राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको नजरमा लोकतन्त्रको एक दशक

-  |   झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक

माओवादीको राजनीतिक कार्यसूची लागू भयो, आर्थिक परिवर्तनको गति धिमा

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको नजरमा लोकतन्त्रको एक दशक

Jhalak Subedi (1)दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२÷६३) को आँधीबेहरी गाउँदेखि सहरसम्म फैलियो । आन्दोलनमा सर्वसाधारणसमेत सामेल थिए । राजनीतिक दल थिए । हामी नागरिक आन्दोलन भनेर सहभागी भयौं । माओवादी, संसद््वादी शक्ति, जनता र कार्यकर्ता, दलमा सामेल नभएका नागरिक समाजका सक्रियतावादी जो आन्दोलनमा होमिए सबैका आकांक्षा विभाजित थिए या इच्छा र सपना भिन्न–भिन्न थिए ।
देशमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व आन्दोलनपछि बैठानको दिशामा आयो । शान्ति प्रक्रियामा सुरु भयो । पचास–साठी वर्षदेखिको राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुलुकले पार पाउने अवस्था आयो ।

आन्दोलनको मुख्य जग लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । त्यतिबेला क्वाइन गरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ ले गणतन्त्र र सामाजिक न्यायको स्थापना गरोस् र विभेदको परम्परा अन्त्य होस् भन्ने अर्थ बोकेको थियो । आममानिससँग शान्ति, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आओस् भन्ने आकांक्षा थिए साथै तिनले ससंद्काल र पञ्चायतकालको भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबाट मुक्त भएर स्वच्छ राजनीति, द्रुत विकास र आफ्ना जीवनमा परिवर्तनको आशा पनि पालेका थिए ।

गत वर्ष चिनियाँ नयाँ वर्षका बेला चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ लम्बे अभियान समयको आधार इलाका रहेका गाउँ गएका थिए, त्यहाँ असाध्यै गरिबी थियो । उनी जनगणतन्त्र स्थापनापछिको ६०÷७० वर्षपछि राष्ट्रपति भएर त्यो गाउँ पुगे, जहाँ गरिबी बाँकी नै थियो । ६५ वर्षपछि त्यत्रो वैभव भएको चीनमा किन गरिबी बाँकी रह्यो ? भनेपछि क्रान्तिपछि जनताले प्राप्त गर्ने कुरा दुई हुन्छन्, एउटा पोलिटिकल हुन्छ, अर्को आर्थिक सामाजिक हुन्छ ।

आन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियाको आकांक्षा पूरा भयो । शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले देखेका सपना पनि मोटामोटी रूपमा पूरा भएको देखिन्छ । अन्य संसद््वादी राजनीतिक शक्तिका सपना पनि अपूरो रहेनन् ।

मूलभूत रूपमा सामन्तवादको प्रतीकका रूपमा रहेको राजतन्त्र समाप्त हुने, अधिकार जनताका हातमा आउने र वर्किङ क्लासका जनताले कुनै अवरोधविना त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेखालको व्यवस्था आउनेमा आन्दोलनमा सहभागी सर्वसाधारण विश्वस्त थिए ।

कम्युनिस्टले माक्र्सवादी राजनीतिको कुरा गर्छन्, वर्किङ क्लासको सत्ता होस्, सरकार होस् भनेर हामी पनि कुरा गर्छांै । अहिलेको सरकार सोलोडोलो रूपमा बुर्जुवाको सत्ता हो तर सत्तामा उनीहरूको एकलौटी नियन्त्रण छैन । संविधानले दिएको अधिकार वर्किङ क्लासका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर तथा उत्पीडितका पक्षमा प्रयोग गर्न प्रयास गर्छन् गर्दैनन भन्ने प्रश्न भने जीवित छ । उता, बुर्जुवाहरू नयाँ संविधानलाई पुँजीपतिका पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयासमा छन् । यो लडाइँ त सकिएको छैन, लडाइँ जारी छ तर हामी यो बाटोलाई छलेर माओवादीले भनेकोजस्तो जनवादी गणतन्त्रमा जाने सम्भावना पटक्कै थिएन ।

गत वर्ष चिनियाँ नयाँ वर्षका बेला चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ लम्बे अभियान समयको आधार इलाका रहेका गाउँ गएका थिए, त्यहाँ असाध्यै गरिबी थियो । उनी जनगणतन्त्र स्थापनापछिको ६०÷७० वर्षपछि राष्ट्रपति भएर त्यो गाउँ पुगे, जहाँ गरिबी बाँकी नै थियो । ६५ वर्षपछि त्यत्रो वैभव भएको चीनमा किन गरिबी बाँकी रह्यो ? भनेपछि क्रान्तिपछि जनताले प्राप्त गर्ने कुरा दुई हुन्छन्, एउटा पोलिटिकल हुन्छ, अर्को आर्थिक सामाजिक हुन्छ ।

Jhalak Subedi (5)राजनीतिक मुद्दा सल्टिएपछि आर्थिक, सामाजिक समस्या सल्टाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसक्रममा कसैले छिटो प्रतिफल पाउँछन् कसैले ढिलो । हाम्रो कर्णाली या अहिले छुट्याइएको ६ नम्बर प्रदेश वा सात नम्बर प्रदेश या मध्यतराई पहिलेदेखि नै पछाडि परेका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको रूपरेखाले गति लिन प्रादेशिक र स्थानीय संरचना बनेपछि त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गरिसकेपछि बल्ल गति लिन्छ । त्यसका लागि १५÷२० वर्ष लाग्न सक्छ । आजको ७५० डलरको प्रतिव्यक्ति आयलाई दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म नपुर्याईकन सामान्य मानिस पाँच सय आम्दानी गर्न पनि सक्दैनन् । सामान्य मानिसको आय प्रतिव्यक्ति हजार–पन्ध्र सय डलर पुर्याउनका लागि जति वर्ष लाग्ने हो, त्यसको प्रक्रियाचाहिँ आरम्भ भएको छ ।

राजनीतिक रूपले हामीले जसरी संविधान जारी गर्यौं, त्यसले परम्परागत रूपमा नेपालमा चलिआएको समाज र राजनीतिमा वैभवशाली र वर्चस्वशाली वर्ग थियो, त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रणचाहिँ खुस्केको छ तर सीमान्तकृत जनता टोटल्ली इम्पावर हुने कामको अभ्यास हुन बाँकी छ । त्यो प्रक्रियामा छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतिफल वा सफलता यसैमा अन्तर्निहित छ ।

जनआन्दोलन सफल भएको दिन या गणतन्त्र घोषणा भएको दिन युवादेखि वृद्धसम्मको मन जसरी पुकलित भएको थियो, त्यो खुसीपन अहिले कायम छैन । समाजमा निराशा छ । हामी लेखक सत्तासिनको कमजोरी औंल्याउँछौं र नेगेटिभ कुरा गर्छौं, त्यो स्वाभाविक पनि हो तर समाज नकारात्मक रिजल्टमा मात्रै छैन ।

संसद्वादी पक्षचाहिँ ०४७÷४८ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाटै स्वर्गमा पुगिन्छ भनेर हिँडेको थियो । त्यो पक्षका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारी भयो, त्यहाँ पुगेपछि शिथिल भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अगाडि जान नचाहेको त्यो शक्तिले परिवर्तनको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न बल लगायो । यही कारणले आन्दोलनमा सहभागी मासको दैनिक जीवनमा राजनीतिक परिवर्तनले उल्लेख्य हस्तक्षेप गर्न सकेन, निराशा बढ्यो ।

राजनीतिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सामान्य परिवारका व्यक्तिगत जीवनमा रूपान्तरित भइसकेको छ तर त्यसले प्राप्त गर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका कुरामा रूपान्तरण भएको छैन । भुइँचालो आएको वर्ष दिनसम्म राज्यले कुनै व्यवस्थित सम्बोधन गर्न सकेनन् । उद्धारको चरणमा पुरिएकालाई निकाल्न, उपचार गर्ने सवालमा राम्रो काम भयो, त्यसपछि जति काम भए भयानक गन्जागोल भयो । पुनर्निमाणका काम आरम्भ भएनन् । सर्वसाधारणले राहत पाएनन्, भत्केका घर अहिले पनि त्यही अवस्थामा छन्, सामान्य टिनमुन बसेका मानिस अझै त्यहीँ छन् भनेपछि राज्यचाहिँ कमजोर छ । यसरी राज्यले नगरेका कारणले सामान्य मानिसमा राज्यप्रति र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति जायज असन्तुष्टि छ ।

युद्धकालमा संसद्वादी (कांग्रेस र एमालेसहित) माओवादीबीच जुन द्वन्द्व थियो, गणतन्त्रसम्म त्यो द्वन्द्व बिर्सिने सर्तमा एकैठाउँमा आएका थिए । गणतन्त्र घोषणा हुँदा नहुँदै यी दुईबीचमा मनमुटाव सुरु भइसकेको थियो । संसदीय शक्तिले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका विषयलाई विकासका मोटा कुरातिर लगेर ठेलिदिने र वर्गीय रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको जुन कुरा हुन्थ्यो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास नग्न रूपमा भए । किसान, मजदुर या कृषि श्रमिक र मोहीले पाउने अधिकारको डिफाइन गर्ने मामिलामा माओवादीले पनि खासै ध्यान दिएन, बरु युद्धकालमा उठाएका मुद्दामा छाड्दै र सम्झौता गर्दै गयो । माओवादी राजनीतिक रूपले घटनाक्रमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थ्यो, त्यसैले संघीयता र पहिचानमा जोड दिए तर जनताका आधारभूत समस्यामा ध्यान दिएनन् । त्यो आफैंँ सरकारमा हुँदा पनि ध्यान दिएन, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आवाज उठाएन ।

संसद्वादी पक्षचाहिँ ०४७÷४८ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाटै स्वर्गमा पुगिन्छ भनेर हिँडेको थियो । त्यो पक्षका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारी भयो, त्यहाँ पुगेपछि शिथिल भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अगाडि जान नचाहेको त्यो शक्तिले परिवर्तनको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न बल लगायो । यही कारणले आन्दोलनमा सहभागी मासको दैनिक जीवनमा राजनीतिक परिवर्तनले उल्लेख्य हस्तक्षेप गर्न सकेन, निराशा बढ्यो ।

जनतामा उत्पन्न निराशा जति जायज छ, यो राजनीतिक संक्रमणकालका मुद्दाको जटिलता पनि त्यत्तिकै महत्वका थिए । यी जटिलतालाई केही होइन भन्ने र जनताका दैनिक जीवनका समस्या मात्रैबाट समग्र घटनाक्रमलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने ठीक निष्कर्षमा पुगिन्न । राजनीतिक कुरा प्रधान थियो । मानिस भन्छन्, ‘राजनीति गर्ने नेताले बेइमानी गरे । नेताहरूले गर्न सक्ने कामचाहिँ नगरेकै हुन्, कसैले नचाहेर गरेनन् कसैले नसकेर गरेनन् ।

Jhalak Subedi (8)श्रमिकवर्गका कुरा

राजतन्त्र फालेको भोलिपल्टै जीवनमा ठूलै परिवर्तन आउँछ भनेर कसैले सोचेको थियो भने त्यो सोचाइमा समस्या हो । ऊ निराश हुने नै भयो ।
चीनमा जनवादी क्रान्तिपछि जमिनदारको जमिन मोही किसानलाई बाँडियो । आधार इलाकामा भूमिसुधार लागू गरियो, जमिन नभएका जमिनको मालिक भए । जनताको जीवनमा परिवर्तन आयो ।
रसियन क्रान्तिपछि मजदुर फ्याक्ट्री मालिक भए, उनीहरूले व्यवस्थापनबाट बराबर हक पाए । किसान जमिनका मालिक भए, यसरी व्यक्तिगत जीवनमा तत्काल परिवतर्न देखियो ।

उता, फ्रेन्च रेभुल्युसनपछि केही पनि भएन, वर्षांै अराजकतामात्रै रह्यो । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका लामा शृङ्खला चले तर क्रान्तिले तेस्रो वर्ग भनिने वर्किङ क्लास अथवा किसान स्वतन्त्र भयो । १७८९ को क्रान्तिपछि त्यो भयानक कुरा थियो, व्यक्तिको जीवनमा । तर, आर्थिक, सामाजिक रूपमा अधिकारसम्पन्न हुन पचासौं वर्ष लाग्यो ।

हामीकहाँ सहरको सम्भ्रान्त र बुर्जुवावर्गसँग वर्किङ क्लासले सम्झौता गरेर गरिएको क्रान्ति हो । बुर्जुवावर्ग सामन्तवादसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद खोजिरहेको थियो, त्यसले गणतन्त्रको नारा स्वीकार्यो । वर्किङ क्लासले सामन्तवादसँग सम्बन्धविच्छेद गरीकन बुर्जुवासँग अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने जुन बाटो लियो, त्यो सम्झौताको बाटो थियो ।

यो दुई पक्षलाई हेर्दा के देखिन्छ भने, आन्दोलनमा सहभागीको चप्पलवर्गले, सहरका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले तत्कालीन रूपमा केही राहत पाए अरू केही पाएनन् । अर्को भूमिको कुरा हो, क्रान्तिपछि ५२ प्रतिशत भूमि नभएका किसानबारे बनेको नीति र बन्न लागेको ऐनले केही बोलेको छैन । भूमिसम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन नगरी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने पक्षलाई आन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पनि अहिले छोपछाप गरिँदै छ ।

सम्झौतापछि माओवादी सहर पसे । माओवादी सहर पसेपछि स–साना प्रतिष्ठान पाँच मजदुरले काम गर्ने ठाउँमा हडताल गरे, ज्याला बढाए, स्थायी गराए । जागिर सुरक्षित गराए । यसरी उनीहरूले प्राप्ति गरे, अरू मजदुर संगठनले गर्न नसकेको काम एकै वर्षमा भयो । तर, एक वर्षपछि माओवादीको नेतृत्व सहरिया पुँजीपतिसँग लसपस गर्न थाल्यो, सम्झौता गर्दै गयो । मजदुरले पनि एकपटक प्राप्त गरिसकेपछि र्याडिकल दबाबको राजनीति निरन्तर गर्न सकेनन् । मजदुरको नेतृत्व पैसा वा कमिसनमा बढी लाग्यो । पोलिटिकल मुभमेन्टलाई भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षातिर बढी ध्यान दिन थाल्यो, जसले गर्दा वर्किङ क्लासको दबाब राजनीति जुन थियो, संगठनमा त्यो पनि ध्वस्त भयो । अलिकति तलब बढ्नेबित्तिकै सबै पाइयो भनेझैं गरेर सबै सेलायो । राजनीतिक नेतृत्वले सेना समायोजनका, शान्ति प्रक्रिया, संविधान र गणतन्त्रका कुरा व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्दाखेरी देशभित्र र बाहिरका बुर्जुवावर्गसँग निश्चित तहको सम्झौतामा जान बाध्य भयो । यस्तो सम्झौता र नेतृत्वको आफ्नै जीवनमा आएका परिवर्तन या वर्गाेत्थानले गर्दा वर्किङ क्लासका मुद्दा, आर्थिक रूपमा सीमान्तीकरणमा परेकाका मुद्दा शिथिल हुँदै गए ।

यो दुई पक्षलाई हेर्दा के देखिन्छ भने, आन्दोलनमा सहभागीको चप्पलवर्गले, सहरका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरले तत्कालीन रूपमा केही राहत पाए अरू केही पाएनन् । अर्को भूमिको कुरा हो, क्रान्तिपछि ५२ प्रतिशत भूमि नभएका किसानबारे बनेको नीति र बन्न लागेको ऐनले केही बोलेको छैन । भूमिसम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन नगरी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने पक्षलाई आन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पनि अहिले छोपछाप गरिँदै छ ।

परिवर्तनकारीले यदि आममानिसको जीवनमा परिवर्तन खोजेका थिए भने सरकार, राज्य र संविधानमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपथ्र्यो । मुखले बोलेको भरमा हस्तक्षेप हुँदैन, त्यसका लागि शक्ति चाहिन्छ । त्यस्तो र्याडिकल शक्तिचाहिँ वर्किङ क्लासलाई संगठित गर्ने, किसानलाई संगठित गर्ने र त्यो संगठनको शक्तिबाट सरकारको नीतिलाई परिवर्तन गर्ने हो । मलाई अहिलेको राजनीतिमा यसरी काम गर्ने शक्ति अभाव खड्किँदै छ ।

क्रान्तिपछि गर्ने त सुधार नै हो, राजनीतिक व्यवस्थाभित्र कि चुनाव जितेर सुधार गर्न सकिन्छ । कि सडकका संघर्षबाट । चिनियाँले राजनीतिक नेतृत्वबाटै परिवर्तनका आकांक्षालाई बाँडिदिने गरेका छन् । फ्रान्सेलीहरूले अहिलेसम्म पनि सडकमा निस्केर दबाब दिने र परिवर्तन गराउने गरेका छन् । हाम्रो अवस्था दुवैमध्य कतैको पनि सिको गरेकोजस्तो छैन ।

Jhalak Subedi (3)माओवादीका उपलब्धि

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएसँगै पोलिटिकल्ली माओवादी बेनिफिटमा छ । गणतन्त्रको एजेन्डा, संघीयताको एजेन्डा, समावेशी लोकतन्त्रको एजेन्डा, अहिले जे हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गरेका छौं, त्यो माओवादीको एजेन्डा हो । सशस्त्र विद्रोह र जनविद्रोहलाई मिसमास गरेर एकैपटक केन्द्रीय सत्ता आफ्नो बनाउने जुन एजेन्डा थियो, त्यसमा चाहिँ माओवादी फेल भयो । तर, अरू एजेन्डामा माओवादीले जितेको छ । उसले आफ्नै दलभित्रको विभाजन र सरकारमा गएर सर्भिस डेलिभरी गर्न नसकेर निर्वाचन त हार्यो तर राजनीतिक एजेन्डामा अहिले पनि ऊ बेनिफिटमा छ ।

केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने त १२ बुँदे सम्झौताबाटै क्लियर भइसकेको थियो, त्यसपछि भ्याए कब्जा पनि गर्ने भन्ने दाउपेचको मात्रै सम्भावना थियो । बाह्रबुँदे गरिसकेपछि जुन–जुन राजनीतिक कोर्समा माओवादी हामफाल्यो, त्यहाँबाट आउने बाटो यही थियो । तर, यो बाटोमा अरू शक्तिलाई लिएर आउने काममा माओवादीले जुन सफलता हासिल गर्यो, त्योचाहिँ राजनीतिक रूपमा माओवादीको जित हो । तर, संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पाएको जुन मत थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि माओवादीले राजनीतिक शाख गुमायो ।

माओवादीले राजनीतिक शाख गुमाएर तेस्रो पार्टी हुँदा पनि अहिले बनेको संविधानले जे एजेन्डा संस्थागत गर्यो त्यो माओवादीले उठाएकै राजनीतिक एजेन्डा थियो । त्यसो भएर राजनीतिक रूपमा मोटामोटी जित माओवादीको हो । कार्यनीतिक रूपले कहिले कांग्रेसले जित्यो, कहिले एमालेले । मधेसमा द्वन्द्व छ । मधेसी, जनजाति र थारूले पहिचान प्रस्ट झल्कनेगरी प्रान्तीय व्यवस्था माग गरेका छन् । त्यसमा फरकमत भएर पनि माओवादीले स्थापित गर्न सकेन । यसको अर्थ राजनीतिक द्वन्द्व सकियो भन्ने होइन रहेछ । त्यो बाँकी छ । अहिले अस्थायी रूपमा कांग्रेस एमालेले तत्कालका लागि जितेका छन् । निर्णायक रूपमा जितिसकेका छैनन । मधेस र जनजातिका माग सम्बोधन भए भने नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत राजनीतिक पक्ष पूरा हुन्छ । त्यसो भयो भने माओवादीका कार्यसूचीले मात्र जित्ने होइन, नेपाली जनता बलिया हुन्छन्, नेपाली जनताले जित्छन् । वर्गसंघर्ष भने चलिरहन्छ । माओवादीले छाडेपनि समाते पनि चलिरहन्छ । श्रमिकको पक्ष लियो भने माओवादीको राजनीतिक भविष्य रहन्छ लिएन भनेचाहिँ उसको कोर्स सकिन्छ ।

ओभरअल पोलिटिकल कन्टक्ेस्टमा, केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्ति जुन थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्ने र संघीय प्रणालीमा जाने, पहिचानका स–साना इकाइमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्र र आरक्षित क्षेत्र भन्ने संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ यी कुरा त माओवादीले उठाएका एजेन्डा थिए । जो नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको छ ।

व्युरोक्रेसी कति खतरनाक ढंगले लुटाहाखालको छ भने भुँइचालोबाट पीडित भएका मानिस गोठमा बसेका छन्, राज्यले राहत दिन्छु भन्छ । पीडितले राहत पाउन गाउँको सचिवले काम नगरीकन हुँदैन । तर, सचिवहरू ‘हामीलाई तलब बढाउँदैनस् भने हामी काम गर्दैनौं’ भनेर हड्ताल गर्छन् । सरकारमा रहेका पार्टीका कर्मचारीले हडताल गर्छन् र राज्यलाई अप्ठ्यारो बनाउँछन्, त्यो पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि, यस्तो खतरनाक प्रवृत्ति माथिसम्म छ ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक दलले पहिला पुठ दिए, पर्सनल बेनिफिटका लागि कर्मचारीलाई मोभिलाइज गरे । आन्दोलनको बेनिफिटका लागि मोभिलाइज गर्नु ठिकै थियो, त्यो पोलिटीकल कुरा थियो । पछि आएर मलाई कर कार्यालय या भन्सारमा सरुवा गरिदिनुस् चुनाव खर्च दिन्छु भन्नेलाई काखी च्याप्दै जाँदा समस्या सिर्जना भयो ।

लोकतन्त्रको ‘लुटाहा’ व्युरोक्रेसी

०४७ को प्रजातन्त्र स्थापनासँगै हाम्रो व्युरोक्रेसी अराजक हुन थाल्यो । अहिले व्युरोक्रेसी खतरनाक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने हो, र्याडिकल चेन्जका दृष्टिले त अहिलेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको काम छैन तर बजेटमा सामान्य सुधारका प्रयास गरिएका हुन्छन् । राज्यले सारेका कार्यक्रम ५० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो असफलता हो । त्यो असफलताका पछाडि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र व्युरोक्रेसी दुवैको बराबरी जिम्मेवारी रहन्छ । व्युरोक्रेसी कति खतरनाक ढंगले लुटाहाखालको छ भने भुँइचालोबाट पीडित भएका मानिस गोठमा बसेका छन्, राज्यले राहत दिन्छु भन्छ । पीडितले राहत पाउन गाउँको सचिवले काम नगरीकन हुँदैन । तर, सचिवहरू ‘हामीलाई तलब बढाउँदैनस् भने हामी काम गर्दैनौं’ भनेर हड्ताल गर्छन् । सरकारमा रहेका पार्टीका कर्मचारीले हडताल गर्छन् र राज्यलाई अप्ठ्यारो बनाउँछन्, त्यो पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि, यस्तो खतरनाक प्रवृत्ति माथिसम्म छ ।
कर्मचारीलाई राजनीतिक दलले पहिला पुठ दिए, पर्सनल बेनिफिटका लागि कर्मचारीलाई मोभिलाइज गरे । आन्दोलनको बेनिफिटका लागि मोभिलाइज गर्नु ठिकै थियो, त्यो पोलिटीकल कुरा थियो । पछि आएर मलाई कर कार्यालय या भन्सारमा सरुवा गरिदिनुस् चुनाव खर्च दिन्छु भन्नेलाई काखी च्याप्दै जाँदा समस्या सिर्जना भयो ।

पहिलो संविधानसभाकालभरि कांग्रेस, एमाले र काठमाडौंको संस्थापन पक्ष भनिएका माओवादी, मधेसी र जनजातिका परिवर्तनकारी एजेन्डालाई ध्वस्त गर्न लागिपरे । माओवादीलाई कमजोर बनाउनकै निमित्त सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरे, त्यसमा भारत र अमेरिकाको साथ थियो । त्यो पाँच वर्ष डेभलपमेन्टसम्बन्धी काम थाल्ने वा चीनतन गर्ने समय रहेन ।

पछिल्लो अवधिमा कांग्रेस र एमाले सत्तामा आएर माओवादी र पहिचानवादी कमजोर भइसकेपछि कांग्रेस र एमालेको सरकारले दुई बजेट ल्यायो । यो दुई बजेट राम्रो त थिएन तर जे गर्ने भनेर ल्याइएको थियो, त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा, सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा र विकासका प्रोजेक्टलाई सफल बनाउने कुरामा व्युरोक्रेसीले काम गरेन । यसले जनतामा निराशा बढ्यो, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनास्था बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो । त्यसकारण व्युरोक्रेसीको काम गर्ने तरिका गलत छ । यसलाई सही ठाउँमा नल्याईकन जो–जसको सरकार आए पनि र्याडिकल परिवर्तन त के सामान्य सुधार गर्न पनि दशकौं लाग्न सक्छ ।

Jhalak Subedi (2)इम्पावरमेन्टको शृंखला सुरु

भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिको संस्कृति हो । राज्य शक्ति जसको हुन्छ, त्यसले दोहन गरेर खाने चलन पृथ्वीनारायण शाहकै समय देखिको हो । राणाले लुटतन्त्र चलाए । यो महेन्द्रको पालामा पनि थियो, वीरेन्द्रको पालामा पनि थियो । ०४७ देखिको संसदीयकालमा झन् बढ्यो । ज्ञानेन्द्रको पालामा कायम रहेको भ्रष्टाचार गणतन्त्रमा पनि जारी नै छ । गणतन्त्रपछि केही समय हत्या हिंसाको पाटो बढेको थियो । सञ्जय टक्ला, श्यामसुन्दर गुप्ता उक्त शृंखलाका भद्दा अभिव्यक्ति हुन । योचाहिँ माओवादी आन्दोलन र त्यसको दमनका लागि राज्यले चलाएको प्रतिहिंसाको रणनीति, मधेस आन्दोलन र मधेसमा भएको सशस्त्र गतिविधिको बाइप्रोडक्ट पनि हो ।

दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका मधेस आन्दोलनको उपलब्धिको कुरा गर्दा कसले के पायो भनेरमात्र हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा पनि माओवादी सरकारमा भएको बेला ३० हजारसम्मको कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भयो । जो–जो गरिबले लिएका थिए, त्यो मिनाहा भयो । त्यो त फाइदा हो नि, राज्यले गरेको सहयोग होइन ? राजनीतिक क्षेत्रमा इम्पावरमेन्टको शृङ्खला सुरु भएको छ, कमैया र दलितहरू सांसद÷सभासद् भएका छन् ।

काठमाडौंका सुकिला–मुकिलाले ‘कुनै सांदसलाई’ यसले त केही पनि बुझेको रहेनछ, औंठाछाप भनेर गिज्याउन तर ऊ आफ्नो समुदायबाट इम्पावर भएर आएकै हो । धेरै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत बोल्न सक्ने भए, नेताहरूसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भए, उनीहरूले आफ्नो समुदायका चारजना मानिसको काम गरिदिन सक्ने भए, भनेपछि इम्पावरमेन्टको एउटा प्रक्रिया त सुरु भयो । मानौ ती शान्ता चौधरी सांसद भइन् । एउटा समितिको नेतृत्व गरिन् । कम्लरीको बीचमा कुनै समस्या पर्यो भनेदेखि शान्ता चौधरीकोमा जाँदा तिनी सिडिओकहाँ, मन्त्रीकोमा, सचिवकोमा गएर औंला ठड्याएर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भइन् । अनिता परियार, ओनसरी घर्तीहरू यो राजनीतिमा नआएको भए उनीहरूको के हैसियत हुन्थ्यो ? ओनसरी एलाइट त हुने थिइनन्, सामान्य काम गरेर खाने गृहिणी नै रहन्थिन् होला । के उनलाई पोलिटिक्सले बनाएको होइन र ?

विकास भएको छैन तर विकासका निम्ति पूर्वाधार तयार हुँदै छ । तामाकोसी पूरा हुँदा नहुँदा हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन थाल्छौं । बाटो निर्माणको रेसियो बढेको छ । योचाहिँ विकासका निम्ति एउटा आधार हो । बाटो र बिजुली बन्नु विकास होइन तर विकासको आधारचाहिँ हो । यसले के देखाउँछ भने यदि राजनीतिक स्थायित्व भयो, प्रादेशिक र संसदीय चुनाव भयो भने मलाई लाग्छ– हामीकहाँ विकासले गति लिँदै छ ।

मधेसमा जाँदा मधेसी दलित, मुस्लिम र मधेसी महिलाबीचमा इम्पावरमेन्टको एउटा शृङ्खला सुरु भएको छ । राजनीतिले ल्याउने पहिलो कुरा भनेको अधिकार र इम्पावरमेन्टकै कुरा हो, दोस्रोपटक बल्ल त्यो आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने हो, त्यो प्रक्रियामा छ ।

राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जुन कुरा उठेको छ, त्यो सामान्य कुरा होइन । यो असामान्य अधिकार लिबरल डेमोक्रेसीले अहिलेसम्म संसारमा यसरी स्थापित गरेको थिएन । ३३ प्रतिशत महिलाले आरक्षण पाउने कुरा कहीँ दिँदैनन्, हामीकहाँ त्यो आयो । सरकारी जागिर, सेना, पुलिस जहाँतहीँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा आयो । अहिले सुब्बा, खरदारजस्ता पदमा सबै जाति र लिंगका मानिस आउन थालेका छन्, १५ वर्षपछि तिनीहरू सचिव, उपसचिव हुन्छन्, नीति निर्णयको ठाउँमा पुग्छन् ।

अहिले महिलाको एउटा टिम उपसचिव र सहसचिवमा पुग्न थालेको छ । त्यसैले गर्नुपर्ने धेरै छन् तर निराश भइहाल्नुपर्ने केही छैन । गरिबी छ, मानिस बिदेसिएका छन्, शव आएको आयै छ, त्यसले समाजमा २० प्रतिशत निराशा छाए पनि बाँकी ८० प्रतिशत आशाका किरण देखिएका छन् ।

अर्काको हलो नजोती खानै नपुग्ने एउटा व्यक्ति अहिले विदेशबाट कमाएर गाउँमा हलो जोत्न छाडेर बजारमा झरेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउन थालेको छ । यो सामान्य परिवर्तन होइन, यसलाई परिवर्तन मान्नुपर्छ । त्यो परिवर्तन विदेश नगईकन प्राप्त हुनुपथ्र्यो तर परिणाम देखापर्दै छन् ।

आज सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाको स्वास्थोपचारमा एकदमै राम्रो गरिहेका छन् भन्ने समाचार पढ्न पाइन्छ । कर्णालीमा बाटो पुग्यो, जुम्लाको स्याउ र सिमीको दालले बजार पाउन थालेको छ भनेपछि परिवर्तन आएको रहेछ नि । त्यसैले परिवर्तन आएकै छैन भन्न मिल्दैन बरु परिवर्तनको गति धिमा छ ।

विकास भएको छैन तर विकासका निम्ति पूर्वाधार तयार हुँदै छ । तामाकोसी पूरा हुँदा नहुँदा हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन थाल्छौं । बाटो निर्माणको रेसियो बढेको छ । योचाहिँ विकासका निम्ति एउटा आधार हो । बाटो र बिजुली बन्नु विकास होइन तर विकासको आधारचाहिँ हो । यसले के देखाउँछ भने यदि राजनीतिक स्थायित्व भयो, प्रादेशिक र संसदीय चुनाव भयो भने मलाई लाग्छ– हामीकहाँ विकासले गति लिँदै छ ।

Jhalak Subedi (4)भुल्न नहुने कुरा

मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामीकहाँ उपलब्ध स्रोतको वितरण न्यायपूर्ण छैन । सम्पत्ति, अधिकार, अवसरको वितरणमा अझै पनि परम्परागत एलिट, सीमित नवधनाढ्य र ठूला पुँजीपतिको नियन्त्रण छ । गरिबसँग त्यो अवसर र अधिकार पुगेको छैन । सरकारले अझै पनि आमगरिबको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको पहुँच सरल गराउन सकेको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरणले साधारण मानिसले अनेक भुक्तमान बेहोरेका छन् । गरिब झन् गरिब हुन बाध्य छन् । २०६३ को आन्दोलनबाट त्यसलाई सम्बोधन गरिएला, नयाँ संविधानले त्यसलाई निश्चित गर्ला भन्ने अलि–अलि आशा थियो मेरो मनमा । त्यही भएर हामी आन्दोलनमा सामेल भएका पनि हौं । तर, अहिले आएर त्यो विषयले कार्यसूचीका रूपमा स्थान नै नपाएको देख्दै छु ।

मेरो विचारमा उक्त आन्दोलनमा भएको या माओवादी आन्दोलनमा भएको बलिदान र जनताले गरेका त्यागको पटक्कै मूल्यांकन नभएको पक्ष यही हो । यसलाई सफल नबनाईकनचाहिँ समाजमा विद्यमान असमानता र त्यसका जगमा उभिने असन्तोषलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन ।

राजेश भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित

फोटो : अशोक दुलाल

यी पनि पढ्नुहोस् : 

लोकतन्त्रपछि दलित : उदार चरित्रको सुधारवादी संविधान पाए 

लोकतन्त्रपछि महिला : इतिहासभन्दा ऐन बनाउने महिलाको खाँचो

लोकतन्त्रपछि मधेश:गर्वसे कहुँ हम मधेशी छी 

 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल