फास्ट ट्र्याकमा देउवाको यस्तो चासो

बैशाख २९

फास्ट ट्र्याकमा देउवाको यस्तो चासो

काठमाडौं – तराई मधेस फास्ट ट्रयाक (दु्रत मार्ग सडक आयोजना आफैंले बनाउने गरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले असन्तुष्टि राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा फाष्ट ट्रयाक सरकारको लगानीमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
sher bahadur
–तर, घोषणा लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका सभापति एव्म संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यसको विरोध गरे । बैशाख २८ मा संसदमा बोल्दै देउवाले सरकारले स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउने गरि गरेको घोषणा ‘इमोसनल’ भएको टिप्पणी गरे । उनले यसलाई अव्यावहारिक निर्णय भएको बताए ।

–देउवाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको र फिर्ता लिने कुरा व्यावहारिक नहुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्रयाकको काम गर्ने भनेर सरकारले इमोसनल कुरा मात्रै गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिने कुरा व्यावहारिक हुँदैन ।’

देउवाको चासो

–तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सडक बनाउन इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एण्ड एफएस)सँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा कम्पनी छनोट गरिएको, लागत अनुमान प्रबद्र्धकमार्फत गराइएको र लागत अधिक देखिएको, न्यूनतम सवारी आवागमनको संख्याको अनुमान अत्यधिक रहेको निष्कर्ष त्यसबेला संसदको उप–समितिले निकालेको थियो ।

इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एण्ड एफएस) भारतीय कम्पनी हो । यसको स्थानीय एजेन्टमा रुपमा प्रमोद राणाले काम गरिरहेका छन् । राणा देउवाका ससुरलाली तर्फका नातेदार पर्दछन् ।

infrastucture-fast-track
भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने एक खर्ब सहुलितपूर्ण ऋणमध्ये आइएल एण्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यसबेला भौतिक योजना मन्त्री बिमलेन्द्र नीधि र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए ।

इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एण्ड एफएस) भारतीय कम्पनी हो । यसको स्थानीय एजेन्टमा रुपमा प्रमोद राणाले काम गरिरहेका छन् । राणा देउवाका ससुरलाली तर्फका नातेदार पर्दछन् । ‘यही स्वार्थका कारण देउवाजीले संसदमा फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा आइएल एण्ड एफएसलाई दिनुपर्ने गरि लविइङ गर्नुभएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उनले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विमानस्थल सुधारको ठेक्कामा पनि चलखेल गरेका थिए ।

यसबाहेक,

–सडक दस्तुरबापत उठ्ने भनिएको रकम नउठेमा सरकारले प्रबद्र्धकलाई अपुग रकम दिइने (एमआरजी) व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले ठूलो वित्तिय दायित्व बोकेर विदशी कम्पनीलाई आयोजना दिन लागेको भन्दै विरोध भएको थियो । संसदको अर्थ समितिले राजधानी र तराई/मधेश जोड्ने जिवन्त आयोजना भएकाले आफै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसबेला यो समझौता गर्ने विषयमा काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुबीच समेत मन्त्रीपरिषद्का ठूलो विवाद भएको तत्कालीन मन्त्रीपरषद्मा रहेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निधिले फास्ट ट्रयाक आइएल एण्ड एफएसलाई दिने गरि व्यवस्था मिलाउन सवैभन्दा बढी पहल गरेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री नीधिले ठाडो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्री मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आपत्ति जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आइएल एण्ड एफएससँग सडक निर्माणको सम्झौता नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।

सरकारले ०७२ असार १०मा गरेको भुकम्पछिको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएकी भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजले पनि फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनामा लगानीका लाइन अफ क्रेडिट दिन सकिने आशय जनाएकी थिइनन् ।

निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सडक बनाउन इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएल एण्ड एफएस) भारतीय एक्जिम बैकबाट प्राप्त हुने ऋण दिन सकिने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सस्तोमा सडक बनाउन भन्दै आइएल एण्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति दिएको थियो ।

spotlight-fast-track-national-20march-2015–०७०को असारमा नेपाल भ्रमणमा आएका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा एक खर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब अमेरिकी डलर) सहुलितपूर्ण ऋणको घोषणा गरेका थिए ।

–मोदीले घोषणा गरेको सहुलितपूर्ण ऋणमध्ये ८ वटा सडक परियोजनाका लागि ३५ करोड र सिचाइं आयोजनाका लागि २० करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

–तर, गत चैत्रसम्म आउँदा नेपाललाई दिने सहुलितपूर्ण ऋण काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने अडानबाट भारत पछि हटेको थियो ।

–भारतीय ‘लाइन अफ क्रेडिट’को नेपाल र भारतका अधिकारीहरुको नयाँ दिल्लीचौथो समिक्षा बैठकबाट फास्ट ट्रयाक सडकलाई लगानीको सूचीबाट हटाइएको थियो । त्यस अघि तेस्रो समिक्षा बैठको निर्णयमा फाष्ट ट्रयाकलाई लगानी सूचीमा राखिएको थियो ।

–बैठकमा सहभागीका अनुसार, फाष्ट ट्याकलाई हटाएर सडक, जलविद्युत लगायतका आयोजना प्रस्ताव गर्न भारत सहमत भएको थियो । ‘चौथो बैठकबाट हटाएर जुनसुकै आयोजना नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्ने निर्णय भएका थियो छ’, वैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भनेका छन्, ‘यसले आगामी दिनमा नेपालले सडकका जुनसकै आयोजना प्रस्ताव गर्न ढोका खोलेको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले र भारती विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अजित गुप्ताले गरेका थिए ।

–भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याजदर १ दशमलब ७५ प्रतिशत, सेवा शुल्क शून्य दशमलब २५ प्रतिशत र प्रतिबद्धता शुल्क शून्य दशमलब ५ प्रतिशत गरी दुई दशमलब ५ प्रतिशत हुन्छ । सम्झौता गरेपछि ऋण परिचालन गर्न नसकेमा एक्जिम बैंकलाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

–आइएल एण्ड एफएसले तयार गरेको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार, द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २००८ मा लागत ५५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । पछि, सन् २०१४मा लागत ९६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । सडक बनेमा ७६ किलोमिटर पार गर्न करिव एक घण्टा लाग्ने छ ।

संसदीय समितिको निश्कर्ष थियो

–केशव बडालको संयोजकत्मा फास्ट ट्रयाक अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो । काँगेस ससंसद पनि यो समितिमा थिए । जसले सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । आफ्नो समितिको निश्कर्ष सुनाउनेक्रममा गत असोजमा उनले भनेका थिए, ‘सडक निर्माणको वित्तीय दायित्व सबै राज्यले बोक्ने गरी अहिलेका मोडेलमा विदेशी कम्पनीबाट सडक निर्माण गर्न हुँदैन । करिब ९० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गरेर अहिलेको मोडलमा सडक निर्माण गर्नुभन्दा सरकार आफैँले बनाउँदा मुलुकको हितमा छ । लगानी जति सरकारले गर्ने तर, प्रतिफल प्रबद्र्धकले मात्रै पाउने गरी विदेशी कम्पनीलाई दिनुहुँदैन । ’

समितिको प्रतिवेदनमा

–विनाप्रतिस्पर्धा कम्पनी छनोट गरिएको, लागत अनुमान प्रबद्र्धकमार्फत गराइएको र लागत अधिक देखिएको, न्यूनतम सवारी आवागमनको संख्याको अनुमान अत्याधिक छ ।

–आयोजनामा प्रबद्र्धकको जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

–सन् २००८ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित ६७ अर्ब लागतलाई अहिलेको मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुन आउने अवस्था हुँदाहुँदै राज्यलाई धेरै बढी दायित्व पार्ने गरी लागत बढाइएको छ ।

–सरकारले ग्यारेन्टी गरेको सवारीसाधनको आवागमन हुने कुल प्रक्षेपित संख्या ज्यादै नै बढी रहेको (हालको भन्दा लगभग नौ गुणा) हुने भएकाले प्रक्षेपण अवैज्ञानिक देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रबद्र्धकलाई ठूलो धनराशी वार्षिक रूपमा नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

–हालको व्यवस्थाले सम्पूर्ण नोक्सानी सरकारले बेहोर्ने अवस्था देखिएको छ, आइएल एन्ड एफएसलाई नै दिने हो भने सरकार साझेदार नरहने गरी आयोजनाको सम्पूर्ण नाफा–घाटाको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी नै हुने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ ।

फास्ट ट्रयाकबारे देउवालाई बाबुरामको जवाफ

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल