संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउमा यसकारण मेरो समर्थन

-  |   गोपाल किराती

राज्य पुनःसंरचना आन्दोलन र परिणाममुखी वार्ताको प्रश्न

संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउमा यसकारण मेरो समर्थन

उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा संघीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउ आन्दोलन जारी छ । दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा पहिचानविरोधी दलहरू हाबी हुन गएको स्थितिमा जारी संविधानबाट मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा मुस्लिम र खसानको सम्बोधन नभएकोप्रति प्रश्न मौजुद छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ तथा प्रथम संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समिति र सरकारद्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई कुल्चिइएको भन्ने उत्पीडित समुदायको प्रश्न सान्दर्भिक छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रशासनिक धाँधलीविरुद्ध एमाओवादीलगायतले गरेको आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप कांग्रेस–एमालेसँग गरिएको चारबुँदे सहमतिमा व्यक्त ‘विगत संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व लिने’ प्रतिबद्धतालाई पनि अन्ततः कुल्चने काम भएको छ । परिणाममा मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो ।

goapl kirati (7)-001
अघोषित भारतीय नाकाबन्दीसमेत जोडिन पुगेको मधेस आन्दोलनप्रति मुख्यतः कांग्रेस र एमाले नेतृत्व अनुदार बनेका कारण त्यसको अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको भन्ने स्वतः प्रस्ट छ । यद्यपि, ७ मध्ये २ नम्बर प्रदेश नै करिब तीन चौथाइ मधेसी बाहुल्य भूगोलमा प्रस्तुत छ । समानुपातिक समावेशी शब्दमा संविधान संशोधनले मात्र पहिचानको पाँच आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुने कुरै रहेन । परिणाममा विशेषतः मधेसवादी दलको अगुवाइमा संघीय गठबन्धन बन्न पुग्यो । जसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पहिचानको संघीयता व्यवस्था गर्न काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन आयोजना गरिएको छ ।

नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको नयाँ अभियान

रूप पक्षमा हेर्दा गठबन्धनको जारी आन्दोलन नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको नयाँ अभियान हो । अतः नेपाली समाजको बहुराष्ट्रिय स्वरूपलाई स्वीकार गर्नेहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनप्रति स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक बन्छन् । परन्तु, गठबन्धनका मुख्य आयोजक पार्टी र त्यसका नेताको पृष्ठभूमि एवम् सम्बन्धले कतिपय सशंकित पनि छन् । जसले, खस पहाडिया अहंकारवादी हठलाई मद्दत प¥याउने खतरा हुन्छ । जसको व्यावहारिक प्रस्टीकरणद्वारा जनसमुदायलाई आश्वस्त पार्ने दायित्व गठबन्धनका मुख्य घटक नेताकै हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालगत्तै उत्पन्न मधेस आन्दोलनको बेला लहान घटनामा माओवादी साथीहरूकै कमजोरी रहेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा गौर हत्याकाण्ड र इनरुवा हत्याकाण्ड माओवादीपंक्तिका निम्ति भयानक क्षति थियो । परन्तु, साम्यवादी विचार भविष्यमुखी हुने मान्यतामा प्रचण्ड माओवादीले संघीयताको प्रश्नमा उपेन्द्र यादवसँग पछिल्लो समय सहकार्य पनि गरियो । पहाडिया अहंकारवादी मानसिकतालाई छाडेर स्वतन्त्र जनमानसको दृष्टिले हेर्ने हो भने संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तुलनात्मक रूपमा देशको माया गर्ने एक नेता हुन् भन्न सकिन्छ ।

यावत् प्रश्नको नीतिगत र व्यावहारिक स्पष्टता कायम गर्दै वस्तु सापेक्षित कदम उठाउन सक्षम रह्यो भने संघीय गठबन्धनको आन्दोलन नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्यमा सफल हुन सक्छ ।

किरात संघर्ष समितिको सहभागिताको प्रश्न

प्रथम संविधानसभाको अन्तिम समयतिर जनजाति आन्दोलनकारीलाई भेट्दा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सडक कब्जा गर’ भनेर अपिल गरेका थिए । परिणाममा विभिन्न प्रादेशिक तथा सामुदायिक संघर्ष समिति बने । किरात राई यायोक्खाको आयोजनामा किरात राज्य संघर्ष समिति बन्यो । तीनदिने देशव्यापी हडतालको परिणामस्वरूप सरकारसँग नौबुुँदे सहमति गरियो । दोस्रो संविधानसभालगत्तै प्रचण्डकै समर्थनमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा ‘आदिवासी राष्ट्रिय आन्दोलन’ अघि बढ्यो । जसको एक प्रादेशिक घटकका रूपमा किरात संघर्ष समितिले भूमिका खेल्यो ।

संघीय गठबन्धन सुरुमा राजनीतिक पार्टीको मात्र देखिन्थ्यो । क्रमशः त्यसमा प्रादेशिक संघर्ष समिति पनि आबद्ध बन्न पुगेछन् । स्थापनाकालदेखि नै किरात संघर्ष समिति संयोजक हामी (गोपाल किराती) रहँदै आएका छौं । हामी टेम्केमा रहेको बेला लिम्बुवानदेखि खसानसम्मका संघर्ष समिति गठबन्धनमा आबद्ध बनिसकेछन् । राष्ट्रिय सभागृहमा गठबन्धनको अन्तत्र्रिmयापछि सार्वजनिक अपिल पढेरमात्र थाहा भयो कि किरातबाहेक सबै संघर्ष समिति गठबन्धनमा रहेछन् । स्वाभाविक र अनिवार्य रूपमा प्रश्न उठ्ने नै भयो । एमाओवादीको जिम्मेवार सदस्य संयोजक रहेको किरात संघर्ष समिति पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी नहुनुको परिणाम के हुन्थ्यो ? सो परिस्थितिमा हामीले पहल ग¥यौं र २८औँ नम्बरमा किरातलाई गठबन्धनको घटक तुल्यायौँ ।

singha durbar gherau (7)
किरात संघर्ष समिति संघीय गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत किरात स्वायत्त राज्य पक्षधर आमसंघ–संस्था तथा व्यक्तिको साझा मञ्च हो । त्यसैले यसमा कुनै पार्टीको निर्देशन लागू हुन सक्दैन । प्रारम्भमा किरात गणराज्य आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको हुनाले किरात राई यायोक्खा आयोजित भेलाद्वरा संयोजकको दायित्व हामीलाई उपलब्ध गरियो । बहुदलीय समाजमा पार्टी र समुदायको सम्बन्ध कस्तो हुने ? पार्टी कार्यकर्ताका निम्ति मुख्य पार्टी नै हो तर समुदायलाई बेवास्ता गरेर रविन्सन क्रुसो प्रवृत्तिले समाजवादी क्रान्ति हुन्छ ? प्रश्न छ । लेनिनअनुसार ‘जनता जहाँ छन्, कम्युनिस्टहरू त्यहाँ पुग्नुपर्छ ।’ अतः माओवादी पार्टीको नीतिमा किरात राज्य पक्षधर समुदायिक संघर्ष समितिमा सहभागिताको प्रश्न सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ ।

किरात संघर्ष समिति संयोजकको हैसियतमा संघीय गठबन्धनमा जाँदा किन गइस् ? भन्नेमात्र होइन, कतिपयको त किन आइस् ? जस्तो व्यवहार पनि अनुभव हुन्छ । आखिर, नगएको भए त्यो प्रश्न उल्टिन्थ्यो । किन गइस् भन्नेले किन गइनस् ? र, किन आइस् भन्नेले किन आइनस् ? भनेर निहुँ खोज्ने परिस्थिति स्वतः बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धनको जनप्रदर्शनमा पुग्दा मधेसी र खस साथीहरू जति उत्साहित देखिन्थे, जनजातिभित्रका केही भने ठुस्स परेको अनुभव हुन्थ्यो ।

केही राजनीतिक प्रश्न

पहिचान आधारित संघीयताको वकालत गठबन्धनको केन्द्रीय माग सही हुँदाहुँदै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारेको मौनताले जनजाति–मधेसी एकतामाथि शंका गर्नेलाई बल पुग्छ । जसरी तत्कालीन बीपी कांग्रेस पहाडिया भयो भन्दै तराई कांग्रेस गठन गर्ने वेदानन्द झा महेन्द्रको कदमसँगै पञ्चायती मन्त्री एवम् बाहुनवादी भयो भन्दै मतवाली कांग्रेस गठन गर्ने खगेन्द्रजंग गुरुङ र काजीमान कन्दङ्वा महेन्द्रको सहायकमन्त्री बनेजस्तै परिणाम त नहोला ? क्रान्तिकारीहरू अवश्य चिन्तित हुनुपर्छ । जारी संविधानमा उपलब्ध संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खोसिने स्थितिमा पहिचानको आन्दोलन स्वतः सहायक बन्न पुग्छ । किनकि गणतन्त्र र संघीयता अभावमा नेपालमा जातीय मुक्ति कल्पना गर्ने विषय हुनै सक्दैन ।
नेपाली राजनीतिमा बाह्य र आन्तरिक प्रतिगामी शक्तिको चलखेल सर्वत्र सुनिन्छ । त्यसर्थमा प्रश्न उठ्छ, के संघीय गठबन्धनका मुख्य नेताहरू राजनीतिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् ? कतिपयको पृष्ठभूमि र प्रचारित सम्बन्धले यो प्रश्नलाई मुखरित गर्छ । अतः गठबन्धनका नेताहरूमा जनसमुदायमा व्यावहारिक स्पष्टता प्रत्याभूत गर्ने आँट हुनैपर्छ ।

यथाशीघ्र परिणाममुखी वार्ता गर !
इतिहासमा प्रथमपटक उत्पीडित मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित र खसानप्रेमीको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको सन्देश महत्वपूर्ण छ । गठबन्धनका कतिपय मानिस शंकास्पद लागे पनि रूप पक्षमा प्रदर्शित उनीहरूका माग वस्तुतः एमाओवादीकै माग हो । त्यसैले यदि कांग्रेस र एमाले संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न अग्रसर हुन् भने उनीहरूलाई संघीय गठबन्धनको माग स्वीकार गराउन अध्यक्ष प्रचण्डले खरो पहल गर्नुपर्छ । र, एमाओवादी नेता हेमराज भण्डारीका अनुसार सीमांकन पुनः विचार गर्न कांग्रेस र एमालेको एउटा हिस्सा तत्पर देखिन्छ । अन्यथा परिणाम राष्ट्रिय विभाजनसम्म जान सक्ने खतरा दृष्टिगत हुन्छ ।

अनलाइन पत्रिकाका अनुसार माधव नेपालले नै भनेका छन् कि ‘केपी ओली इतिहासकै हावादारी प्रधानमन्त्री हुन् ।’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि सहज छैन । संसद्मा पहिचानविरोधीकै हालीमुहाली बढेको छ । स्वाभाविक विश्लेषण हो कि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमाथि यदि दमन भयो वा आन्दोलनको सम्मानजनक सम्बोधन गरिएन भने मधेसमा अनिश्चितकालीन हडताल सुरु हुनेछ । आदिवासी जनजाति र खसान क्षेत्रमा पनि सकेको गर्नैपर्छ । त्यो बेला संविधानका उपलब्धिको रक्षा तथा सत्ता साझेदार माओवादीको नियति के होला ? अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोड दिएर स्थिति अवगत गराइएको छ र उहाँद्वारा देउवा र ओलीसँग परिणाममुखी वार्ताको गम्भीर पहल सुरु भएको पनि छ । सबैले दृढ प्रयत्न गरौँ, काठमाडौं केन्द्रित संघीय गठबन्धनको आन्दोलन नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानमा सहायकसिद्ध बनोस् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल