सङ्घीयता आएको कर्मचारीले बोनस खान होइन, नागरिकले सेवा पाउन हो : सोमलाल सुवेदी

सङ्घीयता आएको कर्मचारीले बोनस खान होइन, नागरिकले सेवा पाउन हो : सोमलाल सुवेदी

नेपालको कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख अर्थात नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको सङ्घीयता र कर्मचारी प्रशासनमा राम्रो अध्ययन रहेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी काम गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिन धुलिखेल पुगेका सुवेदीलाई भेटेर रातोपाटीका लागि सङ्क्षिप्त अन्तरवार्ता गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले ।

देश सङ्घीयतामा गइसक्दासमेत कर्मचारीतन्त्रको बुझाइ विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ, यस्तो मानसिकताले सङ्घीयताको मर्मलाई कर्मचारीतन्त्रले कसरी पक्रन सक्ला ?

तपाईंको प्रश्नको बेसिस नै मिलेन । संविधान जारी भएपछि अहिले जुन पुनरसंरचना, कार्यविस्तृतीकरण जस्ता काम भए ती कर्मचारीकै अगुवाइमा भएका हुन् । सबैले तपाईंले भनेजसरी नबुझेको होलान्, होइन भने सबैकाममा कर्मचारीतन्त्र ‘प्रोएक्टिभ्ली’ काम गरी रहेको छ । सबै ठाउँमा समान बुझाइ नहुन सक्छ । तपाईंले सुन्नुभएकै होला, सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीजीले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दोरहेछ भनेर हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनमा पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ । तर प्रश्न के हो भने कर्मचारीमा भोलि ‘म’ कहाँ पर्छु भन्ने चिन्ता चाहिँ छ । त्यसले गर्दा फरक परेको हुनसक्छ ।

तपाईंले भनेको कुराको महसुस हामीलाई किन हुँदैन भने अधिकांश ठाउँका सामान्य, मध्यम र उपल्ला कर्मचारीसँग समेत कुराकानी गर्दा उहाँहरुले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हामीलाई अनुभूति हुन्छ, किन ?

कुरा के छ भने, एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरु हो । यो सङ्घीयता भनेको राजनीतिक सपना हो । उहाँहरुले कति गर्नुभयो त्यहाँबाट खोज्नुस् । तर कार्यान्वयनमा, बुझाइमा मान्छेपिच्छे फरक छ । मैले आफूले राखेको बैठकहरुमा पनि त्यो पाइएको छ । तर, अहिले धेरै परिवर्तन हुँदै आएको छ । अहिले सबै मन्त्रालयले आआफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । फेरि पनि प्रश्न के हो भने मन्त्रालयको अधिकार मन्त्रालयमै रहोस्, सङ्घीयताअनुसार मेरो मन्त्रालयलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञमा पनि बढ्तै छ । त्यसकारण त्यो नेतृत्व राजनीतिज्ञले गर्ने हो । यो हाम्रो कर्मचारीले त मन्त्रीजीले गर भनेपछि गर्नैपर्छ नि । तर हाम्रो मन्त्रालयले राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएकाले त्यसमा अलिक भिन्नता देखिएको छ । जुन रुपान्तरित हुँदै गइरहेको छ ।

स्थानीय शासन ऐन बन्न नसक्नुले के परिणाम निम्त्याउला भन्ने लाग्छ ?

यो ऐन हामीले संसदमा पठाइ नै सकेका छौँ । तर यो राजनीतिक प्रश्न हो । जब कि हामीले स्थानीय तह व्यवस्थापन ऐन बनाएर पठाएको एक महिना भइसक्यो । हामी त चुनाव अगाडि नै पारित गराउन चाहन्थ्यौँ । विभिन्न राजनीतिक कारणले संसदमा रोकिएको विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । हामीले त पाठाइसकेका छौँ । अहिले काम चलाउनका निम्ति हामीले गठन आदेश बनायौँ । त्यो ऐन नआएसम्म गठन आदेशले काम चलाउने भनेर पठाइएको छ । तर ऐन छिटो आउनुपर्छ । त्यो त राजनीतिक कुरा हो हामीले हाम्रो ठाउँमा भनिरहेकै छौँ ।

संविधानको अनुसूची ७ र ८ मा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यविस्तृतीकरण सूचीले सङ्कुचित गरायो भन्ने आलोचकहरुको भनाइ छ । तर तपाईंले त्यहाँ धेरै अधिकार दिइयो भनेर राजनीतिक दलहरुले मसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरे भन्नुभएको छ । तपाईंले भन्नका लागि जे भने पनि अधिकार त स्थानीय तहकै कुन्ठित हुने देखिन्छ होइन र ?

होइन, पहिलो कुरा तपाईं एकै चोटि ‘प्रफेक्सन’मा जान सक्नुहुन्न । जुन कार्यविस्तृतीकरणले भनेको छ, त्यति गरिसकेपछि पनि हेर्न सकिन्छ । अब भोलि त्यस्तो भयो भने प्रदेशको कानुन बनाउँदा कानुन पास हुँदा हेर्न सकिन्छ । तर यहाँ के छ भने एक्कै चोटि ‘प्रफेक्सन’ खोज्ने कुरा आयो । तर भएको अधिकार कति प्रयोग हुन्छ ? त्यो कुराहरु पनि आउनुपर्यो । क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो । यद्यपि क्षमता माथि पनि नभएर तल पनि नभएर काम नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस अर्थमा कार्यविस्तृतीकरण अहिलेका लागि महत्वपूर्ण छ । अब केही छुटेको छ भने राख्न सकिन्छ । गर्दै सिक्दै जाने हो नि ।

त्यत्रो कार्यविस्तृतीकरणले सङ्कुचित गरायो भन्नुहुन्छ भने संविधान आउनु भन्दा अगाडि नै आउनुपर्ने थियो र त्यसको सारसङ्क्षेप संविधानको अनुसूची हुनुपर्दथ्यो । हामीलेपछि कसरी मिलाउने भनेर झन् विस्तृत दस महिना लगाएर थुप्रै विज्ञ कर्मचारीतन्त्रले बनाएको हो । कुनै परामर्शदाता राखेको होइन । त्यस हिसाबमा सङ्कुचन भएको छैन कि विस्तृतीकरण भएको छ । व्याख्या र बुझाइमा भने फरक छ । फेरि अधिकार सङ्कुचा नै हुन गएको छ भने राजनीतिक रुपमा उहाँहरुले भोलि परिवर्तन गर्नुहुन्छ । त्यस्तो कुनै गारो विषय छैन ।

स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कतिपय ऐनहरु तपाईंहरु आफैले ‘नमुन ऐन’ भन्दै बनाउँदै हुनुहुन्छ । के यसले त्यहाँ स्थानीय तहमा आइरहेका राजनीतिज्ञहरुको अधिकार र कार्यक्षमतामा सङ्कुचन पैदा गर्ने सम्भाना रहँदैन ? किनभने केन्द्रले बनाएको नीति, नियम, ऐन स्थानीय स्तरमा हावी हुने परिस्थिति हुन्छ ।

नमुना ऐन भनेको के हो भने उसले बनाउने कुराको नमुना हो । उसले फाइनल गर्ने बेलामा परिवर्तन गर्न सक्छ । जसलाई हामीले नमुना दिनेछौँ उनीहरुले त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन । नमुना दिएको त ड्राफ्ट गर्न सजिलो होस् भनेर हो । उसले स्वीकृत गर्ने बेलामा कानुन त उसले बनाउन सकिहाल्छ । हामीले झन् सहजीकरण गरिदिएको हो । त्यसले उनीहरुलाई केही अप्ठेरो पर्दैन । यदि उनीहरुले अल्छ्याइँ गरे अर्कै कुरा हो । होइन भने त्यसलाई राम्रोसँग हेरेर छुट्याएर राख्न, नयाँ बनाउन सक्ने ठाउँ छ । जहाँसम्म सङ्घले बनाउने कानुन हो त्यसका लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।

तपाईं सङ्घीयतालाई निकै राम्रो गरी अध्ययन गरेको, बुझेको कर्मचारीहमध्येमा पर्नुहुन्छ । हाल जितेर आएका र भावि आउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ?

आफ्नो सूचीअनुसारको काम गर्नुपर्यो । सबै काम एक्कै चोटि गर्न सकिन्न । मैले अघि नै प्रशिक्षणमा पनि भनेँ, थोरै पैसाले थोरै स्रोत साधनले धेरै परिणाम देखिने र नगरवासी सबैलाई समेट्ने किसिमका काम प्राथमिकताका दिनुपर्छ । यसमा विभेद गर्नु हुँदैन र गर्न नहुने काम भनेको स्रोत साधनले नधान्ने काम गर्नु हुँदैन । दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने काम दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र गर्नुपर्दछ ।

चर्चित हुने निर्णय गर्यो भने त्यो टिकाउ हुँदैन, किनभने स्रोतले पुग्दैन । त्यो भोलि उहाँहरुलाई नै अप्ठेरो पर्ने कुरा हो । एक÷दुई महिना हल्ला गर्ने निर्णय त गरेँ तर साथ दिएनन् भन्ने खालको कुराहरु आउँछन् । त्यसकारण दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोच सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्यो । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा मात्रै काम गर्नु पर्यो । साझा अधिकारको सूचीमा बसेर धेरै निर्णय गर्नुहुँदैन । साझा अधिकारमा माथिसम्मको लिङ्क हुने हुँदा सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयमा राज्यको सोच कस्तो छ र कसरी अगाडि बढिन्छ ?

होइन, भइरहेको छ ।

यसले कर्मचारीहरुमा निकै हलचल मच्याएको छ, कसरी भैरहेको छ त ?

हलचल त यासो छ, काठमाडौँमा भएका मान्छे बाहिर जान गारै हुन्छ । संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कानुन बनाएर गर्ने भन्ने ऐन पेस भइसकेको छ । मेरो एक किसिमको धारणा छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिज्ञलेले हामी एक तह बढुवा गरिदिन्थ्यौँ, मुख्य सचिवले मानेनन् भनेको पनि सुनेको छु । तर मेरो भनाइ के छ भने सङ्घीयता आएको कर्मचारीहरुले बोनस खान होइन, नागरिकले सेवा पाउन हो । तसर्थ एकदमै अप्ठेरो पर्ने गरी होइन कि अहिले जसको जे कार्यजिम्मेवारी छ त्यहीँ अनुसार खुरुक्क जानुपर्छ । जसको जे कार्य विवरणले जहाँ माग गर्छ त्यही अनुसार कर्मचारी जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

यद्यपि यो विषयमा संसदमा ऐन छ, अब उहाँहरुले छलफल गर्नु होला । त्यही अनुसार पारित गर्नु होला । तर मैले के भन्ने गरेको छु भने विवेकशील निर्मम निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र हामी समायोजनको कुरा र सेवा प्रवाहको कामलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । तसर्थ मेरो मान्छेलाई मर्का पर्यो भनेर सोच्ने हो भने कुरा बिग्रन्छ । त्यसैले एकदमै र्यासनल निर्णय गर्नुपर्छ तर विभेद गर्नु हुँदैन ।

तस्विर : http://tvannapurna.com

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल