लोकतन्त्रपछि महिला : इतिहासभन्दा ऐन बनाउने महिलाको खाँचो

-  |   कमला पन्त, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस

लोकतन्त्रपछि महिला : इतिहासभन्दा ऐन बनाउने महिलाको खाँचो

Kamala-Panta-Leader-Nepali-Congress२०६२\०६३ को आादोलन साँच्चिकैको जनआन्दोलन थियो । त्यसमा पूर्ण रूपमा जनताले सहभागिता जनाएका थिए । बूढाबूढी, बच्चाबच्ची, जवान युवकयुवती, महिला, पुरुष सबै–सबैले आन्दोलनमा संलग्नता जनाए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ०५८ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद्, संसद् भनेको लोकतन्त्रको सबैभदा महत्वपूर्ण ठाउँ, जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने संस्थालाई राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो खल्तीभित्र हालेका थिए ।

जो–जो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन भएका थिए, त्यसमाथि संसद् विघटन भइसकेपछि तत्कालीन सांसद दिलेन्द्र बडू, शंकर पाण्डे, गोपाल राई, रामबहादुर गुरुङ, हरिभक्त अधिकारीलगायतसँग मिलेर म आफै पनि संसद् विघटन गलत हो, यसले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई घाटा पुर्याउँछ, संसद्को जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर प्रतिगमन सच्याउनका लागि आन्दोलनको सुरुवात गर्यौं ।

यो विषयलाई लिएर हामी धेरैपटक गिरिजाबाबुकहाँ पुग्यौं । आफ्नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन सिफारिस गरेकोमा हामीलाई अप्ठेरो परेको थियो । ५१ प्रतिशत संसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो लगेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियौं । आवश्यक परेमा मेरो पनि हस्ताक्षर हाल्नु भनेर गिरिजाबाबुले खाली कागजमा आफ्नो हस्ताक्षर दिनुभएको थियो तर ५१ प्रतिशत नै सभासद्को हस्ताक्षर भएपछि हामीले उहाँको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरेनौ ।

माओवादीले भूमिगत रूपमा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको थियो र हामीले यता संसद् पुर्नस्थापनाका लागि राजाको कदमविरुद्ध ‘प्रतिगमन सच्याऊ’ आन्दोलन गरिरहेका थियौं । सिंगो कांग्रेस आन्दोलनमा थियो । विघटित संसद्को पुनर्बहाली गर । लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर । प्रतिगमनको अन्त्य गर भनेर गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व स्वयम् गिरिजाबाबुले गर्नुभएको थियो । अन्य ६ पार्टी पनि हामीसँग आन्दोलनमा सहभागी थिए ।

वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रको स्टेटमेन्ट आयो । प्रधानमन्त्री होऊ, सरकार गठन गर र मेरै नेतृत्वमा शासन चलाऊ भन्नेखालको स्टेटमेन्ट थियो त्यो । तर, हामीले त्यो स्वीकार गरेनौं । संसद् पुनस्र्थापनाबाहेक अरू कुनै मिलनबिन्दु हुन सक्दैन भनेर दलहरूले त्यो स्टेटमेन्ट अस्वीकार गरेका थिए । यो पार्लियामेन्ट्री सिष्टमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन वैशाख ११ गते थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्नुपरेको थियो । संसद् पुनस्र्थापना भएको थियो ।

परिवर्तित अवस्थामा महिलालाई हेर्ने र गरिने व्यवहार पनि मैले देखेको छु । यति चाँडो यति धेरै परिवर्तन संसारमा कतै पनि भएको छैन । आजभन्दा २० वर्षअगाडिको अवस्था र आजको अवस्था धेरै फरक छ । हामीलाई इतिहास बनाउने थोरै मानिसभन्दा ऐन बनाउने धेरै महिलाको खाँचो छ ।  बहुसंख्यक महिला खुसी छन् । समाज र सत्ताले महिलालाई इज्जत गर्न थालेको छ । यो विश्वासलाई नेतृत्वमा पुगेका तीनजना महिलाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले महिलाका लागि के गर्यो ?

पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकले जेठ ४ गते गणतन्त्र घोषणा गर्यो । गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि नेपाली महिलाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको खास केही आएन । जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने भन्ने कुरा मात्र आयो । त्यसपछि वैशाख ८ गते हो जस्तो लाग्छ ।

अहिलेकी माननीय राष्ट्रपति तथा तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष विद्या भण्डारी र म मिलेर धेरै दिन तयारी गरेपछि महिला हिंसा अन्त्य, आमाको नाममा नागरिकता, ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था र छोरीलाई अंश गरी चार विषयमा संसद्मा मनोनयन गर्न भनी विद्या भण्डारी र मैले सल्लाह गर्यौं । यो विषयमा मैले मेरो पार्टीका नेता÷उपनेता कसैलाई पनि औपचारिक जानकारी नगराईकन संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरें । विद्या भण्डारीले प्रस्ताव गर्ने र मैले समर्थन गर्ने काम गरियो र त्यो दिनको संसद्को कार्यसूचीमा आएपछि गिरिजाबाबु, रामचन्द्र पौडेल आदि सबै पार्टीका नेताले समर्थन गर्नुभयो र आफँै अग्रसर भएर तदारुकतासाथ त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन लाग्नुभयो । हामीले महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रस्तावका रूपमा त्यो दर्ता गराएका थियौं तर आखिरमा त्यो संकल्प प्रस्तावकै रूपमा पारित भयो । आममहिलाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा यसरी केही राम्रा काम गर्न पाउँदा निकै नै खुसी लाग्यो ।

लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता संस्थागत विकास हो । व्यक्ति को आँउछ, को जान्छ त्यो दोस्रो कुरा हो । जुन दिन महिलाको पक्षमा संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन सकियो त्यो दिनदेखि नै संस्थागत निर्णयको संरचनागत सुरुवात गर्न हामी सफल भएका थियौं ।

त्यसपछि संसद्मा माओवादीको सहभागिता भयो । माओवादीले धेरै महिलालाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरायो । त्यतिबेलाको संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न त सकेन तैपनि हाम्रो संकल्प प्रस्तावले एउटा बाटो खुल्यो । ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा जानुपर्यो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेको विघटित संसद् पुनस्र्थापना नै हो । त्यसपछि राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । अनि महिलाका लागि संसद्बाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव नेपाली महिलाका लागि महत्वपूर्ण प्राप्ति हो । अर्को कुरा भनेको निर्वाचन ऐनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्ने कुरा पारित गराउनु चानचुने विषय होइन । निर्वाचनमा को–कहाँबाट कसरी जाने, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गरी महिलालाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुराको प्रत्याभूति नै गरिएको थियो ।

०४७ को संविधानले महिला संसद्का लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत महिलालाई चुनावमा टिकट दिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो पनि टिकट दिने कुरामा मात्र सीमित थियो । संसद्मा उपस्थितिका लागि कुनै प्रत्याभूति थिएन । त्यसैले म आफैँ सहभागी भएर ०६३ को संविधानमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन ऐनमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनेर बनाइयो, जसको फलस्वरूप ०६४ सालको संविधानसभा चुनावबाट ३३ प्रतिशत महिला सांसद भए । विडम्बना ०७० चुनावमा अनिवार्य भन्ने शब्द नराखेको हुनाले अहिलेको संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । ०४८ सालको चुनावमा ११ जना महिलाले चुनाव लडेको जम्मा पाँचजनाले मात्र जितेको हो ।

०५१ सालको चुनावमा पनि मसहित पाँचजनाले मात्र चुनाव जितेको हो र ०५६ सालको चुनावमा पनि मसहित पाँचजनाले मात्र चुनाव जितियो । त्यसपछि ०६४ सालमा आएर एमाओवादीका धेरै महिला कार्यकर्ताले चुनाव जितेर आए । त्यसरी प्रत्यक्षमा जितेको र समानुपातिकमा पनि राम्रै प्रतिनिधित्व भएका कारणले ०६४ को संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको थियो । अर्को कुरा त्यतिबेला निर्वाचन ऐनमै अनिवार्य ३३ प्रतिशत भनेर लेखिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश ०७० को निर्वाचन ऐनमा अनिवार्य भन्ने शब्द षडयन्त्रपूर्वक फालियो, जसको फलस्वरूप अहिलेको संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्न सकेन । तैपनि अहिले बनेको संविधानमा संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने भनेर लेखिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ ।

प्रमुख जिम्मेवारीमा महिला पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि

यी सबैको बाबजुद महिलामाथिको हिंसा कायमै छ । महिलालाई सकेसम्म कम उपस्थिति गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मानसिकता त अझै पनि जीवितै छ । तैपनि यी घटनाक्रम महत्वपूर्ण हुन् । यसैको जगमा टेकेर अहिले तीनवटा महत्वपूर्ण संस्थामा महिला प्रमुख बनेका छन् । राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकामा महिला प्रमुख हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यका चार प्रमुख निकायमध्ये कार्यपालिकामा मात्र महिला प्रमुख हुन सकेका छैनन् । तर, त्यो ठाउँमा पनि कुनै दिन महिला प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने अवस्था आउनेछ । यो अवस्था संस्थागत विकासकै एउटा रूप हो । जनआन्दोलनको केही वर्षमै हामीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेर देखायौं ।

rastrapati bidai (3)राज्यले के गर्छ भनेर वाचडग अर्थात् संरक्षकको भूमिकामा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । संविधानको व्याख्याता न्यायपालिकाले गर्ने र सबै कानुनको सञ्चालन त सरकारले नै गर्ने हो । संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, सोहीअनुसार नै देश चलाउने हो । देशका ५१ प्रतिशत महिलाका हकमा अझै संविधानले व्यवस्था गरेका सबै कुरा हुबहु लागू हुन नसके पनि महिला यसरी सम्माननीय पदमा पुग्दा देशका आममहिलाको मनोबल बढेको छ । महिलामात्रै होइन, सबै देशवासीको मनोबल बढेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख गरी तीन÷तीनवटा मुख्य र सर्वोच्च संस्थामा महिला हुनु लोकतन्त्रले महिलालाई गरेको सम्मान नै हो । यो भनेको प्रतिष्ठाको प्रत्याभूतिको कुरा पनि हो ।

महिलाको धेरै अधिकारबारे अहिलेको संविधानले तोकेरै बोलेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिजस्ता विषयमा अहिलेको संविधानमा महिलाको ठाउँ स्पष्ट पारिएको छ । राजनीतिक सहभागिताको कुरामा पनि महिलाको पहुँच बढेको छ । स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत सहभागिताको कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । कार्यपालिकामा चाहिँ महिला सहभागिता कम छ । संविधान लचिलो छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ भनेर नै हामी चुप लागेर बसेका हौं तर महिलालाई प्रतिस्पर्धामा लैजान पर्यो । चुनावमा लैजान पर्यो । महिलाको यो क्षेत्र भन्ने कुनै निश्चित ठाउँ आरक्षण गरिएको पनि छैन । महिलाले चुनाव लड्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने त पुरुषसँगै हो । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीजस्ता कार्यपालिकाकामा महिलाको उपस्थिति अलि निराशाजनक नै छ । संविधानले नबोल्नेबित्तिकै त कसैले केही दिनेवाला छैन । तर पनि महिला आयोग छ । आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण सम्झिएर काम गर्नुपर्यो । संस्थाले मात्र केही गर्ने होइन । संस्थागत संरचनाको विकास एउटा पाटो हो । हामी ०४० सालको आन्दोलन देखीआएका मान्छे हौं । धेरै कुरा देखिएको छ । महिला मन्त्रालय बन्यो, बालबालिका मन्त्रालय बन्यो । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम हुँदै आयो । तर, संस्था भएरमात्र त हुने होइन रहेछ र संस्थालाई चलायमान बनाउने कुरा मुख्य पाटो हो । त्यो संस्थामा बस्ने व्यक्तिको भूमिका र सचेतना अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो भने समग्र महिलाले पनि अधिकार त हाम्रो हो है भनेर खबरदारी गरिरहनु पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । पुरुष हाम्रो शत्रु होइन भनेर महिलालाई बुझाउने र महिला हाम्रा सहकर्मी हुन् भनेर पुरुषलाई बुझाउने कुरा हामी सबै सचेत व्यक्तिको पनि जिम्मेवारीको कुरा हो ।

अत्यन्त सहयोग गर्ने पुरुष सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ र अर्कोतिर महिलालाई झुक्याउनै पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । सबै ठाउँमा सही र गलत प्रवृत्तिका मानिस जहाँ पनि हुन्छन् । महिलाभित्र पनि यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बिस्तारै पुरुषका मानसिकता पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । पुरुषले भोट नहालेको भए त मैले चुनाव जित्ने थिइनँ नि । अहिले समग्रमा महिलाका लागि उत्साहित अवस्था नै छ ।mahila sangharsha (1)

परिवर्तित अवस्थामा महिलालाई हेर्ने र गरिने व्यवहार पनि मैले देखेको छु । यति चाँडो यति धेरै परिवर्तन संसारमा कतै पनि भएको छैन । आजभन्दा २० वर्षअगाडिको अवस्था र आजको अवस्था धेरै फरक छ । हामीलाई इतिहास बनाउने थोरै मानिसभन्दा ऐन बनाउने धेरै महिलाको खाँचो छ । बहुसंख्यक महिला खुसी छन् । समाज र सत्ताले महिलालाई इज्जत गर्न थालेको छ । यो विश्वासलाई नेतृत्वमा पुगेका तीनजना महिलाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महिलालाई आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो १० वर्षमा महिलाको आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्नुपथ्र्याे । त्यो हुन सकेको छैन । राज्यले महिलाका लागि काम गर्ने ठाउँको प्रत्याभूति गरिदिनुपर्छ । स–साना कुटीर उद्योग खोल्नुपर्छ र महिलालाई घरबाहिर गएर काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ ।

पहिले छोरीका लागि अंश चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दा तेरो पोइले तँलाई पाल्न सक्दैन र भन्ने माननीयहरू अहिले आफैँ छोरीलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यति छोटो समयमा नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ, त्यो त संसारमा कुनै पनि ठाउँको इतिहासमा छैन ।

प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । सबै कुरा बुझेर त पुरुष पनि आएको हुँदैन । जिम्मेवारी र अवसरले नै मानिसको क्षमता विकास गर्ने हो । त्यसैले महिलालाई अवसर दिने कुरामा कतै पनि नचुकौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।1-Rss_Images_1456826842648_RA-Kalikot-mahila kamdar

संविधानमा लेखेरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा महत्वपूर्ण हो । संविधानमा नागरिकताको सवाललाई लिएर छोरा र छोरीमा विभेद गरिएको छ । धेरै ठूलो अन्तर त्यहाँ छ । त्यसलाई छिट्टै संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउने सोचमा हामी छौं । वंशजको नागरिकता र अंगीकृत नागरिकताको सवालमा छोरा र छोरीलाई विभेद देखिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर लैजानुपर्नेछ । यसमा धेरै गम्भीर चुनौती छ । महिलाले सित्तैमा खान मागेका छैनन्, क्षमताअनुसारको काम गर्ने, कमाउने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । आर्थिक हिसाबले सक्षम भएमात्र महिला मूलधारको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नेछन् ।

प्रस्तुति : आस्था केसी 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल