के–के विवादमा परिन् उर्जा मन्त्री ?

ज्ञावालीमाथि लागेका ११ आरोप

के–के विवादमा परिन् उर्जा मन्त्री ?

काठमाडौं, भदौ ९ – मुलुकमा चरम ऊर्जा संकट छ । सरकारको ध्यान त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति महिला आन्दोलनमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्तिको हातमा रहेको छ । आममान्छेलाई यस्तै लाग्न सक्छ । फेरि यो यथार्थ पनि हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरू एकपछि अर्को स्थापित हुँदै गएको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

१ –प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हटाउने खेल

ऊर्जा मन्त्रीले पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने खेल सुरु गरेकी छिन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई राजीनामा दिन उनले भनेकी थिइन् ।

उनले नमानेपछि जसरी भए पनि हटाउने भन्दै उनले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएकी छिन् । ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले गरेको मूल्यांकनमा काफ्लेलाई ४८ नम्बर दिइएको छ । प्राधिकरणको कुल raadhaप्रगति ७० प्रतिशत रहेको घोषणा गर्दै हिँड्ने मन्त्रीले काफ्लेलाई भने ४८ नम्बर दिएर निकाल्ने वातावरण बनाउन लागेकी छिन् ।

मन्त्रीले भनेको काफ्लेले आजसम्म नमानेको रेकर्ड छैन । तर आफूले भनेअनुसार नभएको भन्दै काफ्लेलाई जसरी पनि हटाउने योजनामा मन्त्री ज्ञवाली लागेकी छिन् । व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा समेत उनले प्राधिकरणको नेतृत्व असफल भएको धारणा राखेकी थिइन् । जब कि रमाइलो विषय त यो छ, प्राधिकरणको अध्यक्ष उनी स्वयं आफैँ रहेकी छिन् ।

प्राधिकरणलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेर मुकेशराज काफ्ले नियुक्त भएका थिए । उनी त्यति सजिलै गरी नियुक्त भने भएका होइनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक काफ्ले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख नक्कली ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियारले कारबाही गरेपछि प्राधिकरण आउने ढोका खुलेको हो । प्रतीक्षा सूचीमा रहेका काफ्लेलाई नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै अड्डी कसेकी ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा आफूले भनेको काम नगरेको भन्दै उनले काफ्लेलाई बाध्य पारेर राजीनामा दिन लगाउने, त्यति नभए प्राधिकरणमा कार्यरत एमाले कर्मचारी उचालेर उनलाई हटाउने योजनामा लागेकी छिन् । त्यसो त मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई दिएको नियुक्तिमा समेत गोलमाल गरेकी छिन् । चार वर्षका लागि दिनुपर्ने नियुक्ति दुई वर्षका लागि मात्रै दिएर उनले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको विधि र प्रक्रिया विपरीत काम गरेकी छिन् ।

२–चमेलियामा ५४ करोड गोलमाल

चिलिमे प्रकरणपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अर्को गलत काम गरिन् चमेलियामा । त्यो हो गलत ढंगले भेरिएसन । सो आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । तर, ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप भेरिएसन गराउने फाइल सदर गरिन् र प्राधिकरणको सबै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई गलत तबरले हस्ताक्षर समेत गराइन् ।

भेरिएसन गराएर आर्थिक चलखेल भएको तथ्य व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ठहर गरेको छ । सो समितिले प्रतिमेगावाट ५४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, आयोजना प्रमुख, पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, लेखा समितिको निर्देशनविपरीत मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो दिनमा सो आयोजनालाई थप ६० लाख रकम उपलब्ध गराएकी छिन् । लेखाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै उनले पुनः लेखा समितिलाई पत्र पठाएर संसदसँग जोरी खोज्ने काम गरेकी छिन् । ऊर्जामन्त्रीको गलत क्रियाकलापविरुद्ध लेखा समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

 

३–तनहुँ सेतीमा पाँच अर्बको खेल

यस्तै ऊर्जामन्त्रीको अर्को विवादास्पद निर्णय हो, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको चलखेल । सो आयोजनामा परामर्शदाता छनोटका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले अनावश्यक चलेखल गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग सार्वजनिक तबरमै द्वन्द्व चलेको थियो । कुल एक सय ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत ५० अर्बबाट बढाएर ५५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने उनको योजना रहेको थियो ।

क्यानडेली परामर्शदाता ल्यामेयरलाई हटाएर कुनै पनि सर्त पूरा नभएको एक जापानी कम्पनीलाई सो आयोजना दिने र पाँच अर्ब लागत बढाउने उनको योजना रहेको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा आयोजनाको लागत बढाउन खोजिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले कडा प्रतिवाद गरेपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक र क्यानेडेली परामर्शदाता काम गर्न सहमत भएका थिए ।

४–झोलामा खोला राख्नेको संरक्षण

ऊर्जामन्त्रीको अर्को विवादास्पद निर्णय हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न आदेश दिएको १४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई चोरबाटोबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजानु । उनले आयोगको खारेज गर्न दिएको निर्देशन लत्याएर मन्त्रिपरिषद्को अर्थ समितिबाट खारेज गर्ने निर्देशनविपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । तर, आयोगले सो निर्णयको बारेमा हालसम्म कुनै पनि कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन ।

ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले १४ वटै आयोजनाले चित्त बुझ्दो काम नगरेको, अनुमतिपत्र झोलामा राखेको र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको लगानी रहेको काबेली ए लगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्री ज्ञवालीले काबेली ए का नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग आर्थिक चलखेल गरी मन्त्रिपरिषद्को चोर बाटोबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिएको उनीमाथि आरोप छ । ऊर्जासचिव विदेश गएको मौका पारेर सो विवादास्पद निर्णय गरिएको थियो ।

५–बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडमा चलखेल

नेपालको कानुन बनाउनेले नै जानुन् भन्ने शैलीमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले बुहप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्न ती आयोजनाको गठन आदेश नै चोरबाटोबाट संशोधन गरिन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ती समितिका कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गराइन् ।

पहिले त उनले बुढीगण्डकीका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंहगाडका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएकी थिइन् । तर उनीहरूले राजीनामा नदिने हटाइए अदालत जाने बताएपछि उनले आयोजनाको गठन आदेश संशोधन गरी एमाले कार्यकर्ता गोपाल बस्नेत र मोतीबहादुर कुँवरलाई आयोजना प्रमुख बनाइन् ।

कुँवर त एमाले कार्यकर्ता होइनन् तर मन्त्रीलाई २० लाख बुझाएर नलसिंहगाडको कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । दुवै आयोजना पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको थियो । ती दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई हटाउन उनले स्थानीय तहमा अवरोध समेत सिर्जना गर्न लगाइन् । तर, सबैतिरबाट असफल भएपछि गठन आदेश नै संशोधन गरिन् र गलत संस्कारको विकास गरिन् ।

६–प्राधिकरणको घाटा बढ्दै

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा भत्ता दिने निर्णय खारेज गरी प्राथमिकता योग्य काममा मात्रै भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । पौड्यालको सो निर्णयलाई प्राधिकरणको इतिहासमा ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा लिइन्छ ।

मुख्यसचिवले अध्यक्षको पद छाडेपछि ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण चल्दा समेत त्यस खालको निर्णय भएको थिएन । तर, ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि प्राधिकरणको घाटा बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको हाल सञ्चित घाटा २७ अर्ब पुगेको छ । सरकारले चार वर्षपहिले प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २९ अर्बको अपलेखन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले भारतबाट ल्याएको विद्युत्बापत दुई अर्ब घाटा व्यहोरेको छ भने खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजनालाई डलरमा भुक्तानी गर्दा थप एक अर्ब घाटा हुने गरेको छ । प्राधिकरण घाटामा जाने, निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने, चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि पहल नगर्ने तर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई दोष देखाएर उम्कने दाउमा मन्त्री ज्ञवाली रहेकी छिन् ।

७– कार्यकर्तालाई जागिर

मन्त्री ज्ञवालीले एमाले कार्यकतालाई जागिर खुवाउनैका लागि अरुण भ्याली जलविद्युत् विकास समिति, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, सुनकोसी जलासययुक्त आयोजना विकास समिति र उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गर्ने तयारी गरेकी छिन् ।

अरुण भ्याली विकास समितिमा माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणलगायत नौ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना रहेका छन् । जब कि ऊर्जासचिव क्षेत्रीले अब समिति गठन गर्नै नहुने बताउँदै आएका छन् ।

उनले त आयोजना अगाडि बढाउने हो भने कम्पनी ऐनमार्फत कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कम्पनी ऐनमार्फत स्थापना भएको आयोजनामा स्थानीय तथा प्रभावित क्षेत्रका जनताले ३० प्रतिशतसम्म साधारण सेयरमार्फत लगानी गर्न सक्छन् । तर, विकास समितिमार्फत अगाडि बढाइने आयोजनामा स्थानीयले लगानी गर्ने अवस्था रहँदैन ।

विकास समिति भनेको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भएको भन्दै सचिव क्षेत्रीले बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडलाई समेत तत्काल कम्पनी ऐनमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्री ज्ञवाली जसरी भए पनि विकास समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मन्त्री र सचिवको जुहारी शान्त पार्न सभापति गगन थापालाई हम्मेहम्मे नै परेको थियो ।

८– असबन्धित विदेश भ्रमण

यो अर्को गैरकानुनी गतिविधिको उदाहरण हो । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले काम जारी राखेको छ ।

आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आयोजनामा सम्बन्धित व्यक्ति फ्रान्स जानु अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव वा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख गए हुने स्थानमा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना पिए राजेन्द्र ढकालसहितको जम्बो टोली लिएर गत फागुनमा फ्रान्स गइन् ।

उनको साथमा ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णराज पन्थ, प्राधिकरणका लीलानाथ भट्टराई, विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयकै अर्का एक सहसचिव रहेका थिए । बुढीगण्डकी नाममा गरिएको सो भ्रमणमा सो आयोजनाका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी गराइन् । बुढीगण्डकी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले त मन्त्रीको तरिका केटाकेटी खेलेजस्तो रहेको भन्दै आयोजनामा गलत संस्कार बसेको बताएका छन् ।

उनले पन्थलाई बुढीगण्डकी आयोजनाको अनुमगन समितिका संयोजक भनेर लगेकी थिइन् । त्यसो त दुधकोसी आयोजनाको परामर्शदातामा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले पनि प्रस्ताव पेस गरेको छ । फ्रान्स घुमाएपछि त जसको नुन खानु उसको सोझो गर्नु भने जस्तै निर्णय गर्ने तथा गराउने योजनामा मन्त्री रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

त्यसो त सोही आयोजनाको नाममा प्राधिकरणका लीलानाथ भट्टराईले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र मन्त्री ज्ञवालीलाई दूधकोसी आयोजना हेर्ने भन्दै प्रतिघन्टा २५०० अमेरिकी डलर भाडा तिरेर खोटाङ हलेसीको दर्शन गराएका थिए । भट्टराई त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो महिनामा दश दिन पनि प्राधिकरणका उपस्थित हुँदैनन् । नौवटा आयोजनाको प्रमुख रहेका भट्टराईको कामलाई मन्त्री ज्ञवालीले आड भरोसा दिएकी छिन् ।

९–पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा कार्यकर्ता

नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपालका तर्फबाट नियुक्त गर्नुपर्ने तीनजनाका लागि मन्त्रीकै कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, उनले एकाएक महेन्द्र गुरुङलाई एकाएक नियुक्त गरिन् । गुरुङ जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । उनी एमाले निकट इन्जिनियरिङ संगठनका नेता मात्रै हुन् ।

सो आयोजनामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासे मात्रै योग्य व्यक्तिका रुपमा लिइएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले भने एमाले कार्यकर्ता तथा इन्जिनियरिङ संघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई जोर जबर्जस्ती गरेर पठाइन् ।

दुई देशबीचको ऊर्जा तथा जलस्रोतको विषयमा राम्रोसँग जानेको बुझेको मान्छे पठाउने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने योजनाका कारण भारतको तर्फबाट आयोजनाका उच्च अधिकारी नियुक्त भइसके पनि नेपालको तर्फबाट नियुक्त हुन लामो समय लागेका कारण भारतले एकलौटी रूपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो ।

१०–दोहोरो सुविधा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा मन्त्रीले कुनै पनि निकायबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट दोहोरो सुविधा लिएकी छिन् । उनले प्राधिकरणबाट सवारी, इन्धन, मर्मत खर्च, मात्रै होइन, घरायसी खर्च समेत लिएकी छिन् ।

प्राधिकरण लेखा शाखाका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले मासिक तीन लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट विभिन्न नाममा लिने गरेकी छिन् । त्यसो त मन्त्रीको हैसियतले उनले प्राप्त गर्ने सुविधा छँदै छ । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधानविपरीत उनले दोहोरो सुविधा लिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरे पनि कहीँकतैबाट उनलाई सचेत गराइएको छैन ।

सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत प्राधिकरणको लेखा शाखाबाट तलब भक्ता खुवाइन्छ । प्राधिकरणले दिन मिल्दैन पनि भनेको छैन, मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत सो विषयमा नबताएको बुझिन्छ । उनका पिए राजेन्द्र ढकालको नाममा प्राधिकरणको चेक काटिने गरेको छ ।

११–अख्तियारको निर्देशनविपरीत गतिविधि

विधिको शासन भएको मुलुकमा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालना गरिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकका संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नु त परै जाओस् उल्टै अख्तियारको दुरुपयोग नै गरिएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले अख्तियारको निर्देशनलाई लत्त्याएर विद्युत् विकास विभागबाट कुनै पनि सर्त पूरा नगरेका तीन सयभन्दा बढी साना ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण गरेकी छिन् ।

त्यसमा अधिकांश एमाले निकटका जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । सर्त पूरा नगरेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र नदिनु भन्ने अख्तियारको निर्देशनलाई मन्त्री ज्ञवालीले ठाडै अस्वीकार गरेकी छिन् । त्यस्तै अख्तियारले प्राधिकरणको सेवा तथा सुविधा प्रभाकारी नभएको, जनतालाई सेवा नदिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो, त्यसलाई समेत उनले अस्वीकार गरिदिएकी छिन् ।

दोहोरो सुविधा नलिन समेत अख्तियारको निर्देशन थियो । तर उनले आफू र आफू निकटका कर्मचारीलाई मनमानीपूर्ण तबरले भत्ता वितरण गरेकी छिन् भने कानुन र विधिको समेत ख्याल गरेकी छैनन् । अख्तियारले गत भदौमा काबेली ए लगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र नविकरण नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, मन्त्री ज्ञवालीले चोरबाटोबाट मन्त्रिपरिषद्मा ती आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव लगेर अख्तियारको निर्देशनको बर्खिलाप गरेकी छिन् । उनले अख्तियारको मात्रै जनप्रतिनिधि संस्थाको समेत अपमान गरेकी छिन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्रीबाट कारबाही सुरु गर्न निर्देशन दिएको एक साता नबित्दै भेरिएसन बापत एक अर्ब २४ करोड भुक्तानी दिइन् । जुन संसदप्रतिको पनि ठाडै अपमान हो ।

मन्त्रीको प्रतिक्रिया आएन

विवादित विषयमा भने मन्त्री ज्ञवालीको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन ।

– See more at: http://old.ratopati.com/2015/08/28/228822/#sthash.lh4EAdRT.dpuf

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल