कांग्रेस १३औं महाधिवेशन : सुरु भो नेतृत्वको जोडघटाउ

मंसिर ५

कांग्रेस १३औं महाधिवेशन : सुरु भो नेतृत्वको जोडघटाउ

Nepali-Congress-Bidhan-Samsodhan

काठमाडौं – पार्टीको १३औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि जोडघटाउ सुरु भएको छ । नेताले आफूलाई नेतृत्वमा पुग्न सजिलो हुने हिसाबले पार्टीको विधान संशोधनका लागि दबाब सुरु गरेका छन् ।
२३ कात्तिकमा गठित विधान संशोधन समिति बैठकमा नेता आ–आफ्ना पक्षका नेतालाई कसरी नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसरी नै विधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसकारण समिति बैठक अनिर्णित बनेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसमा स्पष्ट रुपमा दुई गुट रहँदै आएको छ । एउटा गुटको नेतृत्व सभापति सुशील कोइरालाले गरेका छन् भने, अर्को गुटको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्देशानुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १० सदस्यीय विधान संशोधन समितिमा कोइराला नेतृत्वको सस्थापन गुटका ढुंगानासहित ६ सदस्य छन् भने नेता देउवाको गुटका चार सदस्य छन् ।
संस्थापनबाट ढुंगानासहित केन्द्रीय सदस्यहरू मीना पाण्डे, फरमुल्लाह मन्सुर, दिलेन्द्र बडु, कृष्णचन्द्र नेपाली र जीवन परियार सदस्य छन् । त्यस्तै, देउवा गुटबाट केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत, महेन्द्र यादव र पुष्पा भुसाल सदस्य छन् ।
समितिको ३० गते बसेको बैठकमा नेताहरू त्यो पक्षमा देखिएका हुन् । बैठकले विधानको के–के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भनी २० गतेसम्म पठाउने गरी सुझाव आह्वान गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिमा देउवा पक्षीय नेताहरू पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या बढाउने गरी कुनै पनि हालतमा विधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् भने संस्थापन पक्षीय नेताहरू समयानुकूल विधान संशोधन गरी पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरूको उद्देश्य त्यसमा आफूअनुकूलको देखिन्छ ।

बढाउने–नबढाउने खेल किन ?

देउवा पक्षको मुख्य ध्वय १३औं महाधिवेशनमा जसरी भए पनि सभापति जित्नुपर्छ भन्ने हो । उसले सभापति जित्नका लागि संस्थापन पक्षबाट नेताहरू चोर्नैपर्छ, नत्र सम्भव छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई आफूतर्फ ल्याउन विधान संशोधन गर्दा पदाधिकारी संख्या नबढाउनु नै आफूका लागि फाइदा हुने देउवा पक्षको आँकलन छ । तर, सो पक्षले बैठकमा प्रस्तुत हुँदा अहिले भएका पदाधिकारीले त पदअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको अवस्थामा जिम्मेवारी बिनापदाधिकारी थप्नुको कुनै औचित्य नहुने बताउने गरेको छ । सकभर पदाधिकारी थप्नै नहुने र थपिएमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी विधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहन्छ । जिम्मेवारी नै बाँडफाँड गरिए पनि संविधानअनुरूप मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी सहमहामन्त्री थप्ने अन्य पदहरू बढाउन कुनै पनि हालतमा दिन नहुने पक्षमा उनीहरू छन् ।
कांग्रेसमा अहिले सभापतिसहित एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र एक सहमहामन्त्री गरी ६ पदाधिकारी रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ । त्यसमा वरिष्ठ नेतालाई पनि कांग्रेसले पदाधिकारी मान्दै आएको छ ।
पदाधिकारी त्यसमा पनि सहमहामन्त्रीमाथिका आकांक्षी धेरै संस्थापनमा छन् । कोइराला परिवारका तीन सदस्य डा. शेखर, डा. शशांक र सुजाता, पूर्व सहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, वर्तमान महामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, नरहरि आचार्य, पदमनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुरलगायत नेता संस्थापनबाट पदाधिकारीमा आकांक्षी छन् । पदाधिकारीको संख्या नबढाए उनीहरूको भाग पुग्दैन । भाग नपुगेपछि नेताहरू देउवा पक्षमा पुग्ने र आफ्नो पक्षको उम्मेदवार महाधिवेशनमा पराजित हुने आँकलन संस्थापन पक्षको छ ।
तर, देउवा पक्षमा भने सहमहामन्त्रीभन्दा माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्न आकांक्षी रहेका विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, खुमबहादुर खड्का र चित्रलेखा यादव मात्र हुन् । यी नेता पनि देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुने अवस्थामा केन्द्रीय सदस्य मात्रै बसेर अन्य नेतालाई उम्मेदवार बनाउन तयार देखिन्छन् । पदाधिकारीका आकांक्षी निधिले त सार्वजनिक रुपमा नै देउवालाई सभापति हुन सहज हुने अवस्थामा आफू केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै रहन पनि तयार रहेको बताइसकेका छन् ।
विधान समितिका सदस्य बालकृष्ण खाँडले विधान संशोधन गर्दा पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव चर्को रुपमा आएको तर, त्यसमा केही सदस्यको अब्जरभेसन रहेको बताए । उनले स्पष्ट जिम्मेवारीबिना पदाधिकारीको संख्या बढाउनुको औचित्य नरहेको समेत बताए ।
कसरी होला त विधान संशोधन ?
यसैगरी नै विधान संशोधन हुन्छ भनेर त विधान संशोधन समितिमा रहेका नेताहरू समेत बताउन सक्दैनन् । ‘विधान संशोधन अवश्य हुन्छ, किनकि १२ महाधिवेशनमा निर्माण भएको विधानमा केही त्रुटि छन्, जसलाई सच्याउनैपर्ने छ,’ समिति संयोजक ढुंगाना भन्छन्, ‘अन्य विषयमा छलफल हुँदै छ, केही समितिको तर्फबाट हामीले सुझाव मागेका छौँ, त्यसले पनि कसरी गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्ला ।’ स्रोतका अनुसार अहिले ८५ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई बढाएर एक सय ५५ सदस्यीय बनाउने तयारीमा विधान संशोधन समिति लागेको छ ।
त्यसमा खुल्ला र समावेशीतर्फका सदस्यको संख्या बढाउने गृहकार्यमा पनि समिति सदस्य लागेको बताइन्छ । अहिलेको विधानमा २५ सदस्य खुलाबाट, १४ अञ्चलबाट २१ सभापतिले मनोनयन गर्ने र अन्य समावेशी तर्फबाट सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्य बढाउने या घटाउने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूको मतैक्यता छैन । केहीले सभापतिलाई बलियो बनाउने तर्क राख्दै आएका छन् भने केहीले सभापतिलाई धेरै अधिकार दिइएमा पार्टी संस्थागत रुपमा अघि बढ्न नसक्ने तर्क राख्दै आएका छन् । भ्रातृसंस्थाबारे विधानमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समिति अन्योलमा छ ।
कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाको आवधिक निर्वाचन फुटेको पार्टी ०६४ मा एक भएपछि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यद्यपि सबै भ्रातृसंस्थाको तीनदेखि चार वर्षभित्र महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख छ । केन्द्रदेखि गाउँ इकाइसम्म कार्यसमितिको संख्या विधान संशोधन गरेर समयानुकूल हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यस विषयमा विधान समितिमा छलफल भइरहेको सदस्य खाँडले बताए । विधान संशोधन कसरी हुने भन्नेमा समितिले पार्टीको तल्लो तह र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँग मागेको सुझाव आएपछि निक्र्योल हुने बताए ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल