चुनावी परिणामको कसीमा माओवादी

चुनावी परिणामको कसीमा माओवादी

दीपक मैनाली

बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको मत परिणाम करीव आइसकेको छ । यो चुनावी नतिजासँगै दलहरुभित्र आत्मसमीक्षा भइरहेको छ । उनीहरुको यो समीक्षा आगामी जेठ ३१ गते हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कसरी आफ्नो पार्टीको जीतलाई फराकिलो बनाउने भन्ने विषयमै बढी केन्द्रित छ ।
सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई माओवादी केन्द्रले सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी परिणामभन्दा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकेकोमा गर्व महसुस भएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषकहरुले माओवादी एजेण्डाको मात्रै विजय भनेका छैनन् ७० को संविधान सभाको चुनावको तुलनामा माओवादी केन्द्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरुलाई भुल्नु हुँदैन ।
पार्टी एकताको प्रभाव
पहिलो संविधान सभाबाट जनताको पक्षमा संविधान जारी हुन नसकेपछि माओवादी पार्टीभित्र बहस–विवाद र विभाजन ल्याइदियो । जनयुद्ध हाँकेर आएको माओवादी कयौं टुक्रामा विभाजित हुन थाल्यो । शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधान सभासम्म आउँदा जनताले सबैभन्दा विश्वास गरेको शक्ति माओवादी शान्तिप्रक्रिया शुरु भएको आधा दशकमै टुक्रा–टुक्रा भयो । ०७० सालसम्म आइपुग्दा माओवादी नाम गरेका पार्टीहरु झण्डै एक दर्जन भइसकेका थिए । दोस्रो संविधान सभामा माओवादी पार्टीको एउटा पक्ष चुनावमा होमियो, अर्को पक्षले चुनाव बहिष्कार ग¥यो । जनताले माओवादीप्रति अविश्वास र आशंका जाहेर गरे । तर भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा माओवादीप्रति जनविश्वास बढेको देखिन्छ । विभिन्न समूहमा विभाजित माओवादीहरुबीच ठीक एक वर्ष पहिले भएको एकताको प्रभाव र परिणाम यो चुनावमा अनुभूत हुने गरी देखिएको छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पार्टी फुटेर नयाँ शक्ति बनेको थियो । मुख्यतः तत्कालीन नेकपा (एमाओवादी) र वादलले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बीचको एकताले त्यसको क्षतिपूर्तिमात्र गरेन, बढोत्तरी समेत गरेको छ । माओवादीले पाएको मतलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा धेरै कमजोर नभएको प्रमाणित भएको छ । राजधानी र शहरमा माओवादी केन्द्र कमजोर जस्तो देखिए पनि हिजोका आधार वा ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादी केन्द्र बलियो नै छ । जति सङ्ख्या माओवादीले जित्यो त्यति नै सङ्ख्यामा माओवादी केन्द्र दोस्रो बन्यो । ती स्थानमा पाँच सयभन्दा कमको मत सङ्ख्यामा हारेको छ । व्यवस्थित हुन सकेको भए, पहल बढाएको भए माओवादी केन्द्र नेका र एमालेको हाराहारी सङ्ख्यामा आउनसक्ने देखियो ।
एजेण्डाको जीत
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो चुनावमा कुन पार्टीले जित्यो त्यो गौण र परिवर्तनको एजेण्डाले जित्नु मुख्य कुरा हो भन्ने गरेका छन् । अहिले मुलुक जुन राजनीतिक कोर्समा हिंडिरहेको छ, त्यसको श्रेय माओवादी जनयुद्ध नै हो । माओवादीले जनयुद्धको क्रममा उद्घोष गरेको संघीयता र गणतन्त्र नै अहिलेको राजनीतिको बाटो बन्नु माओवादीको जीत हो । यसले मुलुकको भावी राजनीतिलाई स्पष्ट निर्देशित गरेको छ । नत्र मुलुक प्रतिगमन कि यथास्थिति भन्ने संक्रमणमा रुमल्लिइरहने थियो । जसको एजेण्डा, उसकै जीत भइदिंदा त्यो एजेण्डाप्रति अझ न्याय हुने थियो । तथापि सङ्ख्यात्मक हिसावले माओवादीले कति स्थानमा जीत हासिल ग¥यो भन्ने विषय गौण नै हुन जान्छ ।
सरकारको पहलकदमी
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरुका सकारात्मक कामले पनि माओवादीको पक्षमा परिणाम ल्याउन धेरै काम ग¥यो । खासगरी सरकारले स्थानीय तह बनाएर निर्वाचन ग¥यो । यो ठूलो सफलता हो । अर्काे यो सरकारले गरेको महङ्खवपूर्ण काम भनेको दुई ठूला देशबीच सन्तुलन कायम ग¥यो । भारतसँग विग्रिएको सम्बन्धलाई मात्र सुधारेन कि चीनसँग वान बेल्ट वान रोड जस्ता रणनीतिक महङ्खवको सम्झौता ग¥यो । बहुचर्चित सिमरा–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक प्रचण्ड सरकारले आफैंले बनाउने निर्णय ग¥यो । सेनालाई जिम्मा दियो । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने केपी शर्मा ओलीले भारत रिसाउला भन्ने भयले फास्ट ट्रयाकमा एक रुपियाँ बजेट दिन सकेका थिएनन् । भारत रिसाउला भनेर कुराले ठूला तर व्यावहारिक रुपमा उसले केही गर्न चाहेन । यो सरकारले गरेको महङ्खवपूर्ण काम भनेको लोडसेडिङमुक्त पनि हो । यसपटक प्रचण्ड सरकारले निकै परिपक्वता र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्यो ।
लथालिङ्ग संगठन
फुट, निर्वाचनबाट नै परिवर्तन गर्छु भन्नेको २०७० सालको निर्वाचनमा करारी हार, सशक्त आन्दोलन निर्माण गरेर आमूल परिवर्तन गर्ने विश्वास लिएको शक्तिमा समेत फुट, आन्दोलन कमजोर भएका कारण माओवादी आनदोलनसँगै माओवादी पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । निर्णयहरु संस्थागत नहुने समस्या एकातिर छन् भने कमिटीभन्दा पहिला आफैंले उमेदवार घोषणा गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले पनि माओवादीलाई कमजोर बनाएको हो । आफूले उम्मेदवारी नपाए वास्तै नगर्नु, असहयोग गर्नु त आम रोग नै हो । पार्टीका निर्णयहरुलाई संस्थागत गर्न बल गर्दा माओवादीको अवस्था आगामी दिनमा सुदृढ नै हुने देखिन्छ ।
तालमेलको केन्द्रीय नीति ठोस नहुनु
एजेण्डाले जिते पनि सङ्ख्यात्मक हिसावले अलि कमजोर देखिनुमा माओवादी केन्द्रको अस्पष्ट चुनावी तालमेलसम्बन्धी नीति पनि हो । केन्द्रीय रुपमा टुङ्ग्याएपछि मात्र लागू हुन सक्ने तालमेलको नीतिलाई टुङ्गो लगाउने जिम्मा स्थानीय पार्टीलाई दिनु माओवादी केन्द्रको कमजोरी हो । केन्द्रमा एउटा शक्तिसँग तालमेल गरेर सरकारको मोर्चा हाँक्नु र चुनावी तालमेल गर्ने जिम्मा चाहिं स्थानीय कमिटीलाई दिने निर्णयले राजनीतिक रुपमा फाइदा त पु¥याउँदैन नै यसले निर्णयमा अराजकता र संशय मात्र खडा गर्दछ । जहाँ एमालेको विपक्षमा कडा भइयो, संगठन र उम्मेदवार पनि लोकप्रिय बनाइयो, चुनाव जितियो । नभए पनि सम्मानजनक मत ल्याइयो । पहिलो चरणको चुनावको परिणामले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
कतिपय स्थानमा सरकारी गठबन्धन बाहिरका पार्टीसँग मोर्चा कस्दा माओवादीलाई चुनाव अगाडि नै हराइएको थियो । यसलाई माओवादीको जिम्मेवार पक्षले आउँदा दिनमा सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
लम्पसार प्रवृत्ति
माओवादीमाथि चौतर्फी हमला भइ नै रहेको छ । खासगरी एमालेले माओवादीलाई लम्पसारवादीको गम्भीर आरोप लगाएर अभियान नै चलायो । माओवादी नेतृत्वले त्यो झूठा आरोपलाई खण्डन गर्न कोसिस ग¥यो । केही भयो पनि । एमालेले देश–विदेशबाट माओवादीलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल, आफ्ना प्रत्येक सदस्य, सबै सञ्चार माध्यमहरुको प्रयोग ग¥यो । तर माओवादीले यस्ता गलत आरोपहरुलाई संगठित, संस्थागतरुपमा उचित ढंगले खण्डन गर्न सकेन । चील आएको हल्ला गरेर कुखुरा समाउने स्यालजस्तो एमालेको प्रचार शैलीलाई माओवादीले चिनेर पनि चिर्न नसक्नु उसको ठूलो कमजोरी थियो । अझ त्यो भन्दा ठूलो गल्ती त उसले कतिपय स्थानमा त्यही आफूलाई लम्पसारवादीको आरोप लगाउनेसँग लम्पसार परेर कसाइको सामुन्ने गर्दन ते¥र्याउने राँगाजस्तो सावित ग¥यो । माओवादी मात्रै होइन, एमालेसँग सहकार्य गर्ने अरु कुनै पनि पक्षलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचन फापेन ।
माओवादी केन्द्रले नीति बनाउने हो । विचार र योजना निर्माण गर्ने हो । यसको प्रवाह यसका निकट पत्रकारहरुले अग्रमोर्चामा बसेर लड्ने हो । यो बीचमा नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्लाजिल्लामा निर्वाचन हुनु र केन्द्रको महाधिवेशन निकट भविष्यमा हुने कुराले एकथरि नेतृत्वमा रहेका प्रेस सेन्टरका साथीहरु पनि एमाले र प्रेस चौतारी रिसाउला भनेर पार्टी र पार्टी अध्यक्षलाई लम्पसारवादी भन्दा पनि खण्डन नगर्ने, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहे । एमाले र एमाले निकट प्रेस चौतारीले कतै पनि यसो भनेनन् । उनीहरु एकरुपतामा आक्रामकतामा लागे । प्रेस चौतारी जस्तै प्रेस सेन्टर स्वतन्त्र संगठन हो, माओवादी केन्द्रको विचार, अजेण्डालाई सहयोग गर्ने शक्ति हो भन्ने पनि कतिपयले भुले । आफू निर्वाचन लड्न, जित्ने लोभमा पार्टीको अध्यक्ष र नेतृत्वलाई लम्पसारवादी भन्नेहरुसँग नै रिसाउँछन् कि भनेर लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले प्रचार अभियान कमजोर बन्यो । यो समस्या पार्टीभित्रको नेतृत्वको एउटा हिस्सामा पनि लागू भएको छ ।
माओवादी र उसका निकटका संगठनहरुमा बसेर स्वतन्त्र रुपमा लाग्ने भन्दा एमाले वा अन्य पार्टी संगठनको भाइ संगठनको रुपमा लाग्ने र निर्णय गर्ने हो भने माओवादी संगठन र पार्टी किन जरुरी प¥यो ? यतातर्फ आफूलाई माओवादी हुँ भन्नेहरुले विशेष रुपमा सोच्न जरुरी छ । यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर जान आवश्यक छ ।
अब गर्नुपर्ने काम
पहिलो चरणको निर्वाचनले धेरै कुरा सिकाएको छ । माओवादीले हारेको होइन जितेको छ । माओवादी पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध सबैभन्दा बढी आक्रामक भएर एमाले लागेको छ । आफूले लडेर स्थापित गरेका एजेण्डाहरुको स्वामित्व लिन सबै एकजुट र एक स्वरमा लाग्नैपर्छ । कसैले चाहे पनि नचाहे पनि पछिल्लो सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनको बाहक माओवादी नै हो । अहिलेको राजनीतिक कोर्स माओवादीले कोरेको मार्गचित्रकै एउटा अंश हो । प्रतिगमन आधा सच्चिएको निर्णय गर्ने तथा राजाको पाउमा दाम राखेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका लागि निवेदन हाल्नेहरु अहिले गणतन्त्रवादी देखिनु अनौठो सत्य भएको छ । विजुली मात्र होइन, राजनीतिक लोडसेडिङ गरेर जनतालाई अन्धकार भविष्यतर्फ धकेल्नेहरु अहिले गणतन्त्रको स्वामित्व लिन तम्सिएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भन्नेहरु अहिले गणतन्त्रवादीको खरानी धसिरहेका छन् । माओवादीले सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनको यत्रो खाका को¥यो, अत्यासलाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य माओवादी र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्भव भयो ।
माओवादीले किन हा¥यो, अब जित्ने कसरी भनेर अहिलेदेखि नै लाग्न आवश्यक छ । अहिलेको निर्वाचनको परिणामले कांग्रेसलाई पनि सबक सिकाएको छ । ऊसँगको सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । लोकप्रिय उम्मेदवार छान्ने, तालमेल माथिल्लो पदमामात्र होइन तलबाट पनि मिलाउने । तालमेल मिलाएकाको प्रमुखको चुनाव चिन्हमा सबैलाई उठाएर एउटै अभियान बनाउने कि ? केन्द्रबाट नै नीति बनाएर माथिबाट हेर्ने गरी नेतृत्व पठाउने । उम्मेदवार छनौटदेखि निर्वाचन अभियानमा माथिल्लो नेतृत्व जोडिएर लाग्ने हुनुपर्छ ।
रुकुम मोडेल
पहिलो चरणमा सम्पन्न भएका निर्वाचनमध्ये माओवादीको सबैभन्दा पकड रुकुममा देखियो । जनयुद्धको उद्गम थलो रुकुममा जनताले दिएको साथले केही प्रश्नहरु जन्माएका छन् । निर्वाचन भएका २ सय ८३ स्थान मध्ये रुकुममात्रै यस्तो जिल्ला हो– जहाँ मुख्य पदमा एउटै मात्रै पार्टी त्यो पनि माओवादीका उम्मेदवारहरुले मात्र विजय हासिल गरेका छन् । रुकुम परिणामले जनतालाई माओवादीले साथ नदिएको भन्ने कुराको सीधै खण्डन गरेका छ । जहाँ नेतृत्व जनतासँगै छ, त्यहाँ जनता पनि पार्टी र नेतृत्वसँगै रहेको कुरालाई रुकुम परिणामले पुष्टि गरिदिएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न सके माओवादीका लागि अन्यत्र पनि राम्रो हुन सक्ला ।
मुख्य रुपमा लडाइँ कोसँग हो भन्ने नखुट्याइकन मैदान प्रवेश गर्ने कमाण्डर र योद्धाको हालत जस्तो हुन्छ कतिपय ठाउँमा माओवादीको हालत त्योभन्दा बढी हुन सकेन । केन्द्रीकृत योजनाबिना हाम्फाल्दा लडाइँ जित्न सकिन्न भन्ने शिक्षा माओवादीले राम्रोसँग लिन जरुरी छ । नाता, आफन्त र पैसाको खेलोमा अरु पार्टी जस्तो माओवादी फस्यो भने उसका लागि त्यो घातक सावित हुनेछ । केही नमिलेका कुरा यी पनि हुन् । त्यसको बारेमा समीक्षा गर्दै जाने हो । बाँकी रहेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँका स्थानीय तहका निर्वाचनलाई जित्ने अभियानमा लाग्यो भने माओवादी केन्द्र नेका, एमालेकै हाराहारीमा आउँछ । पहिलो चरणको निर्वाचनले सिकाएको मुख्य कुरा यो हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल