यसरी भड्कियो मधेस, यहाँ छ समाधान

  |   आहुति

यसरी भड्कियो मधेस, यहाँ छ समाधान

aahutiभारतले विगत दुई महिना अघिदेखि नाकाबन्दी गरेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका विभिन्न पहलु र सन्दर्भ छन् । नेपालको मधेस–तराईमा जुन प्रकारको आन्दोलन छ, यहाँको संविधान निर्माण प्रक्रिया र अहिले सरकार बनिसकेपछि विभिन्न आन्दोलनकारीप्रति सरकारको जुन व्यवहार छ, यी कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा धेरै पहलुहरु, धेरै सन्दर्भहरु एकआपसमा गुजुल्टिएको अवस्था छ । त्यसैले यी पहलु र सन्दर्भलाई एक–एक गरी छुट्याएर हेर्न र बुझ्न जरुरी छ ।
पहिलो कुरा, नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रिया जुन चल्यो, संविधानमा जे–जस्ता विषयका लागि बहस भए, यस क्रममा मधेस, आदिवासी जनजाति, थारुलगायत पिछडिएका समुदायले आवाज उठाए । अन्तरिम संविधानमा नै स्वीकार भइसकेका विषय र संविधानसभाभित्र छलफल भइरहेका विषयलाई नयाँ संविधानमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मागसहित उनीहरु आन्दोलनमा गए । त्यसबाहेक संघीयताको सीमांकनको मुद्दा पनि जटिल रुपमा नै संविधानसभाभित्र उठेकै थियो, बाहिर आन्दोलनमा पनि प्रकट भइरहेकै थियो । यता, नयाँ संविधान बहुप्रतिक्षित थियो । लामो समयसम्म संविधान नबन्दा देश अघि बढ्न अप्ठेरो परिरहेको थियो, त्यसैले नयाँ संविधान छिटो गरी जारी हुनैपथ्र्यो, यो ठीक कुरा हो । तर, अन्तरिम संविधानमा नै सम्बोधन भइसकेका र त्यहाँ स्वीकार गरिसकेका विषयलाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा आएर उल्टाउने काम भयो, विशेषतः समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा, जसलाई मूलभूत रुपमा यो संविधानमा उल्टाइयो । महिला र दलितका सन्दर्भमा समानुपातिक समावेशी भनेर लेखे पनि त्यसलाई कानुनद्वारा व्यवस्था गर्ने भनियो । कानुनमा के–कस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो । थारु, मधेस, जनजाति आदिको हकका कुरा त नयाँ संविधानमा शब्दशः उल्टाइयो । यी सबै मुद्दासहित र संघीयताको सीमांकनको मुद्दामा समेत पनि स्वाभाविक रुपमा आ–आफ्ना माग र दाबी थिए । तर, नयाँ संविधान बन्दै जाँदा अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका सिद्धान्तहरुलाई उल्टाउने काम त भयो नै, नागरिकता लगायत विषयमा कतिपय हास्यास्पद व्यवस्था पनि राखिए । एउटा मात्रै किटान गर्दा, नेपालमा नेपालकी चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक नागरिकता वा अंगीकृत नागरिकता के पाउने ? यसबारे यो संविधानमा कुनै धारणै छैन । यो बिल्कुल हास्यास्पद कुरा हो । या त नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग नेपालमै बस्ने गरी बिहे नै गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्त मान्नुपर्यो, या त नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले सधैँभरि टुरिस्ट भिसामा बस्नुपर्ने भयो । र, ऊबाट जन्मिने बच्चाले आफ्नो बाबु टुरिस्ट हो भनेर मान्नुपर्यो । यो दुनियाँमा मानिसलाई नागरिकताहीन बनाउन पाइँदैन । बिसै वर्ष कुरेर भए पनि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था त गर्नुपर्यो । तर, यसबारे त कुनै धारणै छैन । यस्ता हास्यास्पद व्यवस्था संविधानमा भयो, यसले स्वाभाविक रुपमा खुला सिमानाका जनतासँग अलि बढी सम्बन्ध राख्ने भयो । त्यसैले मधेस, तराईका जनतालाई बढी उत्तेजित बनायो ।
त्यसो त नेपालका अधिकांश समुदायका सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, दुईटा कुराले सबैभन्दा बढी वातावरण बिगार्यो । एक, अरु क्षेत्रको सीमांकनसँग बिल्कुल सैद्धान्तिक रुपमा समेत नमिल्ने गरी थारु समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई चिथोर्ने काम भयो । जस्तो कि अरु क्षेत्रको सीमांकन गर्दा वा सातवटा प्रदेश बनाउँदा मोटामोटी एउटै भाषा, एउटै संस्कृति भएका समूहहरुलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने अधिकतम प्रयत्न भयो । जस्तो, किरात र लिम्बुवान मिसाइयो, सकभर टुक्र्याइएन । तर, थारु समुदायमाथि एउटा यस्तो प्रहार भएको त्यहाँ देखिन्छ, थारु बहुल क्षेत्रमा पहाडका पाँचवटा जिल्ला लगेर हालियो, संघीयतामा कुनै पनि पार्टीको त्यस्तो सिद्धान्त छैन । तर, जबर्जस्ती थारु बहुल क्षेत्रमा पाँचवटा जिल्ला हालियो ।
दोस्रो, कैलाली र कञ्चनपुरको बारेमा विवाद त थियो । कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा करिब आठ लाख जनसंख्या छ । त्यसमध्ये करिब चार लाखजति थारु र चार लाखजति गैरथारु छन् । धनगढीको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ थारुको बाहुल्य छ, त्यसलाई पनि थारु बहुलतिर नै मिसाएको भए, जनसंख्याका हिसाबले पनि राम्रो हुन्थ्यो, दुई–अढाई लाख थारुहरु थारु बहुल क्षेत्रमा पर्न सम्भव थियो । तर, यो आवाज सुनिएन र कैलाली–कञ्चनपुरका चार लाख थारुलाई अर्को प्रदेशमा हालियो ।
सबैभन्दा दुःखद कुरा, पहाडका पाँचवटा जिल्ला थारु बहुल क्षेत्रमा हालियो, यसले थारुहरुको चित्त असाध्यै दुःखेको छ । यस्तो गर्ने कुनै पार्टीको सिद्धान्त पनि होइन, थारुहरुको माग पनि होइन । राजनीतिक निर्णय गर्ने तहका चार पार्टीका खासखास नेताहरुको भोलिको राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर थारु बाहुल्य रहेको क्षेत्रमाथि वज्रपात भएको छ । यसले थारुहरुमा उत्तेजना पैदा हुनु, पीडा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । परिणामतः प्रहरीमाथिको आक्रमण लगायतका घटना भए । बाहुल्य भएका समुदायलाई सकेसम्म नटुक्र्याउने सिद्धान्तमा अरु सबै क्षेत्रको सीमांकन आधारित छ । दुई नम्बर प्रदेशलाई हेर्दा पनि मूलभूत रुपमा मधेसी समुदायलाई फुटाइएको छैन । अझ नपुगेको होला, बहस बाँकी होला, तर मैथिली, भोजपुरी, अवधि बोल्नेहरुको क्षेत्र मूलभूत रुपमा टुटेको छैन । इतिहासको लामो कालदेखि मिथिलाको सिमाना कोसी हो, त्यो टुक्रिएको छैन । एक नम्बर प्रदेश बनाउँदा पनि लिम्बु र राईको बाहुल्यलाई ख्याल गरिएको छ । तीन नम्बर बनाउँदा पनि नेवार र तामाङ उत्पीडित समुदायको मूलभूत बस्ती टुक्रिएको छैन । तर, थारु बहुल क्षेत्रमा जबर्जस्ती पहाडका पाँचवटा जिल्ला हालियो, जुन कुरा यही सात प्रदेश बनाउँदाको सिद्धान्तसँग पनि मिलेको छैन । डोटीबाट डलेल्धुरालाई टुक्राएर थारु बहुल क्षेत्रमा हालिएको भए मन कति दुख्थ्यो ? डलेल्धुरा त भाषिकदेखि लिएर डोटेली सभ्यताको एउटा केन्द्र हो, यसलाई त टुक्र्याउन मिल्दैन । त्यस्तै, थारुहरुलाई पनि टुक्र्याउन हुँदैनथ्यो तर टुक्र्याइयो । यसले थारुहरु उत्तेजित हुन पुगे । यसले मधेसको आन्दोलनलाई पनि उत्प्रेरित गर्यो । तर, राज्यले उत्पीडित समुदायको आवाज नसुनेर सेना परिचालनतिर लाग्यो । दमनबाट हल गर्न खोज्यो । मधेसमा पनि दमनको नीति नै राज्यले लियो ।
संविधान आज बन्दै छ, मुद्दा पनि आजै उठेको छ, संघर्ष पनि आजै भइरहेको छ, तर भनियो यी सबै संविधान संशोधनबाट हल हुन्छ । संशोधनद्वारा त दुनियाँमा जे प्रश्न पनि हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधान बन्नै लागेका बेला उठेका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेर पछि संशोधनबाट सम्बोधन हुन्छ भन्नु त ठीक होइन ।
त्यतिबेला नै विजय कुमार गच्छदारलगायतका नेता र पार्टीहरु न्यूनतम सहमति बनाएर संविधान पारितको भोटिङमै आफ्नो हिस्सेदारी राख्न चाहन्थे । तर, सत्तापक्षले यति धैर्यता पनि राखेन कि उनीहरु बाहिर भए । यसले पनि मधेस आन्दोलनलाई अनावश्यक रुपमा गिज्याउने काम गर्यो । बिस्तारै–बिस्तारै थारु र मधेसको आन्दोलन राजनीतिक मागको साथमा भावनात्मक मूल्यमा आलम्ब बन्दै गयो । कसरी भने, बाग्लुङका दुईजना मान्छे आउँछन्, चार पार्टीका टाउकेलाई भेट्छन्, रातारात सिमाना फेरिन्छ । सुर्खेतमा एक–दुई आन्दोलनकारी मारिन्छन्, रातारात सिमाना फेरिन्छ । तर, मधेसमा लगातार मान्छे मरिरहेका छन्, सत्ताधारी पार्टीले देखेकै छैनन् । यसले मधेसी जनतामा पर्यो कि हामीलाई अपमानित गरियो । उनीहरुलाई लाग्यो कि हाम्रो त कुरै सुनिएन, पहाडका कोही मान्छे बोल्यो भने एकै दिनमा सिमाना फेरिने, रुकुम टुक्राइदिने, पश्चिममा छुट्टै प्रदेश बनाइदिने, तर मधेसमा महिनौँदेखि संघर्ष भइरहेको छ, त्यत्रा मान्छे मरिसके, सत्ताधारी दल वार्ता गर्न पनि तयार छैन । केन्द्रीय सत्तामा बस्ने सत्ताधारी दलले मधेसप्रति जुन व्यवहार गरे, यसले मधेसमा राजनीतिक मागको साथसाथै भावनात्मक आलम्ब पनि बन्यो । मधेसी जनतामा हामीलाई बेवास्ता गर्ने, हामी बोलेको नसुन्ने, नागरिककै स्तरमा नहेर्ने जस्ता भावना सञ्चार भए । पछिल्लो चरणमा मधेसको जुन उभार छ, त्यो भावनामा आधारित बढी छ । जसकारण मधेस, पहाड, हिमाल सबैका निम्ति संविधानमा व्यवस्था भएका कैयौँ राम्रा कुरालाई पनि मधेसमा नदेखिने अवस्था आयो । यसको मूल कारण संविधान बनाउने मूल पार्टीहरुले गरेको व्यवहार नै हो, अरुलाई दोष दिनु हुँदैन ।
यसका साथै अन्य कुरा पनि छन् । एउटा त मधेस भन्ने छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने तप्का पनि त्यहाँ छ । अर्को मधेसमा राजनीति गर्ने जो स्थापित भनिएका नेता छन्, त्यसमध्ये सबै होइन बहुसंख्यक नेता भारतीय सत्तालाई आलम्ब बनाएर सोच्ने छन् । तर, बहुसंख्यक जनता राष्ट्रवादी छन्, देशभक्त छन् । आफ्नो भावनाका निम्ति लड्न खोजिरहेका छन्, आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्न खोजिरहेका छन् तर त्यसलाई नेतृत्व गर्ने बहुसंख्यक नेता भारतीय सत्तालाई आलम्ब, मियो बनाएर सोच्ने छन् । जसको कारणले गर्दा स्वाभाविक रुपमा मधेसमा वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउन भारतीय सत्ता खेल्ने सम्भावना पनि जीवित थियो । यसैले अहिले थप जटिलता निम्तिएको छ ।

जनताले अब यो कुरा प्रस्ट थाहा पाउनुपर्यो कि मधेस आन्दोलनले, थारु आन्दोलनले सरकारसँग राखेका माग के हुन् ? त्यसमा के–कति सरकारले पूरा गर्न सक्छ, के–के माग पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कठिन छ, यसमा सरकारले वार्ताको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । माग यी छन्, यी पूरा गर्न सक्छौँ, यो–यो पूरा गर्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि असर पर्छ भनेर स्पष्ट गर्नुपर्यो ।

भारतीय सत्ताधारीले नेपाललाई आफूद्वारा संरक्षित राष्ट्रका रुपमा लामो समयदेखि व्यवहार गर्दै आए । नेपालका अधिकांश सत्ताधारीले भारतको त्यो व्यवहारलाई आफू सत्तामा पुग्ने औजार बनाउँदै आए । भारतको प्रतिरोध पनि नेपालमा नभएको होइन तर मूलभूत रुपमा नेपाललाई संरक्षित राष्ट्र बनाउने भारतको जुन दृष्टिकोण छ, त्यसलाई अहिलेसम्म नेपालका अधिकांश सत्ताधारीले सत्ता टिकाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आए । त्यही क्रममा संविधान बनाउने सन्दर्भमा पनि यहाँ राजनीतिक पार्टीका खासखास चरित्रले कैयौँ विषयमा भारतीय सत्ताधारीसँग छलफल गरेको, कैयौँ कुरामा वचनबद्ध भएको पनि विभिन्न गतिविधिले देखाएकै थियो । तर, नेपाली जनतामा जुनस्तरको चेतना आएको छ, राजनीतिक पार्टीहरुका कार्यकर्ता पनि जुन तहको चेतना आएको छ, यसले गर्दा भारतीय सत्ताधारीको चाहना संविधानमा जस्ताको तस्तै लेख्न सक्ने अवस्थामा नेताहरु थिएनन् । जस्तो कि अहिलेको भारतीय सत्ताधारीहरु नेपालको संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द नपरोस् भन्ने चाहन्थे । कतिपय नेपालका नेताहरुले धर्मनिरपेक्षता नबनाउने गरी छलफल गरेका थिए । नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा जुन माहोल छ, राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामा जुन बुझाइ छ, त्यसले गर्दा धर्मनिरपेक्षता शब्द पूरै हटाउन सक्ने अवस्था आएन । त्यसैले भयो के त भन्दा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दचाहिँ राखियो तर त्यसलाई अर्कैै व्याख्या गरियो कि सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण भनेर । भारतीय सत्ताधारीहरुले भनेको ठ्याक्कै भएन, मानिएन । उसले त ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्नो संरक्षित राष्ट्र बनाउने उद्देश्यअनुरुप काम गरेको छ । अहिलेका जो कतिपय राष्ट्रवादी चरित्रका देखिएका पार्टी छन्, उनीहरुले हिजो भारतीय सत्ताधारीका इच्छाबमोजिम कैयौँ काम गरेका थिए । तर, यसपालि भारतले भनेबमोजिमको हुने परिस्थिति थिएन । त्यसैले आफूले भनेबमोजिमको नहुने भएपछि भारतीय सत्ताधारीहरु एक प्रकारले उत्तेजित हुन पुगे ।
भारतले सीमामा भएको मधेसलाई एउटा घाउ बनाइरहन चाहन्छ । मधेसी जनताले पूरै अधिकार पायोस् भन्ने पनि भारतीय सत्ताधारीहरु चाहँदैनन् । किनभने अहिले अधिकार कम पाउँदा त देशभक्त छन् मधेसी जनता, सिमामा बसेर आवाज उठाइरहेका छन्, पूरै अधिकार पाए भने त उनीहरु काठमाडौंका सत्ताधारी बन्छन्, देश एक ढिक्का हुन्छ । यसैले पनि उसले मधेसले पूरै अधिकार पाओस् भन्ने चाहँदैन । अर्को कुरा, भारतीय सत्ताधारी हामीले पनि केही गरेका छौँ, हाम्रो कारण तिमीहरुले धेरथोर अधिकार पाएका छौ भन्ने मधेसी जनतामा पार्न चाहन्छ, मधेस एउटा घाउको रुपमा रहिरहेको हेर्न चाहन्छ । त्यसैले अहिले नेपाली सत्ताधारीले थारु–मधेसप्रति गरेको व्यवहार भारतीय सत्ताधारीको उद्देश्य पूरा गर्ने सुवर्ण अवसर बनेको छ र अहिले नाकाबन्दीको सृष्टि भएको छ ।
हाम्रो आन्तरिक मामला हामीले अधिकतम समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । जसकारण मधेसी जनताको भावनामा ठेस नलागोस्, यसो भएको भए स्वाभाविक रुपमा विदेशीले खेल्न पाउने थिएन ।
सिंगै नेपालको जनआन्दोलको इतिहासमा अहिलेको मधेस आन्दोलनमा जति मान्छे कहिल्यै मरेका छैनन् । तर, यसपालि वार्ता पनि ठीक ढंगले हुन सकेको छैन, यो त मिलेन ।
कतिपय मान्छेले अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाएको छैन भन्छन्, यो फेरि अर्को पोलिटिकल फन्टुस कुरा हो, नांगो कुरालाई लुगाले छोपिएको छ भनेजस्तो । भारतले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी नभन्नु दुनियाँलाई छक्याउने कुरा हो ।
अहिले मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी एक–अर्कासँग जोडिन पुगेको छ । सिमानामा धर्ना बस्नु भनेको के त ? यो त स्वतः नाकाबन्दी गर्ने भन्या त हो । अब भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्न पनि मिल्दैन, मधेसी नेताले हामी यसमा छैनौँ भन्न पनि मिल्दैन, यो एक–अर्कामा गुजुल्टिसक्यो ।
पछिल्लो चरणमा फेरि विचित्रका परिदृश्य देखिँदै छन् । पहिलो त भारतीय सत्ताधारीले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनता झुक्ने छैनन्, झुक्न हुँदैन र नेपाली सत्ताधारीहरु पनि झुक्न मिल्दैन, यो कुरा ठीक छ । तर यो कुरा पनि सत्य हो, भारतले जुन निहुँमा त्यसो गरिरहेको छ, ऊ हाम्रो देशको मुद्दामा खेलिरहेको छ । हाम्रो देशभित्रको मुद्दाका बारेमा हामीलाई पो सबैभन्दा बढी चासो हुनुपर्ने हो । हाम्रो समस्या हल गर्न अहिलेको सरकार र सरकारको गठबन्धनमा भएका पार्टीहरुको ध्यान खोइ त ? एउटा मूर्त वार्तासम्म हुन सकेको छैन ।
हामी दाउरा बाल्छौँ, साइकल चढ्छौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न दिँदैनौँ, सबै नाराहरु नाराका लागि अहिले ठीकै छन् । तर, जनताले अब यो कुरा प्रस्ट थाहा पाउनुपर्यो कि मधेस आन्दोलनले, थारु आन्दोलनले सरकारसँग राखेका माग के हुन् ? त्यसमा के–कति सरकारले पूरा गर्न सक्छ, के–के माग पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कठिन छ, यसमा सरकारले वार्ताको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । माग यी छन्, यी पूरा गर्न सक्छौँ, यो–यो पूरा गर्यो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि असर पर्छ भनेर स्पष्ट गर्नुपर्यो । यसकारण वार्ताबाट समाधान ननिस्केको हो भनेर सरकारले प्रस्ट नपारेसम्म आमजनताले कसरी पत्याउने कि यसकारण नाकाबन्दी भोग्नुपरिरहेको छ ! अर्को कुरा, हिजो पो भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध प्रिय रहेको अवस्था थियो, अब त सरकारले नै भनिसक्यो कि भारतसँगको सम्बन्ध अप्रिय बन्न पुग्यो, युद्धमा भन्दा बढी मानवीयतालाई नाकाबन्दीले असर गर्यो । अहिले कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न सम्बन्ध प्रिय रहेन ।
यस्तो अवस्थामा भारतले नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पूरै असर पार्ने किसिमको कुनै प्रस्ताव अघि सारेको छ भने पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्यो । नेपाल सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्यो । यसरी सही कुरा थाहा पाउने हो भने मात्र आफ्नो राष्ट्र, अहिलेको संविधान, अहिलेको उपलब्धि रक्षा गर्न जनताले दाउरामा पकाएर होइन, माटो खानुपर्ने पनि अवस्था पनि आउन सक्छ । दुनियाँमा अनिकालै झेलेर पनि देशका निम्ति लडेका उदाहरण छन् ।
अहिले मधेस, थारु आन्दोलनले यत्तिका मान्छे मरिसके, न वार्ता ठीक ढंगले अघि बढेको छ, न त के कुरा नमिलेको भनेर जनतालाई भनिएको छ । एकोहोरो हामी राष्ट्रका निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति अडिग छौँ जस्ता कुरा दोहोर्याइएका छन् । ठीक छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि साँच्चिकै असर परेको हो भने हामी झुक्दैनौँ, झुक्नु हुँदैन । तर, आमजनतालाई कुरा यो हो भनेर बुझाइनुपर्यो ।
कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा मागहरु बढी नै हुन्छन् । जब मागहरु वार्ता, छलफलमा जान्छन्, सबै पूरा नहुन पनि सक्छन् । मधेस आन्दोलनले कुनै नाजायज माग राखेको छ भने पनि त्यसको आधारमा वार्ता गर्दिनँ भन्न त भएन । वार्ताबाटै हल गर्न सकिने सम्भावना त छँदै छ । अहिलेको पहिलो आवश्यकता मधेस, थारु लगायतका मागमाथि वार्ता हुनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थासम्मलाई संविधानमा राख्न तयार हुने हो भने वार्ता सम्भव छ । अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेका व्यवस्थालाई उल्ट्याएपछि न समस्या आएको हो ।
यसरी आन्तरिक समस्या समाधान भइसकेपछि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्यो । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनैपर्छ । भूपरिवेष्टित राष्ट्र हौँ भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन । भोलि भारतभित्रै ठूलो आन्दोलन भयो, कुनै गडबडी भयो, विपत आयो भने पनि हाम्रो पारवहनमा समस्या आउँछ । त्यसैले हामीले विकल्पहरु तयार पारिराख्नुपर्छ । भोलि चीन, भारतले नाकाबन्दी लगाउने अवस्था आए पनि नेपाली जनजीवन अधिकतम सहज बनाउनेतर्फ हामीले सोच्नैपर्छ । यसबारे हामीले दीर्घकालीन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । म त भन्छु भूपरिवेष्टित राष्ट्र समस्या अनुकूलनसम्बन्धी छुट्टै कानुन हुनुपर्छ । जुन कानुनले विशेष परिस्थितिमा अन्य सबै सन्धि–सम्झौतालाई पनि मिचेर काम गर्न सकोस् ।
अहिले तेल छैन भन्यो, जवाफ आउँछ, नाकाबन्दी छ । ग्यास छैन भन्यो, नाकाबन्दी छ । महँगी छ भन्यो, नाकाबन्दी छ । औषधि छैन भन्यो, नाकाबन्दी छ । त्यसो भए सरकार किन छ त ? के सरकारको कुनै काम छैन ? सरकारले त जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । नाकाबन्दीका कारण खान नपाएर, उपचार नपाएर जनता मर्ने त ? सरकारले पहल गरेर छिटो जनतालाई राहत दिनुपर्यो । अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि सरकारले तत्काल जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नतिर पहल गर्नुपर्यो । देशलाई आवश्यक पेट्रोल र डिजेल तत्काललाई जहाजबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । देशैभरि डिजेल, पेट्रोल चाहिएको पनि होइन, देशका आठ–दशवटा मुख्य सहरलाई आवश्यक भएको हो, यसमा न्यूनतम मात्रामा पुर्याउन सरकारले पहल गनुपर्यो । आखिर भारत स्वयं पनि नाकाबाहेक प्लेनबाट तेल दिन तयार छ । त्यसैले जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले पहल गर्नैपर्छ ।
(ध्रुवसत्य परियारसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल