यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

जेठ २६

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

देखावटी अनुगमन :

सरकारी गैरसरकारी निकायहरुको जम्बो टोलीले बजार अनुगमन गर्दा मासुजन्य पदार्थ अत्यन्त कमसल बेचबिखन भइरहेको फेला परेको छ । तिनै पसलमा भोलिपल्टैबाट फेरि उही हातको मासु विक्री भईरहेको छ ।

त्यो अनुगमनको झड्काले अन्यत्रका उस्तै ब्यवसायीलाई छोएको पनि छैन ।

मौसमी देखावटी र सौदाबाजीका लागि गरिने यस्ता अनुगमनको ब्यवसायीहरु जानकार मात्र छैनन् , थेत्तरा भईसकेका छन् । सरकारले दश महिना यता ३ हजार २८ पसल अनुगमन गरेको थियो ।

तीमध्ये अधिकांश केफियत पाईएकामा ६ वटाविरुद्धमा मात्र मुद्धा दायर गर्यो । तिनमा सरकारले जितेका टघ्ना छदै छैन ।

यसका मुख्य कारण हो यथेष्टा प्रमाणसहित मजबुद बनाएर मुद्धा दायर नगरिनु ।

अर्थात कमजोर अनुगमन त्यसभन्दा कमजोर मुद्धा हुनु । परिणामस्वरुप अनुगमन यस्तो नाटक सावित भएको छ, जसबाट ब्यबसायी डराउनु त परै जाओस रमाईलो मानेर रमिता हेर्छन् ।

यसैले अनुगमनलाई मौसमी होईन हरेक दिन गरिनुपर्छ ।

सरकारी अनुगमन आयो भने फन्दामा परिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नु पर्छ ।

अनुगमन आउँछ जान्छ मिलाईन्छ भन्ने ठान्न पाउन्जेल यस्ता नाटक बेकार छन् ।

अनुगमनका नाम्मा खर्च हुने राशिको दुरपयोग मात्र हुनेछ, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।

विकिरणको जोखिम न्युनीकरणको प्रयास :

युरेनियमलाई आणविक भट्टीहरुमा ईन्धन र परमाणु हतियारको मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।

साथै एक्सरे र क्यान्सर रोग पहिचान एवं निदानमा समेतको  पदार्थ प्रयोगमा ल्याईन्छ ।

यसको प्रयोगमा सावधानी भएन भने वातावरणमा मिसिन गई अन्य ब्यक्तिको स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पर्छ ।

त्यस्तै भुकम्प, सुनामी, बाढि, पहिरोजस्ता प्राकृतिक घट्नासंगै मानवीय गतिविधिले आणविक भट्टीमा पुर्याउन सक्ने क्षतिले न्युक्लियर पदार्थ हुने सम्भावना उच्च रहन्छ ।

यसले त मानिसको ठुलो समुहलाई नै जोखिममा पार्ने हुन्छ ।

त्यसैले यस विषयमा बेलैदेखि नेपाल सचेत हुुनुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुकबाट नेपाली भित्रने विकिरणको मात्रा र मुलुकभित्रै विकिरण चुहावटको सुचना संकलन गर्न मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा विकिरण मापन स्टेसन स्थापना गरिन लागेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ ।

विकिरणबाट पर्न सक्ने असर सम्भावित खतरा न्युनिकरणका लागि स्टेसन स्थापनाको पहल गर्नु सरहानिय हो । यद्यपि, स्टेशन स्थापना पश्चात यदि यहाँको बाताबरणमा विकिरणको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी देखिएकामा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

साथै छिमेकी मुलुकहरुबाट भित्रने विकिरणकोका बारेमा पनि स्पष्टता हुनैपर्छ, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।

अर्थमन्त्रीको चुनौती :

पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पुगेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यतिबेला अभुतपुर्व अवसरमा टेकेर चुनौतीको सगरमाथा पार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वासपात्र भएकाले मात्रै उनले यो जिम्मेवारी पाएको पक्कै होईन ।

कार्कीले विगतमा सरकारी पार्टीभित्र पाएका सबैजसो जिम्मेवारीलाई शुलतापुर्वक सम्पन्न गरेकैले उनलाई देउवाले देशको अर्थमन्त्री हाँक्न सक्छन् भन्ने मुल्यांकन गरेरै यो भुमिका दिएका हन् ।

देशमा संघीय ब्यवस्था कार्यन्वयन गर्ने बेला अर्थमन्त्री भएका कार्कीलाई विगतमा अर्थमन्त्रीभन्दा थप चुनौताी भने अवश्य पनि छ ।

यसैले कार्कीले यो अभुतपुर्व अवसरलाई सफल बनाउन ईमान्दारीका साथ प्रयास गर्नुपर्छ, यो विषयमा आजको कारोबारमा सम्पादकीय छ ।

बैंक खातासम्बन्धी सरकारी तथ्यांकमै प्रश्न :

वास्तवमा नै देशका ९८ प्रतिशत जनताका घरघरमा बैंक खाता पुगेको हो त ?

यदि यो हो भने खुशीको कुरा हो । यसले समृद्धिको संकेत गर्छ भने आर्थिक कारोबारलाई केही हदसम्म पारदर्शी पनि बनाउँछ , राज्यले यस्तो हिसाव गर्नुपर्ने बेला आयो भने ।

बैंकले यस्तो पहुँचको अवस्था सरकारी तथ्यांकले देखाएका हुन् त्यसकारा यसलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक बर्ष ०७३—७४ को आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रति एक हजार वयस्क जनसंख्यामा ९ य ८३ जनको बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । यो करि ९८.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसमा एकै ब्यक्तिले एकभन्दा बढी खाता खोल्न सक्छन् र खोलेका पनि हुन सक्छ । यो विषयमा आजको आर्थिक पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।

असुरक्षित जेब्राक्रस :

उपत्यकामा जेब्राक्रसभन्दा फरक स्थानबाट जथाभाबी बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई कारबाही गर्न थाले पनि सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन।

उपत्यकाका सडकमा भएका कतिपय स्थानका जेब्राक्रसमा संकेत गर्ने सेता धर्सा छैनन् भने कतिपय स्थानमा मेटिइसकेका छन्। मेटिएका स्थानमा सडक विभागले जेब्राक्रस र लेनचिह्न बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो गरेको पाइँदैन।

जेब्राक्रस भएका स्थानमा सवारीसाधन रोक्न बत्ती लाइट को  व्यवस्था त छैन नै, साथै जेब्राक्रसमा झन् तीव्र रुपमा सवारीसाधन चलाउने प्रवृत्तिका कारण पैदल यात्रुका लागि जेब्राक्रस नै असुरक्षित हुने गरेको छ।

वैशाख १० गते अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवाअगाडिको  जेब्राक्रसबाट बाटो काट्ने क्रममा मोटरसाइकलको ठक्करले स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव पद्मराज सुवेदीको मृत्यु भएको घटना होस् वा जेठ २२ गते बसको ठक्करले वसुन्धराचोकमा जेब्राक्रसबाट बाटो काट्दै गरेकी रबिना चौधरीको मृत्युको घटना नै किन नहोस्, यसले पछिल्लो समय जेब्राक्रस असुरक्षित बन्दै गएको देखाएको छ।

जेब्राक्रस नै पैदलयात्रुका लागि दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै जानु दुभार्ग्यपुर्ण अवस्था हो।

उपत्यकामा पर्याप्त मात्रामा जेब्राक्रस त छैनन् नै साथै भएका जेब्राक्रस व्यवस्थित छैनन्। एकातिर पैदल यात्रुका लागि बाटो काट्न जेब्राक्रस बनाइएको छ भने अर्कोतिर त्यही स्थानमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याउनेहरूका कारण जेब्राक्रस असुरक्षित बन्ने गरेको हो।

जेब्राक्रसमा पैदल यात्रुलाई पहिलो प्रथामिकता दिनुपर्नेमा त्यही स्थानमा तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याउनु असभ्य प्रवृत्ति हो ।

साथै कानुनका हिसाबले पनि दण्डनीय हो। त्यसो त जेब्राक्रसमा नै दुर्घटनाका कारण पैदल यात्रुको मृत्यु हुन थालेपछि प्रहरीले जेब्राक्रसमा जथाभाबी सवारी कुदाउनेलाई कारबाही थालेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन।

त्यसैले जेब्राक्रसमा जथाभाबी सवारीसाधन चलाउनेलाई कारबाही गरी त्यस्ता स्थान पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ।

एकातिर पैदल यात्रुका लागि बाटो काट्न जेब्राक्रस बनाईएको छ भने अर्कोतिर त्यही स्थानमा तीव्र गतिमा वारीसाधन हुँईक्याउनेहरुका कारण जेब्राक्रस असुरक्षित बन्ने गरेको हो, यो विषयमा आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ ।

कतारमा नेपाली :

खाडी मुलुकहरूमा अहिले अचानक उत्पन्न तनावका कारण कतार एक्लिएको छ । त्यहाँका छ मुलुकहरूले सम्बन्ध बिच्छेद र आर्थिक नाकाबन्दीपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र, व्यापार र सुरक्षामा प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुने संकेतहरू देखा परेका छन् ।

खाडी क्षेत्रमा बढी समृद्ध र आफ्नो आर्थिक सम्पन्नताका कारण बाह्य जगत्मा उपस्थिति बनाउन सफल कतारका लागि यो शुभ संकेत हैन ।

जुन आरोप अर्थात आतंकवादी शक्तिलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लागेको छ, त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा कतारले विश्व समुदायलाई आश्वस्त गर्न नसके ऊ एक्लिने र अन्य कडा कारबाही खेप्नुपर्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढ्दोछ ।

रोजगारी र केही आम्दानीको सुनिश्चितताका लागि कतार नेपालीहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ, विगत दुई दसकयता ।

अहिले त्यहाँ करिब ५ लाख जति नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ ।

परिस्थितिले मुलुकभित्र र बाहिर कता कोल्टे फेर्ला त्यो एउटा पाटो हो, तर कतारमा अहिले रहेका नेपालीको जिउधनको सुरक्षा सबै नेपालीको चासो बन्न पुगेको छ, जसलाई आधिकारिक र निर्णायक रूपमा नेपाल सरकारले प्रतिनिधित्व गर्नु र उचित कदम उठाउनु आवश्यक छ ।

त्यहाँको परिस्थितिले कुन रूप लेला भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले सुरक्षापूर्ण फिर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएमा त्यसले अनपेक्षित दुष्परिणाम ल्याउन सक्नेछ र त्यसको ठूलो दोष सरकारले लिनुपर्ने छ, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।

निर्वाचनमा मधेस सहभागिताको प्रश्न :

अचानक हावाले आफ्नो दिशा बदल्यो र गति पनि । प्रकृतिमा त यस्तो भई नै रहन्छ, तर नेपालको राजनीतिमा भने यस्तो बिरलै हुन्छ ।

यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेपछि जसरी मधेसमा संघर्षरत दलका दुई भिन्न खेमाबीच विचारको र कार्यनीतिक दाउपेचको दृष्टिकोणजन्य दूरी बढ्दै छ, त्यसले चाहिँ अचानक हावाले आफ्नो दिशा बदले जस्तो देखिएको छ ।

गत वर्ष कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार बन्ने वेलादेखि कमसेकम सरकारबाट आफ्ना तर्फबाट मधेसका माग सम्बोधन गर्न, संविधान संशोधन गरेर त्यसको स्वीकार्यताको दायरा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय एकता अझ मजबुत बनाउन प्रयास अवश्य भएकै हो ।

सो गठबन्धनलाई आन्दोलनरत पक्षले मत दिएको पनि हो र सहयोग गरेको पनि हो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेका लागि उपचार खर्च अलिकति त दलहरूलाई आन्दोलनको ऋण तिर्ने खर्च पनि त्यतै मिसाएर दिइयो भन्नेसम्म मानिसले शंका गरेका हुन् दियो, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाइएका खासगरी टीकापुर काण्डमा मुछेर दण्डित गरिएकामध्ये केही निर्दोष पनि परे भन्ने स्वीकार गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ गर्यो ।

आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षति र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न एउटा उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन गर्यो ।

यसले देखाउँछ, सरकार र मधेसवादी दलबीच मात्र होइन, राज्य र मधेसी जनताबीच पनि पर्याप्त संवादको प्रयास भयो ।

यद्यपि संसदीय गणित संविधान संशोधनका लागि मिलेको थिएन र माग सबै सम्बोधन भएका छैनन् । कतिसम्म भने यसबीच सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न निर्णय नै गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वैधता दिन मानेन र रोकियो ।

यसरी एकातिर सरकार र मधेसी दलबीच तथा राज्य र मधेसी जनताबीच एउटा सकारात्मक छलफल भइरहेकै अवस्थामा संवैधानिक बाध्यताका तहत स्थानीय तहको निर्वाचन आएको हो ।

यता पाँचवटा दल मिलेर बनेको जनता पार्टीका नेता महन्थ भने अझै दोधार र अलमलमा बसिरहेका छन् र समयले मागेको फैसला गर्ने क्षमताको कदर गर्न नसकेर रन्थनिएका छन् ।

निर्वाचनमा सहभागी नबन्दैमा महन्थ क्रान्तिकारी बन्ने र सहभागी भएकाले उपेन्द्र धोकेबाज किमार्थ हुँदैनन् । राजनीतिमा सधैँ दुईमा दुई थप्दा चार मात्र हुन्न ।

यसलाई राजपाले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जति अलमल, त्यति स्खलनको मार पर्न सक्छ, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल