राजपाको आन्दोलन मुस्लिम लिगको जस्तो नहोस्

राजपाको आन्दोलन मुस्लिम लिगको जस्तो नहोस्

अमर दीप मोक्तान

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव तयारी तीव्र रुपमा हुँदै गइरहेका छ । पार्टीहरु धमाधम उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् भने सरकारले संविधान संशोधन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा, पार्टी दर्ता, चुनाव चिन्ह र मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा सत्तापक्षले गरेको प्रतिबद्धता पालन नगरेको भनी राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने र निर्वाचन रोक्न सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँहरु समक्ष मेरो प्रश्न छ, चुनाव केका लागि ? चुनाव त यस्तो माध्यम हो, जहाँ प्रत्यक्ष रुपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत भएर सरकारले गरेको अन्यायलाई उजागर गर्ने र सरकारले आफूद्वारा जनताप्रति गरिएको न्याय र उब्लाब्धिको बयान गर्ने एउटा सशक्त मञ्च हो । आखिर राजपाले यस्तो राम्रो माध्यम हँुदाहुँदै चुनावलाई किन रोजेन ? आन्दोलनको बाटो नै रोज्यो किन ? राजपाद्वारा निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलन गरेको हो भने यसले अविभाज्य भारतमा मुस्लिम लिगद्वारा पाकिस्तान निर्माणका लागि अपनाएको रणनीतिको अनुशरण नै भन्न सकिन्छ । हुबहु नभए पनि अविभाज्य भारतको तस्बिर र मधेसी दलद्वारा अपनाइएका हमेसा विरोध गर्ने रणनीति मुस्लिम लिगसँग मिदोजुल्दो छ । यसका लागि अविभाज्य भारतमा के भएको थियो र भारत किन पाकिस्तान बनाउन बाध्य हुनुपर्यो ? त्यो इतिहासको सङ्क्षिप्त पाना निहार्न अति जरुरी छ ।

अविभाज्य भारतको १९४६ को स्थितिलाई दुव्र्यवास्था भन्नु नै उचित हुने छ । भारतीय काङ्ग्रेसको अङ्ग्रेजलाई सम्झाउनका लागि प्रयास के थियो भने उनीहरुले अब बल प्रयोग गरेर भारतमा राज्य गर्न सक्दैनन् । अङ्ग्रेजलाई पनि १८५७ को सिपाही विद्रोह, मुम्बई, कराचीमा नौसेनाको विद्रोहले गर्दा भारतीय सशत्र बलमा बिल्कुलै विश्वास रहेन । संविधान सभाको प्रारूप तयार गर्ने, संविधान सभाको बैठकको आह्वान, भारत स्वतन्त्रको घोषणा र अन्तरिम सरकारको स्थापना गर्न काङ्ग्रेस चाहन्थ्यो । जसरी भए पनि भारतको विभाजन गर्दै पश्चिमोत्तर र पूर्वोत्तर भारतका मुस्लिम बाहुल्य प्रान्त त्यसलाई मिलाएर एउटा स्वतन्त्र पाकिस्तानको निर्माण गर्ने मुस्लिम लिगको दृढ आकाङ्क्षा थियो ।

मुस्लिम लिग अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्नाहले भनेका थिए– ‘पाकिस्तान निर्माण गर्नका लागि या त हामी भारतको विभाजन गर्छौं अथवा भारतको विनास गर्छौं ।’ पाकिस्तान निर्माणको योजना अगाडि बढाउन जिन्नाहले बलपूर्वक पाकिस्तान प्राप्त गर्न मुसलमानलाई आह्वान गरे । वास्तवमा जिन्नाहले गरेको आह्वान सरकारविरुद्ध विद्रोह र हिन्दूको वंश नाशको घोषणा थियो । १६ अगस्त १९४६ मुस्लिम लिगले अविभाज्य भारतको मुसलमानलाई पाकिस्तान प्राप्तिका लागि सीधा कारवाही दिवस मनाउन घोषणा गरे । बङ्गालका तात्कालीन मुख्यमन्त्री सोहरावर्दी जो मुस्लिम समुदायका थिए, कलकत्ताको एक सार्वजनिक सभामा सम्बोधन गर्दै सीधा कारवाही गर्ने आह्वान गरे । साथै सीधा कारवाहीलाई सफल तुल्याउन सेना र पुलिसलाई निस्क्रिय भएर बस्न आदेश दिए । फलस्वरूप सभा सम्पन भएपछि कलकत्तामा सुनियोजित ढङ्गले दङ्गा भड्कियो र हिन्दू र शिखको नरसंहार भयो । बङ्गालका तत्कालीन गवर्नरले चार दिनपछि दङ्गा भड्काउने अराजक तत्वविरुद्ध कारवाही प्रारम्भ गरे । जब कि त्यस बेलासम्म लगभग ५००० जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२ सेप्टेम्बर १९४६ एक अन्तरिम सरकारको गठन भयो । यसमा पण्डित जवाहरलाल नेहरु गभर्नर जनरल परिषदको उपाध्यक्ष तथा नेहरुसहित ५ सवर्ण (उच्च जाति) हिन्दू, ३ मुस्लिम, १ इसाई, १ पारसी र १ अनुसूचित जातिसमेत १२ जना को चयन भयो । प्रथममा मुस्लिम लिग अन्तरिम सरकारमा समावेश हुन् इन्कार गरे । तर २६ अक्टुबर १९४६ अनिस्टकारी उद्देश्यका साथ सरकारमा सम्मिलित भए । मुस्लिम लिगको भित्री उद्देश्य परिषदभित्र रहेर पाकिस्तान निर्माणका लागि लड्नु थियो । मुस्लिम लिगले सरकारको काममा गतिरोध पैदा गर्ने हरसम्भव कदम उठायो । परिषदका तात्कालीन वित्त मन्त्री लियाकत अलि खानले अन्य मन्त्रीद्वारा पठाइएका प्रस्तावको मन्जुरी नदिने रणनीति बनाए ।
पन्जाब र बङ्गालमा बारम्बार भड्किने साम्प्रदायिक दङ्गा, १९३७ को तुलना १९४६ मा मुसलमानले काङ्ग्रेसमा भोट नदिनु र अन्तरिम सरकारमा रहेका मुस्लिम सदस्यहरूको बारम्बार अवरोध गर्नुको साथै मुस्लिम लिगको विनाशकारी दृष्टिकोणका कारण विवश भएर काङ्ग्रेसले विभाजन स्वीकार गर्यो । काङ्ग्रेसद्वारा मुस्लिम लिगलाई कहिले मान्ने कहिले नकार्ने नीति तथा हिन्दू महासभालगायतका अन्य दललाई दबाउने, उपेक्षा गर्ने नीतिको परिणाम भारतका लागि घातक सिद्ध भयो । ९ सेप्टेम्बर १९४६ संविधानसभाको प्रथम बैठकमा मुस्लिम लिगले सम्मिलित हुन इन्कार गरे । मुस्लिमको माग थियो, संविधान सभाको विघटन । विघटन गर्नुको कारणको रुपमा संविधान सभाले भारतका सबै भागको प्रतिनिधित्व नभएको आरोप लगाइयो ।

मार्च १९४७ लर्ड बावलको स्थानमा लर्ड माउन्टबेटनले पदभार ग्रहण गरेकै दिन भारत विभाजनको घोषणा प्रकाशित गरियो । काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिगले विभाजनलाई स्वीकार गर्यो । योजनाअनुसार पन्जाब र बङ्गालका सदस्यहरुले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अलग स्थानमा एकत्र भएर तथा गैरमुस्लिम बहुमत भएको सदस्यहरु अलग स्थानमा एकत्र भएर आफ्नो मतद्वारा प्रान्त विभाजन गर्ने वा नगर्ने नीति अपनाइयो । पÞmलस्वरुप पन्जाब, बङ्गाल, पश्चिमोत्तर आसमको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सिल्हट, बलुचिस्तान, सिन्धको परिणाम सबैलाई जगजाहेर थियो । आज अविभाज्य भारतबाट छुट्टिएर दुई नयाँ राष्ट्रको निर्माण भएको छ । पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा बहुसङ्ख्यक भारतीय मुसलमान भारत खण्डित गरेर पाकिस्तान निर्माणका पक्षमा थिएनन् । यो त उत्तर प्रदेश बिहारलगायत ठाउँका केही टाठाबाठा र जागिरदारको अति महत्वाकांक्षा र हठधर्मिताको परिणाम थियो । पाकिस्तान र बङ्गलादेश निर्माण गर्न अराजकतापूर्ण क्रियाकलाप गर्नेहरु त आज छैनन् तर उनीहरुका सन्तान आज यता न उताको स्थितिमा छन् ।
प्रसङ्ग पुनः राजपाको अन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अथक प्रयासपछि नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको संविधानलाई संस्थागत गर्न चुनावको अनिवार्यता बुझ्दा बुझ्दै राजपाले बिनातालको मादल किन बजाएको हो ? के राजपा को भित्रि चाहना भनेको संबिधान लाए असफल बनाउनु नै हो त ? विश्वमा कुनै पनि देशमा सतप्रतिशत स्वीकार्य भएको संविधान निर्माण भएको छैन । त्यस्तै गरी नेपालको संविधान पनि शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भन्नु गलत हुने छ । तर यसो भन्दैमा नेपालको संविधान अति नराम्रो छ, कामै न लाग्ने छ भन्नु चाहिँ नियतमा खोट हो भन्ने बुझिन्छ । लोकतान्त्रिक विधिको पालना नगर्दै राजपाको माग मान्नुपर्ने र राजपाले अघि सारेका माग सम्बोधनमा व्यवधान उत्पन्न हुँदा चुनाव नै बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्नु त्यति स्वाभाविक विषय हुन सक्दैन । कसैको इसारामा संविधान असफल बनाउने र नेपालमा अशान्तिको वातावरण निमाणका लागि रचिएको षड्यन्त्रको हिस्सा हो भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । तराई मधेसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ शक्ति र व्यापक जनाधार भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृवको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा सहभागी हुने देखेर पराजित हुने भयले राजपाले चुनावमा भाग नलिने निर्णय पनि एक कारण हुन सक्छ ।
चुनाव हुने नहुने सन्दर्भमा चुनाव जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि संविधान संस्थागत गर्न चुनाव हुने पर्छ । राजपाले चुनावमा भाग लिने वा नलिने उसको अधिकार हो । उसको अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । साथै संविधान संस्थागत गर्न चुनाव अनिवार्य भएको हुनाले सरकारले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि चुनाव गराउनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने, चुनाव बिथोल्नेमा माओवादी, नक्सलवादी, उत्तरपूर्वका सङ्गठन र कस्मिरका अलगाववादी लगायत दलहरु छन् । तर जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए पनि चुनाव त भएकै छ भने नेपालमा चुनाव किन हुन नसक्ने ? संविधान संस्थागत गर्न अब हुने भनिएको चुनाव अनिवार्य हो । तसर्थ चुनाव नहुने नगराउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । अहिले पनि समय छ, सकेसम्म विधिसम्मत ढङ्गले राजपालाई पनि चुनावमा आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । यदि त्यसो नभएमा पनि चुनाव चाहिँ हुनैपर्छ ।
डाडाखर्क, दोलखा

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल