यस्ता नेता छानौँ स्थानीय निर्वाचनमा

यस्ता नेता छानौँ स्थानीय निर्वाचनमा

मनहरि तिमिल्सिना

नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै स्थानीय तहमा दलीय सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ ।

अखबारका पानादेखि जनताको दैलोसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्भावित मेयरहरुको चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यो निर्वाचन बहुमत प्राप्त मेयर, उपमेयर छान्ने निर्वाचन मात्रै हो वा यसको स्थानीय विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसँग अरु कुनै रणनीतिक सम्बन्ध छ ? यस विषयमा अझै पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रमुख दलहरु स्थानीय जनमतको आँकलनमा देखिन्छन् । निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी वा अरु कसले जित्ला ? कुन दलको स्थानीय जनमत कति छ ? मेयर, उपमेयरमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाको कानुनी प्रावधान के छ ? निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीति र समीकरणमा के प्रभाव राख्ला ? यस्ता प्रश्नहरुमा पर्याप्त बहस भएको देखिन्छ ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तर्वस्तुमा के फरक छ ? सङ्घीयताको अभ्यासमा स्थानीय तहको निर्वाचनको के अर्थ रहन्छ ? नेतृत्व छनोटले विकास र समृद्धिको गुरुत्वमा के प्रभाव राख्दछ ? पूर्वाधार निर्माण र नेतृत्वको अन्तर सम्बन्ध के हो ? स्थानीय नेतृत्वमा संवैधानिक सुझबुझ र दुरदर्शिता नहुँदा के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? बहुमत प्राप्त नेतृत्व कि विकासको मार्गचित्र, सहकार्यको मनोविज्ञान र सामाजिक धरातललाई आत्मसात गर्नसक्ने नेता ? यस्ता प्रश्नहरुमा राजनीतिक वृत्तमा खासै बहस भएको देखिँदैन, जुन मुद्दाले सङ्घीयताको स्थानीय तहमा प्रयोगको सन्दर्भमा गुणात्मक अर्थ राख्दछन् ।

आराफात भन्थे, ‘हाम्रो उद्देश्य शून्य महल बनाउने होइन, धर्तीमा झुपडी बनाउने खालको हुनुपर्दछ ।’ स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि आराफातको युक्तिलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । धरातलीय यथार्थमा उभिएर विकास र सहकार्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिएन भने स्थानीय तहले सम्भावनाभन्दा जोखिमकै भारी बोकेर उपस्थित हुने प्रष्टै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो नेता छान्ने, कसरी नेतृत्व छान्ने ? गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्घीयताको मुद्दा प्रवेशसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा पर्याप्त बहसहरु गरिए । कतिले सङ्घीयतालाई आयातित मुद्दा, राष्ट्रिय एकताको बाधक मार्गचित्रको रुपमा प्रस्तुत गरे भने कतिले सङ्घीयता खारेज नगरे सङ्घीयताले देश खारेज गर्नेसम्मका भविष्यवाणि गरे । तर, यथार्थमा सङ्घीयताको परिकल्पना केन्द्र शासित अधिकारको विन्यास र जनतामा स्वनिर्णयको अधिकारको मान्यताद्वारा निर्देशित थियो । आज सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा आइपुगेको छ ।

डोल्पाको एक जना नागरिकले काठमाडौंँ आएर राहादानी लिन करिब लाखको वरिपरि खर्च गर्नुपदथ्र्यो । अब उसले पाँच हजारमै स्थानीय तहबाट राहादानी लिन सक्छ । जब सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास सुरु हुनेछ, जनताले सङ्घीयताको वास्तविक मर्म आफ्नै जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । ठूलो राजनीतिक जोखिम र उथलपुथल भएन भने निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा शङ्का छैन । यस्तो अवस्थामा अब स्थानीय नेता कसरी छान्ने ? कस्तो नेता छान्ने ? कस्तो नेता छान्दा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक अर्थ राख्दछ ? जस्ता प्रश्नमा गम्भीर विचार विमर्श आवश्यक छ ।

पहिलो, अहिलेको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन । बरु, नेपालको संविधान २०७२ को संवैधानिक प्रावधान अनुरुप हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको संवैधानिक स्वरुपको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुको निरुपण गर्ने, स्थानीय ऐनहरुको तर्जुमा गर्ने, स्थानीय करको दर र दायरा तोक्ने, स्थानीय विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधान एवं सङ्घ र प्रदेशहरुको ऐनसँग नबाझिने गरी महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ कि अलिकति गैरजिम्मेवार नेतृत्व छनोट हुँदा प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ, स्थानीय नेतृत्वको छनोटलाई दलीय घेराभित्रबाट बुझ्नु र छान्नु हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ ।

दोस्रो, सहकार्य प्रेरित नेता कि पार्टी ह्विपका आधारमा अगाडि बढ्ने नेता ? दलीय कोणबाट हेर्दा दल विशेषको पक्षमा उभिने नेता नै स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनुपर्दछ भन्ने मतलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, दलीय ह्विप नै अन्तिम सत्य ठान्ने नेता निर्वाचित हुँदा स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्न चुनौती आउन सक्छ । स्थानीय तहको संसदले कानुन निर्माण गर्दा दुईतिहाई बहुमतबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै पनि दलले एकल बहुमतसम्म ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सहकार्यको मनोविज्ञान र सोंचद्वारा अभिप्रेरित नेताले मात्रै सबै दल र शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ । तसर्थ, सामाजिक मनोविज्ञान, दलीय शक्ति सन्तुलन र सहकार्यको सोचद्वारा अभिप्रेरित नेतृत्वले मात्रै संसदको समीकरण र चुनौतीलाई छिचोल्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

तेस्रो, राजनीतिक एवं संवैधानिक विज्ञता । व्यावहारिक प्रयोगपूर्व सङ्घीयता आफैमा बिजगणितीय मोडेल हो । संविधानमा केन्द्रसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफै कानुन बनाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । तर, नेतृत्वमा राजनीतिक र कानुनी सुझबुझको कमी भयो वा विज्ञता भएन भने सङ्घ र प्रदेशसँग बाझिने गरी कानुन बन्ने र त्यसले राजनीतिक एवं संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने खतरा रहन्छ । बहुप्रावधानको व्यवस्था भएको सङ्घीय व्यवस्थामा सहज रेखाबाट राजनीतिक र कानुनी प्रावधानको खोजी गरिँदा त्यसले केवल दुर्घटना मात्रै निम्त्याउँछ । यसर्थ, स्थानीय तहमा सङ्घीयताबारे संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई बुझ्ने, व्यावहारिक जीवनमा आत्मसात गर्ने र त्यसलाई कानुनी ढाँचामा बदल्ने सामथ्र्य नेतृत्वमा हुनै पर्दछ ।

चौथो, राजनीतिक मुद्दाको स्वामित्वको चेतना । विश्वका २७ वटा मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्यास गरिए पनि नेपालमा सङ्घीय मोडल नितान्त नयाँ प्रयोग हो । बाध्यतावश सङ्घीयता स्वीकारिएको, सङ्घीयता देश र राजनीतिक भविष्यका लागि जोखिम हुने स्कुलबाट शिक्षित नेताहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् । तर, जसले सङ्घीयताको कल्पनासम्म गरेन, जसले सङ्घीयतालाई समाधान होइन, सङ्कट मात्र देख्यो, जसले सङ्घीयतालाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबाट माथि उठेको सार्वभौम नागरिक संरचनाका रुपमा ग्रहण गर्न सकेन, त्यस्तो नेतृत्व निर्वाचनमा विजयी हुँदा सङ्घीयताको आत्मामाथि नै प्रहार हुने खतरा रहन्छ । यसले स्थानीय तहको सार्वभौम अधिकार र विकासको समुन्नत मार्गचित्रलाई धुमिल बनाउने मात्रै होइन, बेवारिसे बनाउन पनि सक्दछ । यसर्थ, सङ्घीय मोडेलको स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने नेतृत्व निर्वाचित हुँदा स्थानीय तहकै महत्व बाँदरको हातमा नरिवल बन्ने खतरा रहन्छ ।

पाँचौँ, विज्ञान, प्रविधिको आवश्यकता बोध र सापेक्षिक विज्ञ नेतृत्व । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । सञ्चार प्रविधिको विकासले आज विश्व नै भूमण्डलीकृत छ । संसारका जुनसुकै कुनामा हुने साना ठूला घटनाहरुले मानिसमा क्षणभरमै प्रभाव राख्दछ । यससँग अपरिचित नेतृत्वले आजको दुनियाँ, मानवीय आवश्यकता र भविष्यको गन्तव्य बोध गर्नै सक्दैन । त्यसमाथि प्रशासनिक कामहरुको कागजी स्वरुप क्रमशः बदलिँदै छ । सबै सरकारी कार्यालयहरुले इमेल, इन्टरनेटको प्रयोग, सफ्टवेयरको विकास र वेभको व्यवस्था गर्नैपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा कागजी ढड्डा र हुलाकी मानसिकताको नेतृत्वले आजको आकाङ्क्षा बुझ्न, समयको व्यवस्थापन गर्न र प्रशासनिक सुधार गर्नै सक्दैन । तसर्थ, आजको नेतृत्वले विज्ञान प्रविधिमा सापेक्षिक दक्षता र नीतिगत सामथ्र्य राख्नै पर्दछ ।

छैटौँ, विकास र समृद्धिको मार्गचित्र । विश्वमा कुनै जमाना थियो, जतिबेला राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको बहसका आधारमा पार्टी र नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गरिन्थ्यो । काङ्ग्रेस ठीक कि कम्युनिस्ट ? अबिराम बहस गरिन्थ्यो । राजनीतिक बहसमा आफ्नो दर्शन र सिद्धान्तको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने नेताहरु अब्बल ठानिन्थे, दमदार भाषणले महत्व पाउँथ्यो । अब, त्यो जमाना छैन । आज विश्वको प्रवृत्ति नै सैद्धान्तिक बहसभन्दा व्यावहारिक अभ्यासमा केन्द्रित छ । कसले के भन्छ ? अब यो नागरिक सरोकारको विषय बन्दैन । कसले के गर्छ ? नागरिकको सूक्ष्म विश्लेषण नै यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छ । अब बहसले दार्शनिक परिधि नाघेर विकास, समृद्धि र नागरिक आकाङ्क्षा सम्बोधनको धरातलमा ओर्लिएको छ । यसलाई बोध गर्न नसक्ने नेतृत्वले २१औँ शताब्दीको दायित्व बोक्नै सक्दैन ।

जसले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै नागरिक अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने संस्कारको विकास भइसकेको छ । विकासका सन्दर्भमा समेत पुरातन सोचले अबको आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । विकासको मार्गचित्र के ? हाम्रा साधन स्रोत, पूर्वाधार र जीवन पद्धतिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने ? सन्तुलित विकासको नीति के हुने ? पहुँचबाट विमुख क्षेत्र र नागरिकले पनि समान पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्ने नीति कसरी निर्माण गर्ने ? त्यसको नीति कस्तो हुने ? यसको प्रष्ट खाकासहितको समाधान दिने नेतृत्वको खोजी जरुरी छ ।
विकास भन्नेबित्तिकै सडक, पुल, खानेपानी, कुलो, नहर भन्ने मानसिकताले हामीलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । हाम्रो दिमागले विकासलाई बहुआयमिक सम्भावनाको खोजी गर्ने सूत्रका रुपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने, विलाशिताका क्षेत्रमा प्रयोग भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतको नवीनतम् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, विकास, रोजगारी र सामाजिक विकासलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर मात्र सम्भावनालाई यथार्थतामा बदल्न सकिन्छ ।

दृष्टान्तका रुपमा यसो भन्न सकिन्छ, हाम्रो हातमा मोबाइल फोन छ । तर, यसको प्रयोग कसरी गर्ने ? कसैले मोबाइललाई फोनको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्छ, कसैले फोन र क्यामेराको रुपमा प्रयोग गर्छ, कसैले फोन, क्यामेरा र रेडियो सुन्न प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यही मोबाइल अब्बल प्रयोगकर्ताको हातमा पर्यो भने फोन, क्यामेरा, क्यालेन्डर, इमेल, इन्टरनेट, घडी, रेडियो, रेकर्डर, टाइप मेसिन, लाइट लगायत सयौँ आवश्यकता एकैपटक प्रयोग गर्न सक्छ । हाम्रा साधन स्रोत पनि त्यस्तै हुन्, यी जस्तो नेतृत्वको हातमा पर्छन्, त्यसरी नै प्रयोगमा आउँछन् । नेतृत्व पनि त्यस्तै सवाल हो, नेतृत्वको सोच र सामथ्र्य जति बहुआयमिक हुन्छ, विकासका सम्भावनाहरु पनि त्यति नै बहुआयमिकताका साथ यथार्थतामा बदलिन्छन् । तसर्थ, आजको सन्दर्भमा विकासको प्रष्ट र बहुआयमिक मार्गचित्र बोकेको नेता छान्नु अपरिहार्य छ ।

उल्लेखित आवश्यकताहरुको सम्बोधन अहिलेको पुस्ताबाट मात्र सम्भव छ । नियत जतिसुकै सफा होस् । तर, सोंचमा बहुआयमिकता छैन भने विकास र समृद्धिको मार्गचित्र गन्तव्यमा पुग्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले कस्तो नेता जन्माउँछ, त्यसले नै त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको गन्तव्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ । तसर्थ, हाम्रो बहस कुन दल वा को नेताबाट माथि उठेर कस्तो नेतृत्व ? भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । त्यसले मात्रै स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र गतिशील बनाउनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल