त्वम शरणमः गर्ने भनेको सम्पादकले नै हो ( प्राध्यापक पी. खरेलसँगको अन्तर्वार्ता)

त्वम शरणमः गर्ने भनेको सम्पादकले नै हो ( प्राध्यापक पी. खरेलसँगको अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि सम्पादक तथा अध्यापकका रुपमा क्रियाशील पी. खरेल नेपाली मिडियाका वास्तविक समालोचक हुन् । उनीसँग देश–विदेशको पत्रकारिताको अभ्यासको ज्ञान छ, उनै खरेलसँग नेपालको पत्रकारिता र विदेशहरुमा चल्दै गरेको अभ्यासका बारे कुराकानी गरेका छन् नरेश ज्ञवालीले ।

मिडिया भन्नाले हामी के बुझ्छौँ ?

मिडिया भन्ने बित्तिकै आम जनता, पाठक, दर्शक, स्रोताले समाचारका माध्यम भन्न खोजेका हुन् । किनभने हाम्रो परिवेशमा मिडिया भनेर सिनेम्याक्स, स्टार एक्सन, हिट्स एफएम अथवा आस्था च्यानल भन्न खोजेको होइन । वास्तवमा ती सबै मिडिया हुन् तर हामीले बुझ्दा त्यसरी बुझ्दैनौँ । मानिसहरुमा जिज्ञासा आज मात्र होइन पहिलेदेखि नै रहेछ । शक्तिशाली, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा आफ्नै गाउँघरको कुरा थाहा पाउन जहिले पनि उनीहरु उत्सुक हुँदा रहेछन् ।

त्यही उत्सुकतालाई मिडियाले सम्बोधन गर्ने हो । नेपालमा समाचार माध्यमको इतिहास ढेड सय वर्षको छ भने विदेशमा २१÷२२ सय वर्षअघिदेखि विभिन्न रुपमा यसको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । पहिले समाजका एलिटहरुले डायरी लेख्ने गर्थे । तर जब प्रिन्टिङ प्रेस आयो अनि छाप्ने काम नियमित हुन थाल्यो । अमेरिका, जर्मन, बेलायतमा अखबारमा राज्यले लगानी गर्नुपूर्व नै त्यहाँका निजी संस्थाहरुले प्रकाशन गर्न लगानी गरेको देखिन्छ । भारतमा पनि त्यही भएको हो ।
आफूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भन्ने अमेरिकी मिडियालाई समेत त्यहाँ जम्मा ३२ प्रतिशत अमेरिकीले मात्र विश्वास गर्छन् । यो कुरा उनीहरु आफैले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो । उनीहरुको विश्वासनीयता उनीहरुकै देशमा ३२ प्रतिशत छ भने हामीले उनीहरुलाई एक सय प्रतिशत विश्वास गर्नुपर्छ भनेर भन्नु हामी कति ठीक बेठीक हो भन्ने हामी आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
साथै मलाई लाग्ने अर्को कुरा के भने हाम्रो मिडियाले पश्चिमाहरुले जस्तो धारणा राखे त्यसैलाई कपिपेस्ट गर्ने गरेको देखिन्छ, जुन राम्रो अभ्यास होइन । तपाईं सबै ठाउँको सबै प्रकारको समाचार हेर्नुस् तर धारणा र एङ्गल तपाईंले आफ्नो दिनुपर्ने हुन्छ तर हामीले अहिलेसम्म उनीहरुले चाहने कुरा मात्र दिइरहेका हुन्छौँ ।

तपाईंले भन्न खोजेको विषयमा हाम्रो साधन, स्रोत र दक्षताको कमी भएर हो कि ?

साधन, स्रोतमा कमी होला भनेर बुझ्न हामीलाई धेरै गारो छैन । तर विश्वस्तरका विभिन्न समाचार दिने एजेन्सीमध्ये त्यहाँबाट समाचार र विचार पढेर छानेर आफ्नो ढङ्गले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो गरिएको देखिँदैन । सूचनाको स्रोतमा कुनै कमी छैन, कमी छ त पत्रकारको मिहिनेतमा । यसको अर्को उदाहरण तपाईंले हलिउड फिल्मबारे आउने समाचारबाट हेर्न सक्नु हुन्छ ।

नेपालमा हलिउडबाट वर्षमा जम्मा एक दर्जन सिनेमा मात्र आउँछन् तर समाचार भने नपात्याउँदो गरी आइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो किन त भन्दा यहाँका पत्रपत्रिका अरुको प्रभावमा परेर हो । भन्न खोजेको यहाँका पत्रपत्रिकाहरुमा बाहिरको प्रभाव हावी छ । त्यो भनेको ठाउँ र समयको बर्बादी हो । आफ्नो अनुभवका आधारमा मैले यसमा के अनुमान गरेको छु भने नेपालको पत्रपत्रिकालाई अमेरिकन राजदूतले ओहो मैले लस एन्जलस टाइम र तपाईंको पत्रिका पढेर उस्तै पाएँ, आहा कति राम्रो भनेर ढाप मारेपछि सम्पादकहरु मख्ख परेर समयको बर्बादी गरेको मात्र हो । नत्र त्यसको कुनै उपादेयता छैन ।

यही हाल स्पोर्टसको पनि छ । यहाँ वास्तविक टेनिस कोड नदेख्ने लाखौँ मान्छे छन् तर समाचार सधैँ आई रहेको हुन्छ । कसका लागि मलाई त थाहा छैन । अर्को कुरा पनि छ यहाँका समाचार माध्यमहरु भन्नलाई राष्ट्रिय भन्ने तर काममा निकै राजधानी केन्द्रित छन् । बजेट भाषण भयो भने पनि तीनै पुराना केही मान्छे मान्छेहरुलाई मात्र ठाउँ दिइरहेका हुन्छन् । के अर्थशास्त्रीहरु बाहिर जिल्लामा छैनन् होला ? यो भनेको मूलतः सोचको कुरा हो ।

आजको सन्दर्भमा मिडिया कस्ता विषयका बाहक हुन् त ?

डेमोक्रेसीको विषयमा पहिलेदेखि नै एउटा भनाइ रही आएको छ– ‘डेमोक्रेसी इज अ ब्याड सिस्टम बट इट ह्याज नो अल्टरनेटिभ’ भने जस्तै मिडिया त चाहिन्छ हामीलाई । समाजमा क्रियाशील वास्तविक नागरिक समाज, इमानदार एनजीओ तथा समाजका प्रबुद्ध वर्गले घचघच्याइरहने हो भने यसलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सहज हुन्छ । तर पनि मिडिया भनेको सूचना र समाचारको बाहक हो भन्न हामीले छुटाउनु हुँदैन ।

बीबीसीलाई मानिसहरु पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टका रुपमा उदाहरण दिने गर्छन्, जुन विल्कुलै वाहियात हो । हामीले यहाँ हेर्ने र सुन्ने बीबीसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा हो । जुन चलाउन त्यहाँका करदाताले दिएको कर सरकार मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै लगानी गरिन्छ ।

पश्चिमा सञ्चार माध्यममा राज्यको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

विभिन्न साधान स्रोतहरुको कारणले हुनुपर्छ, पश्चिमाहरुको पहुँच विश्वस्तरको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिकन फस्ट’ भनेर बल्ल भनेको हो तर यो कुरा मिडियामा उहिलैदेखि अमेरिका फस्ट अनि बेस्ट अर्थात युरोप र त्यसपछि जापान, अस्टे«लिया, कोरिया भन्ने छ । तपाईंले सोधेको राज्यको भूमिकाको विषयमा हामीले ब्रिटिस ब्रोड कास्टिङ (बीबीसी), भ्वाइस अफ अमेरिका (भीओए) लाई लिन सक्छौँ ।

बीबीसीलाई मानिसहरु पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टका रुपमा उदाहरण दिने गर्छन्, जुन विल्कुलै वाहियात हो । हामीले यहाँ हेर्ने र सुन्ने बीबीसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा हो । जुन चलाउन त्यहाँका करदाताले दिएको कर सरकार मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै लगानी गरिन्छ । बीबीसीको डोमेस्टिक च्यानल हेर्नका लागि त्यहाँ उपभोक्ताले पैसा तिर्नु पर्छ । त्यहाँ विज्ञापन हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा लगानी गरिने हुँदा आफू अनूकुलको समाचार आएन भने यसपालि बजेट कम छ भन्छन् । त्यो सर्भिस चलाइरहेका हाकिमले कुरा बुझेर हामी थप राम्रो गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्छ । त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको काम गर्छु भनेको हो । त्यस्तै भ्वाइस अफ अमेरिकामा सीआईएको प्रशस्त प्रभाव रहेको छ । यसबारे जानकारहरुले यसमा सीआईए र अमेरिकी सरकारको कस्तो प्रभाव रहेको छ भनेर राम्रो गरी भन्न सक्छन् । भ्वाइस अफ अमेरिका भनेको अमेरिकी सरकारको प्रोपोगान्डा मेसिन हो । यसमा बज्ने कार्यक्रमहरु ९७ प्रतिशत अमेरिकनले सुन्न पाउँदैनन् ।

किनभने अमेरिकामा अधिकांश रेडियो स्टेसन मिडियम बेवमा आउँछ तर भ्वाइस अफ अमेरिका सट बेवमा आउने गर्छ । तर पनि तुलनात्मक रुपमा बीबीसीको राम्रो रेकर्ड छ । तर सत प्रतिशत होइन है भनेर हामीले भन्नु पर्नेछ । उनीहरुले मानवीयताको आधारमा मात्र यत्रो लगानी गरेर सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका छन् भनेर नसोचे हुन्छ । बेलायतमा आज पनि रेडियोमा ‘स्टेट मोनोपोली’ छ । भन्नुको अर्थ राज्यले मिडिया चलाउन हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा सुनिन्छ त्यो विल्कुल गलत र अपूरो धारणा हो ।

सिरियामा के भइरहेको छ ? अमेरिकी र पश्चिमाहरुले त्यहाँका विद्रोहीहरुलाई आर्थिक र हतियार सहयोग गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ छ तर त्यस विषयमा त्यहाँका मिडिया कहिलै पनि बोल्दैनन् । तर हाम्राले उनीहरुले बोलेको सत प्रतिशत सही हो भन्ठान्नु नै गलत हो ।

पश्चिमाहरु जहिले पनि आफूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा मिडियाबाट अंकुस लगाउने गर्छन् । तर समग्रमा हाम्रोभन्दा उनीहरु नै राम्रा छन् । उनीहरुले अप्ठेरो परेको बेलामा मिडियाबाट कसरी अंकुश लगाउने र धारणा बनाउने गर्छन् भन्ने बारेमा रोलाल्ड रेगनको पालामा अमेरिकीले ग्रेनाड टापुमा गरेको हमला त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो । रेगनको कार्यकाल सकिन लागेको थियो र उनी फेरि निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून थियो, त्यस्तो बेलामा उनले ग्रेनाडमा हमला गरे र प्रोपोगान्डायुक्त समाचारकै भरमा अर्को कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भए ।

त्यसबेला अन्य कुनै पनि मिडियालाई त्यहाँ जान दिइएन । त्यस्तै इराक, अफगानिस्तानमा र हाल सिरियामा हुँदैछ । इराकमा अमेरिकीहरुले एक दिनमा एक लाख मानिस मारिएको बताएका छन् तर अन्यले ५ लाख नागरिक मारिएको कुरा बताएका छन् । इराकमा हमला गर्न अमेरिकाले जसरी मिडियालाई प्रयोग गर्यो त्यो निकै सुनियोजित थियो । तर अमेरिकीहरुले गरेको गल्तीको कुरा कहिलै पनि बाहिर आउँदैन । सिवाय कहिले काहीँ चुहिएर आउनेबाहेक ।

सिरियामा के भइरहेको छ ? अमेरिकी र पश्चिमाहरुले त्यहाँका विद्रोहीहरुलाई आर्थिक र हतियार सहयोग गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरुको आफ्नो स्वार्थ छ तर त्यस विषयमा त्यहाँका मिडिया कहिलै पनि बोल्दैनन् । तर हाम्राले उनीहरुले बोलेको सत प्रतिशत सही हो भन्ठान्नु नै गलत हो । त्यस्तै एएफपी सरकारी मिडिया हो । त्यहाँ अध्यक्षको चुनाव हुँदा जहिले पनि सरकारको विशेष हात हुनेगर्छ ।

झण्डै आठ–दस वर्षअघिको कुरा हो, त्यहाँको राष्ट्रपतिले इच्छाएको व्यक्ति व्यक्ति अध्यक्ष नबन्दा सरकारले गर्ने लगानीमा केही कटौती भएको समाचार उनीहरुकै सञ्चार माध्यममा आएका थिए । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन ओबामाले शान्ति नोबेल पुरस्कार पाएको खुसीयालीमा अस्टे«लियामा १० हजार अमेरिकन सैनिक थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै जापान, थाइल्यान्डमा दोस्रो विश्वयुद्ध यता अहिलेसम्म अमेरिकन सैनिकहरु छन् । कोरियामा १९५० देखि अमेरिकन सैनिकले अड्डा जमाएका छन् । भन्नुको अर्थ, मिडियाले उनीहरुलाई ती सबै कुरामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी रहेको छ ।

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकहरुमा मिडियाले कस्ता एजेन्डा बोक्ने गर्छन् ?

हाम्रोमा मिडियाले आफ्नो आर्थिक स्रोतमा असर पर्ने व्यापारिक घरानाप्रति आलोचनात्मक हुन नसकेको देखियो । झन् अर्को कुरा के भने मिडियाका लगानीहरु आफ्नो व्यापारलाई सजिलो पार्न मिडियाका लगानीकर्ताहरुको संस्था नै बनाएका छन् । मिडिया सोसाइटी नामक संस्थाले श्रमजीवीहरुको होइन कि लगानीकर्ताको आवाजलाई उँचो पार्ने गरी काम गरिरहेको छ । यसमा आबद्ध नभएकाहरुमा पनि आलोचनात्मक कुनै पनि कुरा नआउने बनाइएको छ ।

भारतमा कस्तो देखिन्छ भने एउटा सञ्चार माध्यमले गल्ती गरेमा अर्को सञ्चार माध्यमले यहाँ गल्ती भयो भनेर भन्ने गरेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा मिडियाका लगानीकर्ताहरुको सङ्गठनमा आबद्ध नभएकाहरु पनि एकअर्काले गल्ती गरे पनि नबोल्ने नीति लिएका छन्, यसले पत्रकारिताको अभ्यासमा कस्तो असर पार्छ ?

पत्रकारिताको अभ्यासमा यसले निकै ठूलो नकारात्मक असर पार्छ । जस्तै अन्नपूर्ण, नागरिकवाला मिडिया सोसाइटीका सदस्य छैनन् तर उनीहरु पनि आफ्नो व्यापारिक फाइदाका कारण बोल्दैनन् । यस्तै अर्को गलत अभ्यास भनेको बिज्नेस रिपोर्टरहरुले कर छली गर्ने व्यापारी र घरानाको कहिलै पनि समाचार लेख्ने गरेको पाइँदैन । पहिले त फर्मको नाम पनि नदिने चलन नै बसाएका थिए, तर अहिले कहिले काहीँ फर्मको नाम दिन्छन् तर कल्पना अथवा हिमालयन फर्म भनेर पाठक, दर्शकले के बुझ्ने । विनोद चौधरीको फलानो फर्म भने पो बल्ल स्पष्ट हुन्छ तर यहाँ कोही पनि त्यस्तो गरी समाचार लेख्न तयार छैन । यो गलत अभ्यास हो । यो समस्या तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरुमा देखिन्छ तर पश्चिमा प्रजातन्त्रमा भने यस्तो गुनासो कम आउने गर्छ ।

आज विश्वभर कस्ता रिपोर्टिङ हुने गरेका छन् र कस्ता रिपोर्टिङहरु छुट्न गएका छन् त ?

पश्चिमा राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक स्वार्थलाई नकारात्मक असर पर्ने समाचार आज विल्कुलै आउन छोडेका छन् । तर उनीहरुको अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक स्वार्थपूर्ति हुने समाचारहरु भने निकै हाइलाइट हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक कुरामा निकै लामो व्याख्या हुन सक्छ कि उनीहरु कसरी काम गर्छन् र गरिरहेका छन् । उनीहरुले भन्ने गरेको ‘वेस्टर्न भ्यालुज’ भनेको इसाइकरण हो । तर पनि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको राम्रो पक्ष भनेको उनीहरु अरुभन्दा फरक गर्ने भनेर अध्ययन गरेर भरपर्दो समाचार लेख्छन् ।

यहाँको न्युज रुममा मालिकहरुको हस्तक्षेप पनि स्पष्ट देखिने खाले नै छ । त्यसो त यहाँका पत्रिकाहरुमा विज्ञापन पनि हुँदैन तर पनि घाटामा पत्रिका चलाइरहेका हुन्छन्, कारण किन भन्दा लगानीकर्ताको अन्य व्यापारिक स्वार्थले गर्दा उसले पत्रिकालाई जोगाइराखेको हुन्छ ।

लगानीकर्ताको स्वार्थले सम्पादकीय स्वतन्त्रता अथवा न्युज रुमको स्वतन्त्रतामा कत्तिको प्रभाव पारेको देख्नुभएको छ ?

मिडियाको आलोचना गर्नेमध्ये चर्चित क्रिटिक्स हुन– नोम चोम्स्की । उनी हरेक विषयमा हाइली क्रिटिकल छन् । लगानीकर्ताको स्वार्थले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा प्रशस्त असर पारेको उनको भनाइ छ । मलाई पनि उनले भनेको सही हो जस्तो लाग्छ । मेरो अन्तःस्करणमा पनि असर परेको छ भन्ने लाग्छ । न्युज रुममा व्यापारिक घरानाहरुको हस्तक्षेपले गर्दा नै पाठक, दर्शक, स्रोताले सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास कम गरेको हो भन्ने लाग्छ ।

न्युज रुमभित्र कुनै पनि विषयमा सम्पादक, रिपोर्टर र लगानीकर्ताको बीचमा कुरा बाझियो भने यसले समाचारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? अथवा त्यसका कस्ता परिणामहरु देखा पर्छन् ?

पश्चिमाहरुको स्वार्थ, त्यहाँको समाज हाम्रो भन्दा निकै माथि छ । त्यहाँका सम्पादकहरु पनि हाम्रोमा भन्दा अलिक आँटिला छन् । यो सबै हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो मतभेद भएमा जुन पक्कै पनि सानो हुँदैन । त्यस्तो मुद्दा निकै ठूलो हुने गर्छ र त्यसको स्टेक पनि हाइ हुने गर्छ भने त्यहाँ प्रायः लगानीकर्ताले नै जितेको देखिन्छ । कहिले काहीँ मात्र सम्पादकले राजीनामा दिएको देखिन्छ, नत्रभने सम्पादक चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी ठूलै समस्या भएकाले समस्या परेमा तोम शरणमः गर्ने भनेको सम्पादकले नै हो । यहाँको न्युज रुममा मालिकहरुको हस्तक्षेप पनि स्पष्ट देखिने खाले नै छ । त्यसो त यहाँका पत्रिकाहरुमा विज्ञापन पनि हुँदैन तर पनि घाटामा पत्रिका चलाइरहेका हुन्छन्, कारण किन भन्दा लगानीकर्ताको अन्य व्यापारिक स्वार्थले गर्दा उसले पत्रिकालाई जोगाइराखेको हुन्छ ।

पत्रकार कुनै एउटा निश्चित राजनीतिक दलको सङ्गठनमा आबद्ध हुन पाउँछ तर उसले समाचार लेख्दा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने अवधारणा कत्तिको सही अवधारणा हो ?
यसमा अकाट्य भन्ने हुँदैन । अरु डेमोक्रेटिक देशहरुमा खुल्ला रुपमा राजनीतिक दलहरुसँग आबद्ध रहेर सङ्गठनको सदस्यता लिएको देखिँदैन । नेपालको परिवेश फरक छ । यो उपयुक्त हो कि होइन भनेर आफैले छलफल गर्ने हो । मलाई चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ । पहिले परिवर्तन ल्याउनुमा यिनको ठूलो योगदान छ । तर परिवर्तन ल्याउनुमा योगदान गरेँ भन्दैमा यसरी सङ्गठनको सदस्यता लिन हुने कि नहुने यो छलफलको विषय हो । जस्तै प्रचार विभागमा निरन्तर रुपमा बसेको मान्छेलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाएको देखेको छु । त्यसो गर्न हुने कि नहुने यो विषयमा गम्भीर बहस र छलफल नै हाम्रोमा भएको छैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल