उच्च आर्थिक वृद्धिको नारा र हाम्रो रणनीति

उच्च आर्थिक वृद्धिको नारा र हाम्रो रणनीति

डा. जीवन अम्गाईं

आम नेपालीको अहिलेको गम्भीर चिन्ताको विषय मुलुकलाई कसरी विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने भन्ने रहेको छ । मुलुक गरिबी र बेरोजगारीले दशकौँ अघि देखिआक्रान्त छ । विकास निकै पछाडि परिसकेको छ । विकसित देशहरुको कुरै छाडौँ ३०÷४० वर्षअघि एसियाका एउटै स्तरमा रहेका देशहरुको आर्थिकस्तर समेत कहाँ पुगिसक्यो तर हामी अति कम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट कहिलै माथि उठ्न पाएनौँ । यतिबेला विकास र समृद्धिको नारा घनिभूत ढङ्गले उठेको छ तर हिँड्ने बाटो र पुग्ने गन्तव्य अझै अनिश्चित छ । हामी कहाँ चुक्यौँ र अबको विकासको रणनीति कसरी अघि बढाउने भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

भर्खरै स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरण पनि प्रक्रियामा छ । दलहरुको स्थानीय चुनावी नारा हेर्दा ७, ८ महिनाको बामे सर्दै गरेको बच्चाले दौड प्रतियोगिता नै जित्छु भन्ने जस्तो देखिन्छ । आफ्नो धरातल नै थाहा नपाई हचुवाका भरमा अधिकांश विकासका नाराहरु कोरिएका छन् । ती नारा पूरा गर्ने आधार स्पष्ट गरिएको छैन । उम्मेदवारहरुको समग्र योग्यता र चुनावी घोषणापत्रको विचमा आकास–पातालको अन्तर देखिन्छ । अब त्यसलाई पूरा कसरी गर्ने भन्ने विषयतर्फ निर्वाचित पदाधिकारीको ध्यान जान्छ कि पहिले जस्तै चुनावी नारामा सीमित रहन्छ, यो हेर्न बाँकी नै छ । तथापि महत्वकाङ्क्षी विकासका नारा गुञ्जिनुले विकास र समृद्धिप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको तथ्यलाई भने नकार्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवृत्त हेर्दा एसियाली देशहरु जस्तै; जापान, चीन, ताइवान र कोरियाको विगतको चामत्कारिक आर्थिक वृद्धि निर्यातमा आधारित उद्योग धन्दाको विस्तार, टेक्नोलोजीको भरपुर उपयोग, शिक्षाको प्राप्यता तथा गुणस्तरमा व्यापक वृद्धि र उत्पादन कार्यक्षमतामा वृद्धि जस्ता कुराहरुमा आधारित थियो । यद्यपि अहिले प्रायः देशहरुको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । त्यसलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार मार्फत टेवा दिने रणनीति अघि ल्याइएको छ ।
हाम्रो मुलुक विकासको चरणमा निकै पछि रहेकाले अहिले अर्थतन्त्रको जुनसुकै पक्षमा सुधारको प्रयास गरे पनि अहिलेलाई सकरात्मक प्रभाव नै पर्छ । दीर्घकालका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिश्पर्धी बन्न त्यही अनुसारको विकासको रणनीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।

विकास र समृद्धिको मूल फुटाउन मुलुकले लामो समयसम्म दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हसिल गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो कुरा देशभित्र व्यापकरुपमा उत्पादन मूलक व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । तर यसरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिने पुँजी कहाँबाट ल्याउने र त्यो सुरुवात गराउने कसले भन्ने कुरानै अहिलेको रणनीतिक प्रश्न हो । सरकारले आफै पहल गर्ने कि निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि वातावरण बनाइदिने ? विगतका सरकारी रणनीति यहीँनेर फेल खाएको छ ।

निजीक्षेत्र– विशेषगरी सर्वसाधारणमा अनुत्तरित प्रश्न छ– पैसा भएपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कि व्यवसाय सञ्चालन गरेर पैसा जम्मा गर्ने ?
अर्थशास्त्रको किन्सियन सिद्धान्तलाई आधार मान्दा हाम्रो जस्तो चलायमान बन्न नसकेको अर्थतन्त्रमा कुनै बाह्य स्रोत तथा आन्तरिक ऋणमार्फत पँुजी परिचालन गरी एकपटक लगानी गरियो भने त्यसले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा दिन्छ । लगानी गरिएको आयोजनाले एकातर्फ मानिसहरुलाई रोजगारी दिन्छ भने अर्कोतर्फ आयोजनाले उत्पादन गर्न सुरुगर्छ । रोजगार भएपछि मानिसहरुको आम्दानी वृद्धि हुन्छ र यसरी आम्दानी वृद्धि भइसकेपछि उपभोक्ताले धेरै वस्तु माग गर्दछन् र वस्तुको माग बढेपछि धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि थप मान्छे र पुँजी लगाएर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारीको अवसर, आम्दानी र उत्पादन निरन्तर सँगसँगै बढ्दै जान्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

यसको अर्थ अर्थतन्त्रको विकासको पहिलो सर्त लगानी हो । निजीक्षेत्रलाई लगानीको प्रोत्साहन गराउने वा सरकारले आफै पुँजीगत लगानी गरेर देशमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन सक्छ । तर सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आफ्नै कार्यक्षमता वृद्धि गर्न सकेन भने सरकारको प्रत्येक्ष लगानी बेकार हुन्छ । विगतका सार्वजनिक संस्थानहरु धमाधम बन्द गर्नुपर्ने कारण पनि यही हो । नत्र व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरिएका त्यही खालका उद्योगहरु फस्टाउने अनि सरकारी चाहिँ डुब्दै जाने अवस्था कहिलै हुँदैन ।

केही वर्षअघिदेखि सरकारको नीति नागरिकलाई सहुलियतमा ऋण दिएर व्यवसायमा प्रेरित गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । तर आम नागरिकको वित्तीय तथा व्यावसायिक चेतना स्तर र दक्षता यति न्यून छ कि सरकारले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि ल्याइएका योजनाहरु फलदायी बन्नै सकेको छैन ।

यसको कार्यन्वयन पक्ष पनि यति कमजोर छ कि सर्वसाधारणलाई क्रेडिट कसरी लिने, कहाँबाट लिने र लिएपछि कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नै जानकारी छैन । यसको कारणले केही वर्षअघि लागू गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम बिना अर्थको बनिदियो । व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा कतिपयले यही उद्देश्यका लागि सहुलियतमा ऋण लिएर त्यो पैसालाई अर्को बैङ्कमा राखी व्याज खाएर आयआर्जन समेत गर्न भ्याए । फलस्वरुप लगानी र रोजगारी वृद्धिमा खासै असर देखिएन ।

हाम्रो लागि सम्भावना बोकेका व्यवसायहरु के–के हुन र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिला एउटा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । त्यसपछि ती व्यवसायहरु विभिन्न देशहरुमा कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन विभिन्न देशहरुसँग सरकारी स्तरबाट सहयोग लिएर हाम्रा हजारौं व्यवसायीलाई विदेशमा टे«निङको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सो ट्रेनिङपछि सरकारले अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रमार्फत गरिने लगानीमा क्रान्ति नै ल्याउनुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि नगरी विकासको मूल फुटाउँछु, धनी र समृद्ध बन्छु भन्नु बेकार हुन्छ । विकासका लागि चाहिने भौतिक तथा मानवीय पुँजी र टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट आधारभूत तत्व हुन् । मानवीय पँुजीको जगेर्ना त हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ । अलि अलि भएको पनि बाहिरिएको बाहिरियै छ । अब आयो टेक्नोलोजीको कुरा । टेक्नोलोजी भित्र्याउने र विकास गर्ने एउटा चेनल भनेको वैदेशिक लगानी हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विदेशीलाई आऊ लगानी गरिदेऊ मात्रै भनेर पुग्दैन । उनीहरुको लगानीको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिनु पर्नेहुन्छ ।

राजनीतिक दलहरुको बहस यस्ता कुरामा कहिलै हँदैन । खालि एउटाले गरेको कामको अर्कोले विरोधै गर्नुपर्ने कुसंस्कार घिन लाग्दो छ । केही कुरा त विपक्षीले गरेको पनि राम्रो हो भन्ने कसैलाई लाग्दैन । त्यसैले हाम्रोका लागि होइन राम्रोका लागि गरौँ भन्ने संस्कार विकास नभएसम्म हामी गरिब नै भइरहन्छौँ र विकास र समृद्धिमा कहिलै अगाडि बढ्न सकिँदैन ।

हाम्रो विकासको नीतिमा समस्या कहाँनेर छ भने हामिले मानवीय पँुजी निर्माण र यसको उपयोगलाई कहिलै ध्यान दिन सकेनौँ । अहिले नेपालमा उच्चतहका मानवीय जनशक्ति निकै न्यून छ र यसको उत्पादन पनि नगण्य छ । अलिअलि भएकाहरु पनि अडिने स्थितिमा छैनन् । दक्ष तथा शिक्षित जनशक्तिले हाइभ्यालु सिर्जना गर्छन् । हाइभ्यालु सृजना गर्ने जनशक्ति विदेशिएको विदेशियै छन् । अनि हामीकहाँ भएका न्यून स्तरका जनशक्तिले मात्रै कसरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नसक्छ ? त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन लक्ष अवलम्बन गर्दै शिक्षा तथा अनुसन्धानमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्छ र शिक्षित जनशक्तिको पलायन रोक्ने विशेष कार्यक्रम आउँदो बजेटबाट ल्याउनु जरुरी छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको जगलाई रुपान्तरण गरी औद्योगिकीकरण, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र पर्यटनको विकासको बाटोमा नलगेसम्म दलहरुले भने जस्तो आर्थिक वृद्धि कल्पना नगरे हुन्छ । मानवीय संसाधनको विकास, जसरी पनि गरी र यसको उपयोगकोे रणनीतिमा ध्यान दिन सकिएन भने पनि दिगो विकास असम्भव छ ।

अझै पनि नेपालमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अर्धबेरोजगार तथा पूर्ण बेरोजगार छन् । देशभित्र उत्पादनमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई काममा खटाउन मात्रै सक्ने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिमा निकै टेवा पुग्न जान्छ । यसका लागि केही गर्नु पर्दैन खालि एउटा अर्को कुलमान जन्माइदिए पुग्छ ।
सरकारले निःस्वार्थ काम गर्न सक्ने कुलमान जस्तै ५, ७ जनाको टिम (आयोग) बनाएर यसलाई उत्पादन र रोजगार अभियानको खाका कोर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । यो टिमले ६ महिनामा उत्पादन र रोजगारको खाका बनाएर दिएर १ वर्षभित्र देशैभरि विभिन्न प्रकारका उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गर्नसक्छ र मन्त्रीपरिषदले यसलाई पासगरी अर्को वर्षबाट उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनसक्छ ।

तर सरकारको यो उत्पादन अभियानमा कामदारको छनौट प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर गर्नुपर्छ । विगतको सरकारले जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन हँुदैन । लोकसेवा वा यस्तै अर्को निस्पक्ष छनौट आयोग बनाएर सो मार्फत कामदार छनौट गर्न सकिन्छ र यसमा राजनीतिक भागबण्डा पूर्णरुपमा निषेध गरिनुपर्छ । यसो भयो भने जनताले आयोजनाको कामकारवाहीलाई निगरानी गर्छ र मुलुकमा समृद्धिको अर्को अध्याय सुरु हुन्छ । के सरकार यति गर्न तयार छ त ?

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल