टिप्पणी : के सरकार जोखिममा छ ?

बैशाख १७  |   नेत्र पन्थी

टिप्पणी : के सरकार जोखिममा छ ?

kp oliकाठमाडौं– पत्नी आरजूको उपचारका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गत साता दिल्लीमा थिए । उनी त्यहाँ एक साता बसे, त्यतिन्जेल राजनीतिक भेट पनि गर्न भ्याए । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग औपचारिक भेट गरे ।

त्यसबाहेक भारतीय जनता पार्टीका केही नेतालाई अनौपचारिक रुपमा भेटे । देउवा दिल्लीबाट फर्केपछि नेपाली राजनीतिमासरकार परिवर्तनको बहस फेरि शुरु भएको छ । २१ बैशाखबाट शुरु हुन थालेको बजेट अधिवेशनमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्न विपक्षी काँग्रेस तयारी अबस्थामा छ, जुन नयाँ समीकरणको जग बसाल्नमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ ।

प्राविधिक हिसावले सरकार बलियो देखिएपनि एजेन्डामा कमजोर छ । राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय घेराबन्दीले सरकार जोखिममा पर्न सक्छ ।

प्राविधिक रुपमा सरकार बलियो नै छ

आजको तथ्याङका हिसावबाट हेर्दा सरकार जोखिममा देखिदैन । एमालेका १८२, माओवादीका ८३, राप्रपा नेपालका २५, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, राप्रपाका १२, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, नेपाल परिवार दलका २, मधेश समता पार्टीका १, नेपा राष्ट्रिय पार्टीका १ र बहुजन शक्ति पार्टीका १ गरि सरकारको पक्षमा ३३५ सांसद छन् । यो सुविधाजनक बहुमत हो । यही कारण होला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जति धुपबाले पनि सरकार ढल्दैन’ भनेका थिए ।

तत्काल काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार विरोधी मोर्चा बन्यो भने पनि त्यहाँ २३९ सांसद मात्र देखिन्छन् । काँग्रेसका आफ्नै २०४ सांसद छन् । यसबाहेक अहिलेको सरकार बाहिर संघीय समाजवादी पार्टीका १५, तमलोपाका ११, सद्भावना पार्टीका ५, तमसपा पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक थरुहट मंचका १, खुम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाका १, नेपाली जनता दलका १, फोरम गणतान्त्रिकका १, संघीय सद्भावना पार्टीका १, जनजागरण पार्टीका १, मधेश समता पार्टीका १ तथा स्वतन्त्र २ सांसद छन् । यस्तो अबस्थामा काँग्रेसले बहुत बनाउन एमाले र एमाओवादीबाहेकका सवै जसो सांसद आफ्नो पक्षमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर,
आजका दिनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका राप्रपा, नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छन् । काँग्रेसबाट उनीहरुलाई त्यही तहको अफर हुने सम्भावना कम छ र यस्तो अबस्थामा उनीहरुले अर्को विकल्प सोच्ने सम्भावना कम हुनेछ ।

अहिलेको गठबन्धनमा दोस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए सरकारमाथि ठूलो खतरा आइलाग्छ । एकीकृत माओवादीभित्र स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले ‘केपी ओली सरकार ढाल्ने’ अभियान शुरु गरेका छन् । पार्टीभित्र सरकारको वारेमा चर्को आलोचना छ, तर अहिले नै अर्को समीकरणको पक्षमा ठूलो मत बनिसकेको छैन । तर, छलफलले प्रवेश पाएको छ, यो बढन सक्नेतिर देखिन्छ ।

अहिले मन्त्री भएका शीर्ष नेताहरु सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन् । केही नेताहरु जो अर्को सरकारमा मन्त्रीका दावेदार हुन सक्छन्, उनीहरु नयाँ समीकरणको पक्षमा देखिन्छन् । गोपाल किरातीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ओली राष्ट्रघाती दिशामा अगाडि बढेको भन्दै नयाँ समीकरणको पक्षमा बोलेका थिए । त्यसबाहेक उनले पार्टीको आन्तरिक वैठकमा पनि यो विषय उठाएका छन् । भन्छन् ‘यो सरकार जतिसक्दो चाढो ढाल्नुपर्छ । यो सरकार जति लम्बियो एकीकृत माओवादीलाई त्यति नै घाटा हुन्छ ।’ किरती पार्टी लाइन भन्दा बाहिर बोले भनेर एकीकृत माओवादीका कोही नेताले प्रतिक्रिया चाहिँ दिएका छैनन् । यसले माओवादीभित्र सरकारको विषय जटिल हुँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सरकार संवदेनलिश नभएकोमा माओवादीका सवै जसो नेता छन् । यो ओली सरकारका लागि शुभ संकेत नहुँन सक्छ ।

cabinetएजेन्डामा सरकार कमजोर छ

प्राविधिक तरिकाले सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ । त्यसकारण सरकार सुरक्षित छ । तर, मुद्धाको हिसावले सरकार कमजोर देखिन्छ । स्वघोषित ‘राष्ट्रियता’ को नारामा सरकार रहेका दलहरु एक ठाँउ छन् । र, जनजीविकाको मुद्धा होस् वा संविधान कार्यन्वयनको सवाल, सरकारमा रहेका दलहरु आ–आफ्नो बाटोमा छन् ।

जस्तो कि संविधानले संघीयता कार्यन्वयनको कुरा गरेको छ । तर, जनमोर्चाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका चित्रबहादुर केसी संघीयताले देश बर्बाद पार्यो भन्दै हिडेका छन् । संविधानले धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको छ, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रानमन्त्री एव्म पराष्ट्रमन्त्री कमला थापा हिन्दुवादी अभियान चलाईरहेका छन् । तराई–मधेशको आन्दोलनलाई हेर्ने र त्यसको समाधानका विषयमा एमाले र माओवादीबीच नै फरक छ । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म भूलेको माओवादी बुझाई छ । जटिलता बढ्दै गए यो विषय नै गठबन्धन भत्किने कारण बन्न सक्छ जुन, माओवादीको स्थायी समिति वैठकमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति र माओवादी एकताका लागि पहल गर्ने एमाओवादीको निर्णय 

kamal thapa

भूकम्पपीडितलाई राहत तथा पूननिर्माणमा सत्तारुढ दलहरु गंभीर देखिदैनन् । मन्त्रीहरु विवादमा तानिएका छन् । यसरी हेर्दा आधारभूत मुद्धाहरुमा समेत सरकारमा रहेका दलहरुवीच ठूलो फरक छ । मुद्धाका हिसावले भने गठबन्धन स्वभाविक देखिदैन । अस्वभाविक गठबन्धन जोखिममा हुन्छ नै । भागबन्डाको स्वार्थ नमिल्दा वित्तिकै त्यसले मुद्धाको रुप लिन सक्छ । त्यसबेला सरकार खतरामा पर्न सक्छ ।

भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार 

सामन्य त नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको आबश्यक पर्छ । तर, अहिले बलियो रुपमा भावी प्रधानमन्त्री देखिएको छैन । अहिलेको अबस्थामा काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि आउन सक्छन् । तर, उनी कम्तीमा एक बर्ष प्रधानमन्त्री र चुनाव आफ्नो कार्यकालमा हुने शर्तमा मात्र यस्तो सरकारको नेतृत्व लिन तयार देखिन्छन् ।

Sushma-Swaraj_Sher-Bahadur-Deuba

स्रोतका अनुसार यस अघि उनलाई तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको थियो तर, त्यसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए । संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका तराई–मधेशमा आन्दोलनरत दलहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ समीकरणको पक्षमा देखिएका छन् । काँग्रेसलाई नेतृत्व दिएर अर्को गठबन्धनको पक्षमा आजको दिनसम्म प्रचण्ड तयार देखिएका छैनन् । प्रचण्डले एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको विषय अगाडि सारेका छन् । तर, यो मुर्त छैन ।

केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छः गोपाल किराती 

भावी प्रधानमन्त्रीका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सवैभन्दा बलिया उम्मेद्वार हुन् । तर, उनी हतार गर्ने पक्षमा छैनन । पहिलो चरणमा भूकम्पपीडिको पूननिर्माण र राहतमाथि सरकारलाई हमला गर्ने काँग्रेसको तयारी देखिन्छ । देउवा भर्खरै मात्र पार्टी सभापति भए, र संसदीय दलको नेतामा पनि चयन भएका छन् । काँग्रेसमा उनी एक्ला प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन् ।

यी हुन् देउवाका रणनीति

बजेट अधिवेशनमा सरकार घेर्ने यस्तो हुनेछ काँग्रेस रणनीति 

यसकारण उनी साना साना जोडघटाउ मार्फत हतारमा प्रधानमन्त्री बन्ने मूडमा देखिदैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुवीच रहेको अन्तरविरोध बढदै जाँदा नयाँ समीकरणको बाटो तयार हुन्छ भन्ने देउवाको बुझाई छ । यसका लागि उनले राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय वातवरण बनाउँदैछन् । यसका लागि अरु केही महिना लाग्न सक्छ । देउवापक्षी काँग्रेस नेताहरु भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई अगाडि सार्न थालिसकेका छन् ।

जो सरकार परिवर्तनको पक्षमा छन्

oli modi 2विपक्षी काँग्रेस एमाले र माओवादीवीचको गठबन्धनलाई निरन्तरा दिन नहुँने पक्षमा छ । उसले चुनावसम्म यो सरकार रहे आफ्नो लागि अनुकुल नहुँने निश्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

तराई–मधेशमा आन्दोलनरत दलहरु पनि यो सरकारलाई जतिसक्दो चाडो विस्थापित गर्न चाहन्छन् । यसका लागि सम्भावित जुनसुकै विकल्पमा पनि उनीहरु आउन सक्छन् । नयाँ शक्ति पनि यो सरकारको निरन्तरतामा देखिएको छैन ।एमालेको माधव नेपाल समूह पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैन ।

यो सरकारको विस्थापनको पक्षमा भारत पनि छ । उसले आफुसँग सहकार्य नगरेकोमा ओली सरकारलाई मन पराएको छैन । भारत नयाँ गठबन्धनका निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरिसकेको छ । यसका लागि उसले हिन्दुको मुद्धामा कमल थापा र तराई–मधेशको मुद्धामा विजयकुमार गच्छदारलाई ओली समीकरणबाट बाहिर निकाल्न सक्छ ।

prachanda interview in guest room (6)प्रचण्डको विगत

प्रचण्डले कहिलेकाही धेरैले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट निर्णय लिन्छन् । यसकारण यो सरकारका हकमा पनि प्रचण्डले कुनै विन्दुमा पुगेर जोखिम मोल्न सक्छन् । माओवादी धुव्रीकरणमा सरकार बाधक देखिए प्रचण्डले यो समीकरणका विषयमा पूनर्विचार गर्न सक्ने देखिन्छ । उनी अहिले एकताका लागि दौडधूपमा छन् । आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आए, निर्णायक अबस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि सक्छन् । शान्ति प्रक्रिया लगायतका संवेदनशिल विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अनुदार देखिए त्यहीँबाट प्रचण्डले विकल्प सोच्न सक्छन् । यस्तो अबस्थामा ओली सरकार स्वत खतरामा जानेछ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दाबारे एमालेसँग निर्णायक वार्ता गर्ने एमाओवादी निर्णय 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल