यी तीन कारण जसले मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाइ भयो

यी तीन कारण जसले मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाइ भयो

जेठ २८, काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अव असार १४ गतको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि मात्र हुने बताएका छन् । आखिर प्रधानमन्त्री दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा छन् । यसमा केही रणनीति र पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरुले काम गरेका छन् ।

पहिलो कारण : मन्त्रालयको बाँडफाँडमा लफडा

सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीले सरकारमा सहभागी हुन चाहने अन्य दललाई समेत समेटेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने गरी एक कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट बिमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि नै यो कार्यदलले काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडको लफडा चाहीँं टुंगाएको छैन । दुवै पक्षले राम्रा मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि समस्या आएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।


यस अघि ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन । यो एउटा कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या बनेर आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सहरी विकासलगायतका विकासे मन्त्रालयमा दुवै दलले दाबी कायमै छ ।

माअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी वैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयको टुंगो लगाउने जानकारी दिएका छन् ।

अहिलेसम्म सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच ६ मन्त्रालय मात्र टुंगिएको छ । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएका छन् माओवादी नेता प्रभु साहलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । उनले पाटीृ नेतृत्वसँग भौतिक योजना वा सहरी विकास मध्ये एक मन्त्रालय दिन माग गरेका छन् । कांग्रेसले सहरी विकास माओवादीलाई दिएर भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार आफैँले राख्न चाहेको छ । काँग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय लिएकाले अव स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी कोटामा पर्ने भएको छ ।

दोस्रो कारण : पार्टीभित्र महाभारत

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको दोस्रो कारण हो, सत्तारुढ दलबीच भएको विवाद । मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन् । काँग्रेसभित्र पहिलो चरणमा देउवा समूहका तीन मन्त्री मात्र गएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा कोही नेता पनि मन्त्री भएनन् । अहिले पौडेल र सिटौला समूहले चुनाव अगाडि नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन् । देउवाले समूहले आफ्नो तर्फबाट महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, पौडेल समूहमै समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

काँग्रेसमा जस्तै माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका लागि महाभारत छ । पार्टी वैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रीका विषयमा विवाद नै भएको छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिएको भन्दै नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् । माओवादीभित्र गिरिराजमणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता नेपाली, शिवकुमार मण्डल, अशोक जयसवाल, अमर मण्डल, हितराज पाण्डे, छमबहादुर गुरुङ, हरि ज्ञवाली, रामनारायण विडार र कृष्ण धितालले मन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन् । अहिलेसम्म माओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा कृष्णबहादुर महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रभु साहलाई पठाएको छ ।

तेस्रो कारण : देउवा–प्रचण्ड रणनीतिक सहमति

मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाईमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीच गोप्य सहमति छ । चुनाव अगाडि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा दुवै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र त्यसले चुनावी नतिजा प्रभावित पार्ने देउवा–प्रचण्डको बुझाई छ । स्रोतका अनुसार, चुनाव अगाडि सवै नेतालाई आश्वसन दिने र चुनावपछि आफ्नो योजनामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने देउवा र प्रचण्डको सोच रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । अहिले निश्चित नेतालाई मन्त्री बनाउँदा उनीहरु असन्तुष्ट हुने र स्थानीय तहको चुनावमा राम्रो भूमिका ननिभाउने भएकाले चुनावी नतिजा प्रभावित हुने देउवा र प्रचण्डको बुझाई छ । देउवा–प्रचण्ड रणनीतिक सहमति मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाईको अर्को कारण बनेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल