एनजीओले कर्णाली बेचिखाने धन्दा बनाए

एनजीओले कर्णाली बेचिखाने धन्दा बनाए

नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रोकाया लामो समयदेखि समृद्ध कर्णालीको अभियानमा सक्रिय छन् । राज्यको अनुपस्थितिमा गैरसरकारी संस्थाले कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई पेसाका रूपमा कमाउने धन्दा बनाएको उनको तर्क छ । कर्णाली विकासबारे रोकायाले रातोपाटीसँग व्यक्त गरेका विचार :

Prakash Rokaya (1)
कर्णालीको समस्या

नेपालको सन्दर्भमा कर्णाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुर्गम, अशिक्षित, भोकमरी आदि उपनाम दिएर बुझ्ने, व्याख्या विश्लेषण हुँदै आयो । त्यसकै आधारमा राज्यले पनि आफ्ना नीति कार्यक्रम लैजाने परम्परा अझै छ ।

यो कुरा विशेषतः पञ्चायतकालदेखि नै हुँदै आएको हो । बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा पनि यसको निरन्तरता छ । गणतन्त्र आएको दशक भइसक्यो । तर पनि कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्रमभंगता हुनुपथ्र्यो । तर, भएन । यो दुःखद पक्ष हो ।

मैले र हाम्रो विचार समूह छ, यस विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल गरिरह्यौँ । यसको वास्तविकता कसरी बुझाउन सक्छौँ भनेर यस विषयमा छलफल चलाउँदै आयौँ ।

विडम्बना, राज्य कर्णाली क्षेत्रको वास्तविकतामा टेकेर त्यहाँको समृद्धि र विकास चाहँदैन । यसका थुप्रै कारण र उदाहरण छन् । कर्णालीबारे केही भ्रम छन् । जो निवारण गर्नु जरुरी छ । सामान्य रूपमा ती भ्रम हट्न सक्दैनन् ।

निश्चय पनि कर्णालीमा केही भौगोलिक विकटता छ । विकटता छ भन्दैमा त्यो दुर्गम हुन सक्दैन । विकटता छ भन्दैमा त्यहाँ गरिबीमात्रै छ भन्ने हुँदैन । अशिक्षामात्रै छ भन्ने हुँदैन । राज्यले त्यहाँको वास्तविकतामा टेकेर विकास गर्न सक्थ्यो । तर, नीतिगत भ्रष्टाचारको मारमा कर्णाली परेको छ ।

मुठीभर मानिसले कर्णालीलाई देखाएर, त्यहाँको गरिबी, अशिक्षा, विकटतालाई बेचेर निरन्तर कमाउ धन्दा गरिरहेका छन् । कर्णालीजस्ता भूगोललाई केही पहुँचवाला मानिसले विनालगानीको उद्योगका रूपमा कमाउँदै आएका छन् । जति पनि गैरसरकारी संस्था त्यहाँ छन्, तिनले गर्ने गतिविधिबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

म आफैँ पनि कर्णाली क्षेत्रको भएकाले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि, राज्यको उपस्थितिविना कर्णालीलाई बेचेर कमाउ धन्धा गरिरहँदा हामी यसलाई किन सहेर बसिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ । तर, हामी केही व्यक्ति लागेर मात्रै पनि हुँदोरहेनछ, यसमा राज्य आफैँले पहल गर्नुपर्छ ।

–कर्णालीमा जागिर खान जानेको सम्पत्ति छानबिन गरौं
–एनजीओले कर्णाली बेचिखाने धन्दा गरे
–दुर्गम र अशिक्षित भनी हेपियो
–केन्द्रीय सत्ताको चाकडी, नुन–तेलको राजनीति गर्ने नेता धेरै भए

Prakash Rokaya (3)बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कर्णाली विकास आयोग गठन गरेको थियो । तर, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विघटन गर्यो । गणतन्त्र आएपछि कर्णालीलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अधिकार झनै खोसियो ।

सिंहदरबारबाट कर्णालीवासीले खोसेको अधिकार फेरि सिंहदरबारमै कैद गरियो । यो घटनाले पनि के देखाउँछ भने कर्णालीलाई राज्यले अधिकारसम्पन्न भएको हेर्न चाहन्न । कर्णालीको समृद्धि राज्यले चाहन्न । कर्णालीलाई केही मुठीभर मानिसले बेचेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । राज्य यस्तो गतिविधिमा चुप लागेर बसेको छ ।

कर्णालीमाथि गरिएको उपेक्षा, उत्पीडन, शोषण र दमन बिस्तारै जनताले बुझ्नेछन् । यसबिरुद्ध जनता संगठित हुनेछन् । यही प्रकारले राज्य अघि बढ्यो भने जनताले विद्रोह गर्नेछन् । अहिले त ६ नम्बर प्रदेश भनेर भेरी र राप्तीका केही भू–भाग समेटिएका छन् ।

६ नम्बर प्रदेश बनाउन ठूलै आन्दोलन चल्यो । जुम्लामा त एकजना सहिद नै बन्नुभयो । यसका लागि पनि ठूलै मेहनत गर्नुपर्यो । राज्यको यस्तै रवैया रह्यो भने कर्णालीवासीले ढिलो चाँडो अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्नेछन् । उनीहरूले अधिकार खोस्नेछन् ।

कर्णालीलाई जसले अधिकार दिन चाहन्न । जसले डलरको खेती गरेर खान चाहन्छ तिनीहरूलाई जनताले चिनेका छन् । कर्णालीमाथि बेइमान गर्नेलाई कसरी लखेट्ने भनेर जनता नेतृत्वको खोजीमा छन् ।

संघीयतापछि कर्णाली

कर्णालीको उज्यालो पक्ष पनि छ । यसको सुन्दर भविष्य धेरै टाढा छैन । यसका लागि राज्य लचिलो बन्नैपर्छ । यसलाई अधिकार दिने सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

कर्णालीवासीले कर्णाली स्वायत्त प्रदेश मागेका छन् भने यो वर्षौंदेखिको केन्द्रीय सत्ताले गरेको दमन र शोषणको क्षतिपूर्ति पनि हो ।

संघीयतापछि बन्ने अन्य प्रदेशमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध हुन सक्छ कर्णाली । किनकि यसको सिधा पहुँच चीनसँग छ । अर्थात्, व्यापारिक हिसाबले पनि कर्णालीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । चीनसँगका तीन नाका खोल्न सकिन्छ । त्यसबाट दीर्घकालीन फाइदा छ ।

Prakash Rokaya (2)
कर्णाली क्षेत्र जलस्रोत, जडीबुटीको भण्डार नै हो । ठूलो ताल रारादेखि, जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना छ कर्णालीमा । जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र खोलेर लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । देशका अन्य भागमा माग हुने फलफूल पनि यही क्षेत्रले पूर्ति गर्न सक्छ । स्याउको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ ।

हिमाल, पहाड र भित्रीमधेस जस्ता ठाउँ पनि यहाँ छन् । जुम्ला आफैँमा ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र हो । यी सबै कामका लागि कर्णाली अधिकार सम्पन्न त बन्नुपर्छ नै । सँगै नेतृत्वको पनि खाँचो छ । कर्णाली क्षेत्रबाट अहिलेसम्म आएका नेतृत्व हेर्ने हो भने जो आए उनीहरू केन्द्रीय सत्तासँग मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थमै केन्द्रित रह्यो ।

यहाँका नेता जो बने उनीहरू केन्द्रीय सत्ता सञ्चालकका पाउ मोलेर सरकारमा उपस्थितिमात्रै जनाउने भए । जति पनि प्रतिनिधि आए उनीहरूको केन्द्रीय सत्ताका नेताको गुलामी र चाकरी गर्दै राजनीतिक जीवन बित्यो ।

कर्णालीमा नुन भएन, तेल भएन भनिरहे सधैँभरि । सत्तासँग घाँटी जोडेर उनीहरूले नुन र तेलको राजनीति गरे । यसमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ । र, आमजनताको चाहना पनि यही छ । कर्णालीवासीले जनयुद्धमा ठूलो सहभागिता जनाए ।

बलिदानी दिए । जनमुक्ति सेनामा रुकुम–रोल्पापछि सबैभन्दा धेरै सहभागिता कर्णालीबाटै भएको तथ्यांक छ । यसबाट पनि कर्णालीका सचेत नागरिक नेतृत्वको खोजीमा छन् ।

राज्य पुनःसंरचना र सीमांकनको विषयमा उठान भएको आन्दोलनले पनि कर्णालीवासी जागिसकेका छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । उनीहरूलाई टालटुले ढंगबाट राज्यले गुमराहमा राख्न सक्दैन । हामीले पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ– कर्णालीमा जागिर खान गएका कम्तीमा पाँच सयजनाको सम्पत्ति छानबिन गरौं । र, त्यहाँ कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनेर ।

यसो गर्दा कर्णालीमा क–कसले कति पैसा खाएका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । र, त्यो रकम कर्णाली विकासमै खर्च गर्न सकिन्छ । तर, राज्यले यस्तो कुरा सुन्न चाहँदैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल