यो हो राज्य र विद्रोही पीडितको साझा चौतारी

-  |   dnn

यो हो राज्य र विद्रोही पीडितको साझा चौतारी

सिम्पानी लमजुङनिवासी रामकुमार भण्डारी दुई वर्षअघि गठित द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका महासचिव हुन् । लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको वकालत गरिरहेका भण्डारीसँग रातोपाटीकर्मी आस्था केसीले गरेको कुराकानी :

IMG_6416यसरी जन्मियो साझा चौतारी
द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका बेपत्ता परिवार, हत्या गरिएकाको परिवार, यातनापीडित, बलात्कार, यौनजन्य हिंसामा परेका, घाइते, अपांगको साझा संयन्त्र बनाएका हौं । यसमा व्यक्तिगत र संस्थागत सदस्य पनि छन् । विभिन्न ढंगले दुवै (माओवादी र राज्य) पक्षबाट पीडितको साझा संगठनका रूपमाा विकास गरेका छौं ।
सबै पीडितको प्रतिनिधित्व गर्न यस्तै संयन्त्र आवश्यकता थियो । यसका लागि हामीले छलफल गर्यौं र काम अगाडि बढायौं । सम्बन्धित १७ संस्था र तिनमा आबद्ध करिब १५ हजार द्वन्द्वपीडित हाम्रो संस्थाका सदस्य छन् ।

जतिबेला द्वन्द्व भइरहेको थियो । हामी द्वन्द्वप्रभावित पीडित भयौं भनेर बोल्ने ठाउँ थिएन । त्यतिबेला पीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ–संस्था पनि थिएन । व्यक्तिगत ढंगले जो–जसले पहल गर्न सक्थे गरे तर आमद्वन्द्वपीडितका लागि बोलिदिने कोही थिएन । पीडकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, उजुरी गर्ने र तिनको सुनुवाइ हुने अवस्था थिएन ।

जब शान्तिप्रक्रिया सुरु भयो, राजनीतिक दलबीचमा शान्तिसम्झौता भयो । त्यतिबेला राज्यले पीडितका मुद्दा खासगरेर हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातनाका जति पनि घटना थिए, ती सम्बोधन हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पूरा हुन सकेन । थुप्रै वर्ष बिते । राजनीतिक पार्टीले ती मुद्दा सम्बोधन गर्ने, मुद्दाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, जिम्मेवारी लिने अवस्था देखिएन ।

राज्यलाई झकझक्याउन हामीले केही मुद्दा कानुनी तवरले लड्यौं । पीडित आफैं संगठित भएर लागेमा हामी बलिया हुन्छौं । बलियो संगठनले मात्र आफ्ना मुद्दाको सही ढंगले वकालत गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यसपछि हामीलाई संगठनको आवश्यकता थियो । दल र राज्यले हाम्रा कुरा बोलिरहेका थिएनन् । पीडित आफंै संगठित भएर बोल्यौं भनेमात्र हाम्रा मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने लाग्यो ।

IMG_6426

राजनीतिक पार्टीले आफैंले गरेका सम्झौता पालना गरेनन् । द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा बेइमानी गरे भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं । त्यसमा पनि राज्यपीडित एकातिर, माओवादीपीडित अर्कोतिर भए । दुवैतिरका संघ–संस्थामा आबद्ध नभएका आमपीडितका कुरा कतै पनि सुनुवाइ हुन सकेनन् । तिनै पीडित एकैठाउँ भएर समीक्षा गर्यौं ।

राजनीतिक पार्टीले हाम्रा मुद्दा राजनीतिकरण गरिरहेका थिए । गैरसरकारी संस्थाले ती मुद्दालाई परियोजनाकरण गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा विभिन्न नामका प्रोजेक्ट बनाएर पीडितको नाममा फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । राजनीतिक पार्टी र राज्यले आफूलाई चाहिएको बेलामा मुद्दा राजनीतिकरण गर्ने अरूबेला कुरै नसुन्ने समस्या भयो । अहिलेसम्म राजनीतिकरण, अन्तराष्ट्रियकरण, दलीयकरण र परियोजनाकरण गरिएको मुद्दा द्वन्द्वपीडितकै हो ।

द्वन्द्वपीडितका मुद्दा समाजमा स्थापित गर्ने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार राज्यले त्यहीखालका नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । दलले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र उठाउने, एनजीओकर्मी आफ्ना नजिकका नातेदारकहाँ मात्र पुग्ने गर्दा दुवैतिरका पीडित गोटीमात्र बन्ने सम्भावना देखियो ।

IMG_6420
मेरो बुवा पनि बेपत्ता

म आफू बेपत्ता परिवारको सदस्य हुँ । मेरो बुवालाई राज्यले बेपत्ता पारेको हो । एमाओवादीनिकट बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल नामक संस्था छ । म त्यसको संयोजक हुँ । माओवादी पार्टी सरकारमा गइसकेपछाडि बेपत्ताको खोजबिन गर्ला भन्ने आशा थियो । हिजोको विद्रोही शक्ति राज्यशक्ति बनेको थियो । तर, माओवादीले पनि बेपत्ता परिवारलाई निराशमात्र बनायो । लामो समयदेखि बेपत्ता आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेन ।

सबै पीडित एकैठाउँमा
मलाई माओवादीनिकट बेपत्तामात्र होइन, राज्यका सबै बेपत्ता परिवार एकैठाउँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । हामीले नउठाए अरू कसैले उठाउँदैन भनेर एउटा अभ्यास गर्दै आएका थियौं । हत्या गरिएका, यातनापीडित, बलात्कृत, बेपत्ता, यौनजन्य हिंसापीडित, विस्थापित, सबैको हकमा फराकिलो तरिकाले काम गरौं भन्ने निष्कर्षसहित हामी बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्यले निकालेका थियौं । पीडित सबैलाई एकैठाउँ ल्याऔँ भन्ने सहमति भयो ।

माओवादीपीडितको अवस्था के छ भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं । कतिपय राजनीतिक रूपमा संगठित संस्था थिए । कतिपय दर्ता गरेर एनजीओजस्तै काम गरिरहेका पनि भेटिए । सहिद परिवार समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, घाइते अपांग समाज आदि भेटिए । अनि दुवै पक्षका पीडित एकैठाउँ बसेर छलफल गर्ने वातावरण बन्यो ।
एनजीओको उपयोगितावाद असफल भयो । पीडितको मुद्दामा दलहरूले गरेको दलीयकरण पनि असफल भयो । राज्यस्तरको पहलसमेत असफल भयो । अब पीडितले नै नेतृत्व गरेर, सबै शक्तिलाई संगठित गर्दै पीडितका मुद्दा वकालत गरेर राज्य, संघ–संस्था र एनजीओ सबैलाई चुनौती दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र संस्थाको अवधारणा जन्मियो ।

दाङको द्वन्द्वप्रभावित सरोकार केन्द्र, बर्दियाको द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल, सुमन अधिकारीको द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज नेपाल, काठमाडौंको द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल आदिजस्ता संस्थाको पहलमा यो साझा चौतारी गठन भएको हो । व्यक्तिगत रूपमा सुमन अधिकारी, म, भागिराम चौधरी, दाङकी सुशीला चौधरी, गीता रसाइली, कञ्चनपुरका धरम चौधरी, पूर्वका रूपेश शाहलगायतका साथीको पहल र अगुवाइमा साझा चौतारी जन्मिएको हो ।

IMG_6417एकैपटक आक्रोश र आत्मविश्वास

पार्टीभित्र र बाहिरका पीडितलाई नेतृत्व गर्ने, विश्वसनीय वातावरण तयार पार्न साझा चौतारीको आवश्यकता खड्किएको थियो । हामीले केही आचारसंहिता बनाएका छौं । हाम्रा साझा सवालका मुद्दा निक्र्याैल गरेका छौं । जसमा हामी केन्द्रित भएर लाग्नु थियो ।

यो साझा संस्था गठन गरिसकेपछिका केही महिनासम्म आपसमा बाझाबाझ गरेर बैठक सकिन्थे । हामी कुनै न कुनै पार्टीका आस्थावान् मानिस थियौं । हाम्रा विचार मिल्दैनथे । एउटा सदस्यले आफू पीडित हुनुमा अर्को सदस्यलाई दोष दिने गर्थे । हामी कोही राज्यपीडित, कोही माओवादीपीडित थियौं । हामी सबै उस्तै पीडाले रन्थनिएका थियौं । वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेका पीडा एक–अर्कालाई सुनाउन पाउँदा हामीमा आक्रोश र आत्मविश्वास एकैपटक पलाएको थियो ।

हाम्रा फरकमत बैठकमा नराख्ने, पार्टीमा लाग्ने साथीले आ–आफ्नो ढंगले पार्टीमा लबिङ गर्ने, अन्य संघ–संस्थामा लाग्नेले त्यतै पहल गर्ने तर हाम्रो साझा चौतारीको बैठकमा यस्ता कुरा नउठाउने, साझा मुद्दामा मात्र बहस केन्द्रित गर्ने सहमति गरेका थियौं । साझा मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा थियो ।

दातासँगको सहकार्य

पछिल्ला दुई वर्षमा हामी हाम्रा मुद्दा स्थापित गर्नमा केही हदसम्म सफल भयौं । अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा हामी युएनसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरिरहेका छौं । साझा चौतारीकै अगुवाइमा संक्रमणकालीन न्याय स्रोतकेन्द्र बनाएका छौं । त्यसलाई हामी सचिवालयका रूपमा प्रयोग गर्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीलाई सघाएको छ ।

२१ सदस्यको साझा चौतारी गठन गरिएको हो । जसमा १० जना राज्यपीडित र १० जना माओवादीपीडित छौं । एकजना दुवै पक्षपीडित सदस्य छन् । लैंगिक हिसाबले १० महिला र ११ पुरुष छौं । दलित, समावेशी मिलाइएको छ । हत्या, बेपत्ता, यातनापीडित, बलात्कृत सबैको त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ ।

सुरु–सुरुका बैठकमा विवादमात्रै

सुरु–सुरुमा त मिल्नै सकिन्नजस्तो लागेको थियो । बैठकमा खालि विवादमात्र भइरहने, एउटाले बोल्दा अर्कोले काटिहाल्ने, झगडा हुने, बाझाबाझ हुने र हुँदाहुँदा त हातै हालाहाल हुनेसम्मको स्थिति आइ लाग्यो । एक–अर्कालाई हेर्ने नजरिया यो कांग्रेस, त्यो एमाले, यो माओवादी, त्यो राप्रपा भन्ने थियो । विपरीत धु्रवमा उभिएकालाई कसरी एकैठाउँ ल्याउने भनेर निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो ।

पीडितको हिसाबले हामी राज्यपक्षपीडित धेरै छौं । त्यसैले सबैलाइ एकैठाउँमा ल्याउने भूमिका हामीले नै निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । काम पनि त्यहीअनुसार गरियो । मुख्य नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र अरू सदस्यमा सबैलाई बराबरी मिलाएर लैजाने सहमति भयो ।

थरीथरीका मान्छे
अहिले सत्य निरुपण आयोगले पनि हामीलाई चिठ्ठी पठाउने, बोलाएर छलफल गर्ने गरिरहेको छ । राज्य र आयोगलाई दवाव दिने, खबरदारी गर्ने गरिरहेका छौं । हामी थरीथरीका रंगीन मान्छे छौं । माओवादी आन्दोलनमा लागेका, माओवादी पीडित संघमा बसेर माओवादी विरुद्ध लागेका सबै छौं । फरक मत भइ नै हाल्छन् तर साझा चौतारीमा हामी एकताबद्ध हुन आएका हौं । द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई उचित सम्बोधन गर्ने, पीडकलाई कार्वाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र उचित परिपूरणको व्यवस्थाका लागि नै हाम्रो संघर्ष हुनेछ ।

मापदण्ड निर्धारण
द्वन्द्वपीडितको एकीकृत अभियानलाई वकालत गर्ने, मुद्दा संस्थागत गर्ने, अभियानमा अगुवाइ गर्ने, नेतृत्व गर्ने साथीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तालिम र अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने, जिल्लास्तरमा साना–साना कार्यक्रम गर्ने आदि मापदण्ड हामीले बनाएका छौं ।

कसरलाई कसरी बेपत्ता पारियो, जनजाति, महिला, केटाकेटी किन बढी पीडित भए भन्ने कुरा खोजिरहेका छौं । शिक्षक दुवै पक्षबाट आक्रमणको निशानामा परेका थिए । त्यसको तथ्यांक बनाउन हामी लागेका छौं । कामलाई व्यवस्थित बनाउन बेपत्ता, महिला तथा बालबालिका, यातना, हत्या तथा विस्थापितजस्ता नाम दिएर हामीले विभाग बनाएका छौं । आयोगमा बढी भन्दा बढी उजुरी दर्ता गरौं भनेर सबै सदस्यलाई परिचालन गरिएको छ ।

‘इमोशनल अट्याचमेन्ट’
हामीले यो संस्था दर्ता गरेका छैनौं । दर्ता गर्न आवश्यक पनि ठानेका छैनौँ । यो एउटा अभियान हो, लुज नेटवर्क हो । त्यसैले कसैले पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छैन । यहाँ सबैजना पीडित मात्र छौं, गैरपीडित बस्न पाउँदैन । हाम्रो इच्छाशक्तिको कुरा हो । हाम्रो यो आन्दोलन ‘इमोशनल अट्याचमेन्ट’ हो । हामीले आफैं गर्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलनको नेतृत्व हामी आफैं गर्नुपर्छ ।

अहिले द्वन्द्वपीडितको लागि काम गर्ने दातासँग हामी आफैंले कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितको नाममा आएको करोडौं रुपैंया वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सकेन । शान्ति मन्त्रालयमार्फत सरकारी परियोजना र एनजीओमार्फत गैरसरकारी परियोजना बनाएर अर्बौंको लगानी गर्नेले कि त सिधै हामी मार्फत सहयोग गर कि तिम्रा पसल बन्द गर भनेर हामीले भनेका छौं ।
IMG_6417
आमालाई ब्युटीपार्लर, बुबालाई ड्राइभिङ !
शान्ति समितिले गाउँका हाम्रा आमाहरुलाई बोलाएर ब्यूटीपार्लरको तालिम दियो । किसानी गर्ने बुबालाई बोलाएर गाडी चलाउने तालिम दियो । तर ति तालिम कामकाजी हुन सकेनन् । पैसा सक्ने र परियोजनाका रिपोर्ट बनाउने मात्र काम भयो । सफलताका प्रतिवेदन प्रकाशित भए । तर तिनले पीडितका कष्टपूर्ण दैनिकीमा मल्हम लगाउन सकेनन् ।

कि हामीसँग सोधेर काम गर कि तिम्रा परियोजना चाहिएन भनेपछि अब हाम्रो सहकार्यमा केही कार्यक्रम बनाउन दाता तयार भएका छन् । अहिले कैलालीमा एउटा प्रयोग गरेका छौं । त्यो सफल भयो भने साथीहरुको मागवमोजिम कहाँ कसरी के कार्यक्रम बनाउने योजना गर्नेछौं ।

आयोगबारे
सत्य निरुपण आयोगले उत्पातै केही गर्ला भन्ने लागेको छैन । यसले दुइटा कुरा गरोस् भन्ने मात्र लागेको छ । एउटा, हिजो किन द्वन्द्व भएको हो भन्ने खोजेर वास्तविक पीडितको स्पष्ट तथ्यांक बनाउने । अर्को, पीडितलाई सम्बोधन गर्नका लागि परिपूरणको नीति वनाएर सरकारलाई दिशा निर्देश गर्ने काम गर्यो भने हाम्रो सहकार्य हुने देखिन्छ ।

हिजो जुन द्वन्द्व भयो, त्यसबाट हज्जारौं मानिसहरू पीडित भए । त्यो बेलाका घटनाको बारेमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । थाहा पाउने हाम्रो अधिकार पनि हो । परिवारले सत्यतथ्य थाहा पाउने, न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुने र परिपुरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्यले क्षतिपूर्ति दिए जस्तो गरेको छ । पैसा दिएर मानिसको जीवनको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । हामीले पीडितको मानव अधिकार स्थापित गर्न खोजेका छौं ।

वुवालाइ बेपत्ता पार्ने ललितपुर प्रहरी प्रमुख
दलका नेता र स्वयं राज्यले भित्रैवाट संरचनागत ढंगले हामीलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । जब हामी संगठित भएर प्रश्न गर्न थाल्यौं । उनीहरुले हामीलाई आफ्नो विरुद्धमा आएजस्तो मानेका छन् । दलभित्र पनि आरोपित छन् । सेना प्रहरी भित्र पनि आरोपित पात्र छन् । हामीले पीडकलाई राज्यले संरक्षण गर्नेको विरोध गछौं । मेरो बुबालाई बेपत्ता गर्ने त्यतिबेलाको डिएसपी पिताम्बर अधिकारी अहिले ललितपुरको प्रहरी प्रमुख छन् । उनलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ, पीडितका कुरा सुन भन्दा हामीलाई शान्तिविरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

बढी भ्रष्टाचार गर्ने शान्ति मन्त्रालय
शान्ति प्रक्रियालाई सिंगै एउटा परियोजना बनाएर सबै पार्टीको सहमतिमा सबै दाताको पैसा नेपाल शान्तिकोषमार्फत प्रयोग गरेर सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको शान्ति मन्त्रालयले हो । मन्त्रालय दाताको डलर वैध तरिकाले भ्रष्टाचर गर्ने सरकार र दलहरुको नेतृत्व हो । त्यसैले हामीले दातालाई पनि मूल्यांकन र अनुगमन पुगेन भनिरहेका छौं । डलर ल्याएर खाने, असाध्यै थोरै, न्यून र पीडित परिवारसम्म नपुग्ने खालका कार्यक्रम गर्ने शान्ति मन्त्रालय र त्यसका हर्ताकर्ताहरू नै हुन् ।

IMG_6431भयंकर अट्टहास
हामीले खोजेको भष्ट्राचारी, बलात्कारी र अपराधीको राज्य होइन । कमसेकम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कारवाही गरेर देखाउनुपर्छ । तर तिनलाई झनै बढुवा गरेर स¬–सम्मान राखिएको छ । यति कुरामा हामी ढुक्क छौं । यी जे जति भूमिका हामीले गरेका छौं । हामी त्यही अभियानमा छौं ।
माओवादीले सत्तामा गइसकेपछि सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग सबैलाई बिर्सेको छ ।

द्वन्द्वबाट आएको एउटा नेताले आफ्नो सफलताको पछाडि हज्जारौं पीडितको हात छ भन्ने कुरा बिर्सनु विडम्बनाको कुरा हो । आज द्वन्द्वपीडितका परिवारले के खाएका छन्, सहिदकी आमाले औषधी पाएकी छिन् कि छैनन् जान्ने फुर्सद नेतालाई छैन । यो त पीडितमाथिको भयंकर अट्टहास हो । नेताको सत्तोसराप गरिरहने रहर हामीलाई पनि छैन । तर जसरी जिम्मेवारीपूर्वक द्वन्द्वका मुद्दाको सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसको लागि इतिहासले नेताहरूलाई कहिल्यै माफ गर्नेछैन ।

तस्बिर : बिजु महर्जन

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल