२०७२ का यी १२ राजनीतिक घटना

२०७२ का यी १२ राजनीतिक घटना

काठमाडौं–नेपाली राजनीतिमा २०७२ निकै उतार–चढावपूर्ण देखियो । लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानसभाबाट संविधान आयो तर विवादमुक्त भएन । संविधानपछि भएको मधेश आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाए ।

१६ बुँदे सम्झौतपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणलाई २०७२ सालको सबभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी मानिन्छ । तर, त्यसपछि मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी, आमहड्तालले जनतालाई बर्षभरी पीडा दियो । वर्षकै शुरुवातमै अर्थात २०७२ वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी महाभूकम्पले पीडित नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दीले झन् पीडा थप्यो । वर्षको अन्त्यमा इयु र भारत नेपालको विरुद्ध दिएको संयुक्त विज्ञप्तिले पनि नेपाली राजनीतिकमा निकै चर्चा पायो ।

२०७२ सालमा नै दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधन भयो । वैशाख २ गते राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निधन भयो भने माघ २६ गते नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको निधन भयो ।

संविधान निर्माणकै क्रममा राजनीतिक दलका नेताको दिल्ली दौड बाक्लियो । भारतबाट पनि विभिन्न दूत नेपाल आए । त्यसले नेपालीे राजनीतिक पेचिलो बनायो । भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा दुरी बढ्दै गयो । सविधान निर्माणको क्रममा एमालेकै नेता प्रदीप ज्ञवाली दूतका रुपमा दिल्ली पुगे । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, कमल थापा, मधेशी मोर्चाका नेताले पालै पालो दिल्ली भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस. जयशंकर पनि पटक–पटक नेपाल आए । त्यतिमात्रै होइन, भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज पनि त्यस अवधिमा तीन पटक नेपाल आइन् ।

एमाओवादीका लागि २०७२ फलदायी रहेन । मोहन वैद्य र विप्लववीच सम्बन्ध विच्छेद भयो । डा.बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माणमा जुटे । एमालेमा पनि विवाद देखियो ।

काँग्रेसका लागि शुरुको दिन सुखद रहेपनि वर्षको अन्तिममा आएर सभापति सुशिल कोइरालालाई गुमाउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सुशील पराजित भएका थिए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखबाट पनि हात धुनु पर्यो काँग्रेसले यो बर्ष । काँग्रेसले सविधानपछि काँग्ेसका लागि ठूलो पद मिलने । यसै बर्ष महाधिवेशन भयो । सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा र राममचन्द्र पौडेलबीच कडा प्रतिस्पर्धा रह्यो ।

मधेशवादी दलका लागि पनि २०७२ सुखद रहेन । सविधानसभाको चुनावसँगै आन्दोलनमा प्रवेश गरेका मधेशवादी दललाई एमाओवादी र विजयकुमार गच्छदारले छाडे । तर, मधेशवादी दल मोर्चा बनाएर ओन्दोलनमा होमिए । मधेशी मोर्चा भारतका कारण विवाद मुक्त रहन सकेन । आन्दोलको पीडामा रहेपनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले पार्टी एकीकरण गरेर एउटा उपलब्धी हासिल गरयो । जेठ ३२ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गरि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनाएका थिए ।

१. दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधन

Sushil Last Rite (16)
संविधानसभाका जेष्ठ सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको ८८ वर्षको उमेरमा भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा ०७२ वैशाख २ गते निधन भएको थियो । स्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि थापालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । धनकुटाको मुगामा जन्मिएका थापा ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संसदको निर्वाचन घोषणा गरेपछि गठित सल्लाहकार सभामा थापा अध्यक्ष थिए । पछिल्लो पटक उनी शाहीकालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि माघ २६ गते ७८ वर्षको उमेरमा राती १२ बजेर ५० मिनेटमा निधन भएको थियो । दमसम्बन्धी क्रनिक अब्ट्रक्टिब पल्मुनरी डिजिज सीओपीडीको समस्याले च्यापेपछि अस्पताल लैजान नपाइ कोइरालाको निधन भएको थियो । १२ औं महाधिवेशनमा सभापति चुनिएका कोइराला २०७० माघ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२. १६ बुँदे सम्झौता
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको थियो । २०७० मंसिर ४ गते भएको दोस्रो सविधानसभा चुनावमा पार्टी तेस्रो भएपछि विक्षिप्त बनेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मधेशवादी दलसँग मिलेर २०७१ मंसिर २६ गते गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो गठबन्धनले लगातार ६ महिना भन्दा बढी समयसम्म सविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्यो । २०७१ असोज २२ गते प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई महिना राजनीतिक समितिको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो । सहमति अनुसार समितिमा प्रचण्डको नेतृत्व मंसिर २२ गते नै सकिइसकेको छ । आफ्नो नेतृत्व गुमे लगत्तै प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएका थिए ।

जेठ २५ गते अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनबाट अलग भएर एमाले र काँग्रेससँग सविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । प्रचण्डलाई मधेशी दलमध्येका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले साथ दिएका थिए । चार दलबीच भएको सो सम्झौता नै सविधान निर्माणका लागि कोशेढुगां सावित भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनलाई नछाडेको भए सविधान निर्माण सम्भव थिएन ।

३. प्रचण्ड र देउवाको दिल्ली भ्रमण
१६ बुँदे सम्झौतपछि भारतले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाएको थियो । असार २९ गते पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रचण्डले त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि लिएर विभिन्न दलका नेता तथा कुटनीतिज्ञहरुसँग भेटेका थिए । भेटमा नेपालमा जारी सविधान निर्माण प्रकृया र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको बारेमा चर्चा भएको थियो । सविधान निर्माणका लागि भारतले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो जुन कुरा सविधान निर्माणपछि प्रचण्ड आफैले खुलासा गरेका थिए ।

भनिन्छ, अध्यक्ष प्रचण्ड भ्रमणमा रहेको बेला भारतलाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । र, सोही आश्वासन पूरा नभएपछि भारत अहिले चिढिएका हुन् । धर्म निरपेक्षताकोबारेमा पनि विचार गर्ने तथा नागरिकतालगायत मधेशवादी दलको समस्याको बारेमा लचिलो हुने आश्वसन दिएको दावी पनि गरियो । त्यसअघि २०७० बैशाख १४ गते पनि उनी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यो बेला भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिह थिए । त्यसअघि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलो पटक २०६५ भदौ २९ गते भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।

काँग्रेसका तत्कालिन नेता शेरबहदुर देउवा पनि भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गरी साउन १३ गते दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीमा गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत विभिन्न नेतालाई भेटेर नेपालको तत्कालिन अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनी पनि पाँच दिने भारत भ्रमण सकाएर साउन १८ गते नेपाल फर्केका थिए । हुन त एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि भारत भ्रमणमा गएका थिए । तर उनले आफू औपचारिक भ्रमणमा होइन, उपचारका क्रममा भारत गएको प्रतिकृया दिएका थिए । भारतमा रहेको बेला उनले पनि भारतीय नेताहरुलाई गोप्य रुपमा भेटेका थिए ।

४. सद्भावनाद्धारा सविधानसभाबाट राजीनामा
आन्दोलनमा रहेका बेला मधेशी मोर्चा मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीले सविधानसभाबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्यो । भदौं १ गते आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि पार्टीमा रहेका छ जना (निलम्बर सभासद् संजय साहसहित) सभासद्ले सविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेश आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये समानुपातिक सभासद्द्धय माधवी रानी र नरसिहं चौधरीले यो राजीनामाकोबारेमा आफूलाई केही थाह नभएको बताए । राजीनामाको घोषणा गरेको पाँच दिनपछि भदौ ६ गते सो पार्टीका सभासद्हरुले तत्कालिन सविधानसभा अध्यक्ष सुवाष नेम्वाङ्गलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

त्यसमा माधवी रानी र नरसिंह चौधरीको राजीनामा थिएन । चारजना सभासद्ले राजीनामा बुझाएपनि सविधानसभाबाट सबै सुविधाहरु लिइ नै रहे । सविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा गरेकै दिन दलका सबै नेताहरु मधेश आन्दोलनमा जाने र आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय पनि काठमाडौमा नरहने घोषणा गरेका थिए । दलका अरु नेताहरु आन्दोलनका क्रममा काठमाठौ आउ जाउ गरेपनि राजेन्द्र महतोले मधेशलाई कहिले छाडेन । तर, सविधानसभाबाट राजीनामा दिएका सभासद्हरु जहिले पनि चर्चामा रही रहे । सविधानसभाबाट राजीनामा दिएका सभासद्ले असोज २४ गते भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिएपछि सद्भावना पार्टीको निकै आलोचना भएको थियो । उनीहरुले सुशिल कोइरालालाई मत दिएका थिए । सुशिल कोइरालालाई मत दिन तयार भएपछि तत्कालिन सभामुख सुवाष नेम्वागंले चारै जना सांसदको राजीनामा अस्वीकृत गरेको पत्र सद्भावना पार्टीलाई दिएका थिए ।

५. मोदीको दूत जयशंकर नेपालमा

भारतको चासो र स्वार्थ अनुकुल नेपालको सविधान नआउने बुझाईपछि भारतीय विदेश सचिव नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । भारत भ्रमणमा आउनु अघि उतै (भारत) बाट सविधान निर्माण प्रकृया स्थगित गरी मधेशवादी दलसँग सम्झौता गर्न दवाव दिएका थिए । त्यसका लागि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले नेताहरुको घर घर पुगेर दवाव दिएका थिए । अन्ततः दुई दिनका लागि भएपनि भदौ २५ गते सविधान निर्माण प्रकृया आन्दोलनरत मधेशवादी दलसँग वार्ता गर्ने भनि स्थगित भएको थियो । यद्यपी त्यो दुई दिनको अवधिमा मधेशवादी दलसँग कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सविधान निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा आगाडी बढेपछि भारतीय विदेश सचिव जयशंकर त्यसलाई रोक्नका लागि असोज १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सविधान घोषणा गर्न दुई दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालमा भ्रमणमा आएका जयशंकरले सविधान निर्माण प्रकृया रोक्न तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालासम्मलाई दवाव दिएका थिए । यहाँसम्म कि सविधान निर्माणमा सबभन्दा बढी दृढ रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जयशंकरले सविधान निर्माण प्रकृया नरोके देखाई दिने धम्की समेत दिएका थिए । अन्ततः उनका त्यो दवाव र धम्की सबै खेर गयो र असोज ३ गते नयाँ सविधान घोषणा भयो ।

हुन त सविधान निर्माण प्रकृया स्थगित गर्ने प्रयास यो पहिलो होइन । त्यसअघि उनी २०७१ चैत १८ गते पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । विदेश सचिवको पदमा गएपछि त्यो नै उनको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । प्रचण्ड मधेशी मोर्चाको गठबन्धनमा रहेकै बेला जयशंकरको नेपाल भ्रमण निकै चर्चामा आएको थियो । यहाँसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले चैत १९ गतेका लागि गरेको नेपाल बन्दको कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएको थियो । दुई दिनको सो भ्रमणमा उनले विभिन्न नेताहरुलाई भेटेर सविधान निर्माणका लागि सुझावहरु दिएर फर्केका थिए । त्यसपछि फेरि असोज १ गते औपचारिक भ्रमण गरेर फर्केका थिए । त्यतिले नपुगेपछि उनी २०७२ चैत २ गते पनि नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेको अवस्थामा जयशंकर नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीदेखि लिएर विभिन्न दलका नेतालाई भेटे तर प्रचण्डले समय उपलब्ध नगराएपछि उनीसँग भेट्न पाएन । अघिल्लो भ्रमणमा जयशंकरले प्रचण्डलाई धम्की दिएर फर्केका कारण यसपटक प्रचण्डले उनीसँग भेट्न मानेका थिएन ।

६. नयाँ सविधान घोषणा
ca hall (1)विभिन्न प्रकारका अवरोध र विरोधका वावजुद पनि असोज ३ गते नेपालको नयाँ सविधान सविधानसभाबाट नै घोषणा भयो । मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा भएको सविधान घोषणाले अन्तराष्ट्रिय रुपमै टिक्का टिप्पणी भयो । सविधान घोषणा भएको दिन काठमाडौमा दिपावली मनाइ रहँदा मधेशमा ब्ल्याक आउट गरियो ।सबैको सहमतिमा सविधान जारी नभइरहेको बुझेर राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि सविधान घोषणा गर्न हिचकिचाइ रहेका थिए । तर, सविधान घोषणा पूर्व नै राष्ट्रपति पदबाट हात धुनुपर्ने खालको धम्की तथा राष्ट्रपति नभए सभामुखले पनि सविधान घोषणा गर्न सकिने सन्देश डा.रामवरण यादवसमक्ष पुगेपछि बाध्य भएर उनी सविधानसभामा उपस्थित हुन राजि भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाले ६०७ दिनमा संविधान दिएको छ । संविधानसभाको बैठक ०७० साल माघ ८ गतेदेखि शुरु भएको थियो । त्यस अवधिमा संविधानसभाको बैठक १३० दिनमा १३५ पटक बसेको थियो । संविधान निर्माणका अधिकांश कार्य संविधानसभा अन्तरर्गत गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति, संविधान मस्यौदा समिति नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिका बैठकहरुबाट सम्पन्न भई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो ।

७. मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी
भदौं १ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि आमहड्ताल र मधेश आन्दोलनको घोषणा गरेका मधेशवादी दलले असोज ५ गतेदेखि असहयोगको नामबाट नाकाबन्दीको घोषणा गरेका थिए । सप्तरीमा मधेशी मोर्चाको बैठक बसि नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादवलाई विराटनगर जोगवनी, राजेन्द्र महतोलाई वीरगञ्ज रक्सौल, महन्थ ठाकुरलाई भेरहवा नाका बन्द गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । जिम्मेवारी अनुसार आआफ्नो नाकामा गएर बसे पनि । नाकामा बसेकै दिनदेखि भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य खद्यान्न र समानहरु आउन बन्द भयो । यसबाट पुष्टि भयो कि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ ।

मधेशी मोर्चाले नाकाबन्दी घोषणा गरेकै दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सात बुँदे आफ्नो शर्त अघि सारे । सोही तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वार्ता पनि गरे । पाँच महिनासम्म लगातार नाकाबन्दी भएपछि केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मोर्चाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर नाकाबन्दी र आमहड्ताल फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । भदौं एक गतेदेखि भएको आन्दोलनमा ६० जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए भने भने कैलालीमा भएको झडपमा ८ जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए ।

८. बाबुरामको राजीनामा

baburam-party-chhade1
एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि असोज ९ गते पार्टीबाट राजीनामा दिए । माघ १० गते आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति अभियान गठन गरे । पहिलो चरणमा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद् घोषणा गरे । परिषद्मा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, स्वतन्त्र विश्लेषक मुमाराम खनाल, पूर्वसचिव प्रविण मिश्र, नायिका करिश्मा मानन्धर, कलाकार सरोज खनाललगायत स्वतन्त्र छवि भएका व्यक्तिहरु थिए । फिल्म निर्माता अशोक शर्मा, पूर्वएआईजी गणेश राई र पासाङ शेर्पा, केशवमान शाक्य लगायतका जनजाति समुदायका अगुवा नेताहरु पनि नयाँ शक्ति अभियमान संगठित भएका छन् ।

बाबुरामले पार्टीभित्र र संसदभित्र आफ्नो पक्षमा चालिस प्रतिशत पुर्याउन नसकेर मात्र उनी पार्टी र संसदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत मत लिएर पार्टी फुटाउने तयारी गरेका थिए । सांसदमा उनका बढीमा ११ जना मात्रै आफ्नो भएको, त्यसमा पनि समानुपातिकलाई प्रचण्डले खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ व्यक्ति राख्न सक्ने भएपछि चार जना मात्रै प्रत्यक्ष सांसद उनको पक्षमा रहने भए देखेर नै होशियारी देखाएर पार्टीबाट अलग भएका हुन् ।

९. ओली प्रधानमन्त्री
सविधान जारी भएको २० दिनपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको ३८औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा चयन भए । एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकसहिको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि ठूलै खेल भएको थियो । सविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्झौत गरिसकेका काँग्रेसले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिएन ।

ओलीले जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भनि अडान लिएपछि भारतले काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए । र, आन्दोलनमा रहेका, संसद विहिष्कार गरेका, यहाँसम्म कि संसदबाट राजीनामा दिइसकेका (सद्भावना पार्टी) मधेशवादी दललाई समेत सुशिल कोइरालालाई मत दिन लगाएका थिए । मधेशवादी दलले मत दिएपनि सुशिल कोइराला पराजित भए ।

मतदानमा ५८७ सभासद सहभागी थिए । ओलीले ३३८ मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भए । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले २४९ मत पाएका थिए । ओलीले एमालेका १८३, एमाओवादीका ८३, राप्रपा नेपालका २५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, राप्रपाको १२, मालेको ५ र नेमकिपाको ४ मत पाएका थिए । राष्ट्रिय जनमोचा, नेकपा संयुक्तसहितका दलले पनि ओलीलाई समर्थन गरेका थिए ।

१०. प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमण
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २३ गते ३८ औं प्रधानमन्त्रीमा विजय भएको ६ महिनापछि भारत भ्रमणमा गएका थिए । नेपालमाथि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विग्रेका कारण भारत भ्रमणमा ढिलाई भएको थियो । मधेशवादी दलले थालेको आन्दोलनको आडमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण चीन हुने कुरा सार्वजनिक गरेपछि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी फिर्ता लिएर केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमण गराएका थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अपेक्षाकृत सफल रहन सकेन । फागुन १३ गते स्वदेश फर्केका ओलीले भारत भ्रमण सफल रहेको मन्तव्य दिएपनि दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति नआएपछि ओलीको भ्रमण सफल नरहेको टप्पणी भयो । भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वन टु वन कुराकानी नभएको कुरालाई पनि भ्रमणलाई असफलता नै मानिन्छ । एकजना आफ्नो सहयोगी राखेर कुरा गरेको मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेशको समस्या चाँडो समाधान गर्न भनेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । नेपाल भारतको सम्बन्धमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने कुनै पनि सम्झौता हुन सकेन ।

त्यसको ठिक एक महिनापछि अर्थात चैत ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण गरेका थिए । चीन र नेपालको संयुक्त विज्ञप्ति आएपनि दुई देशबीच दीर्घकालिन कुनै प्रकारको सम्झौत हुन सकेन । चैत १४ गते स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारसँग भ्रमणबाट चीनसँगको सम्बन्धको आधारशीला मजबुत भएको तर दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध भने तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै भारत भन्दा चीनको भ्रमण अपेक्षाकृत सफल भएको संकेत गरेका थिए ।

चीन र नेपालबीच पारवहन सम्झौताका अतिरिक्त हिल्सा सीमा नाकामा कर्णाली नदीमाथि चिनीयाँ सहयोगमा पुल निर्माण गर्ने, नेपालमा तेल र ग्याँसको अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता आरम्भ गर्ने, पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने लगायतको सम्झौता भएको थियो ।

११. देउवा सभापति
फागुन २० गते शुरु भएको नेपाली काँग्रेसको १३ औ महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन् । देउवाले १८ सय २२ र पौडेलले १२ सय ९६ मत प्राप्त गरेका थिए । पहिलो चरणमा तीनमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले जितका लागि आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि त्यसपछि भएको दोस्रो चरणको मतदानबाट देउवा सबभन्दा बढी मत ल्याएर फागुन २४ गते विजय भएका हुन् ।

१२. इयु र भारतको संयुक्त विज्ञप्ति
२०७२ सालको अन्त्यतिर अर्थात चैत्र १८ गते यूरोपेली युनियन (इयु) र भारतले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको सविधान अपूर्ण रहेको सन्देश दिएको छ । सो घटनाले नेपालको राजनीतिक मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय जगतमै चर्चाको विषय बनेको थियो । नेपाल सरकारले आधिकारीक रुपमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै खण्डन गरे । नयाँ संविधानबारे भारत र युरोपेली युनियन (इयु) को अभिव्यक्तिप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको सन्देश दिँदै त्यसमा ’समयसीमामा रहेर दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधान खोज्न’ भन्दै बेल्जियम, ब्रसेल्सबाट उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई सरकारले नेपालको ’सार्वभौमिकतामाथिकै हस्तक्षेप’ भन्यो । २०१६ मार्च ३० का दिन बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न १३ औं इयु–भारत सम्मेलनपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । इयु–भारत संयुक्त विज्ञप्तिको १७ नम्बर बुँदामा भनेका छन्, नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधान आवश्यक छ भन्नेमा हामी सहमत छौं जसले संविधानका बाँकी मुद्दा समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन पनि गर्नेछ ।’
प्रस्तुति : एसके यादव

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल