स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिका

स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिका

लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी

प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन (वैशाख ३१) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनबाट मुलुक संविधान कार्यन्वयनको दिशामा अघि बढेको छ । यसलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडीका रुपमा पनि हेरिएको छ ।

लामो समय करिब दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचन भएकाले मात्र नभई संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले कसरी काम गर्छ भन्ने उत्सुकता जनतामा रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेग्लै महत्व रहेको देखिन्छ । सिंहदरबार तथा सदरमुकामको अधिकार स्थानीय तहमै जनताले उपभोग गर्न पाउने कुरा गरिएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति आम चासो बढेको हो ।

स्थानीय तहमा पनि स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रमुखमा निर्र्वािचत गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख नै रहने छन् भने न्यायपालिकाको संयोजकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिका उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । यस लेखमा संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिएको भूमिकामा केन्द्रित छ ।

उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको परम्परागत भूमिका
अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा सरकारका विभिन्न निकाय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरुमा उपप्रमुख, उपसभापति वा उपाध्यक्षको भूमिका प्रत्यक्ष हुँदैन र छैन पनि । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रायः गौण रहन्छन् । प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र दैनिक कामकाज चलाउनु उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले खासै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । जस्तै; कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र कानुनले स्पष्ट तोकेको हुन्छ भने विशेष अवस्थामा बाहेक उपप्रधानमन्त्री वा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नियमित कामकारवाही मात्र गर्ने परम्परा छ । सबैलाई पद पुर्याउनका लागि राजनीतिक दल तथा अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरुले पनि केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्म उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरेका हुन्छन् । यस अर्थमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद केवल देखाउन, बाधाअड्काउ फुकाउन वा सम्मानका लागि मात्र सिर्जना गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

दलहरुका नजरमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको पद
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा दलहरुले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको पदलाई परम्परागत रुपमा नै लिइएको देखिन्छ । यो पदलाई प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा दैनिक कामकारवाही सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा दिने वा कार्यालयको शोभा बढाउने सजिलो पदको रुपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनको दफा (४) उपदफा (१) अनुसार स्थानीय तहमा उम्मेदवार मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले महिलाको समान हैसियत निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्य राखे पनि अधिकांश दलहरुले धेरैजसो महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको पदमा टिकट दिएर दोस्रो दर्जामा सीमित गरेका छन् । यसबाट उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको खासै जिम्मेवारी हुँदैन । महिलाले पुरुषको तुलनामा सशक्त काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सङ्कीर्ण तथा परम्परागत सोच राजनीतिक दलमा हाबी भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिका पनि परम्परागत नै छ ?
स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिका परम्परागत नभई केही हदसम्म अग्रगामी देखिन्छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई संविधानले नै विशेष अधिकार दिएको छ । यसमा प्रमुख वा अध्यक्षले कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ अनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रामुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँघरका सामान्य विवाद समाधान गर्नका लागि एउटा न्यायिक समिति हुनेछ । यसको संयोजकको रुपमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुनेछन् । कानुनी भाषामा ‘न्यायिक समिति’ स्थानीय तहको एउटा न्यायालय नै हो । जसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा यो समिति एउटा छुट्टै संयन्त्रका रुपमा स्थापित हुनेछ, जहाँ प्रमुख वा अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि यो संयन्त्रबाट निर्वाद कार्यसम्पादन भइरहने छ । संविधानले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई यस्तो गहन जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँहरु नेपालको प्रचलित कानुनका बारेमा सामान्य जानकार हुनुका साथै वादविवाद समाधानमा विशेष दखल भएको व्यक्ति हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसमा कानुनी सल्लाहकार राखेर पनि पदीय जिम्मेवारी समाल्न तथा दैनिक कामकारवाही सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तथापि स्वयं उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष कानुनसम्बन्धी जानकार तथा विवाद समाधानमा तार्किक निर्णय दिन सक्ने भएमा न्याय सम्पादन विश्वसनीय, प्रभावकारी र सर्वस्वीकार्य हुने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

तथ्याङ्कमा महिला उम्मेदवार
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको संशोधित प्रतिवेदनअनुसार कुल ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५५६ पदका लागि करिब ५० हजारले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । जसमा करिब ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि १ हजार ८८० उम्मेदवारीमध्ये १५७ अर्थात ८.३५ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार छन् । नगरउपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा भने यसको ठीक विपरीत अवस्था छ । कुल १ हजार ३८५ उम्मेदवारमध्ये १ हजार १२७ अर्थात् ८१.४३ प्रतिशत महिला छन् भने पुरुषको सङ्ख्या मात्र २५७ अर्थात १८.५७ प्रतिशत मात्र छ । २ हजार ५९८ वडाध्यक्ष पदका लागि १० हजार ७४४ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा ४४८ अर्थात ४.१७ प्रतिशत मात्र महिला छन् । दुई खुला वडा सदस्यको ५ हजार १९६ पदका लागि १८ हजार ६८० जनाको उम्मेवारी परेकोमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ९५१ अर्थात ५.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । समग्र तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको भागमा करिब २२ प्रतिशत नगर प्रमुख र ७८ प्रतिशत उपप्रमुखको पद परेको देखिन्छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा १५ प्रतिशत र उपाध्यक्ष पदमा ८५ प्रतिशत हिस्सा महिलालाई दिइएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ३४ जिल्लाको चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र ९२ नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले ११ जना, एमालेले ४ जना, काङ्ग्रेसले २ जना र राप्रपाले ३ जना र नेमकिपाले १ गरी २१ जना महिलालाई मात्र प्रमुख पदमा उठाएका छन् । त्यस्तै १ सय ८६ गाउँपालिकामध्ये २८ गाउँपालिकामा मात्र अध्यक्षका उम्मेदवार महिला छन् । जसअनुसार एमाले १२, माओवादीले ९, काङ्ग्रेसले ४, राप्रपाले २ र नयाँ शक्तिले १ जना महिलालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा दल–दलबीच तालमेल गर्दा एक मात्र पदमा दिइएका उम्मेदवारीमा सबैजसो पुरुष नै छानिएका छन् ।

निष्कर्ष
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचत हुने र उनीहरुले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक पद सम्हाल्ने छन् । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको पदमा अधिकांश महिलाहरुलाई मात्र उठाउनुमा यो पदलाई दलहरुले कानुनतः बाध्यकारी मान्दै प्रमुखको अनुपस्थितिमा सामान्य काम गर्ने परम्परागत पदको रुपमा बुझेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले महिलाहरुको समान हैसियत निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले दलहरुले आफ्नो सोचलाई बदल्दै आगामी दोस्रो चरणको स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा बराबरी महिला उम्मेदवार उठाउन सक्नुपर्दछ । त्यसमा पनि संविधान तथा कानुन बुझेको एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा उठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । ऐनको मर्म र भावनाको कदर गर्दै महिलाहरुलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्र सीमित नगरी प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा पनि उत्तिकै सहभागिता गराउन सक्नुपर्दछ । यसो भएमा मात्र वास्तविक रुपमा महिलाहरुले आफ्नो समान हैसियत समाजमा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछन् । आशा गरांै, आगामी निर्वाचनमा दलहरुको ध्यान यसतर्फ अवश्य जानेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल