गाउँलाई बजेट होइन अधिकार आवश्यक छ

गाउँलाई बजेट होइन अधिकार आवश्यक छ

–निमकान्त पाण्डे–

सरकारले लगभग १३ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने बाचा गरिएको छ ।

सरकारको नीति र कार्यक्रमसँगै बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा साँच्चै स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुनै लागेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । परन्तु स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बजेट बिनियोजनभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय स्रोत र साधनहरुको उपयोगको अधिकार महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यो पक्षतर्पm राजनीतिक दलहरुको सोच फराकिलो रहेको पाईदैन ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउन केन्द्रबाट बजेट उपलब्ध गराएर मात्र पुग्दैन । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने बजेटले मात्र स्थानीय तहको समृद्धि हुन सक्दैन । केन्द्रबाट बजेट आउला र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुमा खर्च गरौंला भनेर प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट स्थानीय तहलाई मुक्त गराउन जरुरी छ । केन्द्रले छुट्याएको बजेटमा आश्रित भएर स्थानीय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु योजना तर्जुमा गर्ने रेखांकन गर्नुपर्ने अवस्था स्थानीय तहलाई जबसम्म रहन्छ, तबसम्म स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको मान्न सकिंदैन ।

अहिलेको शासन प्रणालीलाई जुन ढंगले व्याख्या गर्न खोजिएको छ, जुन ढंगले जनसहभागिताको अपेक्षा यस प्रणालीमा गरिएको छ । कार्यान्वयन पक्षतर्पm हेर्दा नियत राम्रो देखिंदैन । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने स्थानीयवासीहरुको चाहना बुझ्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले आफ्नो अधिकार खोजी गर्नु स्वाभाविक हो । राजतन्त्रले समेत जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दिएको थियो । गणतन्त्रमा त्यही प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाहेक जनताले अरु पाएका छैनन् । यो अवस्थाबाट राजनीतिक दलहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरा यसवर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटले पनि स्पष्ट गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने कुरा गरिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई कसले र किन दियो भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । माथिल्लो कर्णाली आफै नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने वा केन्द्रमार्फत् यसको उपयोग गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कर्णालीवासी जनतालाई अधिकार दिइनुपर्ने हो । यो पक्षतर्पm ध्यान नपु¥याउनुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई राजतन्त्रकालीन परम्पराले प्रभावित गरेको हो भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने हो भने स्थानीय तहकै निर्णयका आधारमा स्थानीय विकासका स्रोतहरु (माथिल्लो कर्णालीजस्ता)लाई उपयोग गरिनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र त्यही ठहर्दछ । केन्द्रले अधिकार खोसेर स्थानीय विकासका स्रोतहरु विदेशीहरुलाई सुम्पिएर अलिकति बजेट विनियोजन गरिदिएर अधिकारसम्पन्न गराएको भन्ने प्रचारबाजी सरासर गलत हो । यस्तो प्रचारबाजीमा जनतालाई लट्पट्याउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि लज्जाजनक पक्ष हो ।

माथिल्लो कर्णालीको प्रयोग कर्णाली नदीबाट प्रभावित स्थानीयवासीहरुको निर्णयका आधारमा गरिनु पर्दछ । माथिल्लो कर्णालीजस्तै अन्य देशका विभिन्न भूभागमा रहेका ऊर्जाका स्रोतका रुपमा देशको ठूलो सम्पत्ति मानिने नदीनालाहरुको उपयोग स्थानीय तहकै अधिकार बनाइनु पर्दछ । स्थानीय विकासका स्रोतहरुलाई केन्द्रले कब्जा गरेर स्थानीय तहको विकास हुन सक्दैन । त्यसैमा पनि केन्द्र सरकारे आफ्नो अधिकारसमेत गुमाएर विदेशीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम भइरहेको छ । स्थानीय विकासका मुख्य स्रोतहरुमा विदेशीलाई अधिकारसम्पन्न गराएर स्थानीय तहको विकास कसरी हुन सक्छ ? राजनीतिक दलहरुले ‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई’ भनेर गरिरहेको प्रचारबाजीमा इमान्दारीता छैन भन्ने ठोकुवा यही आधारमा गर्न सकिन्छ ।

समस्यालाई समस्याको रूपमा नलिई अवसरको रूपमा लिने हो भने नेपालीको लागि अहिले आफैँ आत्मनिर्भर हुने अवसर सिर्जना भएको छ । एकातिर भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि गरिरहेको अवस्था र नाकाबन्दीसम्मका घटनाहरु भइसकेको अवस्था छ । यो स्थितिमा उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न हात फैलाइरहेको छ । नेपालीले जतिसुकै स्वीकार गर्न असजिलो महसुस गरे पनि ची वा भारतको सहयोग नेपाललाई नभई नहुनेबीच हामी गुज्रिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने प्रसंगमा स्थानीय स्रोत साधनहरुको उपयोगमा इमान्दारिता देखाएर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम राख्न चाहने हो भने स्थानीय तहको सिफारिश बिना स्थानीय स्रोत साधनहरु केन्द्रले उपयोग गर्न नपाउने विधि बसाल्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने केन्द्रले स्थानीय तहका विकासका पूर्वाधारहरु विदेशीहरुको कब्जामा पु¥याउने दुर्भाग्यपूर्ण परम्पराको अन्त्य हुने छ । यसो गर्न सकियो भने विगतमा नेपालले अधिकार गुमाएका जलसम्पदाहरु– कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका नदीहरुको हालतमा बाँकी नदीहरु गुमाउनुपर्ने छैन ।

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नेपालकै जलसम्पदाहरुको उपयोग अनिवार्य छ । यसका लागि छिमेकीको मात्र भरपर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । दक्षिणले धोका दिए उत्तरको शरणमा पर्ने र उत्तरले उपेक्षा गरे दक्षिणसँग लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिबाट नेताहरुले आपूmलाई सच्याउनु जरुरी छ । आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयासका लागि स्थानीय तहलाई स्थानीय स्रोत साधनहरुको प्रयोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने दिव्यज्ञान नेताजीहरुमा आउन ढिलो भइरहेको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी जस्ता कुराहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्ने हो भने अवश्य पनि हामीलाई आत्मनिर्भर हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । घाम, पानी हावा, खानी तथा विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोग स्थानीय तहको अधिकार बनाइनु जरुरी छ ।

जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भने व्यावसायिक पर्यटन उद्योगबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । अथाह जलस्रोतबाट विद्युत् निकालेर आफूले उपयोग गरेर बढी भएको छिमेकीलाई बेच्न सक्ने हैसियतमा हामी छौ । परन्तु, हाम्रो हैसियत हामी आफैले बुझ्न सकिरहेका छैनौं र छिमेकीहरुको मुख ताकेर विकासको परिकल्पना गर्न हामी बाध्य भइरहेका छौं ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल