मोदीको तीन वर्ष : नोकरी बिना अच्छे दिन ?

मोदीको तीन वर्ष : नोकरी बिना अच्छे दिन ?

नयाँ दिल्ली, जेठ ९ – विनोद कुमार यादव ३५ वर्षका भए तर उनी अझै बेरोजगार छन् । विनोद प्राध्यापक बन्न चाहन्थे, यसका लागि उनले पिएचडी पनि गरे । तर, अहिलेसम्म उनीसँग नोकरी छैन ।

पिएचडीपछि उनलाई केही कलेजमा तीन महिनाका लागि अतिथि प्राध्यापकका रुपमा पढाउने अवसर मिल्यो । तर, स्थायी जागिर भने उनले पाउन सकेनन् ।

आफूले रोजगारी नपाउनुमा उनी चयन प्रक्रियालाई दोषी मान्छन् जसले गर्दा कलेजको रिक्त स्थान भर्न सकिएको छैन ।

कयौँ वर्षदेखि विश्वविद्यालयहरुमा प्राध्यापक पद खाली छ, तर तिनीहरुमा बहाली हुन सकिरहेको छैन ।


विनोदका अनुसार उनले ३१ वर्षको उमेरमा नै पिएचडी पूरा गरेका थिए । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उनले स्थायी जागिरका लागि चक्कर काटिरहेका छन् ।

जागिर नपाएर थकित भएका उनले अहिले उत्तर प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा परिक्षा दिएका छन् । जुन उनले स्नातक पास गर्ने बित्तिकै दिनसक्थे, यानी २२ वर्षको उमेरमा नै ।

यो कथा विनादेको मात्र होइन, हरेक वर्ष डिग्री लिएर रोजगारीको बजारमा आउने भारतका सवा करोड युवायुवतीहरुको नियति हो । किनभने पछिल्लो सात वर्षमा भारतमा रोजगारी कम हुँदै गएको छ । यस वर्ष नयाँ रोजगारीको औसत सबैभन्दा कम छ ।

५ मार्च २०१७ मा भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलबाट ट्वीट गर्दै देशमा रोजगारी घटिरहेको दाबी गरिएको थियो ।

स्टेट बैंकको इको फ्ल्यासको सर्वेक्षणको हवाला दिँदै भनिएको थियो, अगस्त २०१६ मा बेरोजगारीको दर ९.५ थियो जबकी फेब्रअरीमा त्यो घटेर ४.८ प्रतिशतमा घटेको छ ।

तर, भारत सरकारकै श्रम मन्त्रालयको लेबर ब्युरोको आँकडा अनुसार नयाँ रोजगारी सृजनामा ८४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।


तथ्यांकअनुसार सन् २००९–२०१० मा ८ लाख ७० हजार नयाँ व्यक्तिलाई रोजगारी मिलेको थियो भने सन् २०१६ मा मात्र १ लाख ३५ हजार नयाँ व्यक्तिलाई रोजगारी सृजना भएको थियो ।

यसको अर्थ २०१० मा जति रोजगारी मिलेको थियो आज त्यसको सातमध्ये एक हिस्सा मात्र उपलब्ध छ ।

भारतमा ६० प्रतिशत युवा छन् जुन कुनै पनि देशको तुलनामा बढी भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत हरेक पल्ट चर्चा गर्ने गर्छन् ।

यही वर्ष अर्गनाइजेसन अफ इकोनमिक कोओपरेशन एन्ड डेभलप्मेन्टले एक सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि २९ वर्षका ३० प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । उनीहरुलाई कुनै सीपमूलक प्रशिक्षण समेत दिइएको छैन ।

सन् २०१६ मा इन्डिया स्पेन्ड नामक एक रिपोर्टमा पछिल्ला ३० वर्षमा भारतमा मात्र ७० लाख नयाँ रोजगारमात्र सृजना भएको छ । जबकि भारतमा हरेक वर्ष अढाई करोड नयाँ रोजगारी आवश्यक छ ।

पछिल्ला केही महिनामा ५ देखि ६ कम्पनीबाट ५६ हजार कर्मचारीलाई निकालिएकोमा अर्थशास्त्री र श्रमिक संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आइटी क्षेत्रको व्यापार समूह न्यासकमको भनाई छ, विपरित परिस्थितिको वावजुद आइटी एक मात्र क्षेत्र हो जसले सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ ।

न्यासकमका अध्यक्ष चन्द्रशेखरका अनुसार सन् २०१६–१७ मा यस क्षेत्रमा १.७ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरेको छ ।

उनका अनुसार रोजगारी गुमाउनेहरुसँग सीप नभएका कारण निकालिएको दाबी गर्छन् ।

आर्थिक मामिलाका जानकार पत्रकार एम के वेणुका अनुसार भाजपाको सरकार आएपछि कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा काफी गिरावाट आएको छ ।


उनी भन्छन्, ‘युपीएको दौरमा विकास दर ८.५ प्रतिशत थियो । तर, यो विकासले पनि कम रोजगारी सृजना गरिरहेको थियो । अहिले मोदी राजमा ७ प्रतिशत विकास दर भएको दाबी गरिए पनि त्यो छ प्रतिशतभन्दा कम हुने आँकलिन गरिएको छ ।’

वेणुका अनुसार औद्योगिकक उत्पादनको सवालमा पनि एक प्रतिशतको कमी देखिएको छ । त्यसमाथि पनि नोटबन्दीको मारको बेरोजगारीको प्रमुख कारण हो । सरकारले स्वीकार गरे पनि अस्वीकार गरेपनि नोटबन्दीको कारण रोजगारी घटेको छ ।

वेणुका अनुसार युपीएको कार्यकालको दौरान औद्योगिक उत्पादनको दर ३ देखि ३.५ प्रतिशतको आसपास थियो, यो अहिले २ देखि २.५ आसपास छ ।

के भन्छन् श्रमिक संगठन ?

संघ परिवारसँग सम्बन्ध भारतीय मजदुर संघ यानी बिएमएसका अध्यक्ष ब्रिजेस उपाध्याय भन्छन्, ‘जुन आर्थिक नीतिको मोडल तयार गरिएको छ, यो पूँजीवादी छ । अहिलेको बेरोजगारीको को हालत मौजूदा आर्थिक ढाँचाको परिणाम हो । पूँजीवाद र वजारवादले खुट्टा जमाएको छ । यसले पूँजीवादीहरुलाई लाभ भइरहेको र बजारलाई पनि लाभ भइरहेको छ । बाँकीको हातमा केही पर्न सकेको छैन ।’


उनका अनुसार भारतको रोजगारीको पारम्परिक स्रोत कृषि भए पनि त्यसमा कसैले ध्यान दिएको छैन । एक समय आइटी क्षेत्रमा ठूलो बृद्धि देखिएको थियो तर अहिले भारी गिरावट आइरहेको छ । उनीहरुको भरोसामा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्न ।

मजदुर नेता तथा सेन्टर फर इन्डियन ट्रड युनियनका अर्थ सेन भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षमा विदेशबाट जति पूँजी निवेश भएको छ, त्यो मात्र भारतीय कम्पनीहरुको सेयर किन्नका लागि भएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा एउटा पनि ग्रीनफिल्ड परियोजना भारमा आएन ।’

बेरोजगारी बढेसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन् कि मन्त्रायहरुले नयाँ योजना मन्त्रिमण्डलमा स्वीकृतिका लागि पठाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरुले हरेक योजनाबाट कति रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ ।

वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री निर्मल सीतारमणका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले हरेक बैठकमा नयाँ योजनाबाट कति योजना सृजना हुँदैछ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।

यसको साथै भाजपाको नेतृत्व रहेको राज्यमा रोजगारी सृजना गर्ने कदम लिन निर्देशन दिएका छन् ।
बिबिसीबाट

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल