ईपिएसमा सुधार नभए कोरियामा दुखैदुख

ईपिएसमा सुधार नभए कोरियामा दुखैदुख

मधुसूदन ओझा

सेवा, सुविधा, कमाइ सबै हिसाबले सुरक्षित भनेर तपाईंले कोरिया आउने सोच बनाउनुभएको छ ? छ भने तपाईंको बुझाइ गलत हुनेछ । कोरिया काम गर्नका लागि सहज गन्तव्य हुँदै होइन ।

कोरिया प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले जुन कल्पना तपाईंले गर्नुभएको छ, त्योभन्दा नितान्त फरक र कठिनाइपूर्ण अवस्था कोरियामा झेल्नुपर्छ । नेपालमा हुँदा जुन किसिमका सूचना पाइरहनुभएको छ, त्यस्तो सुविधा निकै कम कम्पनीले मात्र दिनेगर्छन् । नेपालबाट कोरिया प्रवेश गर्ने अधिकांश नेपाली कामदारले कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्दैनन् र श्रमसम्झौतामा उल्लेख भएका व्यवस्थाका बारेमा सजग हुन पनि सक्दैनन् । जसले गर्दा रोजगारदाताले मनपरी व्यवहार गर्छन् ।

ईपीयस प्रणालीमा अधिकांश अधिकार रोजगारदातालाई दिएको छ । यस अधिकारले कामदारले आफूमाथि हुने दुव्र्यवहार र अन्यायलाई प्रमाणित गर्न सक्दैनन् ।

कामदारले आफूलाई परेको समस्या लुकाएरै राख्छन्।आँट गरेर कोही प्रवासी कामदार कानुनी उपचार गर्न जाँदा भाषाका समस्या र रोजगारदाता कम्पनीकै पक्षमा निर्णय हुने हुँदा उचित न्याय पाउँदैनन् । यसले कामदारलाई कोरियामा काम गर्न थप असहज हुन्छ । मुख्यगरी रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई काम गर्न असहज भएमा काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न अनुमती दिँदैन ।

रोजगारदाता मालिकको इच्छा अनुसार मात्र सुविधा दिने र त्यसको विरोध गरेमा तलब नदिने दिए पनि किस्ताबन्दीमा दिने, बढी काममा लगाउने, धम्की दिने जस्ता दुव्र्यवहार हुनेगर्छ । साना कम्पनीमा जाने कामदारहरुका लागि त कतिपय रोजगारदाताले सम्झौता पत्रमा जालसाँझी गर्ने, दुव्र्यवहार र कुटपिट गर्नेसम्मका कार्य गर्दछन् ।

रोजगारदाताले विशेष गरी प्रवासी मजदुरलाई तीन वर्षमा थप्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा म्याद नथप्ने डर देखाएर दबाबमा राख्दा प्रवासी मजदुर दास जसरी काम गरिरहेका छन् । कोरियामा मानव अधिकार आयोगले गरेको सर्वेक्षण अनुसार पाँच सय ८५ रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख गरेको बढी समय काममा लगाएको र बिदाको दिनमा पनि जबरजस्ती काममा लगाउने गरेको देखाएको छ । त्यसैगरी सात सय ६५ रोजगारदाताले कामदारलाई दुव्र्यवहार गर्ने र तलब नदिने, चार सय ७५ ले काम छाडेर अन्यत्र गएको भन्ने जस्ता आक्षेप लगाएर स्वदेश फिर्ता गर्ने धम्कि दिने, परिचय पत्र आफूले राखिदिने, कुटपिट गर्नेलगायतका व्यवहार गरेको देखाएको छ । यही सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रवासी कामदार कोरियामा सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रवासी कामदारले भोग्ने अर्को समस्या भनेको रोजगारदाताले सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने गर्छन् । नवीकरण गरिहाले पनि ५० लाख वनसम्म घुस लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कामदारले बोल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । कामदारलाई कुनै पनि समस्या वा अप्ठेरो परेमा कार्यस्थल पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । कामदारले काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्ने पत्र पाएमा पनि त्यसको तीन महिनाभित्र अर्को काम गर्ने स्थान खोजिसक्नुपर्छ । अन्यथा स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ । तीन महिनाको अवधिमा नयाँ कम्पनी पाए पनि कोरिया आउँदा पहिलो तीन वर्षे सम्झौता पूरा भएपछि लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरामा पर्छ । एक वर्ष १० महिनाको अवधि थप्नका लागि अनिवार्य रुपमा रोजगारदाताको सहयोग चाहिन्छ ।

तर रोजगार सेन्टरमा तलब नपाएको वा दुव्र्यवहार भयो भनेर उजुरी गरेका कामदारलाई रोजगारदाताले भिसा थप्न सहयोग गर्दैनन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई त झन सास्ती छ । दिनमा १० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र मासिक बिदा पनि कटाएर महिनामा २८ दिन काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तथ्याङ्कअनुसार नौ सय ९५ रोजगारदाताले त श्रम सम्भौता पत्रभन्दा धेरै समय काम गरे पनि यसबापतको रकमसमेत नदिएको देखिन्छ । प्रवासी मजदुरका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै कोरियन सरकारले सबै अधिकार रोजगारदातालाई दिएकै कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

त्यसैले रोजगारदाताका कारण समस्या उत्पन्न हुनेभन्दा पनि ईपीयसमा भएका खराब नीतिका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । कोरियामा रोजगारदाताले कानुनको उल्लङ्घन गरेको हेर्ने विभाग भए पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

कति कुरा त बुझेर पनि अन्याय सहन बाध्य छौँ । बुझ्दाबुझ्दै पनि चुपचाप बस्न बाध्य छौं । अन्यायमा परेका मजदुरलाई न्याय दिलाउन प्रवासी मजदुर सङ्गठन अग्रसर छ । यसले कोरियामा मजदुरको हकहितका लागि ईपएस प्रणालीमा रहेका खराब पक्ष सुधार गर्न कोरियन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

रातोपाटी स्पेशल