साताको Agenda : बजेट अधिवेशनमा सरकार घेर्ने यस्तो हुनेछ काँग्रेस रणनीति

-  |   बालकृष्ण खाँण, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य

साताको Agenda : बजेट अधिवेशनमा सरकार घेर्ने यस्तो हुनेछ काँग्रेस रणनीति

बैशाख २१ बाट संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । विपक्षी काँग्रेस बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथि विभिन्न मुद्दामा हमला गर्ने तयारीमा छ । काँग्रेस यो अधिवेशन मार्फत नयाँ समीकरणका लागि माहौल पनि बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ । यसै विषयमा काँग्रेस नेता तथा सांसद बालकृष्ण खाँणसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको अंश :

balkrishna khad (4)

संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारको बिलम्व
ब्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन बैशाख २१ का लागि आह्वान भैसकेको छ । बजेट अधिवेशनमा पहिले सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउंछ । नीति र कार्यक्रममा ब्यापक छलफल भइसकेपछि एउटा बजेटको सैद्धान्तिक आधारशिला बन्छ । त्यसपछि पूर्व बजेट छलफल पनि गर्ने चलन छ । र सरकारले बजेट ल्याउंछ । यही आधारमा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्नेछ ।
अहिलेको सरकारले ब्यवस्थापिका संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा बिलम्व गर्न खोजेको थियो । विपक्षी काँग्रेसको दवावपछि सरकारले बैशाख २१ बाट अधिवेशन बोलाएको छ । संविधान कार्यान्वनमा जति पनि प्रादेशिक संरचना छ, त्यो ब्यवस्थापिका संसदमा नयां ऐनहरु तर्जुमा गरेर गराउनुपर्नेमा ऐन निर्माण गर्नका लागि ब्यवस्थापिका संसदको बिश्वास चाहिन्छ । ब्यवस्थापिका संसद सहज र नियमित ढंगले चल्नुपर्छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले ब्यवस्थापिका संसदको वैठकक छलेर अध्यादेशबाट गराउने कोसिस गर्नुभयो । अध्याशेसबाट सोच र रणनीति प्रारम्भिक कालमा हामीले पनि स्वीकार गरेनौं ।
नेपालको अन्य राजनीति शक्तिहरुले पनि स्वीकार गरेनन् । सरकारमै सहभागीले पनि स्वीकार नगरेपछि सरकार बाध्य भएर सदनमै फकियो ।

हामी सबैको साझा सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अघि बढिसकेका छौं । संघीयता अहिले सबैको साझा सवाल हो । तथापी सरकारका बरिष्ठ मन्त्री र सरकारमा सहभागी दल नै संघीयताप्रति विश्वास नभएको बताइरहेका छन् ।
त्यसैले सरकार जुन किसिमको आधारशिलामा तयार भएको छ । यस्तो सरकारले सैद्धान्तिक बिचलन भएका कारण पनि यो सरकारले सदन सामना गर्न चाहेको थिएन ।

जुन उत्साहको साथ सदन बोलाउनुपर्ने हो सरकारले त्यसमा शुरुमा ध्यान दिएन । संसद बोलाउन नसक्नुमा सरकारका अघि केही कारण थिए । मुख्य कुरा सरकारले सदन छलेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो सोच र शैलीको ऐन ल्याउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्थ्यो ।
अर्को, सदन बोलाइसकेपछि सदनमा भूकम्प पीडितका समस्या, पुनर्निमाणदेखि राहत लगायतका समस्या उठ्ने भएकाले पनि सरकारले सदन बोलाउन उत्साह देखाएको थिएन ।
बास्तवमा यो सरकार सैद्धान्तिक आधारशिलामा निर्माण भएको होइन । यो सरकार बनाउनका लागि बनाएको ‘काम चलाउ सरकार’ मात्रै भएको छ । मन्त्री नै ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने जस्ता अभियानमा लागेको देखिन्छ ।
हामी सबैको साझा सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अघि बढिसकेका छौं । संघीयता अहिले सबैको साझा सवाल हो । तथापी सरकारका बरिष्ठ मन्त्री र सरकारमा सहभागी दल नै संघीयताप्रति विश्वास नभएको बताइरहेका छन् ।
त्यसैले सरकार जुन किसिमको आधारशिलामा तयार भएको छ । यस्तो सरकारले सैद्धान्तिक बिचलन भएका कारण पनि यो सरकारले सदन सामना गर्न चाहेको थिएन ।
नेपालमा ब्यवस्थापिका संसदको जुन किसिमको प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ, यसमा सरकारले सदनलाई छोड्नै सक्दैन । त्यसैले उहांहरु (सरकारमा सहभागी दलहरु) सदनमा आउनै पथ्र्यो, आउनुभयो ढिला भएपनि ।
यसैले त्यहां नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारका कमी कमजोरीलाई औंल्याउने छ । भूकम्प प्रभावितहरुका लागि भए गरेका कामलाई सुसुचित पार्न बाध्य बनाउनेछ । जनतालाई राहत र उत्साह प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेसले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

balkrishna khad (3)
अर्कोतर्फ, ०६४ मा संविधानसभाको सदस्य रहेको कुनै पार्टीको प्रतिबद्ध नेतालाई न्यायपालिकामा नियुक्ति दिने काम भयो । भलै उहांहरु जो व्यक्तिगत रुपमा योग्य र प्रभावशाली हुनुहोला । तर पार्टीका प्रतिबद्ध नेताहरुलाई यसरी नियुक्ति दिने कि नदिने भन्ने पनि गम्भीर वहसको विषय हो ।
न्यायपालिका सम्बन्धी सरकारले जुन खालको दृष्टिकोण राखेको छ । आफ्ना निर्णय पास गराउने कोसिस गरेको छ । त्यसबारे पनि बैठकमा छलफल हुन सक्लान् ।
हाम्रो संवैधानिक प्रावधानमा पछिल्लो पटक अन्तरिम संविधानबाट कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति र कुटनीति नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी, यो संविधान जारी भइसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले बैठक बोलाउनुभयो । तर, त्यो बैठकमा अहिलेकै कानुनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक अग्नी खरेलले अवरोध गर्नुभयो । उहांले त्यो बैठक नै होइन भन्नुभयो । त्यसलाई बैठक नै मान्नुभएन ।

हिउंदे अधिवेशन, जो नीति निर्माण गर्ने अधिवेशन हो, जसलाई उहांहरुले छलिहाल्नुभएको छ । र बर्षे अधिवेशन पनि तुरुन्त गर्न चाहनुभएको थिएन । ब्यवस्थापिका संसद बैठक बस्ने बित्तिकै सरकारको आयू लम्बिन्छ वा सिद्धिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ भन्ने आशंका पनि हुनसक्छ उहाँहरुमा ।

उपस्थिति पुस्तिकामा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएन । बैठकको एजेन्डामा पनि प्रवेश गर्न मान्नु भएन । त्यतिखेर हामीले ब्यवस्थापिका संसदका अन्य समितिहरु, जस्तै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई पनि क्रियाशिल बनाउं भनेका थियौँ । त्यसै बेला तपाईंहरुले झमेला ननिकाल्नुहोस् भनेर भनेका थियौँ । संसदीय समितिको पछिल्लो बैठकमा अहिलेका कानुन मन्त्रीलाई त्यही बेला भनेका थियौँ । तर, उहांले कुनै पनि हालतमा संसदीय सुनुवाईको स्वीकार गर्दिन । मेरो पार्टी स्वीकार गर्दैन भन्नुभयो । त्यहाँ रामप्रसाद सिटौलालाई मन्त्री परिषदले न्यायिक परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो सिफारिसलाई सरकारले उल्ट्याइदियो । अहिले फेरि उहांहरु त्यही पुरानो संसदीय समितिलाई नै फेरि ‘रिभाईभ’ गर्नुप¥यो भन्दै हुनुहुन्छ ।
यदी त्यसो गर्ने भए, अहिलेको ब्यवस्थापिका संसदले त्यसमा संविधानमा परिस्किृत गर्नुपर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा के छ भने संसदीय सुनुवाई नभइकन कुनै पनि संवैधानिक पदको नियुक्ति हुँदैन । कुटनीति नियुक्ति लगायत कुर्नै पनि नियुक्ति हुँदैन ।
अर्कोतिर संसदीय सुनुवाईको प्रावधान के छ भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामध्येबाट १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति बनाउने भनिएको छ । अब अहिले प्रतिनिधिसभाको रुपमा ब्यवस्थापिका संसदलाई मान्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभा नभएको अवस्था छ । त्यसैले पनि संविधानलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चाहे मधेसको मुद्धालाई सम्वोधन गर्ने सवालमा होस् वा चाहे संविधानमा अन्य अपरिहार्य कुरालाई संसोधन गर्ने क्रममा । संविधानमा भएका प्राविधिक कुरालाई संशोधन गर्ने सवालमा वा संसदीय सुनुवाई समितिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने सवालमा संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने क्रममा उहाँहरुसंग दुई तिहाई बहुमत छैन । त्यसैले सामान्य प्राबिधिक बहुमतले ऐन कानुन बनाउन पनि समस्या भएको छ । यसरी संविधान कार्यन्वयन गर्न पनि समस्या देखिएको छ ।
यो सबै कुरा गर्न ब्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाउने बित्तिकै सरकारलाई समस्या आउनेछन् । सरकारका कमजोरी प्रष्ट हुनेछन् । सरकारले थुप्रै बाधा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारसदन नबोलाउने रणनीति देखिएको थियो ।

हिउंदे अधिवेशन, जो नीति निर्माण गर्ने अधिवेशन हो, जसलाई उहांहरुले छलिहाल्नुभएको छ । र बर्षे अधिवेशन पनि तुरुन्त गर्न चाहनुभएको थिएन । ब्यवस्थापिका संसद बैठक बस्ने बित्तिकै सरकारको आयू लम्बिन्छ वा सिद्धिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ भन्ने आशंका पनि हुनसक्छ उहाँहरुमा ।

तर, राजनीतिक पार्टीबीचको राजनीतिक निर्णयले सरकारको बारेमा निर्णय हुन्छ । उहांहरुले अधिवेशन बोलाए पनि वा नबोलाए पनि हुनसक्छ । यदि भोली आवश्यक प¥यो भने बांकी दलले अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि निर्णय गर्न सक्छन् । त्यस कारण सरकारले सबैभन्दा बढी गम्भिरता देखाउनुपर्ने हो । र गम्भिरता देखाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
balkrishna khad (2)
सुनुवाई समिति गठन गर्न हामी तयार छौं ।
अग्नि खरेलले सभापति पनि मान्दैनौँ, सुनुवाई समिति पनि मान्दैनौँ भन्नुभएको थियो । हामी त प्रक्रियामा बढिसकेका थियौं । कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुबीच सहमति चाहिन्छ भनेका थियौँ ।
संविधान लागु गर्ने क्रममा संविधान सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । किचलो नगरौं भनेका थियौँ । अन्य समिति जस्तै यो समितिलाई पनि निरन्तरता दिउँ भनेकै थियौँ ।
यदी यो प्रक्रियालाई बिथोल्नुभयो भने वा क्रियाशिल बनाउनु भएन भने भोली नयाँ सरकारले यो कुराको गम्भिरतालाई अघि बढाउन सक्दैन भनेर उहाँहरु सरकारमा आउनुभन्दा अघि नै भनेका थियौँ ।
त्यसैले या त पुरानै संसदीय सुनुवाई समितिलाई मान्नुपर्छ र पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न्पर्ने हुन्छ । होइन भने राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाईलाई संसदले कुने नियमावलिमा वा ऐनमा ल्याएर हुँदैन । संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समन्वयबाट बन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानमा नै बाधा अड्काउ फुकाउनेपर्ने हुन्छ । संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि यो सामान्य प्राविधिक गठबन्धनबाट बनेको सरकारले संविधानको कमा र फूलस्टप पनि बदल्न सक्दैन ।
एकातिर एमालेले अब सबै कुटनीति नियोगलाई एमालेकरण गर्न खोज्ने, न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्ने । राजनीतिकरण नगर्नु भनेर हामीले आग्रह गर्दा कांग्रेसले बाधा अवरोध गर्यो भन्नु जायज छैन ।
न्यायपालिकामा राजनीतिक पार्टीहरुले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकामा ब्यवस्थापिका संसदले हस्तक्षेप गर्नु हुंदैन । र कार्यपालिकाले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको खुला धारणा हो ।

कब्जा शैलीमा न्यायधीश र राजदूत नियुक्ति
प्रधानन्यायधीशको पदावधी सकिएपछि दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुभएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायधीशको नियुक्ति नलिए पनि कायम मुकायम प्रधानन्यायधीशको रुपमा काम चलाइरहनुभएको छ । हिजो खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायधीश हुनुहुन्थ्यो । तर, पछि मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष पनि हुनुभयो र प्रधानन्यायधीश पनि हुनुभयो । प्रधानन्यायधीशको काम त सम्हाल्नुभएन । र उहाँले त्यसपछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका न्यायधीशलाई नै कायम मुकायमको रुपमा सिफारिस गर्नुभयो ।
कायममुकायमको रुपमा सर्वोच्च चलाउने यो अभ्यास पनि छ । यो अवरोध नहटेसम्म र अर्को कोर्समा नगएसम्म अहिलेको प्रधानन्यायधीशले पनि कायम मुकायम प्रधानन्यायधीशको रुपमा काम गर्नुहुनेछ । त्यसले मुलुकमा खासै ठूलो समस्या हुने देखिँदैन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो ।
त्यस्तै राजदूत नियुक्तिको सवालमा उपयुक्त मानिसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब त्यसमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी समुदायका प्राज्ञहरुलाई पनि राजदूत बनाउनुपर्छ ।
नियुक्तिको तरिका हेर्दा सरकारले आफ्नो आयू सकिँदैछ, त्यसैले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरेर कब्जा गरौँ भन्ने शैली अपनाएको छ । कब्जा शैलीमा सरकारले गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन ।
सरकारले सुनुवाई समितिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा यसको अस्तित्व नै समाप्त गरिदिएको छ । पुरानो समितिलाई पनि अस्वीकार गर्ने र नयां गठन गर्न पनि तयार नहुँने सरकारको मनशाय छ । त्यसैले सरकार पूर्ण असफल भइसकेको छ ।
यही बीचमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेर सरकारले मुलुकको संविधान बिपरित निर्णय गरेको छ । यो त मुलुकको नीति बिपरित हो । मुलुकको परम्परा बिपरित हो । र संसदीय अभ्यास बिपरित हो । त्यसैले मुलुकको संसदीय अभ्यास बिपरित हुने काम कारवाहीलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्नुको अर्थ रहंदैन ।
त्यसैले मैले अहिले भनेँ । भोली हाम्रा साथीले यो कुरा संसदमा भन्नुहुनेछ । सरकारका प्रमुखलाई पनि त्यो कुरा भन्नुहुनेछ ।
सरकारले सबैको भावना समेटेर सबैले बनाएको संविधानलाई सबैको विश्वासमै कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । यो बिल्कुल खेदजनक कुरा हो ।

यो सरकार बिल्कुल अनिर्णयको बन्दी पनि बनेको छ । मधेशमा यति ठूलो आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले जनताको भावनामा ठेश पुग्ने धारणा ब्यक्त गरेको सुनिन्छ ।

balkrishna khad (1)

सरकारको समीक्षा
यसविषयमा छलफल गर्न पनि बाँकी छ । यो सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको छ । उसको राजनीतिक आधारशिला नै छैन । विगतमा कांग्रेस, माओवादी र सातदलवीच बृहत सहमति भयो । १२ बुंदे सहमती नमान्ने दल पनि यो सरकारमा छन् । सो क्रममा जति राजनीतिक शक्तिहरु थियौँ, त्यतिबेला दमन गर्ने नेता र शक्ति पनि यो सरकारमा छन् । यो सरकारलाई कसले चलाइराखेको छ, त्यसको आधार नै छैन ।

यो सरकार बिल्कुल अनिर्णयको बन्दी पनि बनेको छ । मधेशमा यति ठूलो आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले जनताको भावनामा ठेश पुग्ने धारणा ब्यक्त गरेको सुनिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्दा नेपालको जुन खालको भुमिका छ । सबै देशमा समान दुरीको सम्बन्ध हुनु पर्ने हो त्यो देखिएन ।
राजनीति सहमती कार्यन्वयन गर्ने सवालमा होस् वा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकार असफल भएको छ । संविधान कायन्वयन गर्ने सम्बन्धमा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर गर्ने सम्बन्धमा यो सरकार पूर्ण असफल देखिन्छ ।
बेलायत जस्तो हाम्रो पुरानो हितैशीले नेपालको यति राम्रो संविधानको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ । यूरोपियन युनियन, जसले संविधान जारी हुंँदाको प्रारम्भिक चरणमा खुसी ब्यक्त गरेको थियो । आज, आएर संविधानबाट मान्छे असन्तुष्ट छन् भनिदिएको छ ।
अन्य छिमेकीको असन्तुष्टी त छंदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि यो सरकार छ की छैन भन्ने जस्तो भइसकेको छ । जनताको क्रय शक्ति घटेको छ । रोजगारी छैन । खर्च भने बढिरहेको छ । आम्दानी घटेको छ ।
खाद्यान्न देखि तेल, ग्यास, पानी देखि सबै उपभोग्य सामानको भाउ आकासिएको छ । नाकाबन्दी हुंदा त नाकाबन्दीको कारण भन्ने थियो । तर अहिले त नाकाबन्दी पनि छैन ।
मुल्यबृद्धि र कालो बजारीले सबै पीडित छन् । नेपालका ठूला साना निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएका छन् । हाम्रो रुपन्देही जिल्लामा मात्रै झण्डै १ अर्ब रुपियाँ विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यो सबै रकम फ्रिज हुने अवस्था छ ।
चारैतिर प्रारम्भ भएका आयोजनाले कुनै आकार लिन सकेका छैनन् । सरकारसँग भएको रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । विदेशीले दिएको ऋण अनुदान समेत सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । विकास निर्माणमा पनि यो सरकारले नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन । जनतालाई चाँडो राहत र सेवा सुविधा दिने सवालमा पनि सरकार चुकेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरुको पुन निर्माणमा पनि सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । आज मात्रै भूकम्प गएको १ वर्ष भयो । तर भूकम्प गएको दिनमा जस्तो अवस्था थियो । त्यस्तै छ आज पनि । जनताहरुको यस्तो गुनासोको बीचमा बजार ब्यवस्थापन, नवनिर्माण, संविधान लागु गर्ने सवाल र राजनीतिक सहमती जुटाउने काममा समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ । यस्तो असफल सरकारलाई अब राखिराख्नु हितकर छैन ।
प्रस्तुती : रमन पौडेल

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल