युवालाई स्थानीय निर्वाचन अवसर

युवालाई स्थानीय निर्वाचन अवसर

केदारनाथ नेपाल (निश्चल)

स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । दलहरु तीव्र रुपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहेको मधेसी मोर्चा चुनाव बिथोल्ने मनस्थितिमा अझै पनि रहेको देखिन्छ । मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने बताइरहँदा मधेसका स्थानीय ठाउँमा निर्वाचनको चहलपहल बढ्दै गएको छ । दुई नम्बर प्रदेशका केही स्थानबाहेक अन्य जिल्लामा मतदान स्थलको सिफारिस समेत भइसकेको छ । मुलुक दिन प्रतिदिन निर्वाचनकै माहोलमा नजिकिएको अवस्था छ ।

लामो समयदेखि स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा भ्रष्टचार, दलीय भागबण्डा र बेथिति बढेसँगै जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिलेका यथावत् समस्याको अन्त्य हुनेछन् । स्थानीय निकायको नयाँ संरचनाअनुसार ७४४ तह छन् । जसअन्तर्गत ४ महानगरपालिका १३ उपमहानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका छन् । जसमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधिले निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । लगभग त्यसको दोब्बर व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्योसँगै जनउत्तरदायी नेतृत्व स्थापित भई, स्थानीय निकायमा हाल रहेका सम्पूर्ण समस्याको अन्त्य हुने आश सबैले गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ ।

स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । अहिले सानोतिनो कामका लागि पनि जनतालाई सदरमुकाम या राजधानी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात् त्यस्ता समस्याबाट जनताले सजिलै मुक्ति पाउनेछन् । सिंहदरबारको अधिकार सङ्घीयताते गाउँगाउँमा पुर्याएको छ । अब स्थानीयको जनजीविकासँग जोडिएका सबै कार्यहरु स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ ।

अझै पनि केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा अगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे भ्रम छ । केही व्यक्तिले पहिलेको गाविस जस्तै सोचिरहेका छन् । उनीहरुले बुझ्नुपर्यो र जनतालाई पनि बुझाउनुपर्यो, अहिलेका स्थानीय निकाय भनेको पहिलेका गाविस जस्तो होइन । स्थानीय निकाय अधिकारका दृष्टिले धेरै शक्तिशाली रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेजस्तै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याइएको छ । नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बढी जिम्मेवार र शक्तिशाली भएका छन् । अबको नेतृत्वले २०५४ सालको भन्दा फरक र बढी जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जनता र दलहरुले पदको गहनता र महत्वलाई बुझेर मात्र योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ संरचना अनुसार हुँदैछ । अबको स्थानीय तहले अदालतसहित न्यायिक निरुपणको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तिलाई मात्र दलहरुले उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । उम्मेदवार छान्दा दलहरुले पहिलै के सोच्नुपर्छ भने राजनीति भनेको जनताको सेवा हो । दलकै कारण गलत व्यक्ति निर्वाचित भयो भने जनताले दुःख पाउँछन् । सम्बन्धित राजनीतिक दलले बेहोर्नुपर्ने क्षति त छँदैछ ।

अब निर्वाचित हुने पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी थपिएको छ । उसले कार्यकारिणी कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट बनाउने, प्राथमिकीकरण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्ने, स्रोत जुटाउँने, घाटा बजेट भए परिपूर्ति गर्ने र न्यायिक काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्नेछ । यसलाई विवाद मिलाउनेसहित न्यायिक काम दिइएको छ । साथै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भनेको अदालत पनि स्थानीय तहमा नै हुनेछ ।

उम्मेदवार बनाउँदा राजनीतिक सुझबुझ भएको व्यक्तिलाई दलहरुले टिकट दिनुपर्छ । दलहरुले अहिलेको निर्वाचनलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । जनताले पनि निकै सोचविचार गरेर मात्र मत हाल्नुपर्छ । सबैसँग मिल्नसक्ने, जनताको सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई रोज्नुपर्छ । साथै उसले पाँच वर्षसम्म कसरी प्रमुख भएर काम गर्ने योजना बनाएको छ, मतदाताले बुझ्नुपर्छ । अदूरदर्शी र कमजोर व्यक्ति निर्वाचित भयो भने जनता आफैले दुःख पाउनुपर्छ । त्यसो हुन नदिन मतदाता आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ । समयले अहिलेको पुस्तालाई इतिहास बसाल्ने अवसर प्रदान गरेको छ । सात दशकअघिदेखिको आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान लेख्ने चाहाना पूरा भएको छ र दुई दशकदेखि हुन नसकेको निर्वाचन त्यो पनि स्थानीय निकायलाई थप शक्तिशाली बनाएर नयाँ संरचनाअनुसार आगामी वैशाख ३१ गते हुँदैछ । यो भनेको अहिलेको पुस्तालाई सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर पनि हो, जुन बीस वर्षपछि हुन लागेको छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल