यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

जेठ २९

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

विधुत पहुँच बढाउ :

विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अहिलेको अवथामा समेत झण्डै पौने करोड नेपालीले अझै पनि टुकिको उज्यालोमा जिबन विताउनुपर्ने अवस्था विडम्बनापुर्ण हो ।

हालै रकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुार ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको को भर पर्ने गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७३, ७४ अनुसार मुलुको कुल जनसंख्यामा विजुलीको पहँुच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनंख्या अभै पनि टुकीको भरमा छन् ।

केन्द्रय तथ्यांक विभागले गत बर्ष प्रक्षेपण गरेअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख छ जसको २६ प्रतिशत भनेको ७४ लाख १० हजार हुन आउँछ ।

कुल जनसंख्याको एक चोथाई जनता अभै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर गर्नु परेको हो ।

कुल जनंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रशानरन लाईनको जलविधुत प्रयोग गरिरहेका छन् ।

रकारको नेतृत्व गरेकोे नेपाली कांग्रेसले आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राजनीतिक दलले यसता महत्वाकांक्षाी योजना प्रस्तुत गरे पनि ब्यावहारिक कार्यन्वयनमा भने ठुलो अन्तर छ ।

अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको १२ सय मेगावटको बुढिगडकी जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा मात्र पनि मुलुकले केही राहत पाउनेछ ।

यी र यस्ता जलासय आयोजना निर्माण लाईन नपुगेको ग्रामिण क्षेत्रमा प्रसारण लाईन विस्ता गर्न सकिए लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिनेछ, यो विषयमा आजको नागरिकमा सम्पादकीय छ ।


असुरक्षित पैदल यात्रु :

पछिल्ला छ बर्षमा सविारी साधनबाट मृत्यु हुनेमध्ये ४३ प्रतिशत पैदल यात्रु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

सडक दुर्घट्नामा परेका ७ सय २० जनामध्ये २ सय ९६ पैदल यात्रु छन् ।

जेब्रा क्रसिङमा सवारी साधनले ठाक्याएर मृत्यु भएकाहरुको प्रष्ट तथ्यांक नभए पनि संख्या उल्लेखनीय छ ।

राजधानीका बसुन्धारामा २३ बर्षीया राविना चौधरी र अनामनगरमा पुर्वगृह सचिव ८० बर्षीय पदमराज सुवेदीको निधन यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

रविनाको दुर्घट्ना ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा जेब्रा वा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्न अनिवार्य गरिसकेपछि भएको हो, जब कि उनलाई जेब्रामै तीब्र गतिमा आईरहेको बसले किच्यायो ।

यसले प्रश्न उठाएको छ जेब्रासमते सुरक्षित छैन भने पैदल यात्रुको ठाउँ कहाँ छ ?

यति बेला पैदल यात्रुमाथि गरिएको कडाई ट्राफिकका लागि होईन, सर्वसाधारणकै सुरक्षाका लागि हो । यसको परिपालना निसंकोच गरिनुपर्छ ।

ट्राफिक प्रहरीले पनि दुःख दिने वा राजस्व बढाउने हिावमाा मात्र होई छिट्टै सभ्यतम प्रणाली निर्माणमा सहायक बन्ने ढंगले आफुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

सडक प्रयोगकर्ताले नियम उल्लघंन गनृ, अटेर गर्ने आँखा छल्ने वा निहुँ खोज्ने गरेर असहयोग पुर्याउनु हुँदैन ।

सबैको प्रयासबाट मात्र सुरक्षित सडक सम्भव छ, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।

मधेसको समस्या नचर्काउ :

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सार्न राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको आग्रहलाई सत्तारुढ दलले अस्वीकार गरेपछि तराईका जिल्लामा हुने निर्वाचनमा अशान्ति हुने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

आन्दोलनरत दल राजपाले असार १४ गते हुने भनिएको निर्वाचन सार्न माग गरेपछि सत्तारुढ दललेकुनै हालतमा निर्वाचन सार्न नसकिने बताएपछि समस्या निम्तिएको छ ।

राजपाले निर्वाचनको मिति नसार्ने भए आफुहरु चुनावमा सहभागी पनि नहुने र आन्दोलनमा जाने धम्की दिएका कारण चुनाव शान्तिपुर्ण हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।

संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको धम्की र सरकारले चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अडानले चुनावमा बेला भिडन्त हुने हो कि भन्ने त्रास पनि जनमानसमा फैलिएको छ ।

मुलुकलाई सधै संक्रमणकालिन अवस्थामा राख्नुहुँदैन । यसतर्फ सत्तारुढ घटकहरुको ध्यान जानुपर्दछ । यसमा नै सबैको भलो हुनेछ ।

होईन भने देशले फेरि पनि यही नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।

साँघुरिँदो सडकमा बढ्दा सवारी साधन :

सडक भौतिक पुर्वाधारको मेरुदण्ड नै हो, तर देशभरिको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने लम्बाईको अनुपातमा सडक बढेको देखिए पनि वास्तविक रुपमा गुणस्तरीय सडककको अनुपात बढेकै छैन ।

अलिकता पहरा खोस्रेर बाटोको सवारी दुर्घछ्टना तीव्र रुपमा बढेको छ ।

राजमार्ग भनिएकै देशको केहि प्रमुख सडकहरु अहिले अत्याधिम जोखिमयुक्त बनिसकेको छन् ।

बढ्दो वारी साधनको अनुपातले गर्दा अब देशलाई एक लेन वा दुई लेनका सडक होईन, चारदेखि छ लेनम्मका विस्तारित सडकहरुको आवश्यक्ता छ ।

यदि अहिले सडक दस्तुर र डक मर्मत सम्भार दस्तुर भनेर नयाँ सवारी साधन भित्र्याउँदा लिने कर मात्रै सडककको स्तरन्नतिमा प्रयोग गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ ।

देशमा सवारी साधन थपिदा त्यसलाई समृद्धिको  सुचक मानिए पनि त्यससंगै पर्ने आर्थिक भारको पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा आजको कारोबारमा सम्पादकीय छ ।


सडक असुरक्षा:

नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।

उनीहरूलाई कुनै किसिमको डर, धम्की, यातना या खतरा कतैबाट नहोस् र कानुनले तोकेको अवस्था र प्रक्रिया बाहिर गएर उनीहरूका स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगमा व्यवधान नतेर्सियोस् भनी सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ र एउटा नागरिकले अर्को नगारिकको सम्मान र सुरक्षाप्रति संवेदनशील व्यवहार प्रवद्र्धन गरेर सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र त्यसलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ ।

पक्कै पनि असल नियतका साथ नेपाल प्रहरीले गत वैशाख १ देखि नै सडक सुरक्षाको नयाँ अभियान प्रारम्भ गर्‍यो ।

सडक यातायातलाई हर्न निषेधु को उर्दी जारी गर्‍यो र एक किसिमले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेकोे छ, कम से कम राजधानीमा ।

यो सफलताको लगत्तै सरकारले सडक यात्रुहरूलाई जेब्रा क्रसिङु बाट मात्र बाटो काट्न निर्देशन जारी मात्र गरेको छैन, यसको उल्लंघनवापत सडकबाटै उनीहरूको गिरफ्तारी या जरिबाना असुल गर्न थालेको छ ।

सडकमा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु या यातायात र पैदल सवारीलाई व्यवस्थित गर्नु सराहनीय काम हो, तर यी कामबाट कस्तो बेथिति पैदा हुन सक्ला, त्यसबारे सोच्नु र उपयुक्त कदम चाल्नु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

एकातिर सडकमा पर्याप्त संख्यामा ‘जेब्राक्रसिङ’ नहुनु र अर्कोतिर असावधान या जेब्राक्रसिङमा सडकमाथि पैदल यात्रुको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा चालकहरूलाई प्रतिबद्ध र अभ्यस्त नबनाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्नेछ झन् ।

अनि विशिष्टहरूलाई ‘लेन’ मिच्ने, साइरन बजाउने र ‘जेब्रा क्रसिङ’ को अर्थ मिचेर गाडी हुइँक्याउने छुटले पनि त्यो खतरा अझ बढाउँछ ।

रविना चौधरीको शहादतपछि सम्भवतः हाम्रा कथित ‘भीभीआईपी’ हरूले बुझ्नुपर्छ, कानुन र सडक अनुशासनविपरीतको अधिकारले उनीहरूलाई अति विशिष्ट बनाउँदैन ।

सडकमा दुई किसिमको नागरिकता र कानुन बनिरहेमा आगामी दिन सडक अझ बढी हिंसा, दुर्घटना र द्वन्द्वको थलो बन्नेछ, आजको  अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल