किन रोकियो नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस ?

किन रोकियो नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस ?

जेठ २२, काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बुधबार (२४ जेठ) अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । तर, अहिलेसम्म भावी प्रधानन्यायाधीसको सिफारि भएको छैन । र, कार्कीले अवकाश पाउनुअघिसम्म भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नहुने निश्चित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै योग्य न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउने न्यायिक परम्परा छ । तर, यसपटक सो परम्परा लागू भएन । त्यसो त अवकास भन्दा एक महिना अगाडि प्रधानन्यायाधीस विदा बस्ने प्रचलन पनि कार्कीले तोडेकी छिन् । महाअभियोग प्रकरणपछि सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीसँग मात्र होयन कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवत्तासँग सम्बन्ध विग्रिएको छ ।

सूत्रका अनुसार अव प्रधानन्यायाधीस कार्कीको अवकासपछि मात्र न्यायपरिषद्को वैठक बस्नेछ । त्यहीँ वैठकबाट भावी प्रधानन्यायाधीस सिफारिस हुनेछन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसमा ढिलाई भएकोमा कार्कीले सार्वजकिन रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अन्योलमा परेको हो । प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ । तर,ब हुमत सदस्य वैठकमा सहभागी हुने अबस्था नआएपछि भावी प्रधानन्यायाधीस सिफारिसमा समस्या भएको हो । विवादास्पद काम गरेको भन्दै धेरैजसो न्यायापरिषद्का सदस्य र प्रधानन्यायाधीस कार्कीबीच विवाद देखिएको थियो । जसको असर न्यायापरिषद वैठकमा परेको हो ।


न्यायपरिषद्को बैठकका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य अनुपस्थित रहने अबस्था आएपछि बैठक नराखिएको बताइएको छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को बैठकको मिति तोक्न नसक्नुको कारणपनि यसैलाई मानिएको छ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा परिषद् सचिवले परिषद् बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया ४८ घन्टाअगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।कार्कीपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन् । कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि पराजुली नै कामु भएका थिए । पछि कार्की फर्केर आफ्नो काम थालेकी थिइन् ।

कार्कीले अवकाश पाएपछि रोलक्रमअनुसार पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर, उनले न्याय परिषद्मा आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । न्याय परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको नामअनुसार सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सिफारिस समितिमा अनुमोदनका लागि नाम पठाउने व्यवस्था छ । संसदीय अनुमोदनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आइतवार प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीस काकीले न्यायपरिषद्वारे आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । उनले प्रधानन्यायाधीसको सिफारिसका लागि न्यायाधीसहरुको योग्यता जेठ १३ गते पुगेको र आफुले दिक्क भएर जेठ १६ गते तुरुन्तै वैठक डाक्न भनेर पत्र पठाएको बताएकी छिन् ।

आफ्नो अन्तर्वार्तामा उनले न्यायपरिषदको संचरनामा फेरबदल खाँचो रहेको बताएकी छिन् । उनले अहिले न्यायापरिषदमा आउने मान्छे राजनीति रहने गरेको बताइन् ।

उनले भनेकी छिन न्यायाधीसले पनि न्यायापालिकालाई चाहिने मान्छे ल्याउँछ । न्यायपरिषद्का सवैमा राजनीतिक प्रभाव छ । राजनीतिक रङ भएर आएका छन सवै । अर्को कुरा, हरेक मान्छेका अनुहारबाट थाहा हुँदैन । स्वतन्त्र मान्छे ल्याएन भनेर कराउने राजनीतिक दलहरु हुन्छन् । अनि आफ्ना मान्छे (न्यायपरिषद् सदस्य) मार्फत तिनीहरु नै दवाव दिन्छन् । त्यहीँ ल्याएका मान्छेहरुबाट प्रधानन्यााधीसले कसरी थाहा पाउँछ, को कस्तो मान्छे भने ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल