यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

जेठ २८

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

पहिलो चुनौती :

सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही संकल्प र प्रतिबद्धता दोहोर्याकउनुभएको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमै संविधानले निर्देशित गरेको माघ ७ को म्यादभित्र प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, मधसी समूह खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा संलग्न गराउने र आर्थिक समृद्धि र निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता उहाँको व्यक्तिगत बाध्यता मात्र होइन, यो संविधानलाई अपनाएका सबै शक्तिको बाध्यता र दायित्व हो ।

देउवाको उम्मेदवारीलाई संसद्मा समर्थन जनाएर राजपाले समेत संविधानको बहिष्कार फिर्ता लिएको र लगत्तै हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने संकेत पनि दिएको थियो ।

यसकै सेरोफेरोमा कांग्रेस(माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसँगको वार्तामा राजपाले चुनावमा जाने संकेत दिएपछि पार्टी दर्ता र चुनावी प्रक्रियाको पूर्वनिधारित मितिहरू हेरफेर गर्न निर्वाचन आयोग सहमत भएपछि सरकारले निर्वाचन ऐनलाई समेत संशोधन गरेको हो ।

तर यता आएर राजपाले ऐन हैन, संविधान नै तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ यो ।

सरकारको बुझाइ र राजपाको अडानमा किन अन्तर देखा पर्यो रु भारतीय राजदूत राजपालाई चुनावमा जान सुझाव दिएका छन्, तर सामान्यतया राजपाले त्यसको अवज्ञा गरेको पाइएको छैन ।

तर यसपटकको राजपा अडानले के राजदूत र दूतावासको अडान एउटै छ त, राजपाको निर्वाचनमा सहभागिताबारे रु राजपाले बहिष्कार गरेमा चुनाव गराउँछ कि गराउँदैन सरकारले रु उसको सहभागिताबिनाको चुनावले के अर्थ राख्छ, यसबारे समेत प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धन र अन्य दलहरू उचित विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ, ढिलो हुनुभन्दा पहिला नै, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।


मानव तस्करीमा मौनता
 :

प्रतिब्यक्ति करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्चिदै र ७ महिनासम्मको अनवरत अवैधानिक यात्रा छिचोलेर अमेरिका पुगेका ७ नेपालीलाई अमेरिकी अध्यागमनले यो साता जहाजै चार्टर गरेर फिर्ता ल्याईदिएपछि मानव तस्करीका कारण उत्पन्न समस्याबारे चर्चा चुलिएको छ ।

विदेश जान अपनाईदै आएका अवैधानिक उपाय र अवैध बाटो अब अस्वीकार्य छ भनेर अमेरिकी सरकारको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम ईन्फोर्समेन्ट ले प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

लाखौ रुपैयाँ लिएर अमेरिकासम्म पुर्याउन तत्पर हुने मानव तस्करको यो अबैध बाटोबारे स्वयम यात्रु कामदार लाई जानकारी नभएको भने होईन ।

आफैमा सचेत जानकार र शिक्षित ब्यक्तिमेत अनेक कठिनाई र खतरा झेल्दै अबैध बाटो र उपाय अपनाउन तत्पर रहिआएको पुष्ठभुमि छुट्टै अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।

तर, कुनै प्रतिबन्धित मुलुकमा झुक्याएर वा नचाहिदो प्रलोभनमा कामार ओसारपसार गर्नुचाहिँ जघन्य अपराध हो ।

तिलाई उन्मुक्ति दिईरहनु हुँदैन । यसका साथै मानव तस्करको अन्तर्राष्टिय सञ्जालबारे सुचना लिन र संलग्नलाई कारबाहीको कडा दायरामा ल्याउन राज्यको कठोर तदारुकता जरुरी छ ।

अन्यथा यता लज्जास्पद घट्नाहरु फेरि दोहोरिन सक्छन्, अपराध बाँचिरहने छ, अवैधानिक बाटोसमेत चलिरहनेछ । तिनलाई रोक्ने दायित्व राज्यको हो ।

सरकार यसमा मुकदर्शक भईरहनु हँदैन, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।

चुनाव अर्घेल्याइँ :

स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन तेस्रोपटक सारेर असार १४ मा पुर्याएको अवस्थामा राष्टिय जना पार्टी राजप नेपालले फेरि पनि सार्नुपर्ने जुन सर्त अघि सारेको छ, त्यो अनुचित छ ।

अब फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति सार्नु भनेको निर्वाचन नगर्नू हो ।

सरकारले यसअघि राजपाकै दबाबमा निर्वाचन मिति सार्दै आएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७३ फागुन ९ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो जसअनुसार वैशाख ३१ का लागि मिति तय गरिएको हो ।

सरकारको यो घोषणाअनुसार निर्वाचन भएको भए यतिखेर देशभरका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसक्थे । तर, तत्कालिन रकार आफैमा गरेको निर्णयमा टिक्न सकेन ।

परिणामस्वरुप अघिल्लो निर्णय गरेको एक महिनापछि बैशाख १० गते सरकारले प्रदेश प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्ला रुकुम नवलपरासी समेतमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो ।

तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन हुन नसके फेरि पनि सैवाधानिक शुन्यताको अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले अव पनि निर्वाचन मिति सार्नु भनेको संवैधानिक जटिल्ता निम्त्याउनु हो ।

सरकार र राजनीतिक दलहरु यसप्रति चनाखो भई निर्धारित समयसीमाभित्रै गराउनेतर्फ लाग्नु अहिलेको अवाश्यक्तिा हो, यो विषयमा आजको नागरिकमा  सम्पादकीय छ ।

चुनावलाई लेनदेनको विषय नबनाउ :

सत्तारढ घटक र राष्टिय जनता पार्टी राजपा का नेताहरुबीच शनिबार भएको वार्ताविना कुनै निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

राजनीतिक लेनदेनका विषयलाई चुनावसंग जोड्ने काम विगत लामो समयदेखि हुँदै आएकोमा हिजो पनि त्यसैलाई दोहोर्याउने काम भएको छ ।
जुन गलत रहेको छ ।

शनिबार वातामा पनि राजपाले असरा १४ गतेका लागि तय भएको चुनाव केही समय सारेर भए पनि संविधान संशोधनको माग पुरा गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

यसअघि बैशाख ३१ गतेका लागि एक चरणका लागि त भएको स्थानीय चुनाव बैशाख ३१ र असार ९ गते हुँदै अलिहे असरा १४ गतेका लागि सरेको छ ।

त्यसकारण फेरि पनि त्यो निर्वाचन सार्ने कुरा गर्नु सोह्रै आना गलत छ ।

जनतालाई आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न दिने कुरा पनि सारौँ भनेर दुनियाँमा कही पनि राजनीति गर्ने शक्तिले भन्दैन । जनता नै हरेक कुराका निर्णायक शक्ति हुन् ।

त्यसैले चुनावलाई खेलाँचीको विषयवतु बनाउने काम कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

त्यसैले राजनीतिक लेनदेनको विषय चुनावलाई बनाउने कार्य अबदेखि दाका लागि अन्त्य गर्न तर्फ सोचौँ ।

सधैभरी राजनीतिक लेनदेनलाई चुनावजस्तो जनताको निर्णय गर्ने अधिकारमाथि थोपर्ने र त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने काम नगरौँ । यदि यस्तो गर्दै जाने हो भने जनताले नै चुनाव विरोधीलाई विस्थापित गर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिँदैन ।

बेलैमा यसमा ध्यान दिएर सहमतिमा आउनु उपयुक्त हुन्छ, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारमत्रमा सम्पादकीय छ ।

सडकको अवस्था र अनुशासन :

देशअनुसार भेष भन्ने उखान कसले किन चलायो भन्ने भएन, तर मानिको बानी, ब्यबहार र समाजसंगको अन्तर्रत्रिया धेरैजसो तत्तत् ठाउाको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको स्तरअनुरुप हुन्छ भन्नेचाहिँ देखिएकै हो ।

अर्थात जस्तो समाज या देशको अवस्था, त्यस्तै मान्छेको आचारण र ब्यबहार ।

यता काठमाडौंमा केही दिनदेखि सडक अनुसन्धानसम्बन्धमा ट्राफिक प्रहरीले लिएको नीतिमाा आधारित रहेर अनेक टीकाटिपण्णी र बहस आरम्भ भएका छन् ।

मानिसले आफ्नो सुविधाअनुसारको टिपण्णी गर्ने नै भए । आफुलाई मन लागेको ठाउँमा बाटो काटेर वल्लो किनारबाट पल्लोमा जान बानी परेकाहरुलाई जथाभावी बाटो काट्न नदिने निति दिईएपछि यसको आलोचना र समर्थनमा अनेक तर्क आएका छन् ।

यसैले सडकको अवस्था सुधार गर्दै जाऔँ र अनुशानसचाहिँ अहिलेदिेखि नै कडाईसाथ पालना गराउ ।

यसरी नै फेरिदै गएको देशअनुसार भेष अपनाउन सकिन्छ ।

जभावि बाटो काट्दा हुने सवारी दुर्घट्नाको जोखिम न्युनिकरण गरेर मानिसलाई अकाल मृत्युवरण गनृ या घाईते हुनबाट जोगाउन ट्राफिक प्रहरीको पछिल्लो उपाय विल्कुल सही हो, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।


बढ्दो ब्याजको बहस:

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अधिक विस्तार भएको बताउने गरिए पनि वास्तविक तहमा बैंकिङ सेवा तल्लो तहसम्म पुग्नै सकेको छैन ।

अहिले पनि देशको आधा जनसंख्या औपचारिक बैंकिङ प्रणलीमा समेटिन नसक्नु भनेको समग्र मौद्रिक प्रणालीकै कमजोरी हो ।

अहिले एकातिर सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्धको अभियानमा नेपालले सहभागिता जनाईसकेको अवस्था छ ।

भने अर्कातिर झन्डै ४० प्रतिशतजति अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको अवस्था छ ।

सहकारीलाई औपचारिक वित्तिय प्रणालीभित्र समेट्नका लागि केहि नीतिगत र ब्यवहारिक समस्या भए पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसकेको ठुलो जनजसंख्यालाई यही क्षेत्रले समेटेको विवरण सहकारी विभागको छ ।

नाफा बढाउनको लागि अल्पकालिन रुपमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालिनसम्म पर्न नदिन राष्ट बैंक बैलैमा चनाखो हुनैपर्छ, यो विषयमा आजको कारोबारमा सम्पादकीय छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल