स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारका चुनौती

स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारका चुनौती

सीमा गिरी

महिलाहरुको प्रमुख चुनौती भनेको नै आवश्यकता र क्षमताबीचको चुनौती हो । ती दुई पक्षको चुनौतीको समाधान गर्नु हरेक महिलाले गर्नुपर्छ । समयअनुसार महिला नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । यसका साथै समयअनुसार आफूलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि जरुरी छ ।

नेपाली समाज अझै सामन्ती र प्रितृसत्तत्मक सोचले ग्रस्त छ । यो समाजको विशेषता भनेको सङ्कीण र रुढीवादी हो । यसको शिकार महिलाहरु भएका छन् । अब महिलाहरुले के बुझ्नु पर्छ भने यसरी सधैँ भरी कसैको दासतामा बस्ने अथवा आफैमा दबेर बसेको क्षमताालाई चिनेर समाजका हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व लिन तयार पार्ने । अब महिलाहरुले निराशा, कुण्ठा, हिनताबोधलाई त्याग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र महिलाले अगाडि बढ्ने साहस गर्ने छन् । चाहेमा इच्छाशक्ति हुने हो भने संसारमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन आकास छुने आँट गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

जुनसुकै समुदायका भए पनि महिलाहरुले दोहोरा राज्यसत्ताको मार खेप्नु पर्छ । पहिलो राज्यले गर्ने व्यवहार र दोस्रो पुरुषले गर्ने व्यवहार । यसका लागि महिलाले एकै पटक दुइटा सत्ताको विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ । आजको आवश्यकता पनि यही हो । अन्याय अत्याचारका विरुद्ध महिलाहरु एक जुटभएर लाग्न सकेनौँ भने सधैँ पछाडि नै पर्नेछौँ ।
यसका लागि महिलाले आफूहरु नेतृत्व गर्न सक्षम छौँ भन्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको नेतृत्व वर्षौंदेखि पुरुषहरुले गर्दै आए । तर पनि हरेक क्षेत्र समुदाय, जातजातिमा असमानता नै छ । राज्यका हरेक अङ्गमा सक्षम भनिने पुरुषहरुको नेतृत्व हुँदा पनि किन आज हामी यसरी पछाडि परेका छौँ । राज्यका अङ्गहरुमा महिलाहरुले नेतृत्व गरेका भए त्यहाँ हुने कमिकमजोरीलाई महिला नेतृत्वसँग जोडेर हेर्थे होलान् । तर पुरुषहरु नेतृत्वमा हुँदा पनि कैयौ कमिकमजोरी हुन्छन् तर सबै सकहन बाध्य छन् । संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरु पनि महिलालाई दिन अप्ठ्यारो मान्छन् । दिए पनि उप, सहायक पद दिन्छन् । आफूहरुले युगौँदेखि नेतृत्व गर्दा पनि खासै केही परिवर्तन नहुँदा पनि महिलालाई नेतृत्व दिन किन हिचिकिचाउँछन् पुरुषहरु । यही हो सामन्तवादी, पृतिसत्तावादी चिन्तन ।
अर्कोतर्फ महिलाहरूमा पनि हीन भावना भरिएको छ । यस्तो हीन भावना यही पितृसत्तात्मक समाजले जन्माएको हो । यस भावनाको जन्म घरबाट नै भएको छ । छोरा र छोरीबीच सीमारेखा कोरिने काम घरबाट सुरु हुन्छ र विस्तार हुँदै राज्यका हरेक अङ्ग र राजनीतिक दलमा पुगेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । ०६२–६३ मा यस्ता भेदभावविरुद्ध आन्दोलन पनि भयो । यसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र गाणतन्त्र स्थापना गर्यो तर लैङ्गिक हिंसामा भने कमी आएको छैन । जनयुद्धमा पुरुष सहर महिलाहरुले पनि सामन्ती सत्ताविरुद्ध लडेका थिए । महिलाहरु राजनीतिक र फौजी मोर्चामा पुरुष सरह लडेका थिए र अझै पनि लड्दैछन् । हिजो जनयुद्धमा महिलको योगदानको चर्चा गर्ने माओवादी नेतृत्व मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरु पनि अहिले महिलाहरुलाई नेतृत्व दिन किन हिचकिचाउँछन् । के महिलाहरु बन्दुक बोक्ने र सडकमा नारा लाउन मात्र प्रयोग हुने हुन् ? के उनीहरुले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ?

महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन् तर पुरुषको शासक सोचक कारण अहिले पनि महिला दबिनुपरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि घरमा पोचा लगाउने र बच्चाको हेरविचार गर्नेबाहेक केही सक्दैनन् भन्ने कस्तो पुरानतवादी सोच छ । त्यति सानो सोच भएका पुरुषहरुले कसरी एक्काइसाँै शताब्दी सुहाउँदो समाजको निमार्ण गर्छ्रन ? जब कि आफै परिवर्तन हुन चाहँदैनन् उनीहरु, तिनले के परिवर्तन ल्याउलान समाजमा ? अहिले महिलाहरु परिवर्त हुन चाहन्छन् । नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् तिनका बाटो छेकेर बस्छन् पुरुषहरु । महिलाहरु सङ्घर्षमा होमिने तर जस नपाउने प्रवृत्तिले महिलाहरुमा निरासा छाउँछ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको छ । यही संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । यस संविधानमा हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख पदहरुमा महिला पुरुष समान हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको यस व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न पनि पुरुषहरुलाई सारै अप्ठेरो भएको छ । उनीहरुमा अहिले झन् शासक हुँ भन्ने सोच बढी हावी भएको छ । यो कुरा हिजो व्यक्त गर्न सकेका थिएनन्, अहिले प्रत्यक्ष व्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै एउटा बहस सुरु भएको छ । महिलालाई निर्वाचनमा उठाउने । उठाउन न उठाउने तर ९९ प्रतिशत सिट उप दिने गरी । संविधानमा भनेको छैन कि महिलालाई नगरपालिकाको उपमेयर अथवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष महिला हुने छन् । तर राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वकर्ताहरुमा भने महिलालाई उप नै दिनुपर्छ, प्रमुख पद आफूले नै लिनुपर्छ । के यही हो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि समानताको मोडेल ? के यसरी नै हुन्छ समाज परिवर्तन ? किन सक्दैनन् राजनीतिक दलहरु बराबर हिस्सेदारी दिन ? के महिलाहरु असक्षम भएरै हो त ? होइन कदापि पनि । युद्धमा अग्रमोर्चामा लड्न सक्ने महिला के शासन प्रशासन चलाउन सक्दैनन ? सक्छन् तर पुरुषहरु दिन चाहँदैनन ।

संविधानले बाध्यकारी पारेका सिटहरु दिँदा पनि महिलाहरुलाई हेप्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा छ । अझै कुनै महिलाको श्रीमान राजनीतिमा छ भने अन्य काम गरेका महिलाभन्दा नेताको श्रीमतीले नेतृत्व पाउने प्रवृत्ति धेरै छ । यहाँ पनि पहुँच चाहिन्छ । पैसा नै चाहिन्छ । सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएका महिलाहरुलाई राजनीतिमा टिक्न नदिने निरुत्साहित पार्ने काम हुन्छ । सधैँभरि इमानदारसाथ काम गरेकी महिलालाई पद प्रतिष्ठा पाउने समयमा किनारीकृत गरिदिए आफै भाग्छ भन्ने पुरुष मानसिकता धेरै छ । यसको सिकार राजनीतिमा लागेका इमानदार महिला कार्यकर्ताहरुले हुनुपरेको छ । पद प्रतिष्ठा दिनु पर्दा कामै नगरेको भए पनि त्यो पद नेताहरु आफ्ना श्रीमती भन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्छन् । चाहे नेताको श्रीमतिले जनताको कार्यकर्ताका घर नै किन नदेखेको होस् ।

निर्वाचनको समयमा त झन् इमानदार काम गर्ने कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा खर्च गर्ने धनी पुँजीपतिहरुको खोजी हुन्छ । सांसद सभासद पद बिक्री गर्ने राजनीतिक दलहरुको यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि आएको छ । यसको कारणले कैयौँ राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका इमानदार कार्यकर्ताहरुले पाखा लाग्ने समय आएको छ । अब नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख पदहरु पैसामा बार्गेनिङ हुने समय आएको छ ।

२० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरुले भाग लिन पाउनु खुशीको कुरा हो । गौरवको कुरा हो । हारजित मैदानमा गएपछि हुन्छ नै । तर मैदानमा जान नै नदिएर तागारो खडा गरिन्छ भने त्यो समयमा राजनीतिक कार्यकर्तामा निरासा आउँछ नै ।

अझ पनि समय छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेपालमा निर्वाचन हुँदै छ । यो सकारात्मक काम हो । यसलाई मर्यादित र सफल बनाउनु पनि सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।

चुनाव सबै नेपालीको राजनीतिक पर्व नै हो । यस पर्वमा कसैलाई पनि असमान व्यवहार नहोस् । संविधानले दिएको अधिकारलाई दान नसम्झियोस् । नयाँ आउने स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला पुरुष बराबर आउन सकून । प्रमुख पदमा पुरुष र सहायक पदमा महिला चुन्ने कार्य नहोस् । ७४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुखमा आधा हिस्सा महिला र आधा हिस्सा पुरुष निर्वाचित भएर आएमा एक्काइसौँ शताब्दीमा अन्य विश्वले नेपालबाट यो पाठ सिक्न पाऊन ।
अतः समानताका कुरा भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतारेर देखाउने समय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आएको छ । यो सुवर्ण अवसरबाट राजनीति दलका नेतृत्वहरु नचुकून् भन्ने कामना गर्नु नै अहिलेको सही सुझाव हुने छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल