ओबोर परियोजनाका केही सन्दर्भ

ओबोर परियोजनाका केही सन्दर्भ

वाशुदेव मिश्र

चीनका दुई परिचित प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका तथा जापानले समेत सहभागिता जनाएको मे १४–१६ को ओबोरसम्बन्धी बेइजिङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत अनुपस्थित रह्यो । चीनको बारम्बारको अनुरोधको बाबजुद पनि भारत किन उक्त बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामेल भएन भनेर सर्वत्र चासोको विषय भएको छ । चीन आफ्नो छिमेकी, विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सँगै काम गरेको देश, प्रमुख व्यापारिक साझेदार र तेश्रो विश्वको प्रमुख शक्ति भएको नाताले भारतलाई यस परियोजनामा जसरी पनि सामेल गराउने धुनमा देखिन्थ्यो । अर्को तथ्य भारतसँगको ब्यापारमा चीन भारी मात्रामा नाफामा रहेको र भारत आफैमा चिनियाँ सामानको सम्भावित सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार भएकाले चिनियाँ थिङ्क ट्याङ्कहरु भारतलाई छुटाउने पक्षमा नरहेको चिनियाँ सञ्चार माध्यममा आएका आलेखबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । Liu Zongyi-senior fellow of Shanghai Institutes for International Studies and a visiting fellow of the Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China. १ जुन २०१७ को ग्लोबल टाइम्समा “भारतको ओबोर सम्मेलनमा भएको अनुपस्थितिले फोरममा तात्विक भिन्नता नआउने भए पनि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा गतिरोध भने उत्पन्न हुने छ र यसो भन्दाभन्दै पनि अहिलेको सम्मेलनमा भारतले भाग नलिएको भए पनि उसका लागि ओबोरको ढोका सदैव खुला रहने उनको भनाइ छ । उनै  Liu Zongyi  ले दिएको जानकारी अनुसार बेइजिङमा भएको ओबोर सम्मेलनको लगत्तै एक हप्तापछि भारतको गुजरात राज्यमा अफ्रिकन विकास बैङ्कको ५२औंँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले  Asia-Africa growth corridor   को घोषणा गरे । यस्तै घोषणा गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मोदीको जापान भ्रमणको बेला ाfreedom corridor को नामबाट गरेका थिए । आबेको घोषणाको डुप्लिकेसन मोदी घोषणालाई ठहर्याएका छन् लिउले  । यो ओबोरको काउन्टरमा ल्याइएको आशङ्का व्यक्त गर्दछन् उनी । 

यसैगरी ‘नयाँ सिल्क रोड’ र  ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर’ नामक अमेरिकी योजनालाई भारतीय सञ्चार माध्यमले ओबोरको प्रतिद्वन्द्वी परियोजना हुन सक्ने र भारतले यसमा बढी भूमिका पाउने भनेर जोड तोडले प्रसार गरिरहेका छन् । भारतीय अधिकारिहरु र सञ्चार जगत अमेरिका र जापानले बेइजिङ सम्मेलनमा प्रतिनिधि पठाउने समयको अन्तिम घडीसम्म पनि हर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्धित परियोजनाहरु ओबोरको विकल्प हुनेछ भन्ने आशामा बसेको देखिन्थ्यो ।  ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर’ २०१४ मा घोषणा गरिएको थियो । २००१ मै भारतद्वारा घोषणा गरिएको अर्को परियोजना ‘मेकङ्ग (गङ्गा को–अपरेसन्स’कै अर्को रुप थियो । तर यी सबै कथित परियोजनाहरु घोषणामै सीमित रहे भने चीनद्वारा प्रस्तावित परियोजना ‘ओबोर’ले चाहिँ निश्चित आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । यसको प्रमाण भनेको ५४ बिलियन डलरमा सञ्चालित China Pakistan Economic Corridor (CPEC)  हो ।

चिनियाँले भारतीयलाई  बेइजिङ सम्मेलन पश्चात पनि निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रमाणको रुपमा नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन  Liu Jinsong लाई उधृत गर्दै NDTV मा सुधीन्द्र कुल्कर्नी उल्लेख गर्छन्–  “यदि भारत ओबोर प्लेटफर्ममा समावेश हुन्छ र उसलाई CPEC प्रति आपत्ति हो भने यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पनि  चिन तयार छ । “त्यसै गरि १८ मे २०१७ को  The Times Of India को  कोलकाता संस्करणमा चाइनिज consul general Ma Zhanwu

ले वन बेल्ट वन रोड परियोजनामा चिनियाँ नियतप्रति कुनै शङ्काबिनै सहयोगी हात बढाउन भारतलाई आस्वस्त बनाउने प्रयास गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । गत मार्च महिनामा कोलकातामा भएको बङ्गलादेश (चिन– इन्डिया– म्यान्मार इकोनोमिक करिडोरको ज्वाइन्ट स्टडी ग्रुपको तेस्रो मिटिङमा पनि चिनियाँ पक्ष यो सम्बन्धमा केही न केही प्रगति होस् भन्ने हेतुले अत्यन्त आसाप्रद देखिन्थ्यो । तर भारतीय पक्ष भने उत्तरपूर्वी भारतसँग दक्षिण एसियाको बढी अन्तर्सम्बन्ध बङ्गलादेश मार्फत होस् भन्ने आसयका साथ प्रस्तुत भइरह्यो । यसको मतलब भारत उसको उत्तर पूर्वी भूभागलाई चीनको नजरबाट अलग पार्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यस उसले उक्त मिटिङ आशातित रुपमा सफल हुन नसकेको ग्लोबल टाइम्सको जिकिर छ ।

भारत उक्त भीमकाय बहुराष्ट्रिय परियोजनामा समावेश हुन किन अनिच्छुक देखिन्छ त् ? भारतको खास गुनासो केमा छ भन्नेतर्फ अब अलिकति मन्थन गरौँ । मार्च ३१, २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्समा सुशील अरुण लेख्छन्– “भारत यस परियोजनामा सामेल होस् भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको तर भारत मुलतः २ कारणले यसमा सम्मिलित हुन नचाहेको देखिन्छ । पहिलो कारण चीनको पश्चिमी प्रान्त सिन्जियांगको कास्गर सहरबाट पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा रहेको ग्वादरसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने योजनासहितको China Pakistan Economic Corridor (CPEC), जुन ओबोरकै अभिन्न योजना मानिन्छ, को स्थापना । दोस्रो कारण ओबोर परियोजना चीनको नितान्त एक पक्षीय राष्ट्रिय अग्रसरता हो, जसमा अन्य पक्षको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता मिल्ने न्यून गुञ्जायस छ । “कास्गर (ग्वादर रेलमार्ग पाकिस्तान अधिकृत कास्मिर र  Gilgit- Baltistan भएर गुज्रन्छ । जसलाई भारतले आफ्नो भूभाग भनी दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतको पहिलो आपत्तिले उसले दाबी गरिरहेको  PoK र   Gilgit-Baltistan बाट रेल मार्ग लैजाने चिनियाँ योजनाले उक्त विवादित क्षेत्र माथिको पाकिस्तानी दाबीलाई मान्यता दिएर आफ्नो भौगोलिक अखण्डता । सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको उसको ठम्याइ देखिन्छ । CPEC माथिको उसको अस्वीकृति र ओबोरमा सामेल हुने अनिच्छाले भारतको प्रतिरोधलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । तर  “सिमाना बदल्न नसकिए पनि असम्बन्धित बनाउन भने सकिन्छ” भन्ने  आफ्नै पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको फर्मुलालाई नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको भाजपा सरकारले यदि “लिप सर्बिस” मात्रै बनाएको होइन भने CPEC  र OBOR  साथसाथै जान नसक्ने कुरा हुँदैन । भारतले  यस परियोजनामा सामेल हुँदा आफू बिटुलिएको महशुस गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै पाकिस्तानलाई एक आतङ्कवाद समर्थक राष्ट्रका रुपमा चित्रण गर्दै एक्ल्याउन उद्धत भएकाले  उसले CPEC लाई पचाउन सकेन र ओबोरप्रति पनि आकर्षित भएन ।

भारतको दोस्रो सन्देहले के सङ्केत गर्न खोजेको छ भने ओबोर परियोजना चीनको एक पक्षीय अग्रसरतामा अगाडि आएको हुँदा यसमा सामेल भएका अन्य पक्षको हितले या त परियोजनामा स्थान पाउने छैन, पाइ हालेमा महत्व नपाउने प्रबल सम्भावना छ । तर शङ्कालु पक्षहरुलाई The Australian, Business Spectator, The Age and Sydney Morning  Herald सँग सम्बद्ध रहेर लामो काम गरिसकेका पत्रकार तथा हाल  Lowy Institute for International Policy फेलो Peter Cai ले यसरी आश्वस्त पारेका छन्– “ओबोरको पछाडिको रणनीतिक हिसाब किताब जेसुकै भए पनि यो इन्टप्राइजेजमा सामेल हुने सबैले चीनको महत्वाकांक्षी आर्थिक चासोलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । यसको स्थायित्वका लागि यो परियोजना अत्यावस्यक छ भन्ने तथ्यसँग सहमत पनि छन् । यसको असर विश्वव्यापी हुने कुरासँग कोही बेखबर छैनन् ।

अझ अगाडि बढेर उनी भन्छन्– “चीनका पनि आफ्नै समस्याहरु छन् र उसले पनि आफ्ना संरचनामा सुधार ल्यानुपर्नेछ । आफ्ना उत्पादनहरु उत्तरी अमेरिका र युरोपियन उत्पादनलाई पछाडि पार्न सक्ने स्तरको बनाउनु जरुरी छ । “यसरी Peter Cai को विचारलाई गहिरोसँग बुझ्ने कोसिस गरेमा यस परियोजनामा चीनको मात्रै एकाधिकार देख्न सकिन्न र

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बागलेको १४ मे २०१७ को स्टेटमेन्ट अनुसार कनेक्टिभिटीकप्रतिको अग्रसरता संसारले मान्यता दिएको नम्र्स, सुशासन, कानुनी राज, खुलापन, पारदर्शी र समान प्रकारको हुनुपर्ने माग राख्दै उनले चिनसँग ‘अर्थ पूर्ण कुराकानी’ पश्चात मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने जनाएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा १६ मेका दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले प्रतिक्रिया दिँदै ‘परियोजना सुरु भएदेखि नै अर्थात् विगत ४ वर्षदेखि नै हामीले बृहद सल्लाह, संयुक्त योगदान । मुनाफाको साझेदारीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिआएका छौं भनेदेखि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनबाट कस्तो प्रकारको सकारात्मक रवैयाको अपेक्षा गरेका हुन् । केलाई अर्थ पूर्ण कुराकानी मान्ने भन्ने कुरामा आफू अनविज्ञ रहेको “बताएकी थिइन् । जे होस् भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको जोड नै CPEC माथिको रोष प्रकट गर्नु देखिन्थ्यो । तसर्थ भारतको दोस्रो सन्देह ओबोर परियोजनाको बहिष्कार गर्ने एउटा सामान्य तथा तात्कालीन बहाना मात्रै हो ।

भारत ओबोरमा सामेल हुन अनिच्छुक देखिनुमा भारत स्वयम्ले त्यस्तै परियोजना सञ्चालन गर्ने वा ओबोरको समानान्तरमा अन्य पक्षबाट अगाडि सारिएका परियोजनामा सम्मिलित भई चिनियाँहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचाइ बनाइरहेको कारणले पनि हुन सक्छ । जापानद्वारा अघि सारिएको ‘फ्रिडम करिडोर’, अमेरिकी नेतृत्वमा आएको ‘इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोर’ आफैले परिकल्पना गरेको ‘गङ्गा– मेकङ्ग कोअपरेसन्स’ आफू समेत सामेल भएको ‘एसिया– अफ्रिका ग्रोथ करिडोर’ आदि विभिन्न आर्थिक कूटनीतिमा संलग्न भएको उल्लेख गरिसकिएको छ । तर यीमध्ये कुनै पनि फोरम ओबोर जत्तिको अगाडि बढेका पनि छैनन् । बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । कारण चीनलाई जत्तिको युरेसियान कनेक्टिभिटीको जरुरत न अमेरिकालाई परेको छ न जापानलाई । उनीहरुले अगाडि सारेको कार्यक्रम त फगत चिनियाँ बढ्दो प्रभावलाई रोक्न हेतु चीनलाई तर्साउने ध्येयले आएको मात्रै महसुस हुन्छ । तर भारतलाई भने अवस्यै चिनियाँहरुको जस्तै एसियन कनेक्टिभिटीको खाँचो छ । तर न उसको राज्यकोषले ओबोर जस्तो विशाल परियोजना आफ्नै पहल र अगुवाइमा सञ्चालन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दछ न उसको भौगोलिक अवस्थितिले नै उसलाई यसको निम्ति सुविधा प्रदान गरेको छ । उसको मध्य एसिया पस्ने द्वारमै जन्मजात दुस्मनी रहेको पाकिस्तान अवरोधक भएर खडा छ । हुन त भारतीयहरु आफ्ना लागि समुद्री आवागमन चीनको तुलनामा सुगम रहेकाले आफूलाई मेरिटाइम सिल्क रोडको आवस्यकता नरहेको बताउने गर्छन् । तर पुराना बन्दरगाहहरुलाई आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाउनु भारतीय सरकारको बुता बाहिर कुरा हो । भारतको लगानी क्षमता भनेको संरचनागत विकासको क्षेत्रमा नभई व्यक्तिगत रुपमा वा मझौला कम्पनीहरु मार्फत केही उद्योगधन्दामा मात्रै सम्भव छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य उसको आफ्नै छरछिमेकमा आर्थिक अन्तरघुलन निकै कमजोर अवस्थामा रहेको Centre for Policy Research, New Delhi का सिनियर फेलो श्रीनाथ राघवन २३ मार्च २०१७ को हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्छन् ।

भारतीय आन्तरिक राजनीति पनि चीन र पाकिस्तान जस्ता प्रतिस्पर्धी छिमेकी राष्ट्रसँग सहकार्य हुनबाट रोक्ने मुख्य फ्याक्टर हो । भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा उत्तर प्रदेशको मुख्य भूमिका रहेजस्तै उद्योग र ब्यापारको क्षेत्रमा राजस्थान, गुजरात र महाराष्ट्रको ठूलो हात छ । उद्योग, व्यापार र सेवा व्यावसाय अधिकांश यसै क्षेत्रमा केन्द्रीकृत हुनुमा प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरको कारणले नभई पुँजीको केन्द्रीकरण ब्रिटिस जमानादेखि नै त्यस क्षेत्रमा हुनु र व्यापारका लागि भारतको पूर्वी समुद्री किनाराभन्दा पश्चिमी किनाराबाट युरोप नजिक पर्नु पनि हो । यी क्षेत्रका पुराना शासक वर्गको हातमा पहिलादेखि नै अथाह सम्पत्ति थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पुराना सामन्त तथा जिमिन्दारले आफ्नो पुरानो पुख्र्यौली सम्पत्तिलाई उद्योग व्यापारतर्फ रुपान्तरित गरे । यूपी र बिहारबाट आएका अधिकांश भ्रष्ट तथा सामन्ती चरित्रका राजनीतिज्ञहरुलाई हातमा लिएर उनीहरु आफू अनुकुलको नियम कानुनको प्रत्याभूतिको उनीहरुले संविधानमै व्यावस्था गर्नसमेत सफल भए । पूर्वोत्तर भारतलाई कहिल्यै उनीहरुले भारतको भूभाग हो भन्ने व्यावहारिक रुपमा स्वीकारेनन् । त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न न त केन्द्रीय सत्ताले न त ती धनाढ्यले नै रुचि देखाए । यहाँसम्म कि कुनै बेलाको राजधानी तथा भारतको सबैभन्दा ठूलो शहर कोलकातासमेत दिल्लीका सत्ताधारीहरुको नजरबाट ओझेलमा पर्न गयो । अहिले पनि पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले चिनियाँ लगानी आफ्नो राज्यमा भित्र्याउने उद्देश्यले यही जुन महिनामा हुन लागेको अर्को हाइ प्रोफाइल स्टेकहोल्डरको मिटिङमा सहभागिता जनाउन चीन जाने अनुमति माग्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको कुरा गत मे महिनाको सुरुमै प्रख्यात बङ्गाली भाषाको दैनिक आनन्द बजार पत्रिकाले रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

अहिले ममता ब्यानर्जीको चीन भ्रमणलाई अस्वीकृत गरेको विषयलाई लिएर नयाँ दिल्ली र कोलकाताबीच वाक युद्ध चर्केको अवस्था छ । भारतको केन्द्र सरकार आफैले मे महिनामा भएको ओबोर सम्बन्धी बेइजिङ शिखर सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो । नयाँ दिल्लीले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र प्रादेशिक अखण्डताको चीनद्वारा अपमान भएको कारण देखाई ममता ब्यानर्जीलाई चीन जानबाट रोकेको थियो । तर कोलकाताको विचारमा नरेन्द्र मोदी त्यस्तै परिस्थितिमा चीन गई आफ्नो प्रदेश गुजरातमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा भने कसैलाई आपत्ति भएन ।

भारतसँग जस्तै सीमा विवाद रहेको र विगतमा युद्धसमेत लडेको भियतनामले समेत आफ्ना राष्ट्रपतिलाई गत मे १४–१६ को बेइजिङ सम्मेलनमा भाग लिन पठाएर ओबोरमा सहभागिता जनाइसकेको छ भने भारतले बहिष्कार गरेर कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको र यसको भारी मूल्य भविष्यमा भारतले नै चुकाउनुपर्ने चेतावनी भारतीय बुद्धिजीवीले नै दिँदै आएका छन् । भारतीय जनताको खुशियालीका लागि यो भिमकाय विश्व परियोजनामा ढिलो वा चाँडो सामेल भई अर्थतन्त्रको मुख्य धारासँगै आफूलाई समाहित गर्नुको विकल्प भारतसँग नभएको उनीहरुको समेत कथन छ ।

नेपालले हालै ओबोर परियोजनामा औपचारिक तवरले सहमति जनाई हस्ताक्षरसमेत गरेको र गत मे १४–१६ मा बेइजिङमा भएको ओबोर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले सहभागिता जनाइसकेको हुनाले हामी ओबोर परियोजनाको एक अङ्ग भइसकेका छौँ । यद्यापि नेपाल सरकारले भारतीयहरुको इसारा पर्खेर ढिलाइ गरेको आरोप लगाउनेहरु पनि नभएका होइनन् । यदि यो कुरामा सत्यता छ भने भविष्यमा समेत परियोजना कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा भारतबाट दबाब आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै जीवित छ । त्यस्तो परिस्थितीमा भारत आफै माथि उल्लेखित विश्लेषणको आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य दबाब झेलिरहेको हुन सक्ने अवस्था रहेकाले नेपालले अनावस्यक खुट्टा कमाउनु जरुरी देखिँदैन । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता निलिदेला कि भनेर डराउने हो भने चिनले नेपाल मात्र होइन सयौँ देशको साथ र सहभागितामा उक्त परियोजनाको अगुवाइ गरिरहेको तथ्यप्रति आँखा चिम्लनु हँुदैन । त्यसो त भारतबाट पो हाम्रो प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको कति मर्यादा कायम गरिएको छ ? परराष्ट्र नीति एकातर्फ मात्रै ढल्कने पो हो कि भन्ने सवालमा कटु सत्य के हो भने संसारका ३ महाशक्ति र उत्तरी कोरिया तथा इजरायलको अलावा अन्य कुनै देशले व्यावहारिक रुपमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तय गरेको पाउन मुस्किल छ ।

जहाँसम्म हाम्रो देश यो परियोजनाबाट कसरी लाभान्वित होला भन्ने प्रश्न उब्जन्छ, त्यसको उत्तरमा के भन्न पटक्कै धक नमाने हुन्छ भने यस परियोजनामा सामेल भएपछि क्रस बोर्डर रेल, सडक र हवाई मार्ग मार्फत नेपाल उक्त परियोजनाका सहभागी सयौं देशसँग जोडिनेछ । चीन र भारतको बीचको सम्पर्कको सबैभन्दा छोटो पुल हाम्रो देश नै हुनेछ । हाम्रो कृषि र टुरिजम क्षेत्र उन्नत हुन सक्ने प्रशस्त आधारशीला खडा हुनेछ । हाम्रा संरचनाको विकासको स्तर अन्य मुलुकको समान हुनेछ । हाम्रा हाइवेहरुको स्तरोन्नति गर्न, प्रसारण लाइन बिछ्याउन, हाइड्रो पावर निर्माण गर्नको लागि हामीलाई सहज तरिकाले ऋण र प्रविधि उपलब्ध हुनेछ । कसैको अनुचित सर्तको सामु झुक्नुपर्ने छैन । यी सबै गतिविधिले हाम्रो देशमा रोजगारीको सृजना गर्नेछ । यसले हाम्रो श्रम विदेशको श्रम बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा चीन मार्फत बाह्य संसारसँगको कनेक्टिभिटीको कारणले पारवहनका लागि अहिलेसम्म दक्षिणी छिमेकीमाथि निर्भर हुनुपरेकोमा त्यो निर्भरताको अन्त्य हुनेछ । त्यसले हामीलाई सही अर्थमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको अनुभूत गराउने छ ।

 

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल