मधेसको समस्या समाधानका १० सूत्र

-  |   डा. राजेश अहिराज

मधेसको समस्या समाधानका १० सूत्र

मधेसीको समस्या मधेसी दलको मात्रै समस्या होइन । नेपाललाई अखण्ड चाहने प्रत्येकको समस्या हो । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला जलिराख्दा बाँकी ७४ जिल्ला शान्त रुपमा बस्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकलाई अखण्ड चाहने हरेक नेपालीको समस्या नै मधेसको समस्या हो । र, यसलाई समाधान गर्न मधेसका मागहरुलाई केलाउन जरुरी हुन्छ । मधेसका जनताका लागि राज्यले दिइसकेका, दिन खोजेका र दिनसक्ने कुराहरु के के हुन् ? विचौलियाको भूमिका खेलेर देशी–विदेशी शक्तिहरुलाई प्रश्रय दिँदै देशमा अस्थिरता फैलाउने पात्रहरु को–को हुन् । त्यो हामीले सबैभन्दा पहिले छुट्याउनुपर्छ ।

Madeshbad Doctorate person (7)
यसका लागि देशमा राष्ट्रिय चिन्तन भएको पार्टी आवश्यक छ । राष्ट्रिय पार्टी ती पार्टी हुन् जसले देशभरीको समस्यालाई यो मेरो समस्या हो भनेर अनुभव गर्छ, जसले हरेक नागरिकको समस्यालाई यो मेरो समस्या हो भनेर अनूभूति गर्छ । हरेक अवसर र चुनौतीमा ७५ वटै जिल्लामा बाँडफाँड गरेर विभेद र आक्रोशमुक्त नेपाल बनाउन सहकार्य गर्छ । त्यो नै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो । तर, चाहे त्यो ठूला पार्टी हुन् वा मधेस केन्द्रीत दल, देशमा कुनै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी नै छैन । संरचना मात्रै ठूलो भएर राष्ट्रिय पार्टी हुदैँन । मधेस केन्द्रित दलले मधेसको मद्दा मात्रै उठाउने, हुम्ला, जुम्ला, कर्णालीको समस्यलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् भने अन्य ठूला पार्टीहरुले भोट लिइसकेपछि मधेससँगको सम्बन्ध तोड्ने काम गरिरहेका छन् । मधेसको कुरा उठेपछि उनीहरु मधेसी दलको काँधतिर देखाएर दायित्वबाट मुक्त हुन्छन् । यसरी राष्ट्रिय पार्टी नभएको अवस्थामा देशलाई द्वन्द्वमुक्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।

मधेसको राष्ट्रिय आन्दोलन

मधेसका नागरिकहरु, जो हिजो आफ्नै जिल्लामा कार्यालयमा गएर टाउको ठड्याएर बोल्न सक्दैन थिए, आज सिंहदरबार घेराउ गर्न आउन सक्ने भएका छन् । यो एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन हो । सीमाबाहिरभन्दा आफ्नो साँधभित्र समाधान खोज्ने आन्दोलन नै राष्ट्रिय हो । मधेसका नेताहरुलाई जसले बिस्तारै बिस्तारै भद्र आन्दोलनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्दैछन् । हिजोसम्म सीमा अवरोध गरेर जनताको चुला चौका बन्द गर्ने, उन्नती प्रगतीको काम बन्द गर्ने नेताहरु आज भद्र अनसन गरेर जसरी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरेर जनतालाई सास्ती दिनुहुदैँन भन्नेमा सचेत भएका छन् । अनशन बसेर भद्र आन्दोलनमा लागेका छन् । उनीहरुलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ । अब भद्र आन्दोलनमा बसेका साथीहरुले उठाएका मागहरुलाई हामीले मधेसी दलको वा मधेसी जनताको माग नभनेर यो सम्पूर्ण नेपालीहरुको माग हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

मधेसी दलहरुले पनि सरकारमा हुँदा मधेसका मागहरु पुरा गरेनन् । र, किन पूरा गर्न सकेनन् भने प्रष्ट्याएका पनि छैनन् । ठीक त्यसैगरी गैरमधेसी दलहरुले पनि यी मागहरु मधेसी दलले पूरा गर्छन् भन्ने सोच बनाएर एकखालको नश्लिय चिन्तनमा बाँचिरहेका छन् । नश्लवाद र अखण्डवादलाई सँगसँगै लैजान खोजिएको छ, जून व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन् ।

जहाँ समस्या छ

समस्या कहाँ छ भने मधेसी दलहरुले पनि सरकारमा हुँदा मधेसका मागहरु पुरा गरेनन् । र, किन पूरा गर्न सकेनन् भने प्रष्ट्याएका पनि छैनन् । ठीक त्यसैगरी गैरमधेसी दलहरुले पनि यी मागहरु मधेसी दलले पूरा गर्छन् भन्ने सोच बनाएर एकखालको नश्लिय चिन्तनमा बाँचिरहेका छन् । नश्लवाद र अखण्डवादलाई सँगसँगै लैजान खोजिएको छ, जून व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन् ।

ठूला पार्टीले पनि आफ्ना कार्यशैली, आफ्नो सोच, आफ्नो चिन्तन र आफ्नो व्यवहारबाट हरेक नागरिकलाई यो देश मेरो हो र यसमा मैले गर्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्छ । तर नेपालमा के भइरहेको छ भने जून सरकारले आफूले बनाएको संविधान सबैले मानिदियोस् भन्ने चाहना राख्छ, ऊ आफैँ नश्लिय सोचमा छ । थुप्रै उदाहरण र तथ्याङक छन् ।

हेर्नुहोस्, ओली सरकारका नियुक्तिहरु

Kp-oli-governmet--ko-niuti-(1)-(1)-1

Kp-oli-governmet--ko-niuti-(1)-(1)-2

जून पार्टीले नेपाल सबैको हो भन्छ । त्यही पार्टीको भातृसंगठनले मधेसीसँग शुन्य व्यवहार गर्छ । शुन्य व्यवहार भनेको २५ जना ३० जनाको संगठन भएको कमिटीमा एकजना पनि मधेसी नअट्नु हो । नश्लिय संरचना बनाउने र अखण्डताको चाहना राख्ने, यो द्वन्द्वात्मक सोच मेटिदैँ जानुपर्छ । मूलुक सबैको साझा हुनका लागि संरचना पनि साझा हुनुपर्छ अर्थात् स्वशासन मात्र नभएर साझा शासन हुनुपर्छ । ती साझा शासन आरक्षण र अनुकम्पाको आधारमा होइन, नेपाली भएको आधारमा हुनुपर्छ, क्षमता र दक्षताका आधारमा हुनुपर्यो ।

सिंगो देशलाई ३ वा ५ प्रदेश बनाउने, यो त नेतृत्वपंक्तीको माग हो, जनताको माग त फरक छ । मधेसका जनताले अहिले दुईवटा कुरा मागिरहेका छन् – एउटा समानता र समन्वय ।

त्यसैगरी, मधेसमा रहेका बौद्धिक जमात्हरुलाई राज्यले कसरी सदूपयोग गर्ने बारे राज्यले नीति र संरचना बनाउनुपर्र्छ । तर, राज्यको कमी कमजोरी औँल्याउने मधेसको बौद्धिक समाजलाई राज्यले विद्रोही देख्छ । कमी–कमजोरी औल्याउनु भनेको आलोचनात्मक सहयोग हो भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ । कमी कमजोरी औल्याइदिनेलाई त शत्रूगत व्यवहार गर्दा उनीहरुको संचरना सुर्धिएन, सोच पनि सुर्धिएन र मूलुक निरन्तर अधोगतिमा गयो ।

Madeshbad Doctorate person (2)

के प्रदेशको सीमांकन नै समाधान हो ?

भौगोलिक समस्यामा उतारचढाव आउनु नै समस्याको समाधान त होइन नि । सिंगो देशलाई ३ वा ५ प्रदेश बनाउने, यो त नेतृत्वपंक्तीको माग हो, जनताको माग त फरक छ । मधेसका जनताले अहिले दुईवटा कुरा मागिरहेका छन् – एउटा समानता र समन्वय । १ प्रदेश हुने कि ४ प्रदेश भन्ने कुरा त ‘अपरेशनल’ कुरा मात्र  भयो  । यदी स्वशासन, साझा शासनसहितको राज्य कायम भयो भने कतिवटा गाविसको जिल्ला हुन्छ, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने त जनताको चासोको विषयनै रहन्न ।

आज पनि काठमाडौँको मान्छे मधेस जाँदा डराउनुपर्ने वा मधेसको मान्छे काठमाडौँ आउँदा डराउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रेखाङ्कन गरेर यति प्रदेश यसलाई दिने र यति प्रदेश यसलाई दिने भन्दा झनै विग्रहको अवस्था आउँछ । त्यसैले हामीलाई प्रदेशभन्दा पनि देश चाहिएको छ । हामीलाई स्वशासनभन्दा साझा शासन चाहिएको छ । हामीलाई समृद्धी चाहिएको छ । मधेसमा धेरै मान्छे छन् जसलाई मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना छ । तर, सय जनाको चाहना पुरा गर्न सिंगो ३ करोडको भावनामा खेल्न भएन । नेपाललाई प्रदेशमा लैजानुअघि सबैलाई यो मेरो देश हो भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ । मैले प्रशासनिक रुपमा भन्दा पनि आत्मीय रुपमा नेपाल हामी सबैको देश हो भन्ने भावना जगाउनुपर्छ । देशै नभई प्रदेश मात्र बन्ने हो भने यो झन् टाढिन्छ ।

अहिलेको संकटग्रस्त स्थिती छ । मूलुकको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनता जनताबीचको दूरी जून संघारमा पुगेको छ । यस्तो बेलामा मधेसलाई कसरी समेट्ने भन्नका लागि जम्मा १० वटा विषयवस्तु उठाएको छु ।

१. मधेस आन्दोलनका पिडितहरुलाई विभिन्न राहत दिने:

मूलुकभित्र अधिकार खोज्ने क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राज्यले राहत दिनुपर्छ । मधेस आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई एक घर एक रोजगारी दिएर हुन्छ कि उनका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिएर हुन्छ, जसरी हुन्छ आफ्नो कुनै विशेष योजना बनाउनुपर्छ । किनभने यही मूलुक हो जहाँ माओवादी लडाकूलाई रोजगार दिइएको छ । यही मूलुक हो जहाँ कति राजनीतिक कार्यकर्तालाई पैसा दिइएको छ ।अनि एउटै मूलुकमा एउटा समूदायको राजनैतिक पिडितलाई अवसर दिने र अर्को समूदायको राजनैतिक पिडितलाई फरक व्यवहार गर्न भएन । त्यही भएर मूलुकभन्दा टाढा हुदैँ गएको समूदायलाई राज्य विशेष प्राथमिकता दिएर राहत र छुट दिनुपर्छ ।

Madeshbad Doctorate person (6)

२. मधेस आयोग गठन

सरकारले अबिलम्ब प्राज्ञिक रुपबाट मधेस आयोग गठन गर्नुपर्छ । यो आयोग पार्टीका लठैतहरुको बनाउनु हुँदैन । प्राज्ञिक रुपबाट गठन गर्दा मधेसमा लुकेर बसेका अझै थुप्रै मुद्दाहरु, जुन भोली ठूलो हुनसक्छ, लाई सुचिकृत गरिदिनसक्छ । त्यसलाई समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिदिने काम आयोगले गर्न सक्छ बौद्धिक जमात्ले मुलुकलाई माया गर्दै मधेसका समस्या केन्द्रमा राखेर यि समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लैजान सक्छ । आयोगले मधेसी र गैरमधेसीका रुपमा जून ठूलो द्वन्द्व मानसिक दूरी बढेको छ । त्यो दूरी कम गर्नसक्छ ।

मधेसमा रहेका हरुवा चरुवाहरुलाई राज्यले दिने सुविधामा वृद्धी गर्नुपर्छ । एउटै मुलुकमा कमैया र हलियालाई राज्यले छुट दिएको छ, उनीहरुलाई परिचय पत्र बनाइदिएर, स्रोत साधनयुक्त बनाइदिएको छ । त्यही मूलुकमा मधेसको ८ जिल्लामा रहेका १ लाखभन्दा बढी हरुवाचरुवालाई राज्यले वास्ता गरेको छैन ।

३. हरुवा चरुवाको सुविधामा बृद्धि

मधेसमा रहेका हरुवा चरुवाहरुलाई राज्यले दिने सुविधामा वृद्धी गर्नुपर्छ । एउटै मुलुकमा कमैया र हलियालाई राज्यले छुट दिएको छ, उनीहरुलाई परिचय पत्र बनाइदिएर, स्रोत साधनयुक्त बनाइदिएको छ । त्यही मूलुकमा मधेसको ८ जिल्लामा रहेका १ लाखभन्दा बढी हरुवाचरुवालाई राज्यले वास्ता गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको लागि हरुवा चरुवालाई १२ कक्षासम्मको छात्रवृत्तिको व्यवस्था त गरेको छ । तर, राज्यले हरुवा चरुवाको परिचयपत्र नै बनाइदिएको छैन् । परिचयपत्र नबनेकै कारणले उ आफ्नै जिल्लामा आएको अवसरबाट पनि बन्चित छन् । एकातर्फ १५ वर्ष भयो, कमैया मुक्तिको, अर्कोतर्फ हरुवा–चरुवाको मुक्तिको लागि राज्यले केही पनि नगरिदिएको अवस्था छ ।

४. कर्मचारीतन्त्रलाई मधेस बुझाउने

मुलुक सञ्चालनमा सबभन्दा ठूला हात कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले सहज र कानून बमोजिम काम गरिदिने, जनतालाई माया गरिदिने हो भने धेरै समस्या हटेर जान्छ । त्यो तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब मधेसमा जाने राज्यका कर्मचारीहरुलाई मधेस के हो, त्यहाँ कसरी जाने, के गर्ने, कसरी ट्याकल गर्ने कुरा बुझ्छन् । ती कर्मचारी जाने जिल्लाका राजनैतिक अवस्था, व्यवस्था र कुन कुरा गर्दा मधेसका मान्छे रिसाउँछन् र कुन कुरा गर्दा खुसी हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा पहिल्यै तालिम दिनुपर्छ । कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिक तटस्थताका विषयमा पूर्व ज्ञान दिन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । खासमा सुरक्षाकर्मीहरु सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका व्यक्तिहरु जो जानुहुन्छ उहाँहरुलाई त झन् यस विषयमा जानकारी दिनैपर्छ । राज्यका प्रतिनिधीहरुको अनूभूति जनतालाई दिलाउन सक्ने अवस्था निमार्ण गर्नैपर्छ ।

५. मिडियालाई देश बुझाउने

देशलाई जोड्ने र तोड्ने कुरामा मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले मधेसका सम्पादक वा पत्रकारलाई पहाड घुम्ने, हिमाल घुम्ने र त्यहाँको जनजीवन बुझ्ने व्यवस्था मधेसका पत्रकारहरुलाई हिमाल वा पहाड घुम्ने अवसर राज्यले दिनुपर्छ । त्यस्तै काठमाडौँ, पहाड वा हिमालका सञ्चारकर्मीलाई मधेसका गाउँ घुम्ने अवसर वा सहूलियत राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ ।

जुन दिन मधेसका मान्छेहरु हुम्ला जुम्ला पुग्छन् । त्यो दिन राज्य भनेको काठमाडौँ मात्र होइन बाँकीका ७२ जिल्ला पनि छन् हैँ भन्ने बौद्धिकता उसको दिमागमा बढ्छ । त्यस्तै, पहाड, हिमालका मान्छे मधेस गए भने धोती लाका मान्छे पनि हाम्रै हुन् है भन्ने एकखालको सामिप्यता बढ्छ । एकखालका जायज मुद्धाहरु सकारात्मक हुनजान्छ । देश दर्शनको काम चैँ राज्यले कोष खडा गरेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ गर्नैपर्छ । किनभने मूलुक नघुमिकन यो ठाउँ चैँ विभेदमा पर्यो हैँ भन्ने गाह्रो हुन्छ ।

विभेद र विकास तुलनात्मक कुरा हो । काठमाडौँ हेरेर जनकपुर विभेदमा छ, दिल्ली हेरेर काठमाडौँ विभेदमा छ, बेइजिङ हेर्दा दिल्ली विभेदमा छ होला । अमेरिका हेरेर बेइजिङ विभेदमा होला । यो तुलनात्मक कुरा भएकाले नेपालको समग्रतामा रंगभेद छ कि छैन्, विभेद छ कि छैन् बुझ्नका लागि देश दर्शन, भूगोल दर्शन हुनैपर्छ ।

६. पत्रकारिता प्रतिष्ठान खोल्ने

अर्को कुरा पत्रकारिता प्रतिष्ठानको यो देशमा २००८ सालदेखि नै मधेसका मुद्दाहरु उठ्दै आएको छ । कहिले सशस्त्र कहिले निशस्त्र । मधेसका मुद्दाहरु उठाउने क्रममा मधेसका भूमिपुत्रहरुको भूमिका जसरी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । किनभने सञ्चारजगत्मा मधेसीहरुको भूमिका न्युन छ । त्यो बढाउनका लागि मधेसमा राज्यले एकखालको प्रतिष्ठान खोलिदियो भने हरेक वर्ष कम से कम १० जना पत्रकार पत्रकारिता बुझेका त्यहाँबाट योग्य भएर निस्किन्छन् । त्यस्तै अन्य भूभागका पत्रकार मधेसको त्यही प्रशिक्षण केन्द्रमा गएर प्रशिक्षित भएर निस्कन सके भने प्रशिक्षणको सँगसँगै मधेसको माटो पानी जनजीवन बुझेर फर्कदा त्यो कलम चैँ देश केन्द्रित हुनसक्छ । त्यसैले पत्रकारिता प्रतिष्ठान जून राज्यले खोल्न लागेको छ त्यो मधेसमै खोल्नुपर्छ । जून सुकै जिल्लामा होस् । तर मधेस भनेको हाइवे होइन । अझ भित्र मधेसको गाउँतीर । आम नागरिक बसोबास गरेको ठाउँतिर खोलिदिनुपर्छ ।

b (1)

७. संविधान र बजेटमा विषयगत प्रष्टता

अहिलको समस्या भनेको बजेट र संविधानका विषयमा देखिएको अस्पष्टतानै हो । अहिलेको संविधानमा सरकारले मधेसका लागि के दिएको छ, कुन धारामा दिएको छ र त्यसको प्रभाव के हुन्छ ? अहिलेको बजेटमा मधेसका लागि कुन–कुन शीर्षकमा के के छुट्टाइएको छ र हिमाल र पहाडभन्दा कहाँ विशिष्ट छ ? राम्रो पक्षहरु के–के हुन् त । ती शिर्षकहरु मधेसी जनताले बुझ्ने भाषामा राज्यका साधन, स्रोत र सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर मधेसका जनतालाई ती कुरा बुझाईदिनुपर्छ ।

संविधानको विषयमा ज्ञान बाँड्नका लागि नेपाली भाषामै र काठमाडौँमै ५० वटा सेमिनार गरियो । काठमाडौँको मान्छेलाई त थाहा छदैँ छ । जनकपुर र सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई नेपालको संविधान उनीहरुकै भाषामा बुझाउन सकेको भए, अहिलेको व्यवस्था, अवस्था र प्रभावबारे बुझाउन सकेको भए, मूलुकसँग उनीहरु नजिक हुन्थे, राज्यसँग त्यो समुदाय जोडिन्थ्यो । आज जुन समस्या विकराल देखिएको छ, त्यो समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।

८. रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन

मधेसमा ३५ वटा सशस्त्र समूह थिए । राज्यले २ सय ८१ जनाको हत्या गरेपछि मधेसमा ती सशस्त्र समूहको चलाउने पात्रहरुको संख्या त घट्यो, तर मुद्दा त्यही बस्यो, हतियार त्यही बस्यो ।

मधेसका धेरै युवा विदेशमा छन् । विदेशबाट उनीहरुले रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन् । विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स ति नागरिकले के गर्दैछन् भन्ने राज्यलाई थाहा छैन । मधेसमा न उद्योग छ न कृषि छ, न लगानी गर्न ठाँउ छ । केही नभएपछि पैसा थुप्रिन्छ । यता, मधेसका मुद्दा मधेसका नेताले समेट्न नसकेका कारणले मधेसमै छ । हतियार मधेसमै छ । पैसा मधेसमै थुप्रिएको छ । जब विदेशबाट जनशक्ति फर्किएर नेपाल आउँछ । त्यसपछि मधेसमा अलि कडा खालको राजनीति हुनसक्छ । त्यो संभावित दुर्घटनाबाट जोगिन राज्यले मधेसका ति नागरिकले पठाएको पैसा सदूपयोग गर्नेगरी राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ ।

९. बौद्धिकताको सदुपयोग

मधेसका २० जिल्लामा छरिएर बसेका बौद्धिक युवा जमातलाई राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर दिनप्रतिदिन उग्र बनाउनुभन्दा पनि ति शक्ति, व्यक्ति र संस्थालाई राज्यको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, समन्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा प्रयोग गर्ने र सम्मानसहितको अवसर दिएर उत्पादनमूलक काममा परिचालित गर्नुपर्छ । यो मूलुक तपाईको हो तपाईले पनि हाँक्नुपर्छ भनेर साझा शासनका लागि मधेसको बौद्धिक जमात्को सदूपयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिले के देखिएको छ भने जायज कुरा उठाउँदा मधेसको बौद्धिक जमात्सँग राज्यको दूरी बढेको छ । राज्यले पनि त्यस्तै नश्लिय काम गरेको छ । जसले गर्दा मधेसलाई अलग बाटोमा लैजान चाहनेहरुलाई राज्यले बल पुर्याइरहेको छ ।

१०. भौगोलिक होइन भावनात्मक एकीकरण

मूलुक भनेको माटोमात्र होइन । समानसहितको भावनात्मक एकिकरण भएन भने मूलुकबाट जनताहरु टाढिन सक्छन् । भोलि मधेसका जनतालाई हामी करदाता र मतदाताका रुपमा प्रयोग भएर मात्रै बस्छौ । हाम्रा नेता पनि यहाँ समानताको कुरा गर्छन्, काठमाडौँ भएपछि सत्ताको कुरा गर्छन् भन्ने भयो भने नैरास्यता बढ्छ र आफ्नै राज्यप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । त्यसैले मधेसको लडाई समानताको लागि हो यो सत्ताको लागि होइन भनेर हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ ।

Madeshbad Doctorate person (4)
मधेसका नागरिकहरु नेपालका ‘सिनियर’ नागरिक हुन् । गौतम बुद्ध, राजा जनक लगायतको समयदेखि बस्दै आएका हुन् । जतिबेला काठमाडौँमा दह थियो । त्यतिबेला पनि लुम्बनी र जनकपुरमा मधेसीहरु बसिरहेका थिए । ‘सिनियर सिटीजन’लाई त्यही अनुसार व्यवहार हुनुपर्छ र सिनियर सिटीजनले आफ्नो मूलुकका अन्य नागरिकलाई त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ ।

विभेदका बिरुद्ध हामी सबै बौद्धिक जमात् एक भएर उभिनुपर्छ । त्यो चाहे मधेसीसँग होस्, दलितसँग होस्, महिलासँग होस् वा अन्य कोही नागरिकसँग होस् । जुन हाम्रोमा भइराखेको छैन् । हाम्रोमा राज्यले बनाएको मधेसीमुक्त संरचनालाई हामीले मौन समर्थन गर्दै बसिरहेका छौ । त्यही संरचनालाई आधार बनाएर मधेसमा थुप्रै पात्रहरु विखण्डनवादी राजनीति गर्दैछन् । त्यही भएर विभेद विरुद्धको एक्यबद्धता हामीमा हुनुपर्छ ।

माग सम्बोधन भएन भने मधेसी भूमिहिंस्रक हुनसक्छ । त्यसका संकेत देखिएको छ । प्रहरीका उपल्ला तहका पात्रहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, घाइते राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर लगेर हत्या गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ ।

अबका चुनौती

कुनै पनि वस्तुको विषयमा अवधारणा बनाउन ३ कुरा प्रधान हुन्छ – दृष्टि, द्रष्टा र दृष्टीकोण । यी तीन कुराले कुनै पनि वस्तुको अवधारणा निर्माण गर्छ । यदी राज्यले मधेसका जनताहरुलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने मधेसका नागरिकहरु स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख हुन्छन् । यसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरा २०१५ सालमा मधेसी जनक्रान्तिकारी दल खुलेर स्वतन्त्र मधेस, मधेस स्वतन्त्र देश लगायतका कुराहरु उठिसकेको हो । त्यसबाट जोगिनका लागि नेपालको अस्मिता र अखण्डतामाथि प्रहार नहोस्, नश्लिय व्यवहार नहोस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यसँग भविष्यमा हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा पूर्वज्ञान विश्लेषण र रणनीति हुनैपर्छ ।

पहिलो चुनौती के हुनसक्छ भने माग सम्बोधन भएन भने मधेसी भूमिहिंस्रक हुनसक्छ । त्यसका संकेत देखिएको छ । प्रहरीका उपल्ला तहका पात्रहरुमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, घाइते राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर लगेर हत्या गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ । यो भनेको समाज हिंस्रक भएको हो । हिंस्रक समाजले बिस्तारै बिस्तारै असहयोगी समाज निमार्ण गर्छ । राज्यलाई कर नदिने, आफ्नो बाटो भएर गाडी हिड्ँन नदिने अथवा नेपालमा वा काठमाडौँमा वा अन्य भूमिमा हुनसक्ने सहुलियतलाई अवरोध निमार्ण गर्ने असहयोगी समाज बन्नसक्छ ।
यसरी शत्रुगत व्यवहार हुनसक्छ । जून कार्यालयमा मधेसी मूलका मान्छे छैनन् म त्यो कार्यालयमा जान्न अथवा सहयोग गर्दिन । ति कर्मचारीलाई असहयोग गर्छु वा राज्यलाई असहयोग गर्छु भन्ने खालको व्यवहार हुनसक्छ ।

आशा अझैं बाँकी छ

यसपटक आन्दोलनमा मधेसका नागरिकहरुले गैरमधेसीमाथि कहीँ पनि आक्रमण गरेनन् । गैरमधेसी नागरिकहरुले पनि मधेसका माग जायज छन् र यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम गरे । यि भनेका सामूदायिक एकता र एकर्काप्रतिको बुझाईमा सकारात्मक सन्देश हुन् । यसपटकको आन्दोलनमा विगतमा जस्तै मधेसका बुद्धिजीवी, मधेसका पत्रकार, मधेसका सञ्चारमाध्यमले नेतालाई आँखा चिम्लिएर सहयोग गरेको स्थिती छैन् । गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्ने र आलोचना गर्ने अवस्था निर्माण भएको छ, यी सुन्दर पक्ष हुन् ।

त्यस्तै अब मधेसी समूदाय छिमेकी मूलुकको कब्जामा मात्रै छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । मधेसका नागरिक विश्वभरी छरिसके । आन्दोलनका लागि समानताका लागि सहकार्यका लागि अब विश्वभरीबाट हातेमालो हुने स्थिति भइसक्यो । हिजो मधेसले के पायो र के दियो भनेर मधेसी नेताले मात्रै बोल्थे भने अब पहाडको बौद्धिक समूदायले पनि मधेसका लागि यो छ यो छैन्, मधेसका नेताले यसरी उठाएका छन्, यसरी छैन अथवा यो हुदाँ राम्रो हुन्छ भनेर एउटा बहसको विषय बन्न थालेको छ, यो पनि सुन्दर पक्ष हो ।

मधेसमा गाउँ–गाउँ घरघरबाट अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भनेर ग्रामीण भेगका महिलाहरु सिंहदरबार घेर्न आएका छन् । जून महिला श्रीमान्को अगाडी बोल्न सक्दिनथिन् ति महिलाले आज सिंहदरबार घेरिन् ।

मधेसको आन्दोलन मधेस हुदैँ सीमातर्फ गएको थियो र फेरि सिंहदरबार फर्किएर आयो । साँधभित्र समाधान खोज्ने जून प्रयास मधेसका नागरिकले गरेका छन्, यो निकै सुन्दर पक्ष हो । यही सुन्दर पक्षहरुमा आधारित भएर अब सम्भावनाहरुलाई हामीले बल दिनुपर्छ र सबै खाले विभेदका विरुद्ध हामी सबै एक हुनुपर्छ । विभेदका विरुद्ध एक हुन सकेनौ भने राष्ट्रिय अखण्डता धरापमा पर्छ ।

अहिले पनि राज्यका निकायहरुमा मधेसका मान्छेहरुको उपस्थित नेतृत्व तहमा शुन्यको हाराहारीमा छ । सञ्चारमन्त्रालयको अवस्था हेर्नुस्, सिंगो नश्लिय संरचना छ त्यहाँ । मन्त्रीपरिष्दले गरेको नियुक्त हेर्नुस्, पुरै नश्लिय संरचना छ । अनि एउटै समूदायका मान्छेहरुलाई रातो कलम दिएर अर्को समूदायलाई सधैँ करदाता र मतदाताका रुपमा राखिराख्ने हो भने यसले समाधान दिदैँन । त्यही भएर चुनौती भनेकै मधेसका नागरिकलाई समानता र समन्यायको अनूभूति कसरी गराउने हो । समस्या पनि त्यही हो । देशकै नागरिकलाई समानता दिन सकिएन भने बिस्तारै बिस्तारै विखण्डनवादीलाई फाइदा हुन्छ । जुन राज्यको हितमा छैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल