बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण : उज्जनले मात्र न्याय पाउने, थिरबहादुरको कसले सुन्ने ?

बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण : उज्जनले मात्र न्याय पाउने, थिरबहादुरको कसले सुन्ने ?

निश्चल दाहाल

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुङ्गेलको विषयले अहिले निकै चर्चा पइरहेको छ । यो विषयको केन्द्र ओखलढुङ्गा भए पनि उनका पक्ष–विपक्षमा तर्क नेपालभरि हुँदै आएको छ । यस विषयलाई छिट्टै सम्बोधन नगरे झनै जटिल हुँदै जाने छ । राजनीतिप्रति चासो राख्ने जोकोही दिग्गजले यसलाई खेलाँची रुपले हेर्नु हुँदैन । साथै अतिरन्जित बनाएर बेवास्ता गरिएमा यसले नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो असर पार्नेछ ।

म बालकृष्ण ढुङ्गेलको पार्टी माओवादी केन्द्र निकटक व्यक्ति होइन । तत्कालीन माओवादीले जनकारबाही गरेको वयक्ति निश्चल दाहाल हुँ । तसर्थ मैले यी ढुङ्गेललाई समर्थन गर्नुपर्ने र कुनै अर्को पक्षलाई हेला गर्नुपर्ने कारण पनि कुनै छैन ।

हो, नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन छैन र मृत्युदण्ड नै समस्याको समाधान पनि हैन । तर परिस्थिति के थियो भनेर पनि हेर्न भने भुल्न हुन्न । २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भयो । यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन थिएन । कुन कोणबाट ठीक थियो वा थिएन भनेर थप बहस गर्न सकिन्छ । तर नेपालको इतिहासमा यो पहिलो हिंस्रक आन्दोलन भने हैन । राणा शासनको अन्त्यका लागि गरिएको २००७ सालको आन्दोलन, ०४६–४७ को आन्दोलन, ०६२–६३ को जनआन्दोलन नेपालमा भएका ठूला आन्दोलनहरु हुन । यी आन्दोलनलाई जे नाम दिए पनि हत्या हिंसा नभएको कदापि हैन । के यी सबैलाई शान्तिपूर्ण भन्ने त ? ती आन्दोलनमा हत्या भएकाहरुको ज्यानको मूल्य नभएको हो त ? या उनीहरु राजनीतिक रुपमा पहुँच नभएका हुन् ? या उनीहरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिशोध साँध्न प्रयोग हुन नभ्याएका हुन ? मुख्य प्रश्न यी हुन् ।

अर्का थिरबहादुर खत्री जो उज्जन श्रेष्ठका भरिया थिए । उनलाई प्रहरीले हत्यारा भनी जीवन भर रोगी हुने गरी पिटेर राख्यो । दमन गर्यो । उसको मानवाधिकारमाथि नाङ्गो नाच नाच्यो । यसको क्षतिपूर्ति के हो ?

राजनीतिक दल, एनजीओ, आईएनजीओ, मानवअधिकारवादीहरुले ती सबै मुद्दाहरुलाई ब्युँत्याउन किन सक्दैनन् । २०५२ सालबाट सुरु भएको सङ्घर्ष नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा विशाल परिवर्तन बोकेको आन्दोलन हो । यो धेरै महत्व बोक्ने परिवर्तन हो । तर यस आन्दोलनमा भएका कमजोरी र उपलब्धि दुवैलाई समान रुपमा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता सबैले राख्नुपर्छ । सबैजना चुप बस्न पनि जान्नुपर्छ । सोही आन्दोलनको उभारले ल्याएको गणतन्त्रको राजगद्दीमा बसेर गणतन्त्र ल्याइदिने आन्दोलनका सिपाहीलाई जेल हाल भन्न नैतिकताले कदापि दिँदैन ।

प्रसङ्ग छ, उज्जन श्रेष्ठको हत्याको । उज्जन श्रेष्ठका बारेमा धेरै कुरा विभिन्न प्रतिवेदन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएका छन् । सबैले आआफ्नो पक्षबाट विचार राख्दै गए । तर यसले ल्याउन सक्ने प्रतिकुल अवस्थाको बारेमा चिन्तन गरिएको देखिँदैन । बालकृष्ण ढुङ्गेल र उज्जनका परिवार पक्षको कुरा गर्नुअघि यो काण्डमा छुटाइएका केही ब्यक्तिहरुको नाम म जोड्न चाहान्छु । उनीहरु हुन– पुष्कर गौतम हुन् । उनी अहिले हत्या अभियोगमा काराबस जीवन बिताइरहेका छन् । अर्का व्यक्ति हुन्, थलबहादुर पौडेल । उनले कागजी किटानीको आधारमा प्रहरीको ज्यादती सहनुपर्यो । र, अर्का थिरबहादुर खत्री जो उज्जन श्रेष्ठका भरिया थिए । उनलाई प्रहरीले हत्यारा भनी जीवन भर रोगी हुने गरी पिटेर राख्यो । दमन गर्यो । उसको मानवाधिकारमाथि नाङ्गो नाच नाच्यो । यसको क्षतिपूर्ति के हो ? कसले सुन्ने त्यो गरिबको आवाज र कसले बुझ्ने उसको वेदना ? नेपाली न्यायिक क्षेत्रमा पहुँचवालाहरुको मात्र सुनुवाइ हुन्छ ? यो बारेमा चाहिँ न्यायालय बोल्न पर्दैन ?

उज्जन श्रेष्ठ (भुवन) को कुरा गर्ने हो भने उनी नारीलाई यौन सुखको साधन मात्र मान्ने भनेर गाउँलेहरुले बयान दिएका छन् । उनको श्रीमती आफैले पनि उज्जनको बारेमा परस्त्रीसँगको लसपस बारे बयान दिएको कुरा पत्रिका मार्फत बाहिर आएका छन् । तर यही कारणहरुले मृत्युदण्ड दिनु हुँदैनथियो । तर समय परिस्थितिलाई नजर अन्दाज पनि म गर्न सक्दिन । किनकि त्यस समयमा त्यस्ता उज्जनहरु धेरै बनाइएका थिए । तर अरुलाई चाहिँ चाहिँ माफी दिनुपर्ने बालकृष्ण एक्लैलाई जेल हाल्नु पर्ने हो ? यो हो मुख्य प्रश्न ।

२०५२ सालदेखि २०६१–६२ सम्म आउँदा नेपालमा लगभग समानान्तर सरकारको चलेको थियो । अदालत र जनअदालत, शिक्षा र जनशिक्षा, सेना र जनसेना अझ सरकार र जनसरकार नबनेका गाउँहरु बिरलै थिए । नेपालको तत्कालीन कुन कानुनले त्यो क्षम्य थियो ? कारबाही नै गर्ने हो भने यी सबका मालिक प्रचण्डलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? त्यो अवस्थामा जन जोड्ने र जन जोडिएर आएका सबैलाई कि त अपराधी भनेर कारबाही गरिनुपर्यो कि त मेलमिलाप आयोगको मर्यादाभित्र रहेर शान्ति प्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्याउन मद्दत गर्नुपर्यो । माओवादी आन्दोलनमा सरकारी तथ्याङ्कले करिब १७ हजारको हाराहारीमा नेपालीहरुको ज्यान गएको भनेर देखाउँछ । तीमध्ये ४ हजारको हाराहारीमा माओवादीहरुले हत्या गरेको र १३ हजार नेपालीहरु दोहोरो भिडन्त र तत्कालीन नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीले हत्या गरेको तथ्याङ्क छ । यदि मृत्युको बदला मृत्यु र हत्याको बदला हत्या नै हो भने ५२ देखि ६४ सम्मको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ र उनीहरु पनि कारबाहीको भागी बन्नुपर्छ । किनभने मारिएका माओवादी भनिएकाहरु पनि नेपाली नै थिए । कुनै अर्को देशबाट आएर युद्ध गरेका थिएनन् ।

सन् १९७३ मा जहाज अपहरण गर्ने मास्टर माइन्ड स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् । उनलाई कारबाही भएन । त्यतिखेरका उनका सहयोगी वसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी, नगेन्द्र प्रसाद ढुङ्गेल, चक्रप्रसाद बास्तोलालगायत धेरैलाई कारबाही गरिएन । आम माफी दिइयो । दुर्गा सुवेदीकी श्रीमती हाल नेपालको सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ । फार्बिसगन्जमा जहाज पैसाका लागि लगिएको थियो । त्यो पैसा केको लागि प्रयोग गर्न लगिएको थियो ? हतियारका लागि आन्दोलनका लागि हतियार किन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य थियो । नेपाली काङग्रेसले हिंसाको राजनीति गरेन ? के ती आन्दोलनहरुमा मानिस मरेनन् त ? योभन्दा अझ जटिल विषय त तत्कालीन मालेले सन १९७१ सुरु गरिएको झापा आन्दोलन । जुन १९६७ मा भारतमा सुरु भएको नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित थियो । त्यो आन्दोलनको दौरानमा च्वाट च्वाट घाँटी काटिएका झापालीहरुको मुद्दा कसले हेर्यो ? यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सीपी मैनाली, आर.के मैनाली, मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओली आदिलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन ? प्रश्न यो हैन ?

मैले माथि केही सन्दर्भ उल्लेख गरिरहँदा त्यसको अर्थ माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका हरेक घटनालाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्नुपर्छ भनेको पटक्कै हैन । व्यक्तिगत दुस्मनी साँध्न र प्रतिशोधात्मक भावनाले प्रेरित भएर गरिएका घटनाहरु र विषयवस्तुको छानविन हुन जरुरी छ । बालकृष्ण ढुङ्गेल आफैले पार्टीको तत्कालीन निर्णयलाई मानेर कारबाही गरेको भनेपछि तत्कालीन नेतृत्वहरु, प्रचण्ड, बाबुराम, किरणलगायतहरु कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले त पटक पटक तत्कालीन सुप्रिम कमान्डर भएको नाताले उक्त हत्याको जिम्मा लिइसकेका छन् । उनलाई जेल चलान गर्ने कि नगर्ने ? त्यसो भए १२ बुँदे शान्ति सम्झौता किन गरेको त ? प्रश्न यो हो ।

अहिलेको सरकारमा त्यो बेलाका आन्दोलनकारी माओवादी नै छ । माओवादीबाट फुटेर आएको बिप्लव पक्ष (अर्को माओवादी) सडकमा छ । अर्धभूमिगत अवस्थामा छ, जुन ब्यालेटमा अझ विश्वास गर्दैछ । उनीहरुलाई समेत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन वातावरण बनाउनको सट्टा विगतमा आन्दोलनको दौरानका मुद्दा कोट्याएर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हो भने कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ? जब सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन भने अवश्य उनीहरुले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । सायद जुन नेपाली राजनीतिमा अर्को ठूलो चोट पुग्ने कदम हुन सक्छ । त्यो बेला फेरि काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुले सहरमा डेरा खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयको विरुद्धमा माओवादीहरुको जुन आक्रोस छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
बालकृष्ण काण्ड, उज्जन हत्याकाण्ड जे नाम दिए पनि यदि यसलाई यो यसरी नै अगाडि बढाउने हो भने अन्य धेरै मुद्दाहरु उठ्न थाल्छन् । बदलामा ट्रेनिङ प्राप्त गुरिल्लाहरुले फेरी बन्दुक बोक्न सक्नेछन् । यहाँ म आफूले बन्दुकको डरले काँतर बनेर लेख्दै छैन । यथार्थ के हो भने कसैको लहैलहैमा लागेर जे हुँदै छ अन्ततोगत्वा त्यो देशका लागि घातक हुन सक्छ । हामी अगाडि लम्कने या पछाडि धकेलिने ? ओखल ढुङ्गामा अहिले मडराइरहेको कालो बादलबाट हामी मेघ गर्जनसहितको वर्षाको अपेक्षा नगरौँ । यो मेरो सुझाव हो । आशा गरौ पूर्वी हावा आएर ती ओखलढुङ्गामा मडारिएको त्यो बादल उडाएर अन्यत्रै कतै लजाओस नत्र वर्षा भएमा देशव्यापी बाढी आउने खतरालाई नकार्न सकिँदैन । फेरी अर्को १२ बुँदेको नाममा नेपाली नेताहरुले दिल्ली धाउनु नपरोस् ।

तसर्थ एमालेका साथीहरुलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, हामी स्वच्छ र निश्पक्ष राजनीति गर्न सिकौं । प्रतिशोधको हैन । बिरालोलाई अँध्यारो कोठामा थुनेर लखेटे बिरालोले घाँटी चिथोर्न सक्छ । कुनै पनि गलत कार्यको गलत प्रतिफल नआओस भन्ने कुरामा हामी जनता पनि सचेत भएर नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु पर्ने समय आएको छ । माओवादीहरुलाई कोठामा थुनेर लखेट्ने काम बन्द गरौं । शान्ति कायम गरौँ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल