नयाँ शक्ति लडेको हो, मरेको हैन

नयाँ शक्ति लडेको हो, मरेको हैन

मनिकर कार्की निवर्तमान

निर्वाचनका विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाले विभिन्न पार्टीको भविष्य बारेमा अड्कलबाजी गर्न थालेका छन् । यस्ता पार्टीहरुमध्ये सबैको चासोका विषयमा परेका नयाँ शक्तिका बारेमा निकै तातो बहास पढ्ने मौका मिल्यो ।

एक टिप्पणीकारले बाबुराम भट्टराईले मतादेशमा हारेको भनेका छन् र उनलाई तीन विकल्प दिएका छन्– पहिलो, पुरानै रातो स्टिकर टाँसिएको घर (माओवादी केन्द्र) मा फर्किने; दोस्रो, विवेकशील वा साझा पार्टीतिर लहसिने र तेस्रो, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने ।

अहिले पढालेखेका, दुई चार कुरा बोल्न जान्ने अनि बिक्ने पनि मान्छेहरुले सबैभन्दा पहिले दिने भनेकै सुझाव हो । झन् आफूलाई बुद्धिजीवी भनाउने हामी जस्ताको त अघोषित पेशा नै तर्कहरुको खेती गर्नु हो । हामी आफैंमा निर्भर मनगढन्ते विश्लेषण गर्छौं, अनेकन तर्कहरु कोरल्छौं अनि त्यसैलाई अन्तिम र एक मात्र सत्य हो भन्ने भ्रममा बस्छौं । त्यसैलाई स्थापित गर्न खोज्छांै । यो लेखक एवं विश्लेषकहरुको आम प्रवृत्ति नै हो ।

अब निर्वाचनका बारेमा चर्चा गरौँ । अन्ततः हुन्छ कि हुन्न ? कहिले होला ? कसरी होला ? के होला ? कसले बाजी मार्ला ? आदि प्रश्नका बीच पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साथै चुनावी नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो अनि नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्न पुगेका छन् ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले अहिलेसम्मको परिणाममा पहिलो श्रेणीमा उक्लेको छ भने काङ्ग्रेस दोस्रोमा झरेको छ । उता संसदमा चौथो ठूलो दलको हैसियत कमाएको राप्रपा नेपालले पहिलो चरणको चुनावमा नराम्रोसँग क्षति बेहोरेको छ भने नयाँ शक्तिलगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीहरुले पनि अपेक्षित जनमत हासिल गर्न सकेनन् ।

पहिलो चरणको अन्तिम नतिजामा पनि माथिका दृश्यहरुमा उल्लेख्य फेरबदल हुनेछैन । यसरी हेर्दा मूलतः तीनवटा प्रदेशका २८३ स्थानीय एकाइको चुनावमा आम मतदाताले संविधानसभाकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन रोजेको देखियो । यसबाट मतदाताले भरपर्दो विकल्पका रुपमा नयाँ पार्टीहरुलाई अङ्गीकार गर्न नसकेको साँचो हो । तर एउटा चुनावमा दिइएको मत नै अन्तिम सत्य भने होइन, हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा दलहरुको परीक्षा भनेकै चुनाव हो । मतदाताले कसलाई धेरै मत दिन्छन् ? त्यसैका आधारमा दलको लोकप्रियताको आँकलन हुन्छ । यो नै आम रुपमा स्वीकार्य सामान्य लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । तर सबै चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ नै भन्ने चाहिँ छैन । किनकि विश्वका एकदलीय शासन भएका अनेकन देशमा पनि आवधिक चुनाव गर्ने गरिन्छ । तर त्यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनभन्दा पनि दलीय वा निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थालाई नै अनुमोदन गर्ने गरेका दृष्टान्तहरु हामी पाउँछौं ।

निःसन्देह यो चुनाव देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो पार्ने चुनाव नै हो । तर, एउटा कुरा के विचारणीय छ भने यो चुनाव केवल २० वर्षपछि आयोजना गरिएको स्थानीय निकायको चुनाव थिएन र होइन । यो निर्वाचन मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि र त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको चुनाव हो ।

खासगरी ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले यो चुनावलाई स्थानीय सरकारको चुनाव कम र एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनाव बढी बुझे । त्यही अनुसार आम रुपमा चुनावी माहौल तयार भएको देखियो । अनि समाजको आम मनोविज्ञान र राजनीतिक धारणाको निर्माणमा तत्कालीन रुपले सत्ता र सत्ताको मेसिनरीमा रहेका दल, समूह, व्यक्तिहरुको प्रभाव र दबाब स्वाभाविक रुपमा पर्न जान्छ ।

यसपालिको चुनावको भाव, अर्थ र आशयमा पनि त्यही पुरानो सत्ता र त्यसले निर्माण गरेको सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरणको छायाँ पर्न गएको पक्कै हो । त्यसैले यो चुनावी व्याख्यामा पनि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको चुनाव भन्दा पनि स्थानीय निकायको चुनावमै सीमित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन कानुन कसरी ल्याइदियो भने नयाँ दर्ता भएका पार्टीहरुले चुनावका लागि दलीय चिन्हसमेत पाएनन् । सरसर्ती हेर्दा यो सामान्य प्रावधान देखिन्छ, तर यसको अन्तर्य असाध्यै गम्भीर अनि अलोकतान्त्रिक छ । गणतान्त्रिक सरकारले यस्तो निरङ्कुश व्यवस्था कसरी गर्न सक्यो ? तर्कका खेतीमा रमाउने आम बुद्धिजीवीहरुलाई यो विषय किन निम्सरो लाग्यो ?

खासमा मतपत्र र चुनाव चिन्हको खेल राजनीतिमा दलीय सिन्डिकेटको अभ्यास थियो । उनीहरुले नयाँ दलमाथि सुनियोजित एवं बद्नियतपूर्वक लादिएको सीमा थियो । किनभने लोकतन्त्रमा दलको साइज निर्धारण गर्ने र राजनीतिक दललाई स्वीकार अस्वीकार गर्ने जनमतले हो । काइते कानुनी व्यवस्था गरेर राजनीतिमा दललाई पहिचानविहीन बनाउन खोज्नु दलीय तानाशाही प्रवृत्ति हो । सूर्य खड्काहरुले यस्तो अलोकतान्त्रिक कानुनी व्यवस्थालाई किन सामान्य देखे ?

जहाँसम्म पहिलो चरणको चुनावको नतिजाको प्रसङ्ग छ, त्यो केही हदसम्म अनपेक्षित भए तापनि धेरै हदसम्म अपेक्षित नै थियो । निर्वाचन प्राविधिक विषय पनि हो र नेपाल जस्तो पिछडिएको देशमा निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, विशेष चुनावी रणनीति अनि ट्याक्टिस जरुरी हुन्छ । यो कुरा स्थापित गर्न धेरै पर पुग्नै पर्दैन यसपालिकै ठूला दलहरुका भव्य र सानदार चुनावी तयारी हेरे पुगिहाल्छ ।

फेरि हाम्रो जस्तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा मतदाताले स्वस्फुर्त रुपमा दल अनि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवस्था धेरै कम हुन्छ । किनभने यहाँ दल, दलको राजनीतिक विरासत अनि दलको चुनावी ब्रान्डिङले प्रशस्त काम गर्नेरहेछ ।

हो, वैकल्पिक भनिएका दलहरुले यहाँनेर आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याउन नसकेको साँचो हो । जहाँसम्म मतदाताहरुको मनोविज्ञानको कुरा छ, आम मतदाताले कि त वैकल्पिक राजनीतिको अन्तर्य बुझ्न सकेनन् कि त उनीहरुले वैकल्पिक शक्तिलाई भरपर्दो राजनीतिक शक्तिका रुपमा अङ्गिकार गर्न सकेनन् । जे होस्, दुवैमा मतदाता कदापि दोषी हुँदैनन् । वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा जनतालाई दीक्षित गर्न नसक्नुको दोष पनि वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरुकै भागमा पर्नेछ ।

त्यही कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पहिलो चरणको चुनावी परिणामपश्चात् एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर यो वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको सुरुवात भएको हुनाले सम्भावनाका अनन्त क्षितिज उघ्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रतिक्रिया दिँदै यो चुनावले पुराना शक्तिहरुको विकर्षणको सही विकल्प बन्न उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न शिक्षा दिएको बताएका छन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ दलको हैन समग्र राजनीतिकै विकल्पको खोजी भएकै हो । तर वैकल्पिक राजनीति गर्ने दलहरुले आफ्नो सङ्गठन, कार्यशैली र संस्कारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने वैकल्पिक मार्गको खोजी गरेको देखिएको छैन । फेरि आर्थिक विकास र समृद्धिको नाराका साथ उदाएको वैकल्पिक शक्तिले आम मानिसले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी त्यसको कार्यान्वयन किन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकै छ ।
हो, त्यसमा भने नयाँ शक्ति पनि चुकेकै हो । अब जनतामा सङ्गठन बनाउन जाँदै गर्दा यसका अभियन्ताहरुले प्रत्यक्ष रुपमा देशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी पेशा, व्यवसाय र समाजसेवामा संलग्न हुनु वैकल्पिक राजनीतिका लागि अनिवार्य शर्त बन्न पुगेको छ ।

आम मतदाताले आफू नजिक जे छ, त्यसैलाई देख्ने हो । नयाँ शक्ति जस्ता वैकल्पिक शक्तिहरु जनताको तल्लो तहसम्म पुगेकै छैनन् भने उनीहरुलाई जनताले नचिन्नु कसरी अस्वभाविक हुन्छ ? अनि यही चुनावी मत विश्लेषण गरेरै वैकल्पिक राजनीतिको अन्त्य भएको घोषणा गर्नेहरुले भन्न सक्छन्, अहिलेको राजनीतिक परिपाटी नै ठीक छ भनेर ?

हिजो व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन सुरु हुँदा पनि सबैले खिसिटिउरी गरेकै थिए, नाथे केही थान गुलेली लिएर व्यवस्था फेर्ने कुरा गर्दैछन् भनेर । आज देशको अनि यो देशमा शानका साथ बस्ने नागरिकको अवस्था फेर्ने कुुरा गर्दा उपहास खेप्नु कुन नौलो होइन ?

निश्चित रुपमा यो चुनावमा नयाँ शक्ति लडेको पक्कै हो । तर ढुक्क हुनुस् मरेको हैन, छैन । यो संसारमा पुरानोको अन्त्य अवश्यम्भावी छ तर, विकल्पको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । यसर्थ, वैकल्पिक राजनीतिक अभियन्ताहरु लडेको ठाउँबाट धुलो टक्टक्याउँदै फेरि उठ्नेछन् र आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक दौड जारी राख्नेछन् । हो, अहिले वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताहरुले गर्नुपर्ने प्रण चाहिँ यही हो ।
manikar.nibartaman@gmail.com

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल