भारतको नाकाबन्दीका कारण देशमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या छ । यसका लागि सरकारले भारतीय एकाधिकार तोड्दै चीनबाट इन्धन ल्याउने भएको छ । चीनसँग इन्धन ल्याउने पहल गर्न आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन भर्खरै चीन गएर फर्केका छन् । अर्कोतर्फ देशमा आपूर्ति व्यवस्थामा अनियमितता भएकाले थप समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर डिएनएन प्रतिनिधि भरत पाण्डेयले मन्त्री पुनसँग गरेको कुराकानीः

चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न कसरी सम्भव भयो ?
इन्धनका लागि हामी सधैँ भारतको एउटा बजारको एउटा कम्पनीसँग भरपर्दा समस्या भयो । अहिले सबै कम्पनीसँग पहल गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाली जनताले पनि यसमै जोड दिएका छन् । त्यसैले बाटो खोल्नुपर्यो, व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्यो भनेर सरकार पनि लाग्यो । त्यसपछि दशैँ र तिहार जस्तो नेपालीको ठूलो चाडमा पनि आराम नगरेर यो मन्त्रालयमार्फत हामीले कहिले औपचारिक त कहिले अनौपचारिक पहल गर्यौं । टोली पठायौँ । टोली गइसकेपछि पहिला एमओयुमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि मैले कसरी सहज ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ भनेर अनौपचारिक छलफल गरेँ । अहिले चाइना आयलले कमर्सियसल सम्झौताका लागि बोलाएको छ । अब छिटै टोली पठाउँदै छौँ ।
इन्धन कहिलेदेखि आउँछ भनेर ठ्याक्कै तोकेर त भन्न सकिँदैन । अनुदानको तेल त आइ पनि सक्यो । अब व्यापारिक प्रयोजनको तेल ल्याउन तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । अब सरकारी तहमा भएको सम्झौतालगत्तै त्यो पनि आउँछ ।
कैयौँ प्राइभेट पार्टीहरू पनि सप्लाई गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् । चाइनाकै कैयौँ कम्पनी पनि सप्लाईका लागि तयार छन् । पहिला त सरकारी तहबाटै आउँछ, तर निजी क्षेत्रबाट पनि इन्धन ल्याउन सक्ने पछिल्लो निर्णय भएको छ । हामीले आवश्यकता अनुसार तेल ल्याउन सक्छौँ ।

बाटोको कुरा के हुन्छ ?
बाटोको पनि कुरा भइरहेको छ । खासगरी चीनतर्फको यातायातको त्यतिधेरै समस्या छैन । नेपालतर्फको यातायातको समस्या समाधानका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटकपटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको टास्कफोर्सले पनि निर्णय गरेको छ । खासगरी तातोपानी नाका खोल्नका लागि पहल भएको छ । अध्ययन गरेर टोली गइसकेको छ । अब तुरुन्तै खुल्छ ।
नेपालको सडक खोल्नकै लागि चाइनाको सहयोग आवश्यक पर्दैन । खुलिसकेको सडक हो, स्तरोन्नति हाम्रो संयन्त्रले पनि गर्न सकिहाल्छ । तर, सडक मात्रै भन्दा पनि तेलका लागि सबै पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।
इन्धनको मूल्यबारे के कुराकानी भएको छ ?
अनौपचारिक रुपमा उहाँहरूसँग भएको कुराकानीअनुसार स्थानीय कर नलिएर बेच्ने भन्ने भएको छ । तर, औपचारिक रुपमा सम्झौतापछि यसको टुंगो लाग्छ । यदि हामीले स्थानीय कर नतिर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ल्याउन सक्यौँ भने मोटामोटी धेरै ठूलो फरक पर्दैन ।
चीन किन एक्लै जानुभयो ?
किनकि, यो भ्रमण अनौपचारिक थियो । केही राजनीतिक लेभलमा र केही सरकारका इमर्जेन्सी सप्लाईसम्बन्धी केही अधिकारीसँगको भेटघाट थियो । खासगरी तिहारको समय, नेपालीहरूको ठूलो चाड । त्यसैले म अनौपचारिक तरिकाले गएको हुँ । म अलिकति अनौपचारिक र अलिकति राजनीतिक प्रकृतिको भ्रमणमा गएको हुनाले यसमा सरकारी अन्य अधिकारी जाने स्थिति बनेन ।
ग्यास पनि आउँछ त ?
अलिकति हाई अल्टिच्युड (अधिक उचाई) का कारण समस्या हुने कुरा आइराखेको छ । तर, सबै अरु सम्बन्धित विज्ञ र व्यापारीको अहिलेसम्मको होमवर्कअनुसार लिन सकिन्छ भन्ने छ । चाइनाले रिफिलिङ सेन्टर लगायत सबै खालका पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सम्भावना छ, हामीले पहल गर्यौँ भने । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा पनि राखेका छाँै । आयल निगमले पनि राख्नुपर्छ ।
ग्यास ल्याउनका लागि तत्काल चाइनामा भएको बुलेटमा आउन सम्भव छैन । त्यसैले हामीले सानो खालको बुलेट खरिद गर्ने तयारीमा छौँ । पहाडमा गुड्ने सानो खालको बुलेट खरिद गरी त्यसको माध्यमबाट ल्याउने तयारी छ ।
जनताले कहिलेसम्म सहज रुपमा इन्धन पाउँछन् ?
हामी एकदम कोसिस गरिरहेका छौँ । जनता एकदम प्रताडित छन् । वार्ता छलफल भइरहेको छ । छिटै सहज हुन्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसबाहेक हालको समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै हटलाइन, उजुरीपेटिका र गृहसँगको समन्वयमा कन्ट्रोल रुममार्फत अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छौँ ।