सरकार ढाल्ने कांग्रेसका पाँच रणनीति

सरकार ढाल्ने कांग्रेसका पाँच रणनीति

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष र व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारले गरेका गलत काम–कारबाहीको चर्को आलोचना र प्रतिकार गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस बजेटका विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो । संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपूर्व नै मिडियालाई बजेटको तथ्यांक जानकारी गराएर संसद्को विशेष अधिकार हनन गरेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग अन्ततः सभामुख र सरकार पूरा गर्न बाध्य भए । संसद्मा कांग्रेसले उठाएको यो आवाजले अब कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन भन्ने संकेत गर्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थियो । त्यसको प्रक्रिया थाल्नु त कहाँ हो कहाँ, संविधानमा समावेश गरिएका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै निरन्तर आन्दोलनमा रहेको मधेसकेन्द्रित दलको एउटा समूहलाई उनीहरूका माग पूरा गर्न सार्थक वार्ताको वातावरण मिलाउनसमेत सरकारले सकिरहेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि सरकार विस्थापन गरी नयाँ सरकार गठनको माहोल बनाउन आन्तरिक रूपमा लागिरहेको छ । पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि गत वैशाखमा सरकार ढाल्न आफूले गरेको प्रयास असफल भएपछि पार्टीभित्रै र बाहिर अपरिपक्व कदम चालेको भन्दै आलोचना खेपेका शेरबहादुर देउवाले अहिले भने आन्तरिक रूपमा मजबुत रणनीति बनाइरहेको उनीनिकट सूत्रले बतायो ।

Deuba-road-map
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी संविधानमा असन्तुष्टि राखेर आन्दोलित समूहसँग सार्थक वार्तासमेत गर्न नसक्ने सरकारबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु होला भन्नु आशा राख्नु मूर्खतामात्रै हुने बताउँछन् । ‘संविधानमा सबैको अपनत्व दिलाउन असन्तुष्ट समूहसँग सार्थक वार्ताको वातावरण मिलाउन नसक्ने सरकारसँग संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने आशा गर्नु मूर्खतामात्रै हुन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘तसर्थ, गठन हुँदा पाएको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।’

केसीको भनाइजस्तै गठन भएको नौ महिना लाग्दासम्म पनि आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीबाट संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुनेमा सत्तारूढ दलहरू नै सशंकित हुन थालेका छन् । सत्तारूढ दलका नेताले नै संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न आफू तयार रहेको बताएर अब यो सरकार लामो समयसम्म नटिक्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि सरकार विस्थापन गरी नयाँ सरकार गठनको माहोल बनाउन आन्तरिक रूपमा लागिरहेको छ । पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि गत वैशाखमा सरकार ढाल्न आफूले गरेको प्रयास असफल भएपछि पार्टीभित्रै र बाहिर अपरिपक्व कदम चालेको भन्दै आलोचना खेपेका शेरबहादुर देउवाले अहिले भने आन्तरिक रूपमा मजबुत रणनीति बनाइरहेको उनीनिकट सूत्रले बतायो । सूत्रहरूका अनुसार कांग्रेस र देउवाले गोप्य रणनीति यस्तो छ ।

(१) सबैभन्दा पहिला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भाँजो हाल्ने रणनीति देउवाको छ । त्यसका लागि अहिलेको सरकारमा रहेका दलका नेताहरूलाई अहिले पाएकोभन्दा नयाँ बन्ने सरकारमा धेरै अफर गर्नका लागि आफ्ना दूतलाई जिम्मा दिएका छन् । दूतले कुरा गरिरहेको निकटस्रोतको दाबी छ । ३३८ मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेतृत्वको सरकारबाट राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक वा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर ल्याउन सके अल्पमतमा पर्छ । संसद्मा राप्रपा नेपालको २५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र नेकपा माओवादी केन्द्रको ८५ सिट छ । बहुमत पुग्नका लागि ३०० मत आवश्यक पर्छ ।

(२) वैशाखमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँग भएको सहमति अन्तिम अवस्थामा आएर तोडिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार टिकेको थियो । अहिले पुनः कांग्रेसले माओवादीसँग सत्ता सहकार्यका लागि गोप्य रूपमा निरन्तर वार्ता गरिरहेको स्रोत बताउँछन् । तर, अहिले कांग्रेसले सहमति गर्नुपूर्व एकपटक धोका भएकाले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सर्त माओवादीसँग राखेको बताइन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेका बूढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो । माओवादी नेताहरूले पनि यो सरकारले कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सत्ता परिवर्तनको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक लेनदेन गर्नका लागि सहमति गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । माओवादीलाई मनाउन सके बाहिर रहेका मधेसवादी दललाई हात लिएर सरकार निर्माण गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

(३) सरकार ढाल्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिन तयार रहेको भन्दै एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेसले उचालिरहेको छ । नेता नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, ओलीले पार्टीभित्र र सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा पनि एकलौटी गरेको भन्दै एमालेभित्रको नेपाल खेमा र निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल खेमा असन्तुष्ट छ । नेता खनालले गत सोमवार साँझको बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै सरकारले बजेट ल्याएपछि सरकारको काँध फेर्ने सहमति सत्तारूढ दलहरूबीच भएको बताए । कांग्रेसले सत्ता परिवर्तनका लागि खेलेको खेल असफल पार्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दल माओवादीसँग नौबुँदे बाहिरी र तीनबुँदे गोप्य सहमति गरेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यो गोप्य सहमतिमा बजेट संसद्मा पेस भएपछि सरकारको काँध फेर्ने उल्लेख रहेको खनालले खुलासा गरेका हुन् ।

(४) संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले सरकारविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलनमा कांग्रेसले भित्री रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ । खुलमखुला आफूहरूलाई दक्षिणी छिमेकी भारतको साथ रहेको बताउने आन्दोलनरत मधेसी दललाई हातमा लियो भने भारतको पनि आफूलाई साथ रहने रणनीति देउवाको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतविरोधी कार्य गर्ने र अभिव्यक्ति दिँदै चीनलाई खुसी पार्ने खोक्रो राष्ट्रवादको नारा जपेको प्रचार कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । ओलीले भारतलाई चिढ्याउने काम गरेकाले भारत पनि यो सरकार ढाल्ने पक्षमा छ । भारतको त्यो रणनीतिलाई आफ्नो हातमा पार्न मधेसकेन्द्रित दललाई हात ल्याउने रणनीति देउवाको रहेको स्रोत बताउँछ । व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट पेस हुनुपर्ने मिडियामा आएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दा मधेसवादी दलहरूले पनि साथ दिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा मधेसवादी दलहरूले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

(५) सरकारले कालोबजारीलाई संस्थागत गरिरहेको, बजेटमार्फत महँगी रोक्न कुनै योजना नल्याएको र ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपालमा भ्रष्टाचारको रेखा बढेको, जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । सरकारविरुद्धको जनताको आक्रोश क्याच गर्ने कोसिस कांग्रेसले गरिरहेको छ । कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघले जनभावना क्याच गर्नका लागि महँगीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । त्यसले सरकारलाई दबाब पर्ने देउवाको बुझाइ छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल