मान्नुहुन्छ, काठमाडौंमा जहाँत्यहीँ छ ठगी

मान्नुहुन्छ, काठमाडौंमा जहाँत्यहीँ छ ठगी

दीपेन्द्र राई
घरधनी र यातायात व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक राजस्व बुझाउने हो भने देश विकासका लागि विदेशी ऋण लिनै पर्दैन भन्ने पूर्वट्याक्सी व्यवसायी रामबहादुर थापाको बुझाइ छ । थापाले थपे, ‘राजस्व संकलन भएपछि विकासका काम तीव्र पारिन्छन् । विकासका काम थालिएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब जाने यतै रहन्छन् ।’
तर, घरधनी र यातायात व्यवसायी इमानदार छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने ४० लाख मानिस बाहिरका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश भाडा बसेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, नेपालको कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । घरधनी र यातायात व्यवसायीको अचाक्लीले आममानिस पीडित छन् । त्यही सार्वजनिक सरोकारका विषयमा काभ्रेका थापाले सात वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
‘यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात चढ्ने मुलुकभरिका यात्रुसँग दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्,’ रातोपाटीको कार्यालयमा थापाले आक्रोश पोखे, ‘सरकारले एकदेखि चार किलोमिटर दूरीका लागि न्यूनतम बसभाडा १३ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, चढ्नेबित्तिकै १५ रुपैयाँ लिइन्छ ।’


काठमाडौंमा उपत्यकामा मात्रै बिहानदेखि बेलुकासम्म १२ देखि १५ सय यात्रुले ‘लोकल’ बस चढ्छन् । एक यात्रुबाट तोकिएभन्दा दुई रुपैयाँ बढी लिँदा एक बसले दैनिक दुईदेखि तीन हजारसम्म बढी रुपैयाँ उठाउँछन् । ‘ट्याक्सी चढ्नबित्तिकै १४ रुपैयाँ उठ्छ,’ थापाले उदाहरण पेस गरे, ‘राति नौदेखि बिहान ६ बजेसम्म १४ को डेढी २१ उठ्छ । उता, एक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । ३५ को डेढी ५४ हुन्छ । ५४ र २१ जोड्दा ७५ हुन्छ । एक ट्याक्सीमा दैनिकजसो ५० यात्रु चढ्लान् । एक सय रुपैयाँको ट्याक्सी चढ्नेले पनि १४ रुपैयाँ बुझाउनैपर्छ । उता पाँच सयको चढ्नेबाट पनि १४ रुपैयाँ असुलिन्छ । एक ट्याक्सीले दैनिकजसो सात सय रुपैयाँ त्यत्तिकै लिन्छ । मिटर बिगारेर लिनेको हिसाबकिताब जोडिएकै छैन । यो त अचाक्ली भयो ।’

ट्याक्सीले सेवा नलिई १४ रुपैयाँ लिनु व्यवाहारिक होइन । उनले विनासेवा लिने १४ रुपैयाँ हटाएर शून्यमा झार्नुपर्छ भनेको भन्यै छन् । एक लिटर पेट्रोलले ट्याक्सी १७ देखि २२ किलोमिटर गुड्छ । यात्रु पाउँदा २२ किलोमिटर गुड्यो भने दिनमा सात सय ८१ कमाउँछ । राति एक हजारदेखि १६ सयसम्म । उनका अनुसार, २०५७ जेठ १७ सम्म बागमती अञ्चलमा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी थियो । अहिले घटेर पाँच हजार ६ सय ५० रहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ०२९ देखि ट्याक्सी दर्ता बन्द छ । त्यहाँ दुई सय सात ट्याक्सी छन् । ०७० मा पुरानो विस्थापन गरेर त्यति नै संख्यामा नयाँ ट्याक्सी ल्याइयो । त्यहाँका ट्याक्सी मिटरमा गुड्दैनन् । यात्रुबाट मन परी भाडा लिइन्छ ।

‘०५७ सालभन्दा अघिका ट्याक्सी अहिले पनि गुडिरहेका छन् । त्यो ट्याक्सी त्यतिबेला चार लाख ६५ हजारमा किनिएका हुन्,’ उनले सुनाए, ‘त्यतिबेला २४ घन्टा चलाएबापत चालकले ट्याक्सीधनीलाई १३ सय बुझाउँथे । पाँच÷सात सय चालकले पनि खल्तीमा हाल्न पाएकै थिए । त्यो ट्याक्सीले ८०÷९० लाख कमाइसक्यो । त्यही ट्याक्सी अहिले १२÷१५ लाख पर्छ । त्यसो भएपछि व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिइएन ।’

सरकारले बागमती अञ्चलमा गुड्ने २० वर्ष पुरानो गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । हटाइएका सवारीसाधन अन्य अञ्चलमा सञ्चालन गर्न दिइयो । बागमतीका पुराना सवारीसाधन जुन अञ्चलमा गुड्छन्, त्यहाँकै नयाँ नम्बर पाउने भए । बागमतीका नम्बर खारेज हुनुपर्ने हो तर भएन । व्यवसायी पनि पुरानै हुने भए । ट्याक्सीको नम्बर खारेज नहुँदा त्यो नम्बर व्यवसायीले पुनः आठ÷दस लाखमा बेच्न पाए । उनले त्यस्तो विकृति अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । सुनुवाइ हुन्छ भनेर रामबहादुर थापाले थालेको अभियान रोकेका छैनन् ।

थापाले दुःखेसो पोखे, ‘तेलको मूल्य घट्दा यातायात व्यवसायीले भाडा घटाउँदैनन् । उनीहरूले दुईदेखि १५ लाखमा रोड परमिट बिक्री गरेर समिति र महासंघ मिलेर खाने, स्थानीय अराजक समूह पाल्ने गरेका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर मुखमा बुझो लगाउने गरिन्छ ।’
सार्वजनिक सवारीसाधनले तीनदेखि पाँच वर्षमा सबै लगानी उठाउने उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘साउँ ब्याजै उठ्छ । उदाहरणका लागि २४ घन्टा ट्याक्सी गुडाउँदा चालकले ट्याक्सी व्यवसायीलाई १९ सय बुझाउँछ । १९ का दरले महिनामा ५७ हजार हुन्छ । नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाइए नयाँ ट्याक्सी १६ लाखमा आउँछ ।’

०७२ जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती अञ्चलमा १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुलाउने भनेर निर्णय भयो । ०७२ साउन २० गते महिना दिनको समय राखेर बागमती यातायात अञ्चल कार्यालय निवेदन आह्वान गर्यो । एकजनाबाट एक हजार १० रुपैयाँ निवेदन शुल्क लियो । १५ हजार सात सय ५१ ले निवेदन दिए । निवेदन शुल्कबापत एक करोड ६० लाख राजस्व संकलन भयो ।

त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई रोजगारीका लागि १५ सय ट्याक्सी दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । व्यवसायीको दबाबमा त्यो पनि रोक्न असफल प्रयाससमेत भएको थियो । त्यसपछि ०७३ साउन ५ मा सूचना प्रकाशित गरी ट्याक्सी लिन चाहने इच्छुक भूकम्पपीडितलाई निवेदन दिन आह्वान गरियो । उनीहरूले निवेदन बुझाउँदा एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ ले निवेदन दर्ता गरे । तर, भूकम्पपीडितले ट्याक्सी पाएका छैनन् । यसले ट्याक्सी आवश्यक रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

देशभरि १६ हजार ट्याक्सी छन् । बागमतीमा पाँच हजार ६ सय ५० पुराना र नयाँ १८ सय ५० ट्याक्सी छन् । दैनिक ट्याक्सी चढ्नेले ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सित्तैमा तिर्नुपरेको छ । ‘ट्याक्सी चढ्नबित्तिकै उठ्ने १४ लाई शून्यमा झार्ने मेरो माग हो,’ उनले भने, ‘एक किलोमिटरको ट्याक्सीभाडा ३५ भाडा छ । त्यसलाई २० मा झार्नुपर्छ ।’
२० वर्षे गाडी विस्थापन गर्नु स्वागतयोग्य निर्णय हो । तर, २० वर्ष गुडेका गाडीलाई त्यही नम्बर प्लेटको नयाँ गाडी लिने अनुमति दिँदा गाडी त थपिएन । २० वर्ष त उसले गर्यो गर्यो, थप २० वर्ष पनि उसले नै व्यवसाय गर्न पाउने भयो । जब नयाँ व्यवसायी आउन पाउँदैन यात्रुले सेवासुविधा पाउँदैन । मैले यस्तो माग गर्दा यातायात व्यवसायीले राजनीतिक चलखेलको आडमा आफ्नो पक्षमा मात्रै निर्णय गराउने, यात्रु र राज्यको पक्षमा केही नगरेकोमा उनी चिन्तित छन् ।

‘सार्वजनिक यातायातमा एक किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले तीन रुपैयाँ २५ पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले आफ्नो माग सुनाएइ, ‘चार किलोमिटर गुड्दामात्रै १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन ।’

उनले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार व्यक्तिसँग कुरा गर्दा सार्वजनिक यातायातमा हाम्रो लगानी छैन भन्छन् । लगानी छैन भने पनि सडकमा त छ । ०४९ मा पाँच रुपैयाँ लाग्ने मा अहिले ५० रुपैयाँ लिन्छन् तर राजस्व संकलन त खै ? यसरी खुलआम लुट्न पाइन्छ ? ‘सडक सरकारको होइन, यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ,’ उनले दाबी गरे, ‘विभिन्न समितिको नाममा सडक यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । सरकारले सिन्डिकेट छैन भनेर दाबी गर्छ । तर, नयाँ व्यवसायीले चाहेको ठाउँमा कुनै पनि सवारीसाधन हाल्न पाउँदैन ।’

स्कुल÷कलेजका बसले समेत अचाक्ली भाडा लिने गरेका छन् । एक विद्यार्थीले दुईदेखि १५ हजारसम्म बाटो हेरेर यातायात शुल्क बुझाउँछ । तेलको मूल्य घट्दा भाडा घटाउँदैन । विद्यालयले प्रयोग गर्ने गाडी साह्रै पुराना पनि छन् । विद्यार्थीको बीमा पनि नगरिएको उनले सुनाए ।

रामबहादुर थापाले उठाएको दोस्रो मुद्दा हो– घरभाडा । थापाका अनुसार, सम्बन्धित घरधनीले भाडामा लगाउँदा कोठा तथा सटरको भाडा आफूखुसी तोक्छन् । घरधनीले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक भाडा सातदेखि १० हजारसम्म लिन्छन् भने एक फ्ल्याटको १५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

त्यस्तै एउटा सटरको ठाउँ हेरेर १५ हजारदेखि साढे पाँच लाखसम्म लिँदै आएका छन् । एक घरमा एकभन्दा बढी सटर हुन्छन् । एक घरधनीले मासिक ५० हजारदेखि तीन करोडसम्म भाडा असुल्छन् । तर, उनीहरूले राजस्व बुझाउन कन्जुस्याइँ गर्छन् । सरकारले घरधनीसँग घरबहाल कर लिन सकिरहेको छैन ।
‘सम्बन्धित घरधनीले दुईवटा कागज बनाएका हुन्छन् । उसले व्यापारीलाई पाँच लाखमा सटर भाडामा दिए पनि पाँच हजारको कागज बनाएको हुन्छ,’ थापाले प्रस्ट्याए, ‘पाँच हजारको राजस्व कत्ति पनि हुँदैन, त्यो पनि उठाउन सकेको खण्डमा । तर, पाँच लाखकै राजस्व उठाउन सके ५० हजार राजस्व संकलन हुन्छ ।’
जताबाट पनि घरधनीलाई मात्रै फाइदा भयो । ‘अब घरधनीलाई कोठा÷सटरभाडा तोक्न दिनुहुँदैन,’ उनको मान्यता छ, ‘ऐन कानुन परिवर्तन गरेर कुन ठाउँको घरको कोठा÷सटरको भाडा सरकारले तोक्नुपर्यो । धरधनीलाई कोठा÷सटरभाडा उठाउन दिनुहुँदैन । बैंकमा जम्मा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सरकारले घरबहाल कटाएर घरधनीलाई दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।’

‘कतिपय घरमा सवारीसाधन राख्ने ठाउँ हुँदैन । पानीको चर्को समस्या छ । बत्तीको पैसामा समेत तोकिएभन्दा बढी लिने गर्छन्,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘कहिलेकाहीं कोठाभाडा दिन ढिला भए ताल्चा लगाइदिने गर्छन् । घरधनीको दादागिरी बढेर गएको छ । यसलाई शून्यमा झार्न सरकारले प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।’

‘सरकारले तत्काल घरबहाल ऐन परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले आरोप लगाए, ‘लगभग नेपालको एक वर्षको बजेटबराबर घरधनी र यातायात व्यवसायीले राजस्व छलेका छन् ।’ सरकारले घरधनी र यातायात व्यवसायीबाट कर असुलेमात्रै मुलुकको विकासका लागि विदेशी ऋण लिनैपर्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले यहीं रोजगारी पाउनेछन् । कसरी ? ‘जहाँ राजस्व संकलन हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ,’ उनको बुझाइ छ, ‘विकासे काम हुन थालेपछि काम अभाव हुँदैन । काम पाएपछि अरब जानै पर्दैन ।’

ठाउँअनुसार कोठा÷सटरभाडा उल्लेख गरेर होर्डिङबोर्ड राखिदिने हो भने भाडमा बस्ने ठगिनबाट बच्नेछ । भाडा बढी लिनेबित्तिकै उजुरी गर्न जागरुक बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने घरधनी कानुनी दायरामा आउँछ । कानुनी दायरमा आउनबित्तिकै राजस्व संकलन हुन्छ । उनले सुनाए, ‘सरकारले प्रत्येक ठाउँमा भाडामा बस्नेको लगत संकलन गर्नुपर्छ । राज्यभन्दा व्यक्ति धनी भए ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल