‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए, महासंघीय ढाँचामा लैजाऔँ’

‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए, महासंघीय ढाँचामा लैजाऔँ’

दीपेन्द्र राई

‘कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए,’ माओवादी केन्द्र हेडक्वार्टर सदस्य टंक राईले भने, ‘कम्युनिस्ट मन पराउने जनमत ६६ प्रतिशत छ । परिवर्तनका लागि कम्युनिस्ट प्रतिबद्ध हुन् भने एउटै फोरम/झन्डामुनि बस्न किन नसक्नु ?’

कम्युनिस्ट पार्टीलाई महासंघीय ढाँचामा लगेर एउटै फोरम/झन्डामुनि अटाउन सकिन्छ । महासंघीय ढाँचामा जाँदा कसले कति हिस्सा लिने भनेर आचारसंहिता बनाएर अघि बढ्न अप्ठ्यारो छैन । ‘सबैलाई आ/आफ्नै पार्टी मजबुत बनाऊँ, अघि बढाऊँ भन्ने लोभ छ,’ चार दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय राईले सुझाए, ‘आफ्नो पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, सानो होस् वा ठूलो । तर, सबैलाई जोडेर पब्लिक मुभमेन्ट क्रियट गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्टले साँच्चैको अग्रगमन, प्रगति, समृद्धि चाहेका हुन् भने ।’


कम्युनिस्टका विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । ‘माक्र्सिस्ट फिलोसोफी भनेको सबैभन्दा नयाँ हो,’ उनको बुझाइ छ, ‘यसको प्रामाणिक प्रयोग कहीं कतै भइसकेको छैन । यसको प्रयोग क्रमिक रूपमा हुँदै जाँदा विवादित पाटा क्लियरेन्स हुँदै जाला । आ÷आफ्नै तरिकाले माक्र्सवादको प्रयोग र व्याख्या गर्ने हुँदा सैद्धान्तिक विमति देखिएका हुन् । लामो छलफल, प्राज्ञिक बहस गरेर सैद्धान्तिक विमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नका लागि समेत महासंघीय प्रणालीमा जान आवश्यक देखिन्छ ।’ एकैठाउँमा रहेको खण्डमा छलफलमात्रै होइन, नजिकपनासमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सबै कम्युनिस्टलाई समेटेर महासंघीय प्रणालीमा जाँदाको सुन्दर पक्ष पनि छन् । संवत् २०४८ र ०५१ मा खोटाङबाट एमाले सांसद बनेका राईको विश्वास छ, ‘अन्य शक्तिलाई क्रस गरेर अघि बढ्न सहज हुन्छ । कालान्तरमा कम्युनिस्ट एकता र सबै कम्युनिस्टको एउटै पार्टी बन्न सघाउ पुग्छ ।’

‘एउटै बन्न नसके पनि कम्तीमा चार फोरम बन्ने सम्भावना देख्छु,’ उनले उदाहरण पेस गरे, ‘जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद चाहनेहरू एमालेमा छन् । नयाँ जनवाद सम्पन्न भइसक्यो, समाजवाद चाहिन्छ, समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नारायणमान बिजुक्छेलगायत छन् । त्यस्तै, अहिले पनि मुलुक अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक छ । तसर्थ, जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । अर्को माओत्सेतुङ विचारधाराका नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेहरू एकठाउँमा हुन सक्छन् । माओवादलाई अबको नेपाली क्रान्तिको आधारभूत सिद्धान्त मानेर जानुपर्छ भन्नेहरू पनि छँदै छन् ।’


मुख्यतः कम्युनिस्टहरूमा चार सैद्धान्तिक विमति देखिएका छन् । कम्युनिस्टको चारवटा मात्रै ‘फोरम’ भइदिए पनि त हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना छ ।

नेता राईले सबै कम्युनिस्टलाई समेटेर महासंघीय प्रणालीमा लैजाऊँ भनेर केही दलसम्बद्ध नेतासँग प्रस्ताव नराखेका पनि होइनन् । अहिले नै त्यो तहको अभ्यास गरिहाल्न नसकिने र नेता, कार्यकर्ता र सम्बन्धित पार्टीमा लोकतान्तिक प्रवृत्ति विकास भइनसकेको प्रतिउत्तर पाए । उनको भने, ‘विकास गर्नकै लागि पनि कसै न कसैले अभ्यास त थाल्नुपर्यो नि । अभ्यास नै नगरी विकास कसरी हुन्छ ?’

दक्षिण अफ्रिकामा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसभित्रै कम्युनिस्ट पार्टीसमेत अटाएको छ । दक्षिण अफ्रिकालाई उदाहरण मानेर हामीले पनि गर्दा हुनेरहेछ भनेर अभ्यास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट एउटै ‘फोरम’ मा छन् भने नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू मात्रै एकठाउँ हुने कुरा न हो ।

‘कतिपय साथीले असम्भव भनेको छन्,’ उनले प्रस््याए, ‘साना पार्टीको अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने चिन्ता छ । हाम्रो पार्टी भए हाम्रैखालको काम गर्न सकिन्छ भन्नेले घर गरेको छ । एउटा ध्येयका लागि संगठित हो भने एकठाउँ उभिन तयार हुनुपर्ने हो । जसले मुलुकलाई रूपान्तरणको दिशामा लैजान्छ ।’ तत्काल सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन नसके पनि महासंघीय प्रणालीमा गएर भए पनि एकठाउँ हौं भन्ने उनको अभीष्ट हो ।


समान ध्येय राख्नेबीच तानातान र छिनाझप्टी छ । स्थानीय तहअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचनमा अप्राकृतिक गठन्धनसमेत देखियो । ‘एमाले र राप्रपाबीचको गठबन्धन कुनै हालतमा प्राकृतिक होइन । त्यसरी निर्वाचनमा जिते पनि राजनीतिक सन्देश सकारात्मक जाँदैन,’ उनको दाबी छ, ‘०६२/६३ आन्दोलनका सहयात्री कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेबीच गठबन्धन गर्दा फरक पर्दैन । संविधान कार्यान्वयन नगरुन्जेल तीन पार्टीबीच जहाँसुकै गठन्धन गर्दा अप्राकृतिक हुँदैन तर हिजोको प्रणालीविरुद्ध लाग्ने र त्यही प्रणाली पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीबीच गठबन्धन गर्नु भनेको सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्नुमात्रै हो ।’ एमालेले आफूलाई असुरक्षित अनुभूति गरेर न अप्राकृति गठबन्धन गरेको हो । हामीले भनेजस्तो मोर्चा भइदिएको भए त एमालेले कमजोर अनुभूति गर्नै पर्दैनथ्यो । काठमाडौंमा एमालेले हार्दा माओवादी केन्द्र वा कांग्रेसले जित्थ्यो । ०६२/६३ को आन्दोलनले प्रतिगामी भनेको शक्तिसँग गठबन्धन गर्नु भनेको राप्रपालाई ‘स्पेस’ दिनु हो । त्यस कार्यले एमालेको पतन त होला तर अन्य कम्युनिस्ट पार्टीले खुसी मनाउनु भनेको आफैंलाई हानि पुर्याउनुमात्रै हो ।

नेता राईको जिकिर छ, ‘खासगरी संसदीय संघर्षलाई बुस्टअप गर्न गैरकम्युनिस्टलाई पनि यो फोरममा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने कम्युनिस्ट र सम्भव भएसम्म गैरकम्युनिस्ट मिलाएर अघि बढ्दा नेपालमा बीसौं वर्ष कम्युनिस्टले शासन गर्न सक्छ ।’

महासंघीय प्रणालीमा जाँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो छैन । एउटै चिह्नमा निर्वाचनमा जान सकिन्छ । कसरी ? संसदीय व्यवस्थामा के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । उम्मेदवार उठाउँदा कसको पार्टीको उठाउने भन्ने सन्दर्भमा जो सक्रिय छ, जसले तलबाट जितेर आउँछ, उसैलाई अघि बढाए भइगयो । नेताभन्दा जनताले टिकट दिने परिपाटी स्थापित गरे हुन्छ । कार्यकर्ताबीच को लोकप्रिय छ, को छैन । कसले सदस्यता बनायो ? कसले बनाएन ? लाई आधार बनाउन सकिन्छ ।

अमेरिकामा उम्मेदवारी दिनलाई गाउँतहबाट अधिवेशनदेखि चुनिदै/चुनिदै आएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । हामी पनि त्यस्तो अभ्यास गर्न सक्छौं । उनले जानकारी गराए, ‘हामी पार्टीभित्रै प्राइमरी इलेक्सन गर्न सक्छौं । मोर्चाभित्र गर्न सक्छौं । त्यतिमात्रै होइन, आमनागरिकमा पनि गर्न सक्छौं । हाम्रो पार्टीबाट यी÷यी व्यक्ति आकांक्षी छन्, तपाईंहरूले नै चुन्नुस् है भन्न सक्छौं । यसरी सम्बन्धित आकांक्षीको लोकप्रियता थाहा पाउन सकिन्छ ।’

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल