स्थानीय तहले अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने

स्थानीय तहले अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने

काठमाडौं, जेठ २८– स्थानीय तहले अनुदान रकमबाट सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन । स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन पनि सचेत गराइएको छ ।

सरकारले तयार पारेको प्रस्तावित ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक’मा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायको सभाबाट कानुन निर्माण नगरी वित्तिय काम कारवाही अघि बढाउन नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आइतबार स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायको सभाले कानुन निर्माण नगरी वित्तिय काम कार्वाही अघि बढाउन नपाउने पनि स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम सरकारको भएकाले स्थानीय तहले त्यससम्बन्धि निर्णय लिईरहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

सरकारले गाउँपालिकामा न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाका लागि न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड र महानगरपालिकामा न्यूनतम ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अरव २४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

सहसचिव अधिकारीले जनसंख्या, क्षेत्रफल र विकास लागतको सुत्रमा आधारित भएर स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानमा वित्त आयोगमार्फत् स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्रोत जुटाउन करको दायरालाई बढाउने नीति पनि तय गरेको छ । करको दायरालाई बढाएर स्थानीय तहमा स्रोत, साधनको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

करको दायरालाई बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहमा बजेटको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव अधिकारीले बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन केवलकारको समेत सेवा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता भने लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक ऋण भने वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारको स्विकृतिमा लिन पाउनेछन । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण संकलन र भुक्तानीको प्रक्रिया नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल