले मागेको न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शान्ति प्रकृयाको सहमतिय भावना अनुरुप आफ्ना काम कर्तव्यहरु सर्वन्यायिक ढङ्गले गर्नु नै यो समस्याको उत्तम विकल्प हो ।

सत्तालाई केन्द्रमा राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरुमा राजनीति गर्ने र यसकै आधारमा भावी चुनाव जित्ने माहौलको तयारी गराउन खोजिँदा दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्प्रर्धामा कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने प्रवृत्तिले वास्तविक द्वन्द्वपीडितलाई राजनीतिको खुड्किलो चढ्ने हिसाबले मात्र प्रयोग गरिँदैछ कि भन्ने आशङ्कासमेत जनमानसमा उब्जिन सक्छ । जसले जनतालाई राजनीतिप्रति वितृष्णता जगाउन पनि सक्छ । हिजो राज्य वा विद्रोही पक्ष जोबाट पीडित गराइएको भए पनि समाधानको अन्तिम विकल्प भावनात्मक, सामाजिक र कानुनी हिसाबको मेलमिलाप नै हो । यस विषयमा आयोगमा निवेदनहरु परिरहेको खबर सुनिन्छ । सबैले आयोगलाई कुनै दबाबविना काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

युद्धबाट घाइते, अङ्गभङ्ग भएकाहरुकको अझै उपचार हुन नभएको भन्ने सुनिन्छ । उनीहरूको विषयमा राज्य निकै गम्भीर हुनुपर्दछ । त्यसैगरी बेपत्ता भएका, मृतकका आफन्त र अरु सबैखाले युद्ध प्रभावितहरुलाई राज्यले विभेद नगरी न्यायिक अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । पीडितहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा समेत राज्यले सुधार गर्नुपर्दछ । पीडितलाई अझै पीडा दिँदै राजनीतिक मसला कुनै पनि पक्षबाट बनाइनुुहुँदैन ।

लोकतान्त्रक राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको, हिजोको विद्रोही पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा युद्ध बिर्सजन र व्यावस्थापनबारे आफूले सोचेकै ढङ्गले राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सबै मुद्दाहरुको समाधान हुन पर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नु हँुदैन । गम्भीर मानवअधिकार हनन्का मुद्दाहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन प्रचलन को कदर गर्दै शान्ति प्रकृयाको आधार नभत्किने गरी पीडकलाई दण्डित हुने र पीडितलाई न्यायको महसुस हुनेगरी टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ ।

अर्को कुरा आयोगले गरेको निर्णयबाट चित्त नबुझाएको अवस्थामा चुनावी माहोलमा असहयोग गरेर हराउँदै जनता आफैले चुनावी कारवाही गर्ने अधिकारसमेत राख्न सक्छन् । जस्तो पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो तर दोस्रो चुनावमा पहिलो किन हुन सकेन ? जनताले ठीक र बेठीक छुट्टाएर आफ्नो मतद्वारा कारवाही गर्न सक्छन्, पाउछन् । त्यो पनि एक प्रकारको दण्ड नै हो ।

दण्डका विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन् । त्यसकारण मलाई लाग्छ, प्रकृयालाई खल्बल्याउनु हुँदैन र विद्रोहीलाई विद्रोहीकै ठाउँमा पठाउनु हँुदैन र लोकतान्त्रिक मार्गमा उत्साहित गर्ने कुरामा ढिलाइ पनि गर्नुहुँदैन । तसर्थ बनेका दुईवटा आयोगलाई कुनै शक्तिकेन्द्रको प्रभाव नपर्ने गरी स्वच्छ ढङ्गले सर्वन्यायिक मेलमिलाप र कानुनी सम्मानपूर्वक काम गर्न दिनुपर्दछ । आयोगले कानुनी मापदण्डका आधारमा दण्डनीय ठह¥याएका मुद्दाका दोषीले दण्डको भागी हुनैपर्छ । दण्डको सम्मान गर्नुपर्दछ, जुन कानुनको सम्मान गर्नु पनि हो । तर त्यो दण्ड राजनीतिक अवस्थालाई खल्बल्याउने खालको पनि हुनुभएन । कानुनको सम्मान गर्दै दण्ड स्वीकार गरिकन पनि माफीमा बदल्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा न्यूनतम सजाय भोगेपछि सफाया दिन पनि सकिन्छ । यसरी युद्धकालीन मुद्दाहरु शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार व्यावस्थापन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक हुनुको विकल्प छैन ।

मैले यसरी भनिरहँदा आयोगका कामलाई हस्तक्षेप, निर्देशन वा अविश्वास गरेको भन्ने होइन । शान्ति प्रकृयाको सहजकर्ता नागरिकको हिसाबले युद्धकालीन मुद्दा व्यावस्थापन बारे धारणा मात्र राखेको छु ।

युद्धरत विद्रोहीहरुलाई हिजो शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा राज्यले पनि केही आश्वस्त गरेको छ । उनीहरु पनि केही कुरामा आश्वस्त भएरै यहाँ आएका छन् । सात राजनीतिक दल र विद्रोही पक्षबीचको जुन घोषित तथा अघोषित सहमति छ त्यो कार्यान्वयनमा पनि प्रतिविम्बित हुनु पर्दछ । यदि शान्ति प्रकृयामा गरिएका राजनीतिक सहमतिहरु कानुनमा प्रतिविम्बित भएका छैनन् भने व्यावस्थापिका संसदद्वारा संविधान संशोधन गरी समस्याहरुको ठीक ढङ्गले व्यावस्थापन गर्नुपर्दछ । दण्डलाई राजनीतिक लाभहानिको रुपमा प्रयोग नगरी राजनीतिक प्रकृया नखल्बल्याइर्, कानुनसम्मत माफीमा परिणत गरी व्यावस्थापन गर्दा सहज हुनेदेखिन्छ ।

शान्ति प्रकृयाका दुवै हस्ताक्षरकर्ता नभएको अवस्थामा अलिखित सहमतिका कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्न दलहरु बाध्य नहुन पनि सक्लान् । यतिबेला प्रचण्डजीले बोल्ने सबै कुराहरु हिजो सहमतिमा नआएका पनि हुन सक्लान् तर शान्ति प्रकृयाको सहजकर्ताको हिसाबले हामीले भन्ने कुरा, “कानुनको सम्मान पनि हुने र पीडितलाई न्याय र दाषीले न्यूनतम भए पनि सजाय पाउने गरी जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दाको व्यावस्थापन गर्नु उत्तम हुन्छ” । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड जेनेभा–३ का जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरुमा, दोषीलाई नोमिनल वा न्यूनतम भए पनि कानुनी सजाय दिएर मिलाउँदा भावी सन्ततीलाई हतियारको राजनीतिप्रति अभिप्रेरित हुनबाट रोक्दछ ।
शान्तिपूर्ण समाज निमार्णका लागि कानुनको सम्मान गर्नु जरुरी नै हुन्छ । तर दण्डको प्रकृतिले फेरि देशमा विद्रोह हुने अवस्था सिर्जना हुनु हँुदैन । यी सबै विषयको ख्याल गरेर समस्याहरुको सर्वमान्य निकास खोज्नु आजको आवस्यकता हो ।

यतिबेला हामीसँग धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको छ । एकातर्फ कानुनको सम्मान गर्दै अपराधीलाई कसुर बमोजिमको सजाय गराउनुपर्ने अवस्था र अर्को राज्य र विद्रोही पक्षबीचको लिखित, अलिखित सहमतिअनुसार यी मुद्दाहरुलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था । एक प्रकृया अनुसार मात्र हिँड्दा अर्कोले राष्ट्रिय समस्या निम्त्याउन सक्ने र थप जटिलता ल्याउने खतरा भएको हँुदा कानुन र सहमति दुवैको मध्यमार्गी सोचले मात्र समस्याको दीर्घकालीन हल हुनसक्छ । आयोगमा सबै युद्धकालीन मुद्दाहरु दर्ता भएपछि मेरो विचारमा यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी सबै हिसाबले न्यायोचित समाधान हुनसक्छ ।

१. पीडित र पीडकको बीचमा सघन वार्ता गराई पीडितको भावनात्मको पीडा मेटाउन माफी माग्ने लगायतको मेलमिलाप पद्धति ।

२. पीडितको माग, कानुनको सम्मान र हिजोका सहमति सबैको मिश्रित, सर्वमान्य न्यायीक प्रकृया ।

३. आयोगको काम पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष ।

४. अन्र्तराष्ट्रिय विधिको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता भुल्नु हँुदैन ।

५. गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा राष्ट्रिय शान्तिको अवस्था नबिग्रने गरी कानुनको सम्मान गर्दै आम माफी वा न्यूनतम सजायको व्यावस्था ।

६. देशको स्थायी शान्ति र युद्ध व्यावस्थापनको दीर्घकालीन सोच ।

७. मुद्दा मिलाउँदा राजनीतिक लाभ वा नोक्सानको विषयलाई महत्व दिन नहुने ।

तटस्थता सापेक्षिक अवधारणा हो । तर पनि सत्ताका लागि राजनीतिक प्रतिस्प्रर्धीहरुको जुन आरोप–प्रत्यारोप देखिन्छन् त्यतीबेला अपेक्षाकृत तटस्थ मानिएका, बरिष्ठ नागरिकहरुको सहजीकरण टोली बनाई समाधान खोज्न पनि सकिन्छ । शान्तिप्रकृया कार्यान्वयनमा हिजोका सहजकर्ता र राजनीतिक रुपमा तटस्र्थ मानिएका मानिसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आवश्वयक ठानेनन्, त्यो अदुरदर्शी हो भन्नेलाग्छ ।

राजनीति भनेको खाली फाइदाको विषय होइन । सहमति, संस्कृति र सेवाको विषय हो । तर त्यो सहमतीय संस्कार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास गर्न जबसम्म सबैको साझा प्रयास हँुदैन तबसम्म नाम मात्रको राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई प्रभावित बनाउन सक्नेदेखिँदैन् ।

(शान्तिप्रकृयाका सहजकर्ता ढुङ्गानासँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल