अधिकार सम्पन्न बन्दै स्थानीय सरकार

अधिकार सम्पन्न बन्दै स्थानीय सरकार

–चम्फासिंह भण्डारी

पृष्ठभूमि :
स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकारले आफनो दायित्व पूरा गर्दै आमनागरिक कर्तव्यलाई पूरा गराउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्दछ । आम नागरिकहरुलाई स्थानीय स्रोत सृजना तथा त्यसको उपयोग र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सहज रुपमा ग्रहण गर्न सके मात्रै विकास निर्माणको अभियानले गति लिनेछ र आम नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको योगदान बढी महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

नेपालको संविधानमा नागरिक कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरिएको र स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर आम नागरिकहरुमा सचेतीकरणको प्रकृयाको थालनी गर्दै स्थानीय सरकारको योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन सबै तहमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने आम नेपाली नागरिक विकास अभियानमा आबद्ध हुने र सम्पन्न योजनाको उपभोग र संरक्षणमा निरन्तर क्रियाशील हुने अवस्था विद्यमान छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्थित रुपमा योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

मानव अधिकारको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको कारणले गर्दा आमनागरिक गरिबी, बेरोजगारीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकारद्वारा अत्यन्त गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार प्रदान गर्ने नीतिको व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । विपन्न समुदायका मानिसहरू स्वास्थ्योपचारको अभावमा सामान्य रागेकोे समते उपचार पाउन सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा पर्याप्त स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल एवं आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था नभएको मात्र हैन, भएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी नरहेको अवस्था छ । अझै पनि आम नागरिक खाद्यान्न, स्वच्छ एवं स्वस्थ्य खानेपानी तथा आवास जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् । खाद्य सरुक्षाको पहुँच नभएका कारण दुर्गम स्थानमा रहको उल्लेख्य जनसङ्ख्याले न्यूनतम् पोषण उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ 
लिच्छवी, मल्ल वंशका राजाहरुको शासनपछि नेपालमा छरिएर रहेका ससाना बाइसे चौबीसे राज्यलाई सत्रौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा एकीकरण अभियानअन्तर्गत राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे र एकै छातामुनि शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे । अठारौ शताब्दीको मध्यतिर सन् १८४६ मा शक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै नेपालमा जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो । यही शक्ति सङ्घर्षका क्रममा राणाहरुले आपूm स्वयंले आपूmलाई श्री ३ को रुपमा घोषणा गरी प्रधानमन्त्री पद लिँदै निरङ्कुश राणा शासनको प्रारम्भ गरे । परिणाम स्वरुप राजनीतिक र आर्थिक प्रगतिका विषयहरु गौण बन्दै गए ।

एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म निरङ्कुश राणाशासनको मनपरीतन्त्र, शक्ति सङ्घर्ष र आपसी खिचातानी मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो । निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्धमा नेपालमा लामो सङ्घर्ष भयो । २००७ सालमा राणा, राजा र काङ्ग्रेस बीचमा सत्ता साझेदारीको दिल्ली सम्झौतापछि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो भनिए पनि त्यसपछिको नेपाली राजनीति पनि त्यत्ति सहज रुपमा अघि बढ्न सकेन ।

वि.सं. २०१३ सालमा नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरी विकासलाई योजनाबद्ध बनाउने कोसिस गरियो, जुन योजना केन्द्रीय स्तरमा नै बन्ने र केन्द्रले नै कार्यान्वयन गर्ने कार्यप्रकृया अपनाइएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन मार्पmत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा कागजमै सीमित भयो । झण्डै एकदशक लामो सङ्घर्षपछि २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो र नेपाली काग्रेस दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा लियो ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र प्रताजन्त्रका नाममा राजनीतिक दलहरु भित्रैको शक्ति सङ्घर्षको फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित संसदको विघटन र जननिर्वाचित सरकारलाई विघटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी कोइरालालाई जेल पठाउने काम गरे । वि. सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय गराए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, बहुदल कि निर्दल ? को प्रश्न सहितको जनमत सङ्ग्रहसँगै झण्डै तीन दशक लामो निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरुले शहादतपूर्ण संयुक्त जन आन्दोलन पछि २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भयो ।

२०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो तर काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरकलह, अन्तरविरोध तथा द्वन्द्वका कारण राजनीतिक अस्थिरताको जन्म भयो । वि.सं. २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गरेपछिको एक दशकभन्दा लामो समयसम्म नेपालमा सशस्त्र युद्धले नेपालको विकास प्रयासलाई नकारात्मक दिशा दियो ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकण्ड र वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारको विघटन र ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका कारण नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयासमा विराम लाग्यो ।

विद्यमान अवस्था 
२०६२÷०६३ को ऐतिहासिक सफल जनआन्दोलनपछि २४० वर्ष देखिको शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पहिलो संविधानसभाको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको अवसान, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानको जारी गर्दै मुलुक नयाँ राज्य संरचनाको अभ्यास गर्दै नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा फेरि मुलुकमा राजनीतिक अन्तरविरोधहरु देखा परेका छन् ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतद्वारा पारित गरी जारी गरिएको संविधानको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतद्वारा आफनो असन्तुष्टि कायम गर्दै तराईमधेसमा जारी रहेको आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाउँदा मुलुकले लामो समयसम्म अघोषित नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ ।

देशमा आएको महाभूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले देशको विकास प्रयासमा झन ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिसहित सङ्कट निम्त्याएका छ भने अहिले पनि महाभूकम्पबाट प्रभावित ठूलो जनसङ्ख्या खुल्ला आकाशमुनि जीवननिर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । मुलुकको पुनर्निर्माणको अभियानले गति लिन सकिरहेको छैन भने हाम्रा प्राचीन तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको चुनौती यथावत रहेको छ ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि झण्डै दुई दशक लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीनताको स्थिति, नयाँ संविधान निर्माण प्रकृया, राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास एवं विकास अभियानमा जनसहभागिता बढाउँदै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमता एवं स्रोतसाधनहरुको समुचित पहिचान, परिचालन र संरक्षण मार्फत विकास अभियानलाई गति दिनका लागि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोछ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त स्थानीय तहको व्यवस्थित परिचालन गरी स्थानीय समुदायका माग तथा आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने जस्तो गहन दायित्व स्थानीय तहको रहेको छ । माथि देखाउने र विभिन्न बहानाबाजी गर्ने हिजोको प्रचलनलाई नामेट पार्दै अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारका रुपमा सञ्चालन हुने स्थानीय निकायहरुको निर्वाचित नेतृत्वको क्रियाशील परिचालन तथा नागरिक आकाक्षाहरुको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

नेपालका यी राजनीतिक घटनाक्रम, सन्दर्भ र उतारचढावको बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र यसको कुशल परिचालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण, व्यवस्थापन तथा जनताप्रति उत्तरदायी स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकको सेवामा सहज र व्यवस्थित रुपमा परिचालन गरी नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि दिगो विकास प्रकृयालाई गति दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
हाल आएर मानिसहरुको विकासका लागि गरिने प्रयत्नहरु राज्य तथा कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाको निगाहामा हुने नभएर, विकास सम्बन्धित मानिसहरुको अधिकार हो र उनीहरुले हकको रुपमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा र समर्थन पाउनुपर्दछ भन्ने धारणा आएको छ । जसलाई अधिकारमा आधारित विकास अवधारणा पनि भन्ने गरिन्छ ।

जव लक्षित मानिसहरु सशक्त हुँदै जान्छन् तब मात्र उनीहरुले विकासलाई आफ्नो हकका रुपमा दाबी गर्न थाल्दछन् । यसरी गरिने परिवर्तन तथा विकास क्रियाकलापहरु स्थायी हुन्छन् । यस मान्यता अनुसार लक्षित मानिसहरु नै परिवर्तनमा बाहक हुन् भनिन्छ । विश्वमा विकासको मान्यतामा आएको परिवर्तनको प्रवृत्ति (डेभलोपमेन्ट ट्रेन्ड)लाई विश्लेषण गर्ने हो भने विभिन्न समयमा विकासका विभिन्न अवधारणाहरु अस्तित्वमा आएको पाइन्छ ।

विगतको लामो अनुभवको आधारमा सन्तुलित विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । सन्तुलित विकास भन्नाले मानिसको चेतना तथा भौतिक विकासका प्रयत्न भन्ने बुझिन्छ जसले विकासलाई चिरस्थायी गराउँदछ ।
स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतहरुको परिचालन मार्पmत गरिएको विकासको स्वामित्व स्थानीय समुदायकै हुने भएकाले त्यस्तो विकास दिगो हुन्छ । जुन विकास संरचनाहरुको परिचालन, उपभोग र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायका मानिसहरुले नै लिन्छन् ।
भविष्यको जनसङ्ख्या, आवश्यकता र वातावरणलाई ख्याल गरेर स्थानीय समुदायले नै बनाएका योजनाहरु वास्तवमा दिगो र प्रभावकारी हुन्छन् । बाटो बनाउँदा कम्तीमा पानी, बिजुली, टेलिफोन र ढल निकासको समग्र योजना बनाएर गरिने विकासले फेरि भत्काउने र पुर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउँछ । कामको गुणस्तरता, टिकाउपन र नागरिकहरुले तिरेको करको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले निर्माण गरिएका त्यस्ता योजनाहरुको उपभोग र संरक्षणमा स्थानीय जनसहभागिता र चासो दुवै बढ्न गई ती दिगो प्रकृतिको स्वरुपमा रहिरहन्छन् ।

“भविष्यका सन्ततीहरुका लागि देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको सन्तुलित रुपमा उपयोग गर्नु दिगो विकास हो । यसको मुख्य लक्ष्य पृथ्वीको गर्भमा रहेका प्रकृत्ति प्रदत्त प्राणी र वनस्पतिहरुको वंश र अनुवंश जाति र प्रजातिहरुलाई सन्तुलनमा राखी प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुको भण्डारमा प्रतिकूल असर हुन नदिने वातावरणको सृजना गरी मानवीय आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नु रहेकोछ ।
यस अवधारणामा राज्य, सरकार, आर्थिक शक्तिहरु (बजार) र नागरिक समाजलाई मानवीय मूल्यको समिपमा ल्याई मानिसको अन्तरनिहित सम्भावनाहरुलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रवल रुपमा रहेको छ ।
दिगो विकासले मानवीय सम्भावनाहरुको बिजारोपण गर्दछ । यसले पुँजी तथा लगानी सम्बन्धी अवधारणाहरुको पुनव्र्याख्या मात्रै गर्दैन, वातावरणीय सम्पदा तथा सामाजिक सम्पदालाई समेत पुँजीका रुपमा लिन्छ” समकालीन नेपाली समाज नेपाल फाण्डेशन फोर एडभान्सड स्टडीज(नेफास) ।

विकेन्द्रित शासन प्रणाली
नेपालको राज्य व्यवस्थामा बिकेन्द्रीकरणको अवधारणा प्राचीन कालदेखि स्थापित रही आएका भए पनि त्यसमा समयानुकूल परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन् । प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई केलाउँदा लिच्छविकाल, मल्लकाल, पूर्व शाहकाल र राणकालसम्म राज्य सञ्चालनमा सहयोगको निमित्त राजाकै तजबीजमा भाई भारदारहरुको सल्लाह मुताविक आंशिक रुपमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाहरुको प्रयोग भएको देखिन्छ ।

त्यसबेलाको शासनमा आंशिक रुपमा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य केन्द्रमुखी राजतन्त्रअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा सुगमता र कर असुलीको निमित्त केही अधिकारहरु स्थानीय तहमा दिने व्यवस्था हुन्थ्यो तर त्यसको खास कानुनी स्वरुप नभएर विभिन्न समयमा हुकुम प्रमाङ्गी, सनद, सवाल आदिको माध्यमबाट अधिकार दिने र प्रयोगका रुपमा अनेकथरि वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गर्ने प्रचलन थियो ।

शान्ति सुरक्षा, आंशिक न्याय सम्पादन र कर असुलीकै उद्देश्यले सीमित मात्रामा अधिकारहरुको विकेन्द्रीकरण हुने गथ्र्यो । राणाकालमा नेपालमा विभिन्न जिल्ला तहसिल, थुम, मौजा, इलाका आदिको रुपमा देशको प्रशासनिक विभाजन, बडाहाकिम, सुब्बा, अमिनिका, लप्टन, डिठ्ठा आदि विभिन्न ओहदाधारी कर्मचारी राखेर बिकेन्द्रीकृत प्रशासनिक ढाँचा खडा गरिएको देखिन्छ तर पनि शक्ति बिकेन्द्रीकरणको वास्तविक स्वरुप त्यसबेला स्पष्ट थिएन ।

कतैकतै खोलिएका मान्यजन, कचहरी र पञ्चायत जस्ता निकायहरु अस्तित्वमा रहेका देखिए पनि प्रजातन्त्र प्राप्त अघिको नेपालमा बिकेन्द्रीकरणको कुनै कानुनी अस्तित्व स्पष्ट रुपमा देखिएको थिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि विश्वको वातावरण अनुरुप प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषताहरुलाई देशको शासन प्रणालीमा आत्मसाथ गर्ने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ ।

स्थानीय प्रशासनिक निकायहरुको विकास र विस्तार गरी कानुनी रुपमा अधिकारहरु दिने प्रयास सरकारले गर्दे गए पनि सुनिश्चित संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव यथावत नै थियो । २०१५ सालमा आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान भए पनि त्यसमा राजालाई दिइएका विशेष अधिकारहरुका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट शासनसत्ताको केन्द्रीकरण भयो ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुवाट बनेको सरकारले १९ महिनाको कार्यकाल पनि पूरा हुन नपाउँदै २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन सरकार र संसद विघटन गरी सार्वभौमसत्ता राजा स्वयंमा निहीत राखेर एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गरियो ।

२०१५ सालको संविधान त्यसैबेलादेखि निस्कृय भएकाले २ वर्षसम्म नयाँ संविधान बेगर नै राजा महेन्द्रको आदेश बमोजिम पञ्चायती ढाँचाको शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित रहने गरी पञ्चायती व्यवस्थालाई संवैधानिक रुप दिइएको देखिन्छ ।

सार्वभौम अधिकार राजामा निहित राखेर केन्द्रीकरण गरे पनि पञ्चायती व्यवस्थाको एकदलीय छातामुनी गाउँ पञ्चायत स्तरसम्मका स्थानीय निकायहरुलाई केही अधिकारसमेत दिएर विकेन्द्रिीकरणको प्रकृयालाई अघि बढाउने काम भने पञ्चायत कालमा पनि भएको थियो ।

वि.सं. २०२० सालदेखि २०३८ सालसम्ममा विभिन्न आयोग, समितिहरुको माध्यमबाट विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिबारे अध्ययन गराई तदनुरुपमा स्थानीय निकायहरु ( गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत)लाई राजनीतिक अधिकार समेत केही मात्रामा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ र विकेन्द्रीकरण कार्य व्यवस्था नियमावली २०४१ पञ्चायती निरङ्शुक शासन टिकाउन गरिएको अन्तिम प्रयास गरिएको थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ कात्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले स्थानीय स्वायत्त शासनको दिशातर्पm सङ्केत गर्दै विकेन्द्रीकरण प्रतिको प्रतिवद्धतालाई “बिकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातनत्रका लाभहरुको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ ” भन्ने प्रतिबद्धता धारा २५ को उपधारा ४ मा गरिएको थियो ।

२०४७ र २०४८ सालमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति ऐनहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको भावना अनुरुप २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ सालमा जारी गरिएको थियो ।

२०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बहस र जनदबाबका आधारमा विभिन्न ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरुको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरु भए पनि झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को प्रारम्भमा भएको छ ।

सेवा सुविधा तथा अन्य स्रोतहरुको न्यायिक वितरण प्रणालीको अभावमा कतिपय समुदायहरु वञ्चितीकरण ब्यहोर्दै आइरहेको सन्दर्भमा आवश्यक नीति निर्माण, त्यसको सहज कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । वितरण प्रणालीलाई ब्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सकेमात्रै साच्चै आवश्यक परेको स्थान तथा समुदायमा हाम्रा स्रोतसाधन तथा सेवा प्रवाह हुन सक्ने र त्यसले सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धमा सुधार भई आपसी विश्वासको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संवेदनशील रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारको गठनसँगै यसको परिचालनका लागि आवश्यक नीति नियमहरु सँगसँगै स्थानीय तहको संरचनागत क्षमता विकास एउटा महत्वपूर्ण काम हो । स्थानीय स्तरमै रहेका स्रोतसाधनहरुको पहिचान, परिचालन तथा संरक्षण मार्पmत स्थानीय विकास अभियानलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने काम कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।

ठूलो आकारमा रहेको बहुविचार लिएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सँगसँगै लिएर नेतृत्व क्षमता विकास गर्नु, स्थानीय सरकारका सेवा सुविधाहरुलाई आम नागरिकहरुको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै सहज र सरल कार्यप्रकृया मार्पmत उपलब्ध गराउने काममा खटिने स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास अर्को महत्वपूर्ण काम हो ।

स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु, कार्यालय भवन, फर्चिचर, आवश्यक उपकरणहरु तथा अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरुको निर्माण र परिचालन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीय सरकारका विषयगत कार्यालयहरु एकै स्थानबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो काम प्रभावकारी र गतिशील बन्न सक्दैन । त्यसैले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारका अभिलेख व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका निर्णयहरु, नागरिकता, मालपोत, घरजग्गा अभिलेख जस्ता थुप्रै कामहरुसँगै न्यायिक निरुपण गर्ने कामहरु हुने र विभिन्न योजना तथा कार्यान्वयन एवं कार्यप्रकृया जस्ता थप्रै कामहरु स्थानीय तहमा हुने भएकोले ती सबै अभिलेखहरुको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कम्प्युटराज्ड अभिलेख तथा आवश्यक ऊर्जाको नियमित स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण काम हो । यसलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्नेछ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकले मागेका सूचना प्रवाह गर्न अधिकारिक प्रवक्ता तोक्ने र प्रवक्ता मार्पmत नागरिकले माग गरेका सूचनाहरु प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारी सेवा सुविधाहरुको सहज तथा न्यायिक वितरणका लागि सूचना प्रणालीको निकै महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसका लागि स्थानीय सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ ।

champha.bhandari@gmail.com

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल