: साताको Agenda : यस्तै भए कर्णेल लामा मात्रै होइन, अरू थुप्रै जर्नेल, कर्मचारी र नेता पनि फस्नेछन्

: साताको Agenda : यस्तै भए कर्णेल लामा मात्रै होइन, अरू थुप्रै जर्नेल, कर्मचारी र नेता पनि फस्नेछन्

सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति हुन् । संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार व्यवस्थापनको विषयलाई उनले नजिकबाट नियाल्दै आएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झिरहने खतरा कायम छ । सरकारले चासो नदिँदा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग क्रियाशील बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । यही विषयमा रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

Sushil Shrestha
संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनको अवस्था 

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमार्फत हामीले पछिल्लो इस्यु खासगरी द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै आएका छौँ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भइसकेपछि यी आयोगका गतिविधिलाई हामीले अवलोकन गर्दै आएका हौँ । र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । आयोग गठन भएदेखि नै हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा चुस्त रूपमा काम हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसो त आयोग गठन गरिनु नै ढिला भएको थियो । गठन भइसकेपछि पनि त्यसलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सरकारले दिन सकेन । सुरुदेखि नै आयोगलाई हामीले अनुगमन गरिराखेका थियौँ ।

आयोग गठन त भयो तर कार्यालय स्थापना गर्न नै दुई÷तीन महिना लाग्यो । कर्मचारी पनि थिएनन् । पछि बल्लतल्ल कार्यालयको टुंगो लाग्यो । तर, सरकारले बनाइदिनुपर्ने नियमावली बनाइदिएन ।

लगभग १४ महिनासम्म आयोग केही काम नगरीकनै बस्नुपर्यो । जब कि, ऐनले सो आयोगलाई दुई वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो । त्यसबाहेक एक वर्ष आयोगले थप्न सक्ने प्रावधान थियो । यस्तो अवस्थामा जम्मा तीन वर्षको कार्यावधिमा बल्ल अहिले उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभएको छ ।

सुरु गर्दा पनि कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले जिल्ला–जिल्लामा उजुरी माग गर्नुभएको छ । उजुरी आफ्नो स्टाफ नभएको कारणले जिल्लामा रहेका शान्ति समितिमार्फत संकलन गर्नुपरेको छ ।

उजुरी संकलन गर्नेक्रममा जति प्रचार–प्रसार हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । म केही साताअघि जुम्ला पुगेर आएँ । त्यहाँको उजुरी लिने प्रक्रिया हेर्दा, जुम्ला सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटर भित्री गाउँका मानिसलाई थाहै छैन । उजुरी दिन मिल्छ भनेर आममानिसलाई जानकारी नै छैन । प्रचार–प्रसार नभएकै कारण पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ।

विभिन्न जिल्लाका सिडिओसँग हामीले सोध्यौँ, गाउँका सचिवलाई पत्राचार गर्ने, विद्यालयमार्फत सूचना पठाउने वा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार गर्नुपर्नेमा सुझाव दियौँ ।

तर, त्यो प्रचार–प्रसार गर्नका लागि पनि यताबाट आयोग वा सरकारले एक पैसा पनि उपलब्ध गराइदिएको छैन । यहाँबाट सूचना निस्किएको छ । त्यसकै भरमा उजुरी यता आइराखेको छ ।

यस्तै, जुम्ला जिल्लामै मैले स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा उजुरी दिनका लागि अनुरोध गरेँ । तर, उहाँहरूको गुनासो के थियो भने यस्तो उजुरी कति दियौँ कति तर यो उजुरीले केही हुँदैन । पैसा खर्च गरेर सदरमुकाम जानु, उजुरी दिएरमात्रै के गर्नु भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया स्थानीयतहमा छन् ।

यसको मतलब सरकारको यो कामप्रति नै विश्वसनीयता सकिएको छ । संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्नका लागि आयोग बनाइनु आफैँमा अति संवेदनशील कुरा हो । यतिसम्म कि यसको काम गर्ने शैलीलाई अमेरिकादेखि भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अवलोकन गरिराखेका छन् ।

सत्यनिरूपण आयोग सफल भयो वा असफल भन्ने कुराले हाम्रो राष्ट्रियता नै सफल वा असफल भयो भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।

sushil shrestha (2)
भर्खरै अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा यो आयोगको प्रस्तुतिबारे कुरा निस्किएको थियो । जर्मनीको एउटा टोली आएर यसको अवलोकन गरेर गयो । त्यस्तै भारतले पनि बेला–बेला यसमा चासो देखाइरहेको छ ।

बहालवाला कर्णेल कुमार लामा जो अहिले बेलायतको अदालतमा छन् । आर्मीको बहालवाला कर्णेलमात्रै होइन, अन्य थुप्रै कर्णेल वा जर्नेलहरू पनि भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बस्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

यस्तै अवस्था रहेमा देशका ठूला राजनीतिक नेताहरूको अवस्था कुमार लामाको जस्तै हुन सक्छ । व्युरोक्रेट्सको यस्तै अवस्था हुन सक्छ । प्रहरी अधिकृतको यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।

यति गम्भीर विषयलाई सरकारले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राख्न सकिराखेको छैन । यो विषयमा हामीले धेरै पक्षसँग कुरा त गरेका छौँ तर सरकारले गम्भीरतासाथ नलिएको देखिन्छ । र, सरकारले गाम्भीर्यता नबुझिदिँदा अन्य कामले गति लिन सक्दैन ।

अहिले जुन किसिमको घटनाक्रम अघि बढिराखेको छ, आयोगबारे राजनीतिक पार्टीभित्रै पनि समस्या बढेको देखिन्छ । किनकि सबै राजनीतिक दल यससँग सम्बन्धित छन् । तर, गम्भीर रूपमा नलिँदा यसको थप जटिलता बढ्दै जाने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयमात्रै केही थोरै भए पनि सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगबारे चासो दिन थालिएको देखिन्छ । हालै प्रि बजेट छलफलको विषयमा पनि मन्त्रीज्यूले यस विषय समेट्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा उल्लेख छ । मलाई आशा पलाएको छ कि सरकारले यी दुवै आयोगलाई सरकारले आवश्यक साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपलब्ध गराएर तीन वर्षभित्रै यसलाई सक्षम बनाउनेछ ।

भौतिक संरचना पुनःनिर्माण 

१० वर्षको दर्बियानमा जुनखाले भौतिक संरचना ध्वस्त भयो यसबारे कुनै निकायले अनुगमन गरेको थिएन । अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका केही व्यक्तिले ३३ प्रतिशत काम भएको हो कि भनेर अनुमानमात्रै गरेका थिए ।

तर, यो आधिकारिक पनि होइन । जुम्लामै जब म यही अनुमगमनका लागि पुगेको थिएँ, त्यहाँ पुग्दा सदरमुकामको सरकारी अड्डा पनि निर्माण भएका छन् ।

यद्यपि, कतिपय गुणस्तर मापदन्डअनुसार नभएको अवस्था छ । तर, गाउँघरमा भएका बैंक, स्कुल, प्रहरी चौकी भने अति कम मात्रामा निर्माण गरिएको देखिन्छ । हास्यास्पद त के छ भने जुम्लामा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले सडक बनाइदिएको छ । जब कि उसको त्यो कार्यक्षेत्र नै थिएन । तर, गाउँमा भत्किएका विद्यालयमा भने केही काम गरेको छैन । म आफैँले देखेँ कि त्यहाँको सदरमुकामदेखि महत गाउँसम्मको बाटोचाहिँ निर्माण गरिएको छ । यस्तो किन भयो मैले बुझ्न सकिनँ । द्वन्द्वक्रममा त्यहाँको सडक त भत्किएको थिएन । किन त्यति ठूलो लगानीमा त्यो सडक निर्माण भयो । बरु त्यो रकमले दुई÷तीन स्कुल, बैंक भवन निर्माण हुन सक्थ्यो । त्यतातिर नलागेर सडक बनाउने काम पनि भएको देखियो ।

मानवअधिकारको अवस्था 

मैले भनिराख्नु पर्दैन नेपाली समाजको विभिन्न क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लंघन भइराखेको अवस्था छ । तर, नीतिगत रूपमा राज्यकै कमीकमजोरी पनि छन् । संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।

र मानवअधिकार आयोगबाट आएको सो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सदनमा छलफल गराउनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा समेत यो कुरा उल्लेख छ ।

त्यसपछि हाम्रो संसद्को नियमावलीमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यसका आधारमा वार्षिक प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ भनेर हामीलाई म्यान्डेट दिइएको छ । नियमावलीमै त्यो म्यान्डेट छ । तर, दुर्भाग्यवश ०६४ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा अहिलेसम्म आएकै छैन ।

मानवअधिकार आयोगले भने राष्ट्रपतिसमक्ष हरेक वर्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो समाचारमा पनि आउँछ । तर, राष्ट्रपतिबाट सदनमा भने आउँदैन । बीचमै रोकिन्छ ।

यति धेरै लोकतन्त्रको कुरा हामी गरिराख्दा किन यस्तो भइराखेको छ बुझ्न सकिएको छैन । यति ठूलो जनआन्दोलनबाट विभिन्न सरकार आए तर यो सिष्टममा मानवअधिकार आयोगजस्तो निकायले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिँदैन । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र सफल छ भनेर कसरी भन्ने ? लोकतन्त्रको मापदन्ड भनेकै मानवअधिकारको कति सम्मान भएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

Sushil Shrestha 3
मानवअधिकार कति पालन भइराखेको छ भनेर त्यसको डिग्री नाप्ने हो । जब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई नै सार्वजनिक नगर्ने हो भने लोकतन्त्र सफल भयो भनेर कसरी भन्ने ?

यसपालिको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उसले गरेको सिफारिसको जम्मा १४ प्रतिशत पालना भएको छ । आयोगले सिफारिस गरेको १४ प्रतिशतमात्रै सरकारले सम्बोधन गरेको छ । आयोगले दिएको जम्मा सात सय निर्देशनमा १४ प्रतिशतमात्रै सम्बोधन हुनु भनेको सकारात्मक कुरा होइन ।

यसले गर्दा देशमा मानवअधिकार आयोगको गतिविधि र कामबारे राज्यले सम्बोधन नगरेको अवस्था प्रस्ट देखिन्छ । राज्यले आयोगको कामबारे चासो नराख्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको आयोगले जति काम गरे पनि त्यसको अर्थ हुँदैन ।

सरकारले प्राथमिकता दिएन 

सत्यनिरूपण आयोगलाई यति कर्मचारी दिइनेछ भनेर ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । ७५ कर्मचारी दिइने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूसँग जम्मा २० जनामात्रै कर्मचारी रहेको कुरा आयोग अध्यक्षले नै भन्नुभएको छ ।

उजुरी लिइसकेपछि उजुरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्य खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मानव शक्ति चाहिन्छ । त्यो सबै भएन भने त कसरी काम सम्पन्न हुन सक्छ ? सरकारले नै ती कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकारले यसमा ध्यान नै दिएको छैन । चासो पनि छैन ।

मन्त्रीज्यूले दिन्छु त भन्नुहुन्छ तर काम गर्नुभएको छैन । समितिको तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा दुईपटकसम्म समितिको बैठकबाट निर्णय गरी उहाँहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम मानव शक्ति उपलब्ध गराउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतको उपलब्ध गराउन हामीले भनेका छौँ । न्याय तथा कानुन मन्त्रालयलाई हामीले भनेका छौँ । तर, समस्या के छ भने ऐनमा आममाफीको कुरा पनि छ । अदालतले भने गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको कुरा उल्ट्याइदियो ।

अदालतले त्यो भर्डिक्ट दिइसकेपछि अर्को ऐन बनाउनुपर्ने हो तर जस्ताको तस्तै छ । अदालतको आदेशले पुरानो व्यवस्था ‘डिफंक्ट’ भएको छ । र, नयाँ व्यवस्था पनि बनाएको छैन । यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति छ ।

बेपत्ताको विषयमा पनि त्यस्तै छ । बेपत्ता भएको व्यक्तिको छानबिन गर्ने हो । छानबिन गरी बेपत्ता भएको भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि बेपत्ता पार्नेलाई के गर्ने भन्ने कुराको कानुनी व्यवस्था छैन । कुनै कानुनमै लेखिएको छैन ।

जबसम्म कानुन बन्दैन तबसम्म त्यो बेपत्ता आयोगले जति छानबिन गरे पनि के कुराका आधारमा सिफारिस गर्ने ? उसले कारबाही गर्ने पनि होइन । उसले त अर्को निकायलाई सिफारिस गर्नेमात्रै हो । कुनै न कुनै कानुनी आधार चाहिन्छ । तर, जो छैन ।

भर्खरै समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ कि दुवै आयोगलाई अनुकूल हुनेगरी ऐन बनाइदिनुस् भनेर हामीले भनेका छौँ ।

मन्त्रीज्ययूहरूको प्रतिक्रिया 

यस विषयमा अर्थ मन्त्रीजीसँग पनि मैले यसअघि कुरा गरिसकेको थिएँ । सदनमै पनि यो कुरा राखेको छु । प्रिबजेटको समयमा यो विषय पनि उठाएँ । राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समय यो विषयमा चासो देखाए जस्तो लाग्दैछ । बिस्तारै यो एक दिन ठूलो इस्यू बन्नेछ । त्यो देशको इस्यु बन्ने बेलामा को–को दोषी हो भनेर त्यही बेला खोजी हुनेछ ।

अहिले समय छँदैमा दुईवटा आयोगलाई क्रियाशिल बनाउन सकिएन भने यसले अर्कै नकारात्मक परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा अहिलेका लागि केही कर्मचारी थप्ने कुरामात्रै हो वा आयोगलाई नै आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अनुमति दिन पनि सकिन्छ ।

त्यसपछि आयोगले काम गर्न सकेन भने आयोग फेलियर भयो भन्न पनि सकिएला । अहिले त आयोगलाई चारैतिरबाट हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न सकेन भन्नु कति जायज हुन्छ ?

सदनमा शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउने कुरा आएको थियो । जब कि आयोगको कार्यावधि दुई वर्षमात्रै तोकिएको अवस्थामा कसरी टुंगो लाग्छ । फेरि आयोगले एकतिहाइमात्रै काम गरेको अवस्था छ । मैले पनि यो कुरा उठाएको छु ।

जति ढिला उति जटिलता 

देशको बहालवाला कर्णेल लन्डनमा मुद्दा खेपेर बस्नुपरेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा अरू पनि जान सक्ने खतरा छ । देशी–विदेशी शक्तिले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले गम्भीर हुन सकेनौँ भने झन् खतरा निम्तिन सक्छ ।

श्रीलंकामा पनि द्वन्द्व भएको थियो । द्वन्द्वपछि त्यहाँको सत्यनिरूपण आयोग यसैगरी गठन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरिदियो । विश्वास नै छैन भनेर अस्वीकार गरिदिएको थियो । यतिसम्म कि, तिमीहरूले गठन गरेको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा विश्सास छैन भनिदिएको थियो । हाम्रो मान्छे पनि त्यसमा रहन्छ भनेर आफ्नो प्रतिनिधि पठायो ।

कमसेकम नेपालको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रूपमा हेरिराखेको छ । अहिले यो डिफंक्ट भयो भने श्रीलंकाको अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ भविष्यमा । आफ्नै प्रतिनिधि राखेर हेर्छु भनेर दबाब दियो भने हामीसँग विकल्प हुनेछैन ।

यसैले जति धेरै समय भयो उति नै जटिलता आउँदै छ । १० वर्ष बितिसक्यो । प्रमाण नै नष्ट भइसकेका छन् । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा झन् धेरै समस्या देखिन्छन् । कुनै परिवार जसको सदस्य वा घरको मुख्य व्यक्ति बेपत्ता छ । तर, उसको नाममा सबै सम्पत्ति हुन्छ ।

ऊ बेपत्ता हुन्छ । मरेको विश्वास पनि परिवारलाई हुन्छ । तर, प्रमाण नआउँदा त्यो सम्पत्ति नामसारी गर्न नपाइने वा सम्पत्ति चलाउन नपाइनेजस्ता व्यावहारिक जटिलता देखिँदै आएका छन् ।

बेपत्ताको विषयमा उजुरी नै नपर्नेसमेत हुन थालेको छ । बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृतक परिचय बनाएर उजुरीको झन्झटमा नआउने पनि छ ।

समाजमा मेलमिलाप गर्नका लागि पनि आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । मुद्दा हाल्नमात्रै होइन, आपसमा मिलाप गर्नका लािग पनि सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ ।

द्वन्द्वका घाउ अझै धेरै समय बल्झिन दिनुहुँदैन । यी दुई आयोग सक्रिय भएर काम गर्ने अवसर पाए भने देशमा स्थायित्व पनि कायम रहन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल