चुनौतीले घेरिएका जनप्रतिनिधि

चुनौतीले घेरिएका जनप्रतिनिधि

शिवराज खड्का

पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको लगभग परिणाम सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न जिल्लामा विभिन्न दलको फूलमाला अबिरजात्रासहित जुलुस चलिरहेको छ । यो निर्वाचनले आम नागरिक उत्साहित छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भएकाहरु कसरी, किन, के कमजोरीले हारियो तथा अब फेरि कसरी सशक्त भएर अघि बढ्ने भनेर समीक्षा गरिरहेका बेला जित्नेहरुलाई पनि बस्ने कार्यालय व्यवस्थापनदेखि जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुराले सताउन थालिसकेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले जति अवसर पाएका छन्, त्यतिकै बढी चुनौती पनि छ । सीमित स्रोतसाधमा असीमित आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । निर्वाचनमा जित्नेले पराजितलाई बेवास्ता गर्ने, सरोकारै नराख्ने, प्रतिपक्षमा रहनेले पनि विरोध मात्र गर्ने, रचनात्मक भूमिका नदेखाउने, बरु गाँठो कस्दै लैजाने परम्पराले निरन्तरता पायो भने झन् समस्या थपिन्छ । विशेषगरी गाउँ-नगरपालिकामा सुरुमै यो समस्या पहाड भएर ठडिएको देखिन्छ ।

सर्वप्रथम त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बस्ने कुर्सीसमेत आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था गाउँपालिका आन्तरिक स्रोतसाधन विहीन भएकाले सुरुमा सङ्गठनात्मक तथा स्थानीय सरकारको संरचनात्मक जग राख्न नैचुनौती छ । सबै गाउँ नगरका जनप्रतिनिधिलाई भवन, फर्निचर, खानेपानीलगायत पूर्वाधार अभावमा कार्यालय सञ्चालनमा सकस पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिलाई कहाँ राख्ने भन्नेमै अन्यौल छ । कतिपय ठाउँमा बस्ती विकास नभएको र पूर्वाधार अभावभएका स्थानबाट जनतालाई सेवा विस्तार गर्न सहज छैन । कतिपय गाउँपालिका तथा नगरमा तोकिएका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न अपर्याप्त छ । सङ्घीयतापछि पहिलो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएकाले नीति निर्माणदेखि विकास र समृद्धिको काम एकैपटक लैजान चुनौती छन् । सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमा आएको भनिएको छ । तर गाउँमै सबै बजेट र अधिकार आउँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष जटिल पनि छ । अबको विकास भनेको गाउँको आफ्नै स्रोतसाधनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा विकास गर्न कर व्यवस्थापन नै मुख्य औजार हुनेछ ।

अहिलेसम्म जनताले तिरेको कर केन्द्रीकृत भएर जाने र केन्द्रमा भ्रष्टाचार हुँदै आएको र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन् । अब स्थानीय चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट गाउँमा विकासदेखि लिएर अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जागरुक बनाउनेसम्मका चुनौती छन् । बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिँचाई, यातायात, शिक्षाको विकास तथा स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत नियमित प्रशासनिक काममा हुने ढिलासुस्तीबाट जनताले ठूलो राहत महसुस गर्न पाउने छन् । कतिपय नवनिर्वाचित पदाधिकारीमा प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्ने अनुभव र दक्षता न्यून मात्रामा छ ।

यस स्थितिमा पनि कर्मचारीकै हातमाथि रहनाले एकअर्कामा द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी र पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता पनि त्यस्तै समस्याको विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ । विभिन्न दलहरुबाट निर्वाचित पदाधिकारीबीच पनि आन्तरिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ । हार्नेको शिथिल मानसिकता र जित्नेको दम्भले दलका नेता तथा कार्यकर्तामा तुष नमेटिएसम्म झन् समस्या रहन्छ । यस अवस्थामा दलहरुबीचको साझाधारणा निर्माणमा थप चुनौती रहन्छ । स्थानीय तहमा विभिन्न भूगोल, जाति, पेसाका फरक फरक प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवेशहरु छन । जसलाई एकअर्काको समस्या र सम्भावनालाई नबुझ्दा द्वन्द्व निम्तिने सम्भावनाहरु त्यतिकैै छन् ।

भरखर आएका जनप्रतिनिधि र करिब डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिका काम समेत सम्हाल्दै आएका कर्मचारीहरुबीच कतिपय गाउँ÷नगरपाललिकामा सन्तुलन पैदा हुन सकेन भने द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुनसक्ने सम्भावनाहरु छन् । एकआपसमा सझदारी बन्न नसक्ने अवस्था रहन्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा सदस्यहरुले शपथ ग्रहणसँगै सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयमा नियमित उपस्थित गराउनुपर्ने, दुर्गम भेगका गाउँका बासिन्दाहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले खोलिएको सरकारी कार्यालयमा कुनाकाप्चामा रहेका जनताले धेरै वर्षपछि सरकार छ कि भन्ने महसुस गर्नुपर्नेछ ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरु सहर केन्द्रित पेसा व्यवसाय अँगालेर बसेका छन् । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार र जनप्रतिनिधिको दोहोरो जिम्मेवारी एक्कासि पर्दा व्यवस्थापन समस्या देखिन्छ । शासन सञ्चालन गर्ने निकायमा गलत व्यक्तिहरुको प्रवेश भयो भने नागरिकहरुले विकासको अनुभूति गर्ने अवसर गुमाउन सक्छन् । स्थानीय तहका नागरिकले आफ्नो घरआँगनमा सेवा सुविधा सरल र सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने अवसर हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेल भएन भने विकासका विविध आयामहरुमा समस्याको ढिस्को देखिनेछ ।

स्थानीय चुनाव जुन पार्टीले जुनसुकै ठाउँमा जिते पनि उनीहरुको काँधमा देश विकासको जिम्मा आएको छ । त्यसैले सर्वप्रथम निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जरुरी छ । धेरै वर्ष कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकायमा गाउँकै जनप्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न निकायमा चुनिएपछि आफ्ना समस्या खुलेर राख्न पाउने र विकासले समेत गतिलिने सुवर्ण अवसर छ । विकासमा हातेमालो अपरिहार्य छ । स्थानीय निर्वाचन मार्फत जुन दलले जिते पनि स्थानीय तहको विकास, निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीयतहमा खसेको मत सदुपयोग गर्दै दलहरुले आम मतदातासँग गरिएका प्रतिबद्धता, घोषाणापत्रलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा हार जित अभ्यासका सुन्दर पक्षहो । विकास निर्माणमा सबै राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता अग्रसर हुन सके मात्र सम्भव छ ।

युवा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धतामा गुणस्तरीय शिक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलगायत युवा एजेन्डामा बढी केन्द्रित छन् । कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग खोल्न युवाहरुलाई पे्ररित गर्नुपर्ने, युवालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा सुधार, जलविद्युतमा लगानी, जल, जमिन र जङ्गलको उपयोयको पहिलो अधिकार स्थानीयको हुने भएकाले तिनको समुचित उपयोगमार्फत समृद्ध बनाउनुपर्ने, कानुनी संरचनामार्फत स्रोत व्यवस्थापनगर्नु जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थाको कारण चुनावमा निकालिएको घोषणापत्र र स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रको कार्यान्वयनप्रति उठाइएका आशङ्का एक थरी वाचा गरेर अर्को थरी गर्दा नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच दरार उत्पन्न हुन्छ । परम्परादेखि अवलम्बन गरिँदै आइएको कार्यसम्पादनका शैलीमा सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । हार्ने र जित्ने दुवै दलका प्रतिनिधिको अबको दायित्व भनेको गाउँनगर समृद्ध बनाउने नै हो । नागरिकले नयाँ प्रतिनिधिबाट बढी नै अपेक्षा गरेका छन् । हरेका गाउँमा फरक फरक समस्या र अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो । जुन गाउँनगरमा जे अपेक्षा गरिएको हुन्छ, त्यो पूरा गर्ने दायित्व अहिलेका प्रतिनिधिकै हो । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय संरचनालाई दिगो स्वरुप दिनभएको चुनावबाट स्थानीय तहको प्रशासन छिटो छरितो, स्वस्थ, स्वच्छ एवम् तटस्थ ढङ्गले सञ्चालन हुने आशामा नागरिकहरु छन् ।
सुनपाती गाउँपालिका, रामेछाप

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल