सुदूरपश्चिम विकासको आधार : न्यायिक समावेशिता

सुदूरपश्चिम विकासको आधार : न्यायिक समावेशिता

रमेश विश्वकर्मा

सुदूरपश्चिमलाई अहिले पनि उत्पीडनको राजधानी मानिन्छ । यस क्षेत्रले राजधानीसँग जोडिन युगौँ कुर्नुपर्यो भने आधुनिक जीवन शेलीसँग जोडिन सदियौँ कुर्नुपर्यो । जे होस् अहिले सुदूरपश्चिमको समाजको विकास र राजनीति विकास सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न नसके पनि पूर्ण असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छेन । यतिवेला सिङ्गो देश स्थानीय निर्वाचनको महा पर्वमा सामेल भएको छ । यो पर्वको तयारीमा सुदूरपश्चिम पनि चुप बस्न सकेको छैन । यतिवेला समग्र सुदूर पश्चिमका जनताको चासो स्थानीय निकायको चुनावमा जनताको सहभागिता र चुनावपश्चात समग्र सुदूरपश्चिमको विकास कसरी अगाडि बढ्ला ? भारत आश्रित युवाहरुलाई गाउमे फर्किने वातावरण राजनीतिक दलहरुले बनाउन सक्लान् ? समग्र युवा जमातको रोजगारीको सृजनाको सम्भावनाहरु के होला भन्नेमा युवाहरुको चासो छ ।

समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेदले आक्रान्त समुदायले सामाजिक उत्पीडनको अन्त्य, जीविकोपार्जन र मानव अधिकारको रक्षाका सवालमा चासो उब्जिएको छ । राजनीतिले सुदूरपश्चिममा विद्यमान लैङ्गिक विभेदलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक समावेशिताले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा ईन्द्रेणी भर्न सक्ला ? क्षमता भएकाहरुले यस क्षेत्रको राजनीतिमा प्रवेश पाउलान् ? दलित, महिला र थारु समुदायको नेतृत्व विकासमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेमा नै छ ।


विभेदका हिसाबमा यस क्षेत्रमा मुख्यतः जातिको आधारमा गरिने छुवाछूत लैङ्गिक आधारमा गरिने लैङ्गिक विभेद्ध र पहिचानको आधारमा गरिने विभेद नै हुन् । अपत्यारिला सामाजिक प्रथा र कुरीतिहरु छन । देउकी प्रथा, छाउप्रथा, हलिया प्रथा, खलो खाने प्रथा, डोले प्रथा पहाडी समाजका विकृत रुप हुन् भने कमलरी प्रथा र कमैया प्रथा तराईमा विद्यमान प्रथा र सामाजिक समस्या हुन् ।

समाजको विकाससँगै यी समस्याहरु विस्तारै समाजमा प्रभावहीन बन्दैछन् तर पनि राजनीतिले समयमै सम्बोधन गर्न नसके भावि चुनौतीका रुपमा रहिरहने कुरामा दुई मत छैन । बसाइँ सराइका क्रममा पहाडीया प्रवृत्तिहरु तराईका समाजमा नमीठो तरिकाले सुसंस्कृत भएका प्रथाहरुलाई समाजबाट निर्मूल पार्न राज्य र यस क्षेत्रका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायले कस्तो रणनीति बनाउँछन । यस्तै विभिन्न प्रश्नकाबीच सुदूरपश्चिमको स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रको वर्तमान राजनीतिका लागि यी समस्या अवसर र चुनौतीको रणनीतिक हतियार बन्न सक्नुपर्छ ।
सुदूरपश्चिमको विकास तब मात्र सम्भव छ जब समाजमा बिद्यमान सामाजिक उत्पीडनको अन्त्य समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको पहिलो शर्त हुन्छ । आत्मसम्मानयुक्त जनता, समाजको आवश्यकतामा आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा नीति, परम्परागत सीपको औद्योगीकरण, एक गाउँ एक उद्योग, खुला कृषि पाठसाला, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, वृहत टोल सडक सञ्जालको विकास, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतमा समान पहुँच, जलविद्युत, बाँझो जमिनको प्रयोग, कृषि पेसालाइ सम्मान, मोबायल सुरक्षा नीति, मोबाइल स्वास्थ्य नीति, आधुनिक चाइल्ड केयर सेन्टर, ज्येष्ठ नागरिक केयर सेन्टर, स्मार्ट घर, स्मार्ट टोल, एकीकृत बस्ती विकास जस्ता मुद्दाहरु राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
गर्वका साथ भन्ने पर्छ ६० को दशकयता सुदूरपश्चिमका जनतामा राजनैतिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व र गाउँ, समाज र देशको विकासप्रति चासो बढेको छ । यस्तो चेतनाको विकासले सुदूर पश्चिमको समाजको विकासका लागि सकारात्मक र भावनात्मक आधार बनेको मान्न सकिन्छ । असीमित सम्भावनाको क्षेत्र सुदूरपश्चिमको यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको आंशिक व्यावस्थापन गर्न सके मात्र जनताको जनजीवनमा कायापलट गर्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिमको उत्पादनमूलक जमिनको सही प्रयोग र सम्भावित कृषि बालीमा यहाँका जनतालाई कृषि क्षमताको विकास, कृषिप्रतिको विश्वास र सुरक्षा दिन सकेको खण्डमा कृषि विकासले मात्र यहाँको जनजीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिने देखिन्छ ।
अन्यायमा परेको समुदायले, उत्पिडनमा परेको लिङ्गले, विभेदमा परेको पहिचानले स्थानीय चुनावको परिणाम र चुनावी प्रकृयाबाट छनोट हुने नेतृत्व कस्तो आउँछ, सबै क्षेत्रले बडो उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् ।
राजनीतिक प्रतिनिधिका रुपमा विगतलाई हेर्दा सुदूरपश्चिमबाट पहिलो र दोस्रो संविधान सभाबाट जम्मा २१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिकाका रुपमा संविधान सभामा सहभागी बने । भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबमा प्रतिनिधि अनुपात सन्तोषजनक होइन ।
विगतको चुनावी परिणाम हेर्दा पहिलो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । रोचक पक्ष दुवै संविधान सभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि यस क्षेत्र चुनिन सकेनन् । ३ जना महिलाको सहभागिता हुँदा थारु समुदाय बाट ५ जना प्रत्यक्ष सहभागी भए । दुर्भाग्य दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला शून्य रह्यो, दलित शून्य र ३ जना चौधरी, एकजना मधेसीले मात्र सहभागी हुने अवसर पाए ।
पञ्चायतकालमा पञ्चहरुको गढ मानिने सुदूरपश्चिमले विभिन्न समयका परिवर्तनका लडाइँमा आफूलाई निर्णायक भूमिकामा उभ्याउँदै आयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको समयमा होस् वा माओवादी जनयुद्धमा, दास्रो जनआन्दोलनमा सुदूरपश्चिम जरुक्कै उठ्यो र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्यो । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका यहाँका दलित समुदाय भने राजनीतिक रुपमा अगाडि आउन अझै सकेनन् । बाक्लो दलित बस्ती भएको सुदूरपश्चिमबाट एक जना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायिका न राज्यले पाउन सक्यो, न दलित समुदायले नेता पाउन सक्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने दलित समुदायप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोण र राजनीतिमा दलित नेतृत्वको आवश्यकता । यो परिणामले यहाँको दलित, महिला र थारुहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । वर्तमानको यक्ष प्रश्न अबको स्थानीय राजनीतिले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
अहिले साविकको सुदूरपश्चिम प्रदेश नं ७ मा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुदैछ । ८८ स्थानीय तहमा ६८ जना मेयर उपमेयर, १०८ जना गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ७३४ जना वडा अध्यक्षहरु चुनिदैछन् । अहिले के भन्न सकिन्छ भने ७३४ जना दलित महिलाहरु वडा सदस्यमा छनोट हुने निश्चित छ तर स्थानीय सरकारमा यस क्षेत्रको ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको दलित समुदायको राजनीतिक नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागिताको सवालमा के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
१३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता भएको यो प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलित बाहुल्य क्षेत्र हो । तथ्यलाई स्वयम् राज्य र यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरुले स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको रहेको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक बहिष्करणमा परेको यहाँको दलित समुदायलाई क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् हेर्न बाँकी छ । दलित, महिला र थारु समुदायको राजनीतिक उपस्थितिको ग्यारेन्टी मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुले कसरी गर्छन् चासोको विषय बनेको छ ।
आशा छ सुदूरपश्चिमलाई उत्पीडन, विभेदको राजधानी भनेर होइन र शोषणबाट मुक्त, विभेदरहित समाज भएको राज्यको रुपमा विकास गरौँ, नमुना विकासको भूमि, विकास प्रेमीहरुको भूमि, यहाँ बसोवास गर्ने सबै सबैको आत्मसम्मान भएको भूमिको रुपमा विकास गरौँ न्यायिक, सामाजिक समावेशीकरण र न्यायिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएको आधुनिक समाजको विकास सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको पहिलो सर्त हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल